Monday, 31 July 2023

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी डॉ. भुजबळ यांनी योगदान द्यावे-राजेंद्र घाडगे

आजही समाजामध्ये शिक्षकाला मानाचे स्थान- डॉ. दिगंबर दुर्गाडे




पुणे- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विकास याकरीता डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांनी संस्थेसाठी योगदान द्यावे असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र घाडगे यांनी केले. ते अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांचा सेवापूर्ती गौरव समारंभ प्रसंगी बोलत होते.

    पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांचा सेवापूर्ती गौरव नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती निमित्ताने सेवापूर्ती गौरव समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे, माजी नगरसेवक शिवाजीराव पवार यांच्या हस्ते डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफळ, मानपत्र व संपूर्ण पोशाख असे सत्काराचे स्वरूप होते. या प्रसंगी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र घाडगे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, माजी नगरसेवक शिवाजीराव पवार, शास्त्रज्ञ जयंत टिळेकर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. डॉ. नितीन घोरपडे, उपप्राचार्य डॉ. शुभांगी औटी, डॉ. प्रशांत मुळे, प्रा. अनिल जगताप, प्रा. व्ही. एन. शिंदे, डॉ. नेहा पाटील तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक व आजी माजी विद्यार्थी उपस्थित होते.

    पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र घाडगे यांनी पूर्वनियोजित सकाळी 11 वाजता वेळेचा सेवापूर्ती गौरव कार्यक्रम अचानकपणे अन्य कारणाने सकाळी 10 वाजता घेण्याची सूचना केली होती मात्र त्यांना वेळेत उपस्थिती दर्शवता न आल्याने त्यांनी उपस्थितांची सर्वप्रथम दिलगिरी व्यक्त केली. सेवापूर्ती निमित्त डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांचा गौरव करून त्यांनी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ संस्थेला दिलेल्या योगदानाबद्दल कौतुक केले आणि सेवानिवृत्ती नंतरही त्यांनी कुटुंबीयांना पुरेसा वेळ देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा अनुभवाचा नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थेला योगदान द्यावे असे आवाहन देखील केले. पुढे ते म्हणाले की, आजपर्यंत मी अनेक सेवापूर्ती गौरव कार्यक्रम पहिले मात्र आगळावेगळा पहिलाच हा कार्यक्रम मी पाहत आहे. डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांच्यासह प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागतासाठी पाच मजले फुलांचा वर्षाव करून सभागृह आकर्षक सजावटीमुळे मी प्रभावित झालो असल्याचे त्यांनी विषद करून आयोजकांचे कौतुक केले. 

    डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांनी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदु मानुन प्रामाणिकपणे कार्य केले. यापुढे त्यांनी कुटुंबासाठी वेळ देत आंनदी आयुष्य व्यथित करावे असे प्रतिपादन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे यांनी केले.

   गुरूला आपल्याकडे महत्त्वाचे स्थान असते. आपण आयुष्यभर जे काम करतो त्याचा गौरव अशा कार्यक्रमात होत असतो असे मत व्यक्त करून डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांना माजी नगरसेवक शिवाजीराव पवार यांनी शुभेच्छा दिल्या. प्रा. डॉ. नामदेव भुजबळ यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत केली. त्यांच्या आजपर्यंतच्या सेवापुर्तीतून अनेक विद्यार्धी चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या त्यांनी घडवल्या त्यांच्या या योगदानाचे आपण सर्वांनी कौतुक केले पाहिजे असे त्यांनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

     पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी याप्रसंगी डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे या प्रसंगी पुढे म्हणाले की, आजही समाजामध्ये शिक्षकाला मानाचे स्थान असून शिक्षकांकडून समाजाच्या आदर्श अपेक्षा आहेत. शिक्षक हा समाजाच्या उन्नतीसाठी झटत असतो. डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांनी आयुष्यभर समाजहित डोळ्यासमोर ठेऊन काम केले. यापूर्वीच्या वक्त्यांनी डॉ. भुजबळ प्रसंगी कडक स्वभावाचे असल्याचा धागा पकडून डॉ. दुर्गाडे म्हणले की, मी त्यांना शालेय जीवनापासून ओळखत आहे मात्र त्यांचा कडक पणा आमच्या वाट्याला कधीही आलेला नाही मेनाचा मुलायमपणाच वाट्याला आला. डॉ. नामदेव भुजबळ कधीही कोणाला रागावले असले तरी क्षणिकच त्यानंतर हळवेपणाने समजून घेणारे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे हे सर्वाना परिचित आहे असे सांगून त्यांच्या स्वभावाचे कौतुक केले. 

    पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांच्या सेवापूर्ती गौरव समारंभात प्रा. मंगेश देशपांडे यांच्या कन्या व सौभाग्यवती पत्नीने मनोगत व्यक्त करून त्यांच्या कामाप्रती योगदानाची व शिस्तीचे अनुभव कथन केले. उत्तम शिक्षक, परिपूर्ण कर्तव्यदक्ष पती व वडील, नोकरी सांभाळून कुटुंबातील योग्य रीतीने जबाबदारी कशी पार पडली व अडचणींवर मात कशाप्रकारे केली याबाबत त्यांनी उदाहरणे देऊन भावना व्यक्त केल्या त्यामुळे प्रा. मंगेश देशपांडे भावनाविवश झाले.

    डॉ. नामदेव भुजबळ यांच्या सौभाग्यवती विद्या भुजबळ यांनी वेळेअभावी थोडक्यात डॉ. नामदेव भुजबळ यांच्या सहजीवनाचा प्रवास उलगडून सांगितला. त्यांच्या कार्याचे कौतुक करून त्यांच्या पाठिंब्यामुळे मला उच्च शिक्षण घेता आले आणि त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे देशपातळीवरील स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन बक्षिसे प्राप्त करता आली. सौ. विद्या भुजबळ यांनी भावना व्यक्त करताना पुढे म्हणाल्या की, माझ्या जीवनात खऱ्या अर्थाने महात्मा ज्योतिबाफुले यांच्या प्रमाणेच त्यांनी मला साथ दिली असल्याचे सांगून नोकरी सांभाळून कुटुंबीयांच्या सर्व जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडल्याचे विषद करून त्यांनी मला कधीही पगार किती आहे याची विचारणा केलेली नाही, आणि मी त्यांना कधीही कोणाला किती मदत केली अथवा खर्चाचा लेखाजोखा कधीही विचारला नाही अशा मनमोकळ्या स्वभावामुळे आमचे सहजीवन बहरले असल्याच्या भावना व्यक्त करून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.  

     प्रा. मंगेश देशपांडे यांनी सेवापूर्ती गौरव समारंभ प्रसंगी बोलताना सर्वांचे आभार मानले. संस्थेतील अध्यापन कार्य करतानाचे अनुभव सांगितले व कुटुंबीयांचे देखील सहकार्य किती असते त्याचे महत्व सांगून विज्ञान विषयक संशोधनात्मक संदर्भ पुस्तकांचा संच यावेळी अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयाला भेट दिल्याचे जाहीर केले.  

     प्रा. शहा आणि प्रा. प्रितम रमेश ओव्हाळ यांनी देखील डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांच्या कार्याचे व अनुभवाचे कथन करून भावना व्यक्त केल्या. तसेच चतुर्थश्रेणी गटातून प्रतिनिधित्व करून सर्वांच्या वतीने लायब्ररी असिस्टंट चंदू मामा यांनी सेवापूर्ती गौरव समारंभ प्रसंगी डॉ. नामदेव भुजबळ व प्रा. मंगेश देशपांडे यांना शुभेच्छा दिल्या व डॉ. नामदेव भुजबळ यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जाती धर्माचा कोणताही भेदभाव न करता शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या मदतीचा हात दिला अशा अनेक प्रसंगाचे अनुभव त्यांनी सांगितले. त्यांनी आपले पदाचा गर्व कधीही केला नाही प्रसंगी कोणत्याही आव्हानात्मक कामांना ते कधीही मागेपुढे पाहत नाहीत याचे प्रसंग देखील सांगितले. शांतताप्रिय व शिस्तीच्या स्वभावाचे डॉ. नामदेव भुजबळ सर कसे कठोर व आक्रमक आहेत याचे देखील त्यांनी जुन्या काळातील ओतूर येथील अनुभव विशद करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी डॉ. भुजबळ व प्रा. देशपांडे यांना याप्रसंगी शुभेच्छा दिल्या.     

    प्रा. डॉ. नामदेव भुजबळ सर यांनी सेवापूर्ती गौरव समारंभ प्रसंगी सर्वांचे आभार व्यक्त करून संस्थेतील गेल्या ३७ वर्षाच्या कालावधीतील अध्यापन कार्य करतानाचे अनुभव विषद करून सांगितले. सर्वप्रथम पदावर रुजू झालो तेव्हापासून संस्थेने मला आव्हानात्मक कार्यांची जबाबदारी दिली ती प्रामाणिकपणे पार पाडली असल्याचे सांगून सर्व सहकारी व विद्यार्थ्यांचे आभार मानले. अध्यापन कार्याच्या ३७ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीत 40 हून अधिक पीएचडी धारक विद्यार्थ्यांचा लेखाजोखा त्यांनी उपस्थितांना उलगडून सांगितला. निवृत्तीनंतर देखील आयुष्यातील राहिलेले छंद व कार्यपूर्ती करण्याचा संकल्प असल्याचे सांगून मी निरंतरपणे समाजासाठी कार्यरत राहील आणि त्यासाठी यापुढील काळातही सर्वांचे प्रेम व साथ, सहकार्य मला लाभो असे आवाहन करून गौरव समारंभाकरीता सर्व संस्था पदाधिकारी व अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयालातील प्राध्यापक, शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी, कर्मचारी यांचे आभार मानले. 

     सेवापूर्ती गौरव समारंभ प्रसंगी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. शुभांगी औटी, डॉ. प्रशांत मुळे, प्रा. अनिल जगताप, प्रा. व्ही. एन. शिंदे, डॉ. नेहा पाटील तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक व आजी माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. मानपत्राचे वाचन डॉ. शुभांगी औटी व डॉ. शैलजा धोत्रे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. नितीन लगड यांनी केले तर उपप्राचार्य डॉ. प्रशांत मुळे यांनी आभार मानले.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 


Thursday, 13 July 2023

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशामुळे अब्दुल सत्तारांचे कृषीमंत्री पद धोक्यात; मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता

राज्याचे कृषिमंत्री सत्तारांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश


राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश देण्यात आलेले असून सिल्लोड न्यायालयाच्या तपासातून ही माहिती समोर आली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशामुळे अब्दुल सत्तारांचे कृषीमंत्री पद धोक्यात आले असून मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंत्रीपदासाठी रस्सीखेच असताना काहींना मंत्री पद सोडावे लागणार असतानाच कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव प्राधान्याने घेतले जात होते त्यामध्ये आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे मंत्रिपदावरुन हटविण्याची शक्यता बळावली आहे. 
       निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी व अपुरी माहिती दिल्याच्या गुन्ह्यात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या विरोधात (Civil and Criminal Court, Sillod S.C.C./461/2023, Mahesh Shankarlal Shankalpelli versus Abdul Sattar Abdul Nabee) सिल्लोड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी एम. धनराज यांनी सीआरपीसी 204 अन्वये कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम ‘125 अ’ नुसार या न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे.
        सिल्लोडचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली व पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात सन 2021 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत हे आदेश करण्यात आले आहेत. याचिकेत अब्दुल सत्तार यांच्यासह त्यांचे नोटरी एस. के. ढाकरे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ढाकरे यांच्याविरोधातील दावा फेटाळला आहे. या प्रकरणात डॉ. हरिदास स्वत: युक्तिवाद करीत आहेत. 
         याचिकेनुसार अब्दुल सत्तार यांनी 2014 व 2019 सिल्लोड व सोयगाव विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपल्या शेतजमीन, व्यापार संकुल, निवासी इमारत याविषयी; तसेच आपल्या शिक्षणाच्या संदर्भात खोटी, अपुरी माहिती दिली व आवश्यक ती माहिती लपवली. त्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करणे, 26 क्रमांकाचा अर्ज सादर करताना त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे माहिती न भरता रकाने रिकामे सोडणे या गुन्ह्याबाबत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या ‘कलम 125 अ’नुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
      सुनावणी झाल्यानंतर पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला तो समाधानकारक नसल्याने न्यायालयाने सविस्तर आदेश देऊन पुन्हा सखोल चौकशी करून, याचिकेत आरोप केलेली वरील सर्व लपवलेली, अपुरी व खोटी माहिती दिल्याबाबत मुद्देसूद आणि स्पष्ट अहवाल ६० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले. सत्तार यांनी १० जुलै २०२३ रोजी आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत अर्ज सादर केला. मात्र, न्यायालयाने तो नामंजूर केला व सत्तार यांच्याविरुध्द प्रोसेस जारी केले आहे. या याचिकेमध्ये मनोज गंगाराम मोरेल्लू व अजबराव पाटीलबा मानकर साक्षीदार आहेत.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

तलाठी पद भरती परीक्षेच्या शुल्कापोटी 25 कोटींची माया; कंपन्यांचे उखळ पांढरे

महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण


रळसेवेने रिक्त पदे भरती करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतानाच कंपनींमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार एक हजार परीक्षा शुल्क निश्चितीचा आदेश पारित करून महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. या भरतीसाठी प्रती उमेदवार एक हजार रुपये शुल्कापोटी आकारणी केली जात असून अन्य उमेदवारांची नऊशे रुपये आकारणी केली जात आहे. तलाठी पद भरती परीक्षेच्या शुल्कापोटी 25 कोटींपेक्षा जास्त माया जमा करून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियुक्त कंपन्यांचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. 
     महायुती सरकारकडून भरतीच्या नावे बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील बेरोजगार युवकांकडून सत्त्ताधारी महायुतीच्या सरकारवर रोष ठेवून आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग खाते असून त्यांच्या विभागाने दोन खासगी कंपनींमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क निश्चित करणेबाबत परिपत्रक आदेश क्र. 202302141856037307 दिनांक 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी जारी केलेला आहे. त्यानुसार प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क एक हजार व मागासवर्गीयांना 10 टक्के सवलत म्हणजे प्रती उमेदवार 900/- रुपये आकारणीस मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
       भूमी अभिलेख विभागांतर्गत असणाऱ्या तलाठी पदांची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाने 4 हजार 644 पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारपर्यंत 2 लाख 59 हजार 566 अर्ज दाखल झाले आहेत. येत्या 17 जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत असल्याने पुढील ५ दिवसांमध्ये अजूनही अर्ज दाखल होतील. 11 जुलैपर्यंत 2 लाख 59 हजार 566 अर्ज दाखल झाले त्यापोटी प्रत्येकी एक हजार प्रमाणे 25 कोटी 95 लाख 66 हजार रुपये जमा होणे अपेक्षित आहेत तर मागासवर्गीयांना 10 टक्के सवलत म्हणजे प्रती उमेदवार 900/- रुपये अदा करावे लागत आहेत. दाखल अर्जाच्या संख्येनुसार प्रती उमेदवार 900/- प्रमाणे सरासरी 23 कोटी 36 लाख 09 हजार 400 इतकी रक्कम परीक्षा शुल्क पोटी निश्चित जमा झालेली रक्कम आहे. 
     आसाम राज्य सरकारने नोकर भरती संदर्भात स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविताना प्रति उमेदवार परीक्षा शुल्क अत्यल्प घेऊन परीक्षा अनुउतीर्ण झालेल्या उमदेवारांना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा दिलासादायक निर्णय घेऊन बेरोजगारांचे आर्थिक शोषण होता कामा नये असा संदेश देशभरातील सर्व राज्यांना दिला मात्र मुख्यमंत्री होण्यासाठी ज्या गुवाहाटीला गेले त्या सरकारचे चांगले निर्णय जाणून घेतले नाहीत. राज्यातील बेरोजगार रोजगारीची संधी उपलब्ध करून देताना बेरोजगार युवकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याने महायुती सरकार बद्दल स्पर्धा परीक्षा धारकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
     सरकारी बाबूंनी खासगी कंपन्यांची इतकी काळजी घेतली आहे की, उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेतून परीक्षेचा खर्च भागला नाही अथवा आवश्यकतेप्रमाणे काही अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च लागल्यास तो भागविण्यासाठी विभाग / कार्यालयांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करुन सदर खर्च भागवावा अशीही तरतूद या परिपत्रकात केलेली आहे. दिनांक 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशात असे म्हंटले हे की, उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेतून परीक्षेचा खर्च भागवावा व काही रक्कम उरल्यास ती शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा करावी. 
      तसेच आवश्यकतेप्रमाणे काही अतिरिक्त प्रशासकीय खर्च लागल्यास तो भागविण्यासाठी विभाग / कार्यालयांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करुन सदर खर्च भागवावा. ३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये टि.सी. एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांना विभाग/कार्यालयांनी द्यावयाचे प्रति उमेदवार परीक्षा दर नमूद केले आहेत. सदर दरानुसार विभागांनी कंपनीसमवेत करार करावा व त्याप्रमाणे कंपनीस रक्कम अदा करावी, असे नमूद आहे. 
     14 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस. आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इंस्टिटयूट ऑफ बँकिंग सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येत आहेत. शासन निर्णयात या दोन्हीही कंपन्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काची माहिती देण्यात आली आहे. सरळ सेवा भरती परीक्षांमध्ये राज्य सेवा परिक्षांपेक्षा दुप्पट परीक्षा शुल्क आकारले जात आहे. 
      आरोग्य विभागातील भरतीचा गोंधळ बघतात यावेळी सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि आयबीपीएस या दोन संस्थांना दिली. मात्र याअंतर्गत प्रत्येक परीक्षेसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये असा दर ठरवण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्याला पाच पेक्षा जास्त विभागात परीक्षेसाठी अर्ज करायचा असला त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जेव्हा परीक्षा घेते तेव्हा त्याचा दर ओबीसीसाठी सुमारे 500 ते इतर मागासवर्गासाठी तीनशे रुपयांच्या जवळपास असतो. यामध्ये एमपीएससीकडून साधारण 32 पानांची प्रश्नपत्रिका, विद्यार्थी आजारी पडल्यास प्रथमोपचार, सॅनिटायझर पाऊच आणि वेळेनुसार मास्क सुद्धा वितरित केले जातात. परीक्षांना खर्च कमी असताना सुद्धा प्रत्येक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून हजार रुपये घेणे संयुक्तिक नाही. त्यामुळे या परीक्षा एमपीएससी मार्फत घेण्यात याव्यात किंवा परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे अशीही मागणी परीक्षार्थींकडून होत आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

Friday, 7 July 2023

Integrated Election Expenditure Monitoring System राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च ऑनलाइन सादर करावा लागणार

Election Commission खर्चाचे विवरण सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे वेबपोर्टल

राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून त्यांनी निवडणूक संपेपर्यंत जो खर्च केला त्याचा दैनंदिन हिशोब निवडणूक विभागाकडे देणे अनिवार्य आहे. ज्या उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च दाखल केला नाही अशा उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे प्रावधान आहे. राजकीय पक्षांना देणगी अहवाल व उमेदवारांवर केलेला निवडणूक खर्च आणि उमेदवारांनी दैनंदिन केलेला निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर लिखित स्वरुपाप ऐवजी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे वेबपोर्टल सुरु करण्यात आले असून iems.eci.gov.in या वेबपोर्टल उमेदवार व राजकीय पक्ष आता त्यांचे वित्तीय लेखाजोखा खर्च ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकणार आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च ऑनलाइन पद्धतीनेच सादर करावा लागणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेले आहे.
     निवडणुकीत उमेदवारांना प्रत्येकाला बँकेमध्ये खाते काढणे व त्यातूनच खर्च करणे बंधनकारक असल्यामुळे व बॅनर, पोलचिट, पोस्टर, ऑनलाईन अर्ज भरणे, बाँडवरती शपथपत्र आदी किचकट हिशोब विविध फॉरमॅटमध्ये द्यावा लागत असल्यामुळे निवडणूक लढवण्यापेक्षा खर्च दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट असल्याचा प्रत्यय उमेदवारांना येत असल्याने त्या प्रक्रियेत सुलभता निवडणूक आयोगाने आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पराभूत उमेदवारांनाही खर्च दाखल करणे अनिवार्य असते. 
    उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च ऑनलाइन पद्धतीने तपशील भरण्याची सुविधा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध केलेली आहे त्या ऑनलाइन सुविधेत काही तांत्रिकदृष्ट्या दोष आहेत तसेच तपशीलातील निष्फळ वारंवारता आणखीन कमी करण्याबाबत "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला लेखी सूचना केलेल्या आहेत. सदर सूचनांची दखल घेण्याची मागणी प्राबने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे.
    लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या पारदर्शकतेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राजकीय पक्षांना ही सर्व आर्थिक विवरणपत्रे, निवडणूक आयोग / राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक असेल. निवडणूक आयोगाने हा अहवाल प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्यात राजकीय पक्षांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि दुसरे म्हणजे या आर्थिक विवरणपत्रांचे विहित किंवा प्रमाणित स्वरूपात मुदतीच्या आत सादरीकरण सुनिश्चित करणे, ही दोन उद्दिष्टे लक्षात घेऊन ही सुविधा तयार केली आहे. या डेटाच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे अनुपालन आणि पारदर्शकतेचा स्तर वाढेल, अशी अपेक्षा सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.
    या ऑनलाईन पोर्टल मध्ये राजकीय पक्षांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आणि नोंदणीकृत ई मेल आयडी वर संदेशाच्या स्वरूपात स्मरणपत्रे पाठवण्याची देखील सुविधा आहे, त्यामुळे ते मुदतीच्या आत अहवाल  सादर करू शकतील. ऑनलाइन मॉड्यूल आणि ऑनलाइन अहवाल दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात ग्राफिकल सादरीकरण असलेली एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पुस्तिका आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरेदेखील राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन सादरीकरणाबाबत अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी, भारत निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. जे राजकीय पक्ष आपले आर्थिक अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करू इच्छित नाहीत, त्यांना ऑनलाईन पद्धत न अवलंबण्याचे कारण निवडणूक आयोगाला लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल. त्यानंतर ते पक्ष विहित नमुन्यातील अहवाल सीडी किंवा पेन ड्राइव्हच्या माध्यमातून हार्ड कॉपीमध्ये दाखल करणे सुरू ठेवू शकतात. 
     निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या हेतूने निवडणूक आयोगाने सोमवार, ३ जुलै रोजी ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलवर सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचा आर्थिक तपशील, निवडणूक खर्च आणि पक्षाला मिळालेल्या निधीची माहिती द्यावी लागणार आहे. पोर्टल निवडणूक आयोगाच्या ३- सी धोरणाचा भाग आहे. या अंतर्गत स्वच्छता, बेकायदेशीर निधीवर कारवाई आणि राजकीय निधी आणि खर्चामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे समाविष्ट आहे. या अंतर्गत स्वच्छता, बेकायदेशीर निधीवर कारवाई आणि राजकीय निधी आणि खर्चामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे समाविष्ट आहे.

प्राब संस्थेकडून दहा वर्षापूर्वीच संगणक प्रणाली विकसित

उमेदवारांना दैनंदिन निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात देताना किचकट तपशील रचना असल्याने अडचणी येत होत्या त्यामुळे निवडणूक खर्च लिखित स्वरुपात देताना सुलभता यावी यासाठी "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेने दहा वर्षापूर्वी (सन 2013) मध्ये संगणक प्रणाली विकसित केलेली होती व ती राजकीय पक्ष व निवडणूक लढवीत असलेल्या उमेदवारांना मोफत संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली या कार्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेऊन कौतुक केले होते तसेच सदर संगणक प्रणाली व तांत्रिकदृष्ट्या माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगा देण्यात आलेली होती त्याच धर्तीवर निवडणूक आयोगाने प्रणाली विकसित केलेली आहे त्यामध्ये काही सुधारणा "पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)" संस्थेतर्फे सुचविण्यात आलेल्या आहेत. 

भारत आणि पनामा यांच्यात निवडणूक सहकार्यावर सामंजस्य करार


भारतीय निवडणूक आयोग इतर देशांतील मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्यासाठी व जगभरातील लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी आपले कौशल्य आणि प्रशासकीय ज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी भारत आणि पनामा यांच्यात निवडणूक सहकार्यावर सामंजस्य करार करण्यात आला. कालच भारत आणि नामिबिया आणि पनामा यांच्या निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांमधील सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आलेली होती. ब्राझील-चिली-मेक्सिको सह सामंजस्य करारानंतर, पनामा हे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणारे चौथे लॅटिन अमेरिकन राष्ट्र आहे.   
    भारतीय निवडणूक आयोग आणि पनामाचे निवडणूक न्यायाधिकरण यांनी आज पनामा सिटीमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्यासाठी संस्थात्मक चौकट स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय शिष्टमंडळाने पीठासीन दंडाधिकारी, पनामाचे निवडणूक न्यायाधिकरण श्री अल्फ्रेडो जंका वेंडेहाके यांच्याशी दोन निवडणूक व्यवस्थापन संस्था यांच्यातील सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण मजबूत करण्यावर संवाद साधला. श्री. एडुआर्डो वाल्देस एस्कोफरी, प्रथम उपाध्यक्ष मजिस्ट्रेट आणि श्री. लुईस ए. गुएरा मोरालेस, द्वितीय उपाध्यक्ष, पनामाचे ईटी हे देखील उपस्थित होते.
    याप्रसंगी बोलताना सीईसी श्री कुमार म्हणाले की, हा सामंजस्य करार जगभरातील निवडणूक संस्थांशी संलग्न होण्यासाठी आणि जगभरातील लोकशाही प्रक्रियांना बळकट करण्यासाठीची चालू असलेली वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो. ते पुढे म्हणाले, "जगभरातील सर्वोत्कृष्ट निवडणूक अखंडतेच्या पद्धतींमधून शिकत असताना, ईसीआय इतर देशांतील आपल्या समकक्षांशी मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आपले कौशल्य आणि ज्ञान सामायिक करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पनामाचे पीठासीन दंडाधिकारी, श्री.अल्फ्रेडो यांनी निवडणुकीत तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या वापरावर दोन दरम्यानच्या सहकार्यावर चर्चा केली. आपल्या ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कार्यक्रमा’द्वारे परदेशी निवडणूक व्यवस्थापन संस्थांशी आपले संबंध आणि सहकार्य वाढवत आहे. गेल्या काही वर्षांत मेक्सिको, ब्राझील आणि चिलीसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्यावर, द्वारे लॅटिन अमेरिका प्रदेशातसह स्वाक्षरी केलेला हा चौथा सामंजस्य करार आहे, ज्यामध्ये जगभरातील आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह एकूण 31 सामंजस्य करार आहेत.
    या कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत की, या करारात असे मानक अनुच्छेद/कलमे समाविष्ट आहेत जे निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रातील सहकार्याला प्रोत्साहन देतील. यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या संघटनात्मक आणि तांत्रिक विकास क्षेत्रांतील माहिती आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे, माहितीचे आदान-प्रदान, संस्थागत बळकटीकरण आणि क्षमता निर्मिती, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, नियमित विचार-विनिमय आदींचा समावेश आहे.
    या करारामुळे द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.नामिबिया निवडणूक आयोग आणि पनामा निवडणूक न्यायाधिकरण यांच्यासाठी तांत्रिक सहकार्य/क्षमता निर्माण करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. निवडणूक व्यवस्थापन आणि प्रशासन क्षेत्रात सहकार्य आणि त्या देशांमध्ये निवडणुका घेण्यात मदत करणे याचा यात समावेश आहे. यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना चालना मिळेल.  

राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे 5 जुलै 2023 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्‌भवत नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी येथे केले.
     स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी 1 जुलै 2023 ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना 5 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
     स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 



Thursday, 6 July 2023

सहकार विभागात बदल्यांचा धडाका; दोन महिन्यांमध्ये 65 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

खाते बदलण्याच्या भीतीने सहकार मंत्र्यांकडून कार्यतत्परता 


हाराष्ट्रातील राजकारणात अनपेक्षितपणे उलथापालथ होत असताना राज्यातील भाजप सेना युती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या एन्ट्रीने धास्तावलेल्या विद्यमान मंत्र्यांना आपल्याकडील खाते बदलाच्या भीतीने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका सुरु ठेवल्याचे चित्र प्रशासनात दिसून येत आहे. अनेक विभागांमध्ये बदल्यांचे पेव फुटले असून मंत्र्यांच्या दालनात संबंधित अधिकाऱ्यांची लगबग आढळून येत आहे. अपेक्षित ठिकाणी बदली व्हावी असा सर्वच अधिकाऱ्यांचा अट्टाहास असतो त्यामुळे हात ओले केल्याशिवाय मनाप्रमाणे बदलीचे ठिकाण मिळत नाही त्यामुळे अर्थपूर्ण बोलण्याला फार महत्व प्राप्त झालेले आहे. सत्ताधारी कोणताही पक्ष असो बदल्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण बोलण्याला फार महत्व असते ते अजूनही कायम आहे. सहकार मंत्र्यांकडून खाते बदलण्याच्या भीतीने कार्यतत्परता दर्शवून दोन महिन्यांमध्ये 65 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दर 5 ते 10 दिवसांच्या फरकाने काढण्यात आलेले आहेत. सहकार विभागात बदल्यांचा धडाका सुरूच आहे त्यामुळे अधिकारी कर्मचारी वर्गात असंतोषाचे वातावरण निर्माण होत आहे.  
     सहकार विभागाकडून गेल्या दोन महिन्यात बदल्यांचे आदेश काढले त्याचा तपशील पाहता पदस्थापनाबाबत १ आदेश व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या सवंर्गातून उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गात तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापनाचे दिनांक 23/05/2023 रोजी 11 आदेश काढण्यात आले. रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या सवंर्गातून उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गात तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापनाबाबत दिनांक 24/05/2023 रोजी 1 आदेश काढण्यात आला. विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे दिनांक 26/05/2023 रोजी 11 आदेश काढण्यात आले.
      उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतचे दिनांक 26/05/2023 रोजी 23 आदेश काढण्यात आले. असे एकूण एकाच दिवशी 34 बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले. रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-2, गट-ब (अराजपत्रित) पदावरून रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-1 या पदावरील पदोन्नतीबाबत दिनांक 31/05/2023 रोजी 1 आदेश काढण्यात आला. लगेच दुसऱ्या दिवशीच दिनांक 01/06/2023 रोजी रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या पदावरून उप संचालक, गट-अ या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीचा १ आदेश काढण्यात आला. सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतचे दिनांक 16/06/2023 रोजी 8 आदेश काढण्यात आले. त्यानंतर ६ दिवसांनी पुन्हा 3 आदेश दिनांक 22/06/2023 रोजी काढले. त्यानंतर 13 दिवसांनी सहनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या सवंर्गातून अपर निबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापनाबाबतचे दिनांक 05/07/2023 रोजी 5 बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले. 
      अशाप्रकारे २ महिन्यांमध्ये 65 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत. गेल्या 3 वर्षाचा विचार केला तर सन 2021 ला 94 आणि सन 2022 ला 44 बदल्यांचे आदेश काढलेले आहेत. सन 2023 ला मे, जून या दोन महिन्यातच 65 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत.  
========0================0================0========

साखर संचालकपदी डॉ. संजयकुमार भोसले

पुणे : सहकार खात्याचे पुणे विभागीय सहनिबंधक डॉ. संजयकुमार भोसले यांची साखर संचालकपदी (प्रशासन) पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. उत्तम इंदलकर यांच्या निवृत्तीमुळे हे पद रिक्त झाले होते.
     राज्य सरकारच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ५ जुलै रोजी भोसले यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला. श्री. भोसले हे पुणे विभागीय सहनिबंधक पदावर (गट अ) कार्यरत होते. त्यांची अपर निबंधक (सहकारी संस्था) या पदावर पदोन्नती करण्यात येऊन त्यांची साखर आयुक्तालयात संचालकपदी बदली करण्यात आली. यापूर्वी या पदावर उत्तम इंदलकर कार्यरत होते ते 31 मे रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने सदर जागा रिक्त झालेली होती.
     भोसले यांच्या जागी औरंगाबाद विभागीय सहनिबंधक पदी कार्यरत असलेले योगीराज सुर्वे यांची बदलीने नियुक्ती झालेली आहे.सहकार विभागाने काढलेल्या अन्य आदेशांमध्ये सहव्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ पुणे या रिक्त पदावर संतोष पाटील यांची नियुक्ती झाली असून अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (तपासणी व निवडणुका) या बदलीने रिक्त झालेल्या पदावर लातूर विभागीय निबंधक डॉ. ज्योती लाटकर यांची नियुक्तीचे आदेश काढलेले आहेत.
     तसेच अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था) मुख्यालय, पुणे या रिक्त पदावर श्रीकृष्ण वाडेकर यांची नियुक्ती झालेली आहे. आणि अप्पर निबंधक तथा कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या रिक्त पदावर नागपूर विभागीय निबंधक संजय कदम यांची पदोन्नतीने नियुक्ती झाल्याचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत. यापूर्वीच सहकार विभागातील १६ जूनला देखील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश शासनाने पारित केले आहेत.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

Wednesday, 5 July 2023

baramati lok sabha constituency बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार सुप्रिया सुळे यांचे स्थान डळमळीत

फुटीमुळे बारामतीसह राष्ट्रवादीच्या सर्व लोकसभेच्या जागा धोक्यात!

सर्वाधिक आमदार अजित दादांकडेच

राष्ट्रवादीचे नेते व युतीच्या सरकारमधील नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या वेगळ्या भूमिकेमुळे पक्षात पडलेल्या उभ्या फुटीमुळे राष्ट्रवादीच्या हक्काच्या जागांवर विपरीत राजकीयदृष्ट्या परिणाम होणार आहे. फुटीमुळे बारामतीसह राष्ट्रवादीच्या सर्व 4 लोकसभेच्या मतदारसंघातील जागा धोक्यात आल्या असून बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार सुप्रिया सुळे यांचे स्थान डळमळीत झाले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना जिंकणे सहज शक्य होणार नाही. अजित दादा पवार यांच्या शिवाय लोकसभा निवडणूक अशक्य असल्याच्या प्रतिक्रिया मतदारसंघात व्यक्त केल्या जात आहेत. ८३ व्या वर्षीचा तरुण योद्धा वगेरे भूषणें देवून राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारांची दर्शवित असलेली सक्रियता जनसामान्यांना कितपत पचनी पडेल याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांनी अजित पवार यांना समर्थन दिले असल्याने जिल्ह्यातच खासदार सुप्रिया सुळे यांना आव्हान आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारांचा महाराष्ट्रभर जो झंझावात दौरा आखणी केली जात आहे त्यामध्ये विरोधात गेलेल्यांवर आकस ठेवून ठिकाणे निश्चीत करण्यापेक्षा आपला गड शाबूत ठेवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात झंझावात दौरा आखणी महत्वाची असल्याच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत.
राष्ट्रवादी पक्षाच्या 4 लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये रायगड लोकसभा खासदार सुनील तटकरे अजित पवार यांना समर्थन दिले आहे तर शपथविधी समारंभाला हजेरी लावून पुन्हा साहेबांकडे परतेलेले शिरूर लोकसभा खासदार डॉ अमोल कोल्हे राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. तर सातारा लोकसभा खासदार श्रीनिवास पाटील पवार साहेबांच्या बाजूने असले तरी पुन्हा सातारा लोकसभा निवडणूक जिंकणे सद्यस्थिती वरून कठीण आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील जुन्नर व हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदार अजूनही संभ्रमात असले तरी अजितदादाचा त्यांच्यावर प्रभाव आहे. शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अशोक पवार तूर्तास साहेबांना समर्थन देत असले तरी स्थानिक पातळीवरील आगामी राजकीय समीकरण पाहून त्यांच्या वाटचाल दिसून येत आहे. आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ दिलीप वळसेपाटील यांच्याकडे अभ्येदपणे असून खेद मधील आमदार मोहिते पाटील दोन्हीकडे समर्थन करून मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा राजकीय स्थितीत शिरूर लोकसभा मतदारसंघात साहेबांच्या पक्षाला सहज जागा जिंकणे अशक्य असल्यानेच फुटीमुळे बारामतीसह राष्ट्रवादीच्या सर्व लोकसभेच्या जागा धोक्यात आलेल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी अजित पवार यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील 13 पैकी 10 तालुकाध्यक्ष अजित पवार यांच्यासोबत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पुणे जिल्हाध्यक्षांसह दहाही तालुकाध्यक्ष अजित पवार यांच्या मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत आहेत. तसेच पुणे जिल्ह्यातील मुळशी, पुरंदर आणि दौंडचे तालुकाध्यक्ष मात्र शरद पवार यांच्यासोबत जात आहे. परंतु इतर दहा तालुक्यांनी अजित पवार यांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शरद पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, अजित पवार यांचा ग्रामीण भागात प्रचंड दबदबा आहे. जिल्ह्यातील काही आमदारांनीही अजित पवार यांना जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आमदारांचा पाठिंबा असल्याने तालुका संघटना पदाधिकाऱ्यांकडूनही अजित पवार यांना समर्थन दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी ते अजित पवार यांच्यासमवेतच असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चेतन तुपे यांनी त्यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. मात्र ते अजित पवार यांच्यासमवेतच असतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. 
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक स्थानिक पातळीवरील राजकारण स्थिती पाहूनच विद्यमान आमदार अजित पवार यांचे समर्थन करीत आहेत. जिल्ह्यातील इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदार दत्तात्रय भरणे स्थानिक पातळीवरील राजकीय स्थिती पाहूनच अजित पवार यांच्या गटाकडे समर्थन देत आहेत. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील समाविष्ट सहा विधानसभा मतदारसंघापैकी २ विधानसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचे आमदार आहेत त्यांच्यावर देखील अजित पवार यांचा प्रभाव आहे. इंदापूर वगळता अन्य दौंड, खडकवासला या ठिकाणी भाजपचे आमदार आहेत. बारामती विधानसभा मतदारसंघात स्वतः अजित पवार नेतृत्व करीत आहेत या ठिकाणी जरी लोकसभेला विद्यमान खासदार सुप्रियाताई पवार यांना मतदारांनी साथ दिली तरी अन्य इंदापूर, दौंड, पुरंधर, भोर, खडकवासला या मतदारसंघातील राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक पदाधिकारी यांच्यावर अजित पवार यांचा प्रभाव आहे. 
खडकवासला मतदारसंघातून महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली ताई चाकणकर या तीव्र इच्छुक आहेत. त्यांनी विद्यमान खासदार सुप्रियाताई यांची साथ सोडून अजित दादा यांना समर्थन देवून महिला अध्यक्षा झालेल्या आहेत. नेहमीच बारामती लोकसभा निवडणुकीत खडकवासला या मतदारसंघातून पक्षाची ताकद असूनही कमी मतदान मिळते अशा परिस्थितीत मताधिक्याची अपेक्षा पूर्ती निश्चित होणार नाही त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत बारामतीची जागा धोक्यात आलेली आहे. अशी राजकीयदृष्ट्या स्थिती निर्माण करूनच भाजपला सर्वाधिक समर्थनीय जागा जिंकण्याची रणनीतीचा लाभ होताना भविष्यात दिसेल अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. 
जीवनात कोठेतरी केव्हातरी थांबायला पाहिजे असे म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मत व्यक्त करून मध्यंतरी पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा दर्शवलेली होती मात्र काही पदाधिकारी यांच्या भवितव्याचा लाभासाठी विरोध झाला. युती सरकारला पाठींबा देवून सत्तेत सहभागी होऊन अजित दादा पवार यांनी वेगळी भूमिका घेतेली त्याला विरोध करून विचारांशी गद्दारी केल्याचा दावा केला जात आहे मात्र अजितदादा गटाकडून सदर दावा खोडून काढला जात असून राष्ट्रवादी पक्षाने यापूर्वीच नागालँड येथील भाजप सरकारला ७ आमदारांनी पाठींबा दर्शवलेला आहे तसेच २०१४ मध्ये ही भाजपला बाहेरून पाठींबा दर्शवण्याचा निर्णय झालेला होता त्यामुळे विचारांशी गद्दारी होऊ शकत नसून काही नेत्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी विरोधाला विरोध केला जात आहे असे अजितदादा समर्थकांचे म्हणणे आहे. 
शहर, पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मिळून एकूण २१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यामध्ये जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दहा, पुणे शहरातील आठ आणि पिंपरी चिंचवडमधील तीन मतदारसंघांचा समावेश आहे. यापैकी ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सात आमदार असून त्यापैकी सहा, पुणे शहरातील दोनपैकी एक आणि पिंपरी चिंचवडमधील एक असे एकूण आठ आमदार अजित पवार यांच्याबरोबर गेले आहेत.
अजित पवार समर्थक सभा उपस्थिती 32 आमदार

अ.क्र

अजित पवार समर्थक आमदार

मतदारसंघ

1

श्री. अजित अनंतराव पवार

बारामती

2

श्री. छगन भुजबळ

येवला

3

श्री. मुश्रीफ हसन मियालाल

कागल

4

श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील

आंबेगाव

5

श्री. धनजय पंडितराव मुंडे

परळी

6

श्री. दिलीप मोहिते

खेड आळंदी

7

श्री. अनिल भाईदास पाटील

अमळनेर

8

श्री. झिरवाळ नरहरी सीताराम

दिंडोरी

9

श्री. आत्राम धरमरावबाबा भगवंत ...

अहेरी

10

अ‍ॅड. कोकाटे माणिकराव शिवाजीराव

सिन्नर

11

श्री. निलेश ज्ञानदेव लंके

पारनेर

12

कुमारी आदिती सुनील तटकरे

श्रीवर्धन

13

श्री. बनसोडे संजय बाबुराव

उदगीर

14

श्री. दत्तात्रय विठोबा भरणे

इंदापूर

15

श्री. प्रकाश (दादा) सुंदरराव सोळंके

माजलगाव

16

श्री. सुनील शंकरराव शेळके

मावळ

17

श्री. माने यशवंत विठ्ठल

मोहोळ

18

श्री. शिंदे बबनराव विठ्ठलराव

माढा

19

श्री. दिपक प्रल्हाद चव्हाण

फलटण

20

श्री. बनकर दिलीपराव शंकरराव

निफाड

21

श्री. नाईक इंद्रनील मनोहर

पुसद

22

श्री. आजबे बाळासाहेब भाऊसाहेब

आष्टी

23

श्री. संग्राम अरुणकाका जगताप

अहमदनगर

24

श्री. सुनील विजय टिंगरे

वडगाव शेरी

25

श्री. अण्णा दादू बनसोडे

पिंपरी

26

श्री. कारेमोरे राजू माणिकराव

तुमसर

27

श्री. राजेश नरसिंगराव पाटील

चंदगड

28

श्री. शेखर गोविंदराव निकम

चिपळूण

29

श्री. नितीन अर्जुन (ए. टी.) पवार

कळवण

30

श्री. चंद्रिकापुरे मनोहर गोवर्धन...

अर्जुनी-मोरगाव

31

श्री. बाबासाहेब मोहनराव पाटील

अहमदपूर

32

श्री. अतुल वल्लभ बेनके

जुन्नर

शरद पवार समर्थक सभा उपस्थिती 18 आमदार

अ.क्र

शरद पवार समर्थक आमदार

मतदारसंघ

1

श्री. जयंत राजाराम पाटील

इस्लामपूर

2

श्री. आवाड जितेंद्र सतीश

मुंब्रा-कळवा

3

डॉ. किरण यमाजी लहामटे

अकोले

4

श्री. अशोक रावसाहेब पवार

शिरूर

5

श्री. रोहित पवार

कर्जत जामखेड

6

श्री. अनिल देशमुख

काटोल

7

श्री. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे

सिंदखेड राजा

8

श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे

राहुरी

9

श्रीमती सुमन आर.आर पाटील

तासगाव-कवठे महांकाळ

10

श्री. मकरंद जाधव पाटील

वाई

11

श्री. राजेश टोपे

घनसावंगी

12

श्री.राज नवघरे

बसमत

13

श्री. भुसारा सुनील चंद्रकांत

विक्रमगड

14

श्री. संदीप रवींद्र क्षीरसागर

बीड

15

श्री. चेतन विठ्ठल तुपे

हडपसर

16

श्री. बाळासाहेब पाटील

कराड उत्तर

17

श्री. मानसिंग फत्तेसिंगराव नाईक

शिराळा

18

श्री. दौलत भिका दरोडा

शहापूर

अ.क्र

भूमिका अस्पष्ट असणारे आमदार

मतदारसंघ

1

श्रीमती. सरोज बाबुलाल अहिरे

देवलाली

2

श्री. आशुतोष अशोकराव काळे

कोपरगाव

3

श्री. नवाब मलिक

अणुशक्ती नगर

पुणे जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहात अध्यक्ष असलेल्या आणि सध्या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा असलेल्या निर्मला पानसरे या खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्या समर्थक आहेत. मोहिते यांच्यामुळेच त्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. आता मोहिते हेच अजित पवार यांच्याबरोबर गेल्याने पानसरे यासुद्धा आपोआप अजित पवार यांच्या गोटात सामील होणार आहेत. अशीच स्थिती आंबेगाव तालुक्यात निर्माण झाली आहे. येथील आमदार दिलीप वळसे पाटील हे अजित पवार यांच्याबरोबर गेल्याने, त्यांचे पुतणे असलेले जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे, माजी उपाध्यक्ष असलेले रणजित शिवतरे (भोर) हे खासदार सुप्रिया सुळे यांचे समर्थक मानले जातात. परंतु अजित पवार यांच्याशीही त्यांचे सख्य आहे. त्यामुळे शिवतरे यांनी अद्याप तरी कोणत्या गटाबरोबर आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच माजी उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे (ता. हवेली), माजी उपाध्यक्ष शरद लेंडे, पांडुरंग पवार (दोघेही ता. जुन्नर), बांधकाम समितीचे माजी सभापती संभाजी होळकर, भाऊसाहेब करे (दोघेही ता.बारामती), प्रवीण माने (ता. इंदापूर), माजी कृषी सभापती दशरथ माने (ता. इंदापूर), अरुण चांभारे (ता. खेड), बाबूराव वायकर (ता. मावळ), महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती पूजा पारगे (ता. हवेली), वंदना धुमाळ (ता. भोर), राणी शेळके (ता. दौंड), माजी अध्यक्षा सविता दगडे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. दिगंबर दुर्गाडे (पुरंदर), उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे (मुळशी), माजी सदस्य वीरधवल जगदाळे (दौंड) आदी अजित पवार यांचे समर्थक मानले जातात. जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण १० पैकी ८ आमदार अजित पवार यांच्या गोटात गेले असून केवळ दोन आमदार हे शरद पवार यांच्याबरोबर शिल्लक राहिले आहेत. जिल्ह्यातील अजित पवार यांच्या गोटात गेलेल्या पक्षाच्या आमदारांमध्ये स्वतः अजित पवार यांच्यासह दिलीप वळसे पाटील (आंबेगाव), दत्तात्रेय भरणे (इंदापूर), दिलीप मोहिते पाटील (खेड), सुनील शेळके (मावळ),अतुल बेनके (जुन्नर), सुनील टिंगरे (वडगाव शेरी) आणि अण्णा बनसोडे (पिंपरी) यांचा समावेश आहे. चेतन तुपे (हडपसर) आणि अशोक पवार (शिरूर) हे दोन आमदार शरद पवार यांच्याबरोबर आहेत. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तकाच्या प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी-
पुस्तक किंमत-750/-रु.
प्रकाशनपूर्व सवलतीची किंमत-500/-रु.
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"