पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी बु गण पोट निवडणुकीत शिवसेनेचा विजय

पिंपरी बु गण पोट निवडणुकीत शिवसेनेचा विजय

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
----------------------------------------------------------
सत्तेपेक्षा रोजीरोटी महत्त्वाची मानून एका महिलेने पंचायत समिती सदस्यत्व सोडल्याची घटना खेड तालुक्‍यात घडली. नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्या धोंडाबाई साहेबराव खंडागळे यांनी आपली नोकरी वाचविण्यासाठी पंचायत समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. फेब्रुवारीत झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत, अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पिंपरी बुद्रूक गणातून त्या भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे जागा रिक्त झाली होती.
धोंडाबाई खंडागळे यांच्या राजीनाम्यामुळे खेड पंचायत समितीत एक पद रिक्त झाले  त्या जागेसाठी आता निवडणूक होणार आहे. पंचायत समितीत शिवसेना ही कॉंग्रेसच्या एका सदस्याच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आहे. या निवडणुकीत विजय मिळवून पूर्ण बहुमत मिळविण्याचा शिवसेना प्रयत्न करेल; तर भाजप आपली जागा राखण्याचा प्रयत्न करेल. त्यादृष्टीने भाजपने रामदास मेंगळे या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा भाजप प्रवेश करून घेतला आहे. मेंगळे यांच्या पत्नी बायजाबाई यांनीच राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर धोंडाबाई खंडागळे यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली होती.
------------------------------
राजीनामा का दिला?
धोंडाबाई खंडागळे या कोये गावाच्या भिसांबा- ठाकरवाडी या वस्तीवर अंगणवाडी सेविका आहेत. पंचायत समिती सदस्य झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना अंगणवाडी सेविकापदाचा राजीनामा द्यावा लागणार होता. निवडून आल्यानंतर सत्कार समारंभाचे आणि मानपानाचे नव्याचे नऊ दिवस संपले. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने आणि नियमित मिळणारे पाच हजार रुपये मानधन दोन महिने न मिळाल्याने, त्यांना चणचण जाणवली. त्यावरून त्यांनी भविष्यातील धोका ओळखला. सत्तेच्या पदापेक्षा रोजीरोटी महत्त्वाची असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला होता . आपला राजीनामा त्यांनी  सभापती सुभद्रा शिंदे यांच्याकडे दिला होता. त्यावर साक्षीदार म्हणून पंचायत समिती सदस्य भगवान पोखरकर आणि अंकुश राक्षे यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. पंचायत समिती सदस्य आणि अंगणवाडी सेविका अशा दोन्ही ठिकाणी कार्यरत राहणे नियमानुसार शक्‍य नसल्याने आपण पंचायत समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहोत, असे त्यांनी राजीनामापत्रात म्हटले होते;
---------------------------
 खेड (राजगुरुनगर) पंचायत समितीच्या चौदा गणांपैकी तीन सर्वसाधारण, चार सर्वसाधारण स्त्री, दोन नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, दोन नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री, एक अनुसूचित जाती, एक अनुसूचित जमाती व एक अनुसूचित जमाती स्त्री वर्गासाठी राखीव आहेत.
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

114 ग्रामपंचायतींसाठी 23 सप्टेंबरला मतदान; जनतेतून थेटपणे निवड होणारे जिल्ह्यातील पहिले सरपंच ठरणार

114 ग्रामपंचायतींसाठी 23 सप्टेंबरला मतदान

पुणे जिल्ह्यात एका ग्रामपंचायतींसाठी 23 सप्टेंबरला मतदान;
जनतेतून थेटपणे निवड होणारे जिल्ह्यातील पहिले सरपंच ठरणार

ऑक्टोबर 2017 मध्ये मुदत संपणाऱ्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या 13 जिल्ह्यांतील 114 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 23 सप्टेंबर 2017 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी  केली.
संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात अचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकांसाठी 4 ते 8 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत सुट्टीचा दिवस वगळून नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. 13 सप्टेंबर 2017 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल. 23 सप्टेंबर 2017 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र दुपारी 3.00 वाजेपर्यंतच मतदानाची वेळ असेल. सर्व ठिकाणी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी मतमोजणी होणार आहे
निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या अशी: पालघर- 8, नाशिक- 22, नंदुरबार- 1, अहमदनगर- 8, पुणे- 1, औरंगाबाद- 4, नांदेड- 4, उस्मानाबाद- 1, जालना- 40, हिंगोली- 13, यवतमाळ- 7, चंद्रपूर- 4 आणि गडचिरोली- 1. एकूण- 114.

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

सरपंचपदाच्या उमेदवारांना निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा

ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ

====================================================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

=====================================================================

ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरिता उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून किमान ५० हजार ते १ लाख ७५ हजार (सदस्य संख्येनुसार) निश्चित करण्यात आली आहे.तर सदस्य संख्येनुसार ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना निवडणुकीकरिता उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाच्या मर्यादा 25 हजाराहून ५० हजार करण्यात आली आहे.या बाबत राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश निर्गमित केले आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंचपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे. सरपंचपदासाठीच्या उमेदवार निवडणुकीत 50 हजार रुपये ते 1 लाख 75 हजार रुपये खर्च करु शकतात.
सरपंचपदाच्या उमेदवारांना खर्च मर्यादा किती?
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या उमेदवारांसाठी सदस्यसंख्येनुसार 50 हजार रुपये ते 1 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यपदाच्या उमेदवारांना खर्च मर्यादा किती?
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदाचे उमेदवार निवडणुकीसाठी 25 हजार रुपये ते 50 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करु शकतात.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. सुधारणेनुसार नगराध्यक्षासारखाच आता सरपंचपद थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या निवडणुकांसाठी 30 जुलै 2011 च्या आदेशानुसार सरसकट 25 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता सदस्यांच्या संख्येनुसार बदल करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा :

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत ; डिंपल मेहता महापौरपदाच्या दावेदार

मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत

गुजराती, मारवाडी, उत्तर भारतीयांची एकगठ्ठा मते भाजपला

मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करुन सत्ता काबीज केली आहे. 24 प्रभागातील 95 जागांपैकी तब्बल 61 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेशिवसेनेला 22 जागांवर विजय मिळाला आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसचे 10 उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर राष्ट्रवादी, बहुजन विकास आघाडी आणि मनसेल खातंही उघडता आलेलं नाही. याशिवाय अपक्षांनी दोन जागा पटकावल्या आहेत. त्यापैकी एक उमेदवार काँग्रेस पुरस्कृत आहे.

2012 मध्ये मिरा-भाईंदर महापालिकेत राष्ट्रवादी हा क्रमांक दोनच पक्ष होता. पण यंदा खातंही उघडता न आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला आहे. या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादीचे अनेक उमेदवार आयात केले होते.मुंबईपाठोपाठ मीरा-भाईंदरमध्येही गुजराती, मारवाडी, जैन, उत्तर भारतीय समाजाची एकगठ्ठा मते तसेच मराठी मतदारांचा मिळालेला पाठिंबा यामुळे भाजपला यश मिळाले असले तरी हा कल शिवसेना आणि काँग्रेससाठी भविष्यातील निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने धोक्याचा इशारा मानला जातो. बिगर मराठी मतदार भाजपकडे वळल्याने काँग्रेसचा मतांचा टक्का घसरला तर अमराठी मतदारांनी फिरविलेली पाठ तसेच मध्यमवर्गीय मराठी मतदारांना असलेले मोदींचे आकर्षण त्यातून शिवसेनेच्या यशावर परिणाम होऊ लागला आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये जैन, गुजराती, मारवाडी आणि उत्तर भारतीयांचे प्राबल्य आहे. या मतदारांचे प्रमाण ६० टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. ही सारी एकगठ्ठा मते तसेच मराठी मतदारांचाही मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे भाजपला चांगले यश मिळाले. मराठी वस्ती असलेल्या प्रभागांमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले आहेत. भिवंडी, परभणी, मालेगाव महानगरपालिकांमध्ये मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. मीरा-भाईंदरमध्येही अल्पसंख्यांकबहुल प्रभागांमध्ये काँग्रेसचे उमदेवार निवडून आले आहेत. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बिगर मराठी मतदारांनी भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले होते. शिवसेना व नंतर मनसेच्या विरोधात उत्तर भारतीय मतदार काँग्रेसला मतदान करीत. पण भाजपचा पर्याय समोर आल्याने उत्तर भारतीयांचे मते ही मुंबईत भाजपला मिळतात हे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपासून बघायला मिळाले. महानगरपालिका निवडणुकीत उत्तर भारतीयांची वस्ती असलेल्या प्रभागांमध्ये भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत.विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले होते. महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेच्या बरोबरीने जागाजिंकल्या. मुंबईतील बिगर मराठी मतदारांना भाजप जास्त जवळचा वाटू लागला आहे. ठाण्यासारख्या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही मराठी तसेच अमराठी मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपला अनपेक्षित जागा जिंकता आल्या. मराठी मतदारांमध्ये साधारणत: मध्यवर्गीय मतदाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल आकर्षण आहे.मीरा-भाईंदरमध्ये जैन मतदारांची संख्या लक्षणिय आहे. दोनच वर्षांपूर्वी पर्युषण काळात मासंविक्री बंदीवरून वाद झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर जैन धर्मगुरूंचे भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन करणारी चित्रफीत भाजपसाठी उपयोगी ठरली.
फायदा-तोटा 
भाजपला 30 जागांचा फायदा 
शिवसेनेला 8 जागांचा फायदा 
कॉंग्रेसला 9 जागांचा तोटा 

अंतिम निकाल

भाजप – 61 जागा

शिवसेना – 22 जागा

काँग्रेस – 10 जागा

राष्ट्रवादी काँग्रेस – 00

मनसे – 00

बहुजन विकास आघाडी – 00

अपक्ष/इतर – 02 जागा

मिरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रभागनिहाय निकाल

प्रभाग 1
अ : सुनिता भोईर – भाजप
ब : रिटा शाह – भाजप
क : अशोक तिवारी – भाजप
ड : पंकज पांडे – भाजप

प्रभाग 2
अ : रोहिदास पाटील – भाजप
ब : गोहिल शानू जोरावर सिंह – भाजप
क : मीना कांगणे – भाजप
ड : मदन सिंह – भाजप

प्रभाग 3
अ : गणेश शेट्टी – भाजप
ब : मनिषा पिसाळ – शिवसेना
क : पल्लवी शाह – शिवसेना
ड : हन्सुकुमार कमलकुमार पांडे – शिवसेना

प्रभाग 4
अ : – गणेश भोईर – भाजप
ब : – प्रभात पाटील – भाजप
क : – कुसुम गुप्ता – शिवसेना
ड : – धनेश पाटील – शिवसेना

प्रभाग 5
अ : वंदना पाटील – भाजप
ब : मेघना रावल – भाजप
क : राकेश शाह – भाजप
ड : मुन्ना सिंह – भाजप

प्रभाग 6
अ : ध्रुवकिशोर पाटील – भाजप
ब : गीता जैन – भाजप
क : सुनिता जैन – भाजप
ड : राजेंद्र जैन – भाजप

प्रभाग 7
अ : रॉड्रिग्ज मोरस जोसेफ – भाजप
ब : रक्षा भूप्ताणी (शाह) – भाजप
क : दिपाली मोकाशी – भाजप
ड : रवी व्यास – भाजप

प्रभाग 8
अ : कॅथलिन परेरा – शिवसेना
ब : वैशाली रखवी – भाजप
क : डॉ. सुशील अग्रवाल – भाजप
ड : सुरेश खंडेलवाल – भाजप

प्रभाग 9
अ : गीता परदेशी – काँग्रेस
ब : नरेश पाटील – काँग्रेस
क : सय्यद नूरजहाँ हुसैन – काँग्रेस
ड : अमजद शेख – काँग्रेस

प्रभाग 10
अ : जयंतीलाल पाटील – शिवसेना
ब : तारा घरत – शिवसेना
क : स्नेहा पांडे – शिवसेना
ड : हरिश्चंद्र आमगावकर – शिवसेना

प्रभाग 11
अ : सचिन डोंगरे – अपक्ष
ब : वंदना पाटील – शिवसेना
क : संध्या पाटील – शिवसेना
ड : प्रविण पाटील – शिवसेना

प्रभाग 12
अ : प्रीती पाटील – भाजप
ब : डिंपल मेहता – भाजप
क : अरविंद शेट्टी – भाजप
ड : हसमुख गेहलोत – भाजप

प्रभाग 13
अ : रुपाली शिंदे – भाजप
ब : संजय अनंत थेराडे – भाजप
क : अनिता मुखर्जी – भाजप
ड : चंद्रकांत वैती – भाजप

प्रभाग 14
अ : ज्योत्स्ना होसनाळे – भाजप
ब : सुजाता पारधी – भाजप
क : सचिन म्हात्रे – भाजप
ड : मिरादेवी यादव – भाजप

प्रभाग 15
अ : मोहन म्हात्रे – भाजप
ब : सुरेखा सोनार – भाजप
क : विणा भोईर –  भाजप
ड : कमलेश भोईर – शिवसेना

प्रभाग 16
अ : – अनिता पाटील- शिवसेना
ब : – परशुराम म्हात्रे – भाजप
क : – भोईर भावना- शिवसेना
ड : – राजू भोईर – शिवसेना

प्रभाग 17
अ : आनंद मांजरेकर – भाजप
ब : दीपिका अरोरा – भाजप
क : हेमा बेलानी – भाजप
ड : प्रशांत दळवी – भाजप

प्रभाग 18
अ : दौलत गजरे – भाजप
ब : विविता नाईक – भाजप
क : नीला सोंस – भाजप
ड : विजयकुमार राय – भाजप

प्रभाग 19
अ : विद्या आंब्रे – शिवसेना
ब : मेहमुदा नागोरी – शिवसेना
क : सुभाष पांगे – शिवसेना
ड : मोहसिन फारुकी – शिवसेना

प्रभाग 20
अ : परमार हेतल – भाजप
ब : दिप्ती भट – शिवसेना
क : अश्विन कासोदारिया – भाजप
ड : दिनेश जैन – भाजप

प्रभाग 21
अ : – वंदना भावसार – भाजप
ब : – सीमा शाह – भाजप
क : – मनोज दुबे – भाजप
ड : – अनिस विराणी – भाजप

प्रभाग 22
अ : उमा सपार – काँग्रेस (बिनविरोध)
ब : अहमद साराह अकरम – काँग्रेस
क : इनामदार जुबेर अब्दुल्ला – काँग्रेस
ड : शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहिम – काँग्रेस

प्रभाग 23
अ : जयेश भोईर – भाजप
ब : नयना म्हात्रे – भाजप
क : वर्षा भानुशाली – भाजप
ड : विनोद म्हात्रे – भाजप

प्रभाग 24
अ : –  गोविंद हेलन – शिवसेना
ब : – बगाजी शर्मिला – शिवसेना
क : – बांड्या एलायस – शिवसेना


मिरा-भाईंदरमधील एकूण २४ प्रभागांपैकी ९५ जागांसाठी ही निवडणूक होणार होती. मात्र, यापैकी एका जागेवर काँग्रेसचा उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने रविवारी ९४ जागांसाठी मतदान झाले. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीसाठीची आजपर्यंतची टक्केवारी फारशी उत्साहवर्धक राहिलेली नाही. परंतु, यंदा चुरशीच्या लढतीमुळे मतदानाचा टक्का वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काल दिवसभर पडलेल्या पावसाने या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले. सर्वाधिक मतदान उत्तन प्रभागात ६३ टक्के इतके झाले, तर सर्वात कमी मतदान मिरा रोडच्या नयानगर येथील प्रभाग २२ मध्ये सुमारे ३५.३८ टक्के इतके झाले. मुर्धा, राई या प्रभागांतही ६० टक्के इतके मतदान झाले. उर्वरित सर्व मतदान केंद्रांवर सुमारे ५० टक्के मतदान झाले. मात्र ९, २२ आणि १८ प्रभागांत कमी मतदान झाल्याने मतदानाची सरासरी घसरली. सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदान संपले तेव्हा एकंदर ४६.९३ टक्के मतदान झाले. गेल्या वेळी ४६.९९ इतके मतदान झाले होते.
मिरा-भाईंदरमध्ये गुजराती, मुस्लिम, उत्तर भारतीय मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल दोन तृतीयांश मतदार अमराठी आहेत. त्यामुळे भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांकडून मोठ्याप्रमाणावर अमराठी व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपने एकूण ९० जागांवर तर शिवसेनेने ९३ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तर काँग्रेसनेही ७५ जागांवर उमेदवार उभे केले होते.
95 वॉर्डपैकी एक बिनविरोध...
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 24 प्रभागांमधील 95 वॉर्डसाठी निवडणूक झाली. त्यापैकी एका वॉर्डमधून काँग्रेसच्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यामुळे आता एकूण 509 उमेदवार निवडणुकीत आपले नशिब आजमावत आहेत.
मीरा-भाईंदर महापालिकेत पहिल्यांदाच चार सदस्यीय पॅनल पद्धतीने निवडणूक होत आहे. प्रत्येक मतदाराला चार मते देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. 5 लाख 93 हजार 336 मतदारांपैकी 2 लाख 71 हजार 549 स्त्रिया आणि 3 लाख 21 हजार 770 पुरुष तसंच 17 तृतीयपंथी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

मिरा-भाईंदर महापालिकेतील 2012 सध्याचं पक्षीय बलाबल
भाजप – 31 जागा
राष्ट्रवादी – 26 जागा
काँग्रेस – 19 जागा
शिवसेना – 14 जागा
मनसे – 1 जागा
बहुजन विकास आघाडी – 3 जागा
अपक्ष – 1
                                             Mr. Chandrakant Bhujbal - 9422323533
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

निवडून येण्याच्या क्षमतेवर इतर पक्षांतील खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आणि काही प्रमाणात काँग्रेस, शिवसेना यातील उमेदवार फोडून भाजपाचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेली पूर्वतयारी पक्षाला यशापर्यंत घेऊन गेली. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांनी अनेक प्रभाग हेरून काही उमेदवारांना आधीच प्रचार सुरू करण्यास सांगितले होते. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत भरपूर तक्रारी होत्या. पक्षांतर्गत विरोध होता. पण, प्रत्येक प्रभागानुसार विजयाची नेमकी गणिते आखण्यात त्यांच्याइतका कोणाचाच हातखंडा नाही, हे जाणून पक्षाने त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य ठरला आणि भाजपाने मागील निवडणुकीतील ३१ जागांवरून ६१ वर झेप घेतल्याने मूळची ताकद राखत पक्ष वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. त्यातही गुजराती, जैन, मारवाडी, उत्तर भारतीय असा ‘अमराठी’ म्हणून उल्लेख होणारा मतदार मोदीलाटेपासून भाजपाच्या सोबत आहे, यावरही शिक्कामोर्तब झाले. ते पाहता पक्षाच्या जाहीर सभांत मुख्यमंत्र्यांनी मराठीऐवजी हिंदीतून भाषणे का केली, ते समजू शकेल. शिवसेना मात्र निवडणूक रणनीतीच्या आखणीपासून कमी पडत गेली. ठाणे जिल्ह्यावर एकछत्री अंमल असलेले पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बाजूला ठेवत थेट मातोश्रीच्या संपर्कात असलेले स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या हाती निवडणुकीची धुरा सोपविली होती. खासदार राजन विचारे हेही त्यांच्यासोबत होते. सरनाईक यांनी मीरा-भार्इंदरमध्ये आजवर नरेंद्र मेहता यांना सांभाळून घेत राजकारण केल्याने शिवसेना संघटना म्हणून तेथे फारशी वाढलीच नाही, त्याचा फटका स्वबळावर लढताना पक्षाला बसला. भाषा आणि कृती जरी आक्रमक असली; तरी निवडणुकीच्या काळापुरते बाहेरून आणून जबाबदारी दिलेले खासदार, आमदार, नगरसेवक शेवटच्या महिनाभरात पक्षाला किती ताकद देऊ शकतात, याचे भान या निवडणुकीने शिवसेनेला दिले. भाजपाची मीरा-भार्इंदरमध्ये वाढलेली ताकद आमदार म्हणून सरनाईकांच्या आणि खासदार म्हणून राजन विचारे यांच्या राजकीय अस्तित्वाला धक्का देणारी आहे. शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी पुढील वर्षभरात भाजपात जाण्याची तयारी केली होती आणि त्याआधारे पक्षात दबावगट निर्माण केला होता. पण, या निकालाने त्यांची ताकद शिवसेनेला जशी समजली, तशीच भाजपालाही. त्यामुळे त्यांच्या दोन्ही पक्षांतील राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. त्या अर्थाने ही पालिका निवडणूक शिवसेनेवर दूरगामी परिणाम करून जाईल. जाहीरनाम्यात हिंदी भाषिक भवन उभारण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि सभेत मात्र मराठीला विरोध केला तर तंगड्या तोडू, अशी भाषा करायची, यातील विरोधाभास शिवसेनेला स्पष्ट करता आला नाही. शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांतील जवळपास निम्मे आयात आहेत आणि त्यातील निम्मी ताकद राष्ट्रवादीतून आलेल्या गिल्बर्ट मेंडोन्सा यांची आहे हे पाहता शिवसेनेने मागील १४ जागांवरून २२ वर मारलेली मजल ही ताकद वाढल्याचे दर्शवत असली, तरी आयात उमेदवार वजा केल्यावर ती कमी भरते, हे संख्याशास्त्र लक्षात घेण्याजोगे आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपाने ज्या पद्धतीने आधीच खिंडार पाडले होते आणि नंतर माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा यांनी शिवसेनेत जाऊन आपल्यासह समर्थकांची ज्या पद्धतीने काळजी घेतली होती, ते पाहता राष्ट्रवादी या निवडणुकीत संपलेली असेल, हे निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाले होते. पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अस्तित्व उरले नव्हते आणि गणेश नाईक- संजीव नाईक या पितापुत्रांना आयत्या वेळी जबाबदारी दिल्यावर त्यांनाही त्यात रस नव्हता, हे वेळोवेळी दिसत होते. पक्षाच्या एकाही नेत्याने निवडणूक काळात मीरा- भार्इंदरला न फिरकून पक्षाला तेथून किती अपेक्षा आहेत, हे दाखवून दिले होते. त्यानुसार, पक्षाने गेल्या निवडणुकीतील २६ जागांवरून कामगिरी थेट शून्यावर आणली!काँग्रेसलाही या निवडणुकीत फटका बसला. फाटाफूट, नगरसेवकांनी दिलेली सोडचिठ्ठी यातून धक्का बसला असला, तरी त्या पक्षाने सावरण्याचा भरपूर प्रयत्न केल्याचे निवडणूक काळात जाणवले. मुस्लिम आणि उत्तर भारतीयांवर लक्ष देत पक्षाने पुन्हा पारंपरिक मतदारांना साद घातली. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दोन सभा घेतल्या. नंतरही पक्षातील गटबाजी फारशी दिसून आली नाही. पक्षाचे १० आणि दोन पुरस्कृत असे १२ उमेदवार विजयी झाले. मागील निवडणुकीपेक्षा सहा जागा कमी झाल्या असल्या, तरी काँग्रेसचे राष्ट्रवादीसारखे पानिपत झाले नाही. निकालानंतर काँग्रेस-शिवसेना एकत्र येणार असल्याच्या चर्चेमुळे ना काँग्रेसचा फायदा झाला, ना तोटा.गेल्या वर्ष-दीड वर्षात संघटना म्हणून विसविशीत झालेल्या मनसेकडून फारशा अपेक्षा नव्हत्या. त्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या निवडणुकीकडे दुर्लक्ष करून ते दाखवून दिले आणि मतदारांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.साधारणत: सत्ताधाºयांना न दुखावता राजकारण करणारा बहुजन विकास आघाडी हा हितेंद्र ठाकूर यांचा पक्ष वसई-विरारबाहेर फारसे अस्तित्व दाखवू शकत नाही, हे या निकालाने दाखवून दिले. नरेंद्र मेहता यांच्या सोबतीनेच त्यांचे आतापर्यंतचे राजकारण होते. त्यामुळे चतुर मेहता यांनी त्यांना शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले. ते लक्षात आल्यावर त्यांनी स्वबळाची भाषा केली. पण, संघटनेची घडीच बसवलेली नसल्याने त्यांना काहीही कामगिरी करता आली नाही. तोच प्रकार शिवमूर्ती नाईक, मिलन म्हात्रे यांच्या संघर्ष मोर्चाचा. दुसरी भाजपा स्थापत असल्याचा आव त्यांनी आणला खरा, पण प्रत्यक्ष निवडणूक काळापर्यंत कोणीही त्यांच्यासोबत राहिले नाही आणि त्यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य किती तोकडे होते, हे दाखवून दिले.एकंदरीतच लोकसभा निवडणुकीपासून सोबत ठेवलेली मतपेढी भाजपाने सांभाळून ठेवली आणि त्यात भरच घालण्याचे काम या निवडणुकीतून करून दाखवले.



Political Research and Analysis Bureau (PRAB)

नऊ महिन्यांत उत्कृष्ट नेता व्हा!; आरएसएस-रामभाऊ म्हाळगी संस्थेचा अभ्यासक्रम ; Indian Institute of Democratic Leadership

नऊ महिन्यांत उत्कृष्ट नेता व्हा!; 

आरएसएस-रामभाऊ म्हाळगी संस्थेचा अभ्यासक्रम

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि भाजपशी संबंधित असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी या संस्थेने ९ महिन्यात नेता होण्यासाठी एक अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या अभ्यासक्रमाचे शूल्क हे तब्बल अडीच लाख रूपये इतके आहे. मुंबई नजीक असलेल्या या संस्थेत हा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. संघाच्या विचारधारेचा प्रचार करणारी संस्था म्हणून रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला ओळखले जाते. ‘इंडियन इन्सिट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशीप’ असे या अभ्यासक्रमाचे नाव आहे. बुधवारी या अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ झाला. या संस्थेत आता ‘नेतागिरी’ शिकवली जाणार आहे. पदव्युत्तर पदवी स्तराच्या या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांना नेता होण्याबरोबरच राजकारण, प्रशासन आणि जनतेशी निगडीत प्रकरणांचे शिक्षण दिले जाणार आहे.
९ महिन्यांच्या या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या बॅचमध्ये ३२ लोकांनी प्रवेश घेतला आहे. यामध्ये एमबीए ते आयआयटी पास युवक आणि उद्योगपतींच्या मुलांचा समावेश आहे. यामध्ये बहुतांश विद्यार्थी हे महाराष्ट्रातील असून त्यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगालसह मध्य प्रदेशातील विद्यार्थी नेता होण्यासाठी या संस्थेत प्रवेश घेतला आहे. ज्यांना राजकारणात ‘करिअर’ करायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.
मीरा भाईंदरचे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्नी सुमन मेहता यांनीही येथे प्रवेश घेतला आहे. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या त्या एकमेव महिला आहेत. नरेंद्र मेहता यांनी वाढदिवसानिमित्त लँबोर्गिनी ही महागडी कार भेट दिल्यानंतर सुमन यांचे नाव चर्चेत आले होते. ही कार चालवत असतानाच त्यांनी रिक्षाला धडक दिली होती.
वर्ष १९८२ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. सामाजिक आणि राजकीय प्रशिक्षण आणि संशोधनावर भर देणे हा या संस्थेचा मूळ उद्देश होता. ही संस्था उभी करण्यात भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांचे मोठे योगदान होते.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

नेता बनाने का स्कूल ;रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी

देश में अब नेता बनाने के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। नौ माह के इस कोर्स की फीस ढाई लाख रुपये होगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी। पहले बैच में 40 सीटें होंगी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इसकी विधिवत शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इससे देश में राजनीतिक क्षेत्र में नए और बेहतर लोग सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में यह चर्चा होती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। नई पीढ़ी राजनीति से भाग रही है। ऐसे में यह पहल देश की राजनीति के लिए अच्छी साबित होगी। नए व युवा प्रतिभावान राजनेता उभर सकेंगे।
नेतृत्व, राजनीति और शासन में शुरू होने जा रहा यह पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी की नई पहल है। इससे पहले संस्थान 35 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा है। नया कार्यक्रम राजनीति को कैरियर बनाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संस्थान का कहना है कि इससे युवा प्रतिभा और देश की लोकतांत्रिक राजनीति में अंतर को भरा जा सकेगा।
नौ माह के इस कोर्स के दौरान छात्रों को संस्थान में ही रहना होगा। इसमें हॉस्टल, वाईफाई, जिम समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राजनेताओं, नौकरशाहों, समाजसेवियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के समय-समय पर भाषण होंगे। एसी कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो की सुविधा भी रहेगी। संघ की विचारधारा से जुड़ा यह संस्थान पहले से भाजपा नेताओं को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण देता रहा है। भाजपा मंत्रियों के स्टाफ को भी संस्थान ने प्रशिक्षण दिया था।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://rmponweb.org

http://www.iidl.org.in

Indian Institute of Democratic Leadership

Democracy in particular, and politics in general are the two significant areas of public life where capacity building mechanisms are not just absent but perhaps, not very seriously thought of. Most officials and employees almost mandatorily undergo some training, but those from whom the officials are supposed to take orders, are believed to be born knowledgeable and skilled to govern. It is also taken for granted that they are working for a cause too. This presupposition is not only grossly wrong but also is a potential threat to effective implementation of the concepts like welfare state and development administration.

Democracy, world over is considered as the most acceptable system of governance despite lingering doubts about its efficacy. One of the significant reasons for this paradoxical situation is the fact that elected representatives, although most popular in a given situation, more often than not are not considered to be very efficient in governance. This not only hampers the cause of democratic governance but also dilutes popular confidence in democracy as a system, but also promotes the most dangerous phenomenon of contagious cynicism. The way for strengthening democracy, therefore goes via empowering elected representatives.

Academically speaking, this also calls for evolving a branch like Applied Political Science with an element of good public administration. Indian Institute for Democratic Leadership (IIDL), a centre promoted by Rambhau Mhalgi Prabodhini (RMP) precisely wants to do the same. Extensive Exposure, Sound Knowledge-base, Deeper Understanding and Collective Mentoring are the four main pillars of all the academic programmemes of IIDL.

Post Graduate programme
Post Graduate programme (PGP) in Leadership, Politics and Governance is a unique inter-disciplinary course designed to close the gap between young talent and India’s democratic political entity and governance.

The programmeme is targeted at students and young professionals who wish to make a career in the field of politics, governance, public affairs and leadership. The Post Graduate programme is designed to produce trained, ethical and responsible leaders, in short - “New Leaders for a New India”.

Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
9422323533

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध

पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र
 पुणे विभागीय जात पडताळणी समितीने धरले ग्राह्य

पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे हे इतर मागासवर्गातील (ओबीसी) असल्याचा निर्वाळा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिला आहे. पुणे जिल्हा जात पडताळणी  समितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरले आहे. यामुळे महापौरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

माजी नगरसेवक घनश्याम खेडकर यांनी महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राला आक्षेप घेतला होता. काळजे हे मराठा असून, त्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसीसाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवल्याचा आरोप खेडकर यांनी केला होता. तसेच याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापौर काळजे यांच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्राचे चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्याचे आदेश पुण्याच्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिले होते.

त्यानुसार जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची फेरपडताळणी केली. त्यासाठी त्यांच्या प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणारे खेडकर, पुण्यातील मृणाल ढोले-पाटील आणि महापौर काळजे यांची सुनावणी घेतली. त्यामध्ये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. तसेच दोन्ही बाजूंनी आलेल्या पुराव्यांचीही तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर पुणे विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने महापौर नितीन काळजे हे ओबीसीच असल्याचा निर्वाळा दिला असून, त्यांचे ओबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैध ठरविले आहे. समितीने काळजे यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे पत्र सोमवारी (दि. १४) दिले.
पुणे जिल्हा जात पडताळणी  समितीने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर नितीन काळजे यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरले आहे. यामुळे महापौरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोशी चऱ्होली  प्रभाग तीन मधून नितीन काळजे यांनी  ओबीसी प्रवर्गातून भाजपाच्या तिकीटावर निवडणूक लढविली होती. मात्र, महापौर  काळजे यांनी सादर केलेला कुणबी जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आक्षेप त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार व माजी नगरसेवक घन:श्याम खेडकर यांनी घेतला होता. यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. त्यानंतर महापौर  काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिली होता. त्यासाठी न्यायालयाने समितीला चार महिन्यांची मुदत दिली होती.जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत दक्षता समितीसमोर  सुनावणी झाली. महापौर काळजे यांनी कुणबी जातीचे असल्याचे  पुरावे जोडले होते. त्यानंतर दक्षता समितीने त्यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरवले आहे. याबाबत वकील एस. आव्हाड यांनी काम पाहिले. पत्रकार परिषदेश पक्षनेते एकनाथ पवार उपस्थित होते.महापौर नितीन काळजे म्हणाले, आपण कुणबीच आहे. प्रतिस्पर्ध्यांनी विनाकारण त्रास देण्यासाठी प्रमाणपत्राला आक्षेप घेतला होता. अखेर सत्याचा विजय झाला आहे. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र

लोकसभेबरोबरच अधिकाधिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापुढे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका कायमस्वरूपी एकत्र व्हाव्यात म्हणून एक वर्ष आधीच नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये लोकसभा निवडणुका घेण्याचा केंद्र सरकारने गंभीरपणे विचार सुरू केल्याचं सुत्रांनी सांगितलं.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारनेही तसे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्यावर्षी अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असल्याने लोकसभा निवडणुकही एक वर्ष आधीच घेण्याचा विचार सुरू आहे. सतत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यप्रणालीवर परिणाम होतोच शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडत असल्यानेही या निवडणुका एकत्र घेण्यावर जोर दिला जात आहे. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात की घेऊ नये याबाबत लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष सी. काश्यप यांच्यासह अनेक सचिवांचा सल्ला घेण्यात येत आहे.

सध्याच्या नियमानुसार कोणत्याही निवडणुका निर्धारित मुदतीच्या सहा महिने आधी घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र या नियमात दुरूस्ती करणे कठीण नसल्याने संविधानात दुरूस्ती केली जाण्याची शक्यताही जाणकार वर्तवित आहेत. सुभाष काश्यप यांच्या मते, लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर सहा महिन्यात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाऊ शकतात. ते काम निवडणूक आयोग करू शकते. त्यासाठी संविधान दुरूस्तीची गरज नाही.

मात्र लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी राजकीय सहमती तयार करणे हे सरकार पुढचे मोठे आव्हान असेल. आगामी लोकसभा निवडणुका २०१९ मध्ये होणार आहेत. तर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिजोरामच्या निवडणुकाही होणार आहेत. पुढच्यावर्षी या सर्व निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाऊ शकतात. यात मिजोरा सोडून सर्वत्र भाजपची सत्ता आहे. या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. जर सर्वसंमती झाली तर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशाच्या निवडणुकाही पुढच्या वर्षीच घेतल्या जाऊ शकतात. या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २०१९ मध्ये संपुष्टात येणार आहे.

दरम्यान, लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यांचे मन वळविणे कठिण आहे. राज्यांचा कार्यकाळ अर्धवट सोडण्यात कोणताही पक्ष राजी होणार नाही. काही राज्यात एक वर्षाच्या आत निवडणुका होणार असतील आणि त्या राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर तिथे एकत्रित निवडणुका होऊ शकतात. ही प्रक्रिया सुरू झाली तर येत्या १० वर्षात जास्तीत जास्त राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित होतील

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================