सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतूनच; विधानसभेत विधेयक मंजूर

दीड हजार ग्रामपंचायतींसाठी 29 मार्च रोजी मतदान

सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचं विधेयक मंजूर केले आहे. आज विधानसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केलेला असताना त्याचे कायद्‌यात रूपांतर झाले नसल्याचा फटका सरकारला बसणार होता मात्र सरकारने याबाबत विधेयक मंजूर करून मात केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील सुमारे 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामुळे, सध्याच्या अर्थसंकल्पि अधिवेशनात सरकारने कायदा केल्यानंतरही या निवडणूका पार पडतील की नाही याबाबत साशंका निर्माण झाली असून तर्कवितर्क सुरू झाले होते. विधेयक मंजूर झाल्याने सुधारित आदेश निवडणूक आयोग काढेल. दरम्यान या ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी 29 मार्च रोजी मतदान; तर 30 मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल 2020 ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 6 ते 13 मार्च या कालावधीत स्वीकारले जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 16 मार्च रोजी होईल. निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दीड हजार ग्रामपंचायतींसाठी 29 मार्च रोजी मतदान
राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील सुमारे 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 29 मार्च 2020 रोजी मतदान; तर 30 मार्च 2020 रोजी मतमोजणी होणार आहे. संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल 2020 ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 6 ते 13 मार्च 2020 या कालावधीत स्वीकारले जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 16 मार्च 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 18 मार्च 2020 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 29 मार्च 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. मतमोजणी 30 मार्च 2020 रोजी होईल.
सार्वत्रिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 13, रायगड- 1, रत्नागिरी- 8, नाशिक- 102, जळगाव- 2, अहमनगर- 2, नंदुरबार- 38, पुणे- 6, सातारा- 2, कोल्हापूर- 4, औरंगाबाद- 7, 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================

 

१७ राज्यांमधील राज्यसभेच्या ५५ जागांसाठी २६ मार्चला निवडणूक

महाराष्ट्रातील राज्यसभेचे सात उमेदवार बिनविरोध

 महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडीतर्फे चार उमेदवार, तर भाजपने तीन जणांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. अर्ज भरण्याचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. विधानसभेच्या संख्याबळानुसार आघाडीचे चार, तर भाजपचे तीन जण निवडून येऊ शकतात. निवडणूक रिंगणात सातच उमेदवार असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. भाजपचे तिसरे उमेदवार डॉ. भागवत कराड यांनी, काँग्रेसकडून राजीव सातव, तर शिवसेनेकडून प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आपला उमेदवारी अर्ज शुक्रवारी दाखल केला होता. महाविकास आघाडीत चौथ्या जागेवर काँग्रेसने आपला दावा केला होता. मात्र काँग्रेसवर मुत्सद्दीपणाने मात करून शरद पवारांनी पुन्हा एकदा बाजी मारली आहे. काँग्रेसला चौथी जागा न मिळता ती जागा राष्ट्रवादीनेच आपल्या पदरात पाडून घेतली. राष्ट्रवादीकडून फौजिया खान यांनी आपला उमेदवारी अर्ज शुक्रवारी दाखल केला. भाजपकडून उदयनराजे भोसले, डॉ. भागवत कराड, रामदास आठवले; राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवार, फौजिया खान; शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी, काँग्रसचे राजीव सातव हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. महाराष्ट्रात सात जागांसाठी आठ जणांचे अर्ज दाखल झाले होते, पण अपक्षाच्या अर्जावर सूचक व अनुमोदकांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने हा अर्ज बाद झाला. शरद पवार व फौजिया खान (राष्ट्रवादी), उदयनराजे भोसले व डॉ. भागवत कराड (भाजप), रामदास आठवले (रिपब्लिकन), राजीव सातव (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना) यांची बिनविरोध निवड झाली. या संदर्भातील औपचारिक घोषणा आज करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील 7 जागांसह राज्यसभेच्या ५५ जागांसाठी २६ मार्चला निवडणूक

निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. १७ राज्यांमधील राज्यसभेच्या ५५ सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी २६ मार्च रोजी द्विवार्षिक निवडणुका होणार आहे. राज्यसभेच्या या जागांवरील सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२० मध्ये संपणार आहे. मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली.राज्यसभेतील ६८  जागा यावर्षी रिक्त होणार आहेत. यात काँग्रेस आणखी काही जागा गमावणार असल्याने सभागृहातील विरोधकांचे संख्याबळ आणखी कमी होणार आहे. रिकाम्या होणाऱ्या १९ पैकी सुमारे ९ जागा काँग्रेस गमावू शकते. प्रियंका गांधी वढेरा, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह काही बडय़ा नेत्यांना वरिष्ठ सभागृहात आणण्याचा काँग्रेस विचार करत असल्याची चर्चा आहे. स्वबळावर ९ जागा जिंकण्याचा आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने एखादीदुसरी जागा जिंकण्याचा काँग्रेसला विश्वास आहे. हा पक्ष जेथे सत्तेवर आहे, त्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये पक्षाच्या जागा काही प्रमाणात वाढतील असा अंदाज आहे. यावर्षी एप्रिल, जून व नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांनंतर राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बहुमताच्या जवळ जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेतील ५१ जागा यावर्षी एप्रिलमध्ये, आणखी ५ जागा जूनमध्ये, तर ११ जागा नोव्हेंबरमध्ये रिक्त होणार आहेत.  राज्यसभेतून महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, माजिद मेमन, काँग्रेसचे हुसेन दलवाई, शिवसेनेचे राजकुमार धूत, भाजपचे अमर साबळे, रामदास आठवले, भाजप समर्थक अपक्ष खासदार संजय काकडे यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे या सात जागांसह देशातील 55 जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी तयार झाल्यानंतर स्थानिक पातळीपासून राज्य पातळीवर राजकारण बदललं आहे. येत्या राज्यसभा निवडणुकीतही महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढणार आहे. त्यामुळे 7 पैकी 5 जागा महाविकास आघाडीच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेच्या आमदारांच्या मतदानातून राज्यसभेवर 7 जण निवडून जाणार असून त्यात 5 जागा अपक्षांच्या मदतीनं महाविकास आघाडीला मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी पहिल्या पसंतीची 37 मतं गरजेची आहेत. त्यामुळं आघाडीचे 4 तर भाजपचे 2 उमेदवार निवडून येतील. राहिलेल्या मतांमधून आणखी एक उमेदवार निवडून आणण्याचा आघाडीचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी 2 आणि काँग्रेसचा 1 उमेदवार निवडून येऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. शरद पवार वगळता या निवडणुकीत नवीन चेहऱ्यांना संधी द्यायचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपकडून उदयनराजेंना तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. उदयनराजेंची राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यास केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सध्या भाजपाप्रणित एनडीए आणि अन्य मित्रपक्षांची संख्या राज्यसभेत 106 आहे. मात्र एकट्या भाजपकडे 82 जागा आहेत. 425 सदस्यीय सभेत बहुमतासाठी 123 मतांची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2018 आणि 2019 मध्ये काही राज्यांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या पराभवामुळे भाजपला फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे 245-सदस्य असलेल्या राज्यसभेत कॉंग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांची स्थिती सुधारेल. राज्यसभेत सध्या भाजपाचे 83 आणि कॉंग्रेसचे 45 सदस्य आहेत. या समीकरणानुसार, राज्यसभेत भाजप 83 च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. सभागृहात बहुमत सध्या करण्यासाठी भाजपला कसरत करावी लागणार आहे. कॉंग्रेस छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना राज्यसभेत जागा वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.

संख्याबळाचे असे आहे गणित

भाजपकडे ११० मते, गरज १११ मतांची राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला ३७ मतांची गरज आहे. भाजपकडे १०५, शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४ व काँग्रेसकडे ४४ आमदारांचे संख्याबळ आहे. भाजपला आपल्या कोट्यातील ३ जागा जिंकण्यासाठी एकूण १११ मतांची गरज आहे. परंतु भाजपकडे ५ अपक्ष मिळून ११० चे संख्याबळ आहे. त्यांना तिसऱ्या जागेसाठी एका मताची कमतरता आहे. दरम्यान महाआघाडीकडे १७८ मते आहेत. महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ १५४ असून त्यांना अपक्ष आणि अन्य पक्षांच्या आमदारांचे समर्थन मिळालेले आहे. त्यांची एकूण संख्या १७८ च्या आसपास जाते. ४ जागांसाठी आवश्यक १४८ मते त्यांच्याकडे आहेत.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख - शुक्रवार, 13 मार्च 2020

उमेदवारी अर्ज पडताळण्याची अंतिम तारीख - सोमवार, 16 मार्च 2020

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख - बुधवार, 18 मार्च 2020

निवडणुकीची तारीख - गुरुवार, 26 मार्च 2020

मतदानाची वेळ - सकाळी 9 पासून ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत

मतमोजणीची तारीख आणि वेळ - 26 मार्च 2020, दुपारी 5 वाजता

या राज्यातील रिक्त होणाऱ्या जागांवर निवडणूक-

महाराष्ट्र - 7
ओदिशा - 4
तामिळनाडू - 6
पश्चिम बंगाल - 5
आंध्र प्रदेश - 4
तेलंगणा - 2
आसाम - 3
बिहार - 5
छत्तीसगड - 2
गुजरात - 4
हरियाणा - 2
हिमाचल प्रदेश - 1
झारखंड -2
मध्य प्रदेश 3
मणिपूर - 1
राजस्थान - 3
मेघालय - 1

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================

 

माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक; राष्ट्रवादी पुरस्कृत निळकंठेश्वर पॅनलला बहुमत

अजित पवारांचे माळेगाव कारखान्यावर वर्चस्व

बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ता खेचून आणली आहे. कारखान्याच्या निकाल जाहीर झालेल्या 18 जागांपैकी राष्ट्रवादी पुरस्कृत निळकंठेश्वर पॅनलने १3 जागांवर विजय मिळविला. सत्ताधारी सहकार  पॅनलचे ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे आणि विद्यमान अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्यासह पाच जणांचा विजय झाला. मात्र कारखान्याची सत्ता टिकवण्यात त्यांना यश आले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माळेगाव कारखान्याची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. राज्यात २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर २०१५ मध्ये ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे आणि रंजन तावरे  यांनी राष्ट्रवादीच्या पॅनलचा पराभव केला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची रसद त्यांना मिळाली होती. त्यामुळे या वेळी पवार यांनी संपूर्ण ताकद लावली होती. या पराभवाचा वचपा पवार यांनी काढला. पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तालुक्यातील महत्वाच्या सहकारी संस्थेवर वर्चस्व मिळविण्यात अजित पवार यशस्वी झाले आहे. माळेगाव साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी ५ गटातून १३ हजार ८७२ सभासद मतदारांपैकी १२ हजार ७०१ सभासदांनी ९१.५५ टक्के मतदान केले. कारखान्याच्या मात्र, पहिल्या गटातील मतमोजणीपासूनच प्रचंड चुरस पाहायला मिळाली. माळेगाव गटात राष्टवादीचा उमेदवार अवघ्या १४१ मतांनी विजयी झाला.  या गटातून  निळकंठेश्वर पॅनलचे बाळासाहेब तावरे आणि संजय काटे विजयी झाले. सहकार बचाव पॅनलचे रंजन तावरे ६,४११ मते मिळवून विजयी झाले. बाळासाहेब तावरे  यांना ६,१८४,   संजय काटे ५,७४४ मते मिळवून विजयी झाले. सत्ताधारी पॅनलला माळेगांव गटात १७ हजार ३८७ मते मिळाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलला १७ हजार ५३१ मते मिळाली. पणदरे गटात निळकंठेश्वर पॅनलचे योगेश जगताप, केशवराव जगताप आणि तानाजी कोकरे विजयी झाले. ब वर्ग प्रतिनिधी संघातून निळकंठेश्वर पॅनेलचे स्वप्नील शिवाजीराव जगताप यांनी ७७ मते मिळवुन  विजय मिळवत राष्ट्रवादीला खाते उघडून दिले.   सत्ताधारी गटाचे   चतुर्भुज जगन्नाथ  मुळीक यांना २० मते मिळाली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘निळकंठेश्वर पॅनल’विरोधात सत्ताधारी चंद्रराव तावरे यांच्या समर्थकांचा ‘सहकार बचाव पॅनल’ निवडणुकीच्या रिंगणात होता. साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावरील 21 जागांसाठी निवडणूक रिंगणात एकूण 56 उमेदवार होते. यामध्ये 14 अपक्ष उमेदवारांचाही समावेश होता.

विजयी उमेदवारांची यादी

गट नंबर 1 (माळेगाव)
संजय काटे- निळकंठेश्वर पॅनल
बाळासाहेब भाऊ तावरे- निळकंठेश्वर पॅनल
रंजन काका तावरे- सहकार बचाव
गट नंबर 2 (पणदरे)
तानाजी कोकरे- निळकंठेश्वर पॅनल
केशवराव जगताप- निळकंठेश्वर पॅनल
योगेश जगताप- निळकंठेश्वर पॅनल
गट नंबर 3 (सांगवी)
सुरेश खलाटे- निळकंठेश्वर पॅनल
चंद्रराव  तावरे- सहकार बचाव
अनिल तावरे- निळकंठेश्वर पॅनल
गट नंबर 4 (निरावागज)
मदनराव देवकाते- निळकंठेश्वर पॅनल
बन्सीलाल आटोळे- निळकंठेश्वर पॅनल
प्रताप आटोळे- सहकार बचाव
गट नंबर 5 (बारामती)
नितीन सातव- निळकंठेश्वर पॅनल
राजेंद्र ढवाण- निळकंठेश्वर पॅनल
गुलाबराव गावडे- सहकार बचाव
ब वर्ग
स्वप्नील जगताप – निळकंठेश्वर पॅनल
सौ. संगीता कोकरे – निळकंठेश्वर पॅनल
सौ. अलका पोंदकुले – निळकंठेश्वर पॅनल
=================================

राष्ट्रवादीने सत्तेचा गैरवापर करुन पैसा आणि दहशतीच्या बळावर निवडणूक जिंकल्याचा 

सहकार बचाव पॅनलचे प्रमुख रंजन तावरे यांचा आरोप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची सत्ता खेचून आणली. मात्र विरोधी सहकार बचाव पॅनलला हा निर्णय मान्य नाही. राष्ट्रवादीने सत्तेचा गैरवापर करुन पैसा आणि दहशतीच्या बळावर निवडणूक जिंकल्याचा आरोप सहकार बचाव पॅनलचे प्रमुख आणि कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी केला. “त्याचबरोबर अजित पवारांनी घेतलेल्या गोपनीय शपथेचा भंग केला. सत्तेच्या माध्यमातून त्यांनी मतदारांच्या प्रपंचात माती कालवली. या निवडणुकीत 50 कोटी वाटप झाले, असा आरोप रंजन तावरे यांनी केला. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीत सत्तेचा प्रचंड गैरवापर केला. कारखान्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणूक लादली. या निवडणुकीत प्रचंड पैशाचा,  सत्तेचा गैरवापर, दमदाटी आणि दहशत केली” असे गंभीर आरोप रंजन तावरे यांनी केले. “राज्याचे उपमुख्यमंत्री दीड लाखापेक्षा जास्त मतांनी निवडून येतात. मात्र कारखान्यासाठी तब्बल सहा दिवस उपमुख्यमंत्री बारामतीत ठाण मांडून होते. त्यांनी मतदारांना दमदाटी केली. कोणाला नोकरीवरून काढू, कोणाचं पाणी बंद करू, अशा धमक्या दिल्या, असाही आरोप तावरे यांनी केले. “सत्तेच्या माध्यमातून नीरा डाव्या कालव्याच्या पाण्याच्या मुद्द्याचा निवडणुकीत वापर केला. त्याचबरोबर मतपेट्या ठेवलेल्या स्ट्राँग रुमचा परिसर नॉन मॅन झोन असताना, चार संशयित लोक आढळून आले. मात्र पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही असा दावा तावरे यांनी केला. या संशयित व्यक्तींना 12 तासांपेक्षा जास्त काळ मिळाला आहे.  त्यामुळे संशयाची सुई निश्चित असून, गडबड घोटाळा झाल्याचा संशय आहे, या निवडणुकीत मतदारांना मागेल तेवढे पैसे वाटले. राज्यात आम्ही ऊसाला सर्वाधिक भाव दिला आहे. त्यामुळं अजित पवारांना स्वतःच्या खासगी कारखान्याला जास्त भाव द्यावा लागत होता.  पाच वर्षात त्यांना 600 कोटी पेक्षा जास्त तोटा येत होता. त्यामुळे त्यांनी या निवडणुकीत 50 कोटी वाटल्याने काय फरक पडणार, असा विचार केल्याचा” आरोप रंजन तावरे यांनी केला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================

 

जातीचा दाखला रद्द झाल्याने जयसिद्धेश्वर स्वामींची खासदारकी धोक्यात

भाजपचे सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांची खासदारकी धोक्यात

Solapur SC Parliamentary Constituency (General) Election Results 2019

Candidate	Party	Total Votes	% of Votes	Status
Shri. Sha. Bra. Dr. Jai Sidheshwar Shivachary Mahaswamiji	Bharatiya Janata Party	524985	48.41	Winner
Shinde Sushilkumar Sambhajirao	Indian National Congress	366377	33.78	1st Runner-up
Ambedkar Prakash Yashvant	Vanchit Bahujan Aaghadi	170007	15.68	2nd Runner-up

भाजपचे सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. जात पडताळणी समितीने जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचे सांगत तो रद्द केला आहे. जयसिद्धेश्वर स्वामी हे सोलापूर या राखीव मतदारसंघाचे खासदार आहेत. जातीचा दाखलाच रद्द झाल्यामुळे त्यांची खासदारकी आता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे आणि विनायक कंडकुरे यांनी जयसिद्धेश्वर स्वामींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. १५ फेब्रुवारी रोजीच यावर सुनावणी पूर्ण झाली होती. या प्रकरणी नियुक्त दक्षता समितीने तपास करुन आपला अहवाल सादर केला. खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी पुराव्यांसाठी दाखल केलेला दाखलाही संशयास्पद असल्याचे समितीने म्हटले. दरम्यान, दक्षता समिती तक्रारदाराच्या दबावात काम करत असून त्रयस्थ समितीमार्फत तपास व्हावा, अशी मागणी जयसिद्धेश्वर स्वामी यांच्या वकिलाने केली होती. पण जिल्हा जात पडताळणी समितीने हा अर्ज फेटाळून लावत सुनावणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले. दक्षता समितीचा अहवाल मान्य नसून याविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचेही जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचे वकील संतोष नाव्हकर यांनी म्हटले होते. सोलापूर हा लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातून इतर जातीच्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. जात पडताळणी समितीने जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यास त्यांची खासदारकीही जाऊ शकते. पण याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्याचाही अधिकार त्यांच्याकडे असेल. जयसिद्धेश्वर स्वामी यांनी प्रकाश आंबेडकर यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीसाठी जयसिद्धेश्वर स्वामींनी बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र दिले होते. पण त्यांचे मूळ प्रमाणपत्र हिंदू लिंगायत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या शरद बनसोडेंना उमेदवारी न देता यावेळी भाजपने लिंगायत समाजातील आध्यात्मिक गुरू जयसिद्धेश्वर स्वामींना उमेदवारी दिली होती. तर काँग्रेसनेही ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांना उमेदवारी दिली होती. शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद आणि केंद्रीय गृहमंत्रिपदही भूषवले आहे. तर भारिपचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यावेळी अकोल्यासोबत सोलापूरहूनही निवडणुकीस उभे राहिले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीने सोलापुरात चांगलाच जोर लावला होता. मोठ्या प्रमाणात प्रचारही वंचितच्या नेत्यांनी या मतदारसंघात केला होता. पण मतविभाजनात भाजपचा विजय झाला होता. सोलापूरचे भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या ‘बेडा जंगम’ या अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रावर सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्याच्यावतीने दाखल केलेले म्हणणे फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात येऊन भाजपालाही धक्का बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आता टपालाद्वारे निकाल पोहोच करणार होते. सोलापूर राखीव लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे खासदार तथा गौडगावच्या वीरशैव मठाचे मठाधिपती डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे व वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर या दोघा दिग्गजांना पराभूत केले होते. निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांनी लिंगायत समाजातील बेडा जंगम या अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यास आक्षेप घेत विनायक कंदकुरे, माजी उपमहापौर प्रमोद गायकवाड व मिलिंद मुळे या तिघांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींच्या बेडा जंगम जात प्रमाणपत्राची पडताळणी होऊन तक्रारदारांच्या आक्षेपावर सुनावणी झाली होती. या प्रकरणात सुरुवातीला खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींच्यावतीने गौडगाव येथील जातीचा पुरावा दाखल केला असता तो फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर उस्मानबाद जिल्ह्य़ात उमरगा तालुक्यातील तडमोड गावात १९३४ साली डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्याचे वडील एका शेतक ऱ्याची जमीन कसत होते. त्यासंदर्भात महसुली पुराव्याचा दावा म्हणून बेडा जंगम या जातीचा पुरावा सांगणारी कागदपत्रे दाखल केली असता दक्षता समितीने त्याची तपासणी केली. त्यात तो पुरावा संशयास्पद आणि असमाधानकारक आढळून आला. त्यानंतर तिसऱ्यांदा डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामीजींच्यावतीने जातीचा पुरावा म्हणून १८७ पानांची कागदपत्रे दाखल केली असता त्यावरही सुनावणी झाली. तसेच त्याची दक्षता समितीमार्फत गृहचौकशी झाली असता त्यात जातीचा पुरावा आढळून आला नाही. शनिवारी दुपारी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण सूळ यांच्यासमोर झालेल्या सुनवणीअंती डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्याचे म्हणणे फेटाळण्यात आले. दरम्यान खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींच्यावतीने यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात जात प्रमाणपत्राच्या संदर्भात याचिका दाखल करताना संबंधित मूळ कागदपत्रे जोडली आहेत. त्यामुळे मूळ कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करता आली नाहीत. दक्षता समितीने दिलेले तिन्ही अहवाल अविश्वसनीय आहेत. सध्याची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती तक्रारदारांच्या दबावाखाली काम करीत आहे. त्यामुळे नव्या समितीसमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आम्ही पुरावे देऊन म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतीचा अर्ज दाखल केला असता तो फेटाळण्यात आला. मात्र पडताळणी समितीने तो फेटाळल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहोत असे डॉ. महास्वामीजींचे वकील अॅ्ड. संतोष न्हावकर यांनी म्हंटले आहे. तर तक्रारदार विनायक कंदकुरे यांनी महास्वामीजीं यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींचे बेडा जंगम जातीचे प्रमाणपत्र अवैध असून भक्कम कायदेशीर पुरावा असलेली कागदपत्रे त्यांना वेळोवेळी संधी देऊनसुद्धा सादर करता आली नाहीत. यापूर्वी त्यांनी कोणत्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळविले, त्याची कोणतीही कागदपत्रे दाखल करता आली नाहीत. महसुली पुरावा म्हणून सादर केलेली कागदपत्रेही अस्सल पुरावा म्हणून सिद्ध करता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी असे विनायक कंदकुरे यांनी म्हंटले आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================

 

शिवसेनेचे खैरे, आढळराव, गिते इच्छूक मात्र प्रियंका चतुर्वेदी यांची वर्णी लागण्याची शक्यता

भाजप सहयोगी खासदार संजय काकडे यांची पुन्हा निवडीसाठी धडपड!

येत्या एप्रिल महिन्यात राज्यसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र त्याआधी विविध पक्षांच्या काही नेत्यांमध्ये चांगलीच शर्यत पहायला मिळत आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांमध्येही राज्यसभेसाठी चुरस निर्माण झालेली आहे.  शिवसेनेचे काही अनुभवी व लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पराभवाशी सामना करावा लागलेले माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनंत गिते हे राज्यसभेसाठी शर्यतीत आहेत. मात्र  कॉँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेल्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ही राज्यसभेसाठी निवडणुकांसाठी इच्छुकता दर्शवली आहे. प्रियंका चतुर्वेदी या पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या जवळच्या मानल्या जातात. त्यामुळे राज्यसभेत प्रियंका यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र शिवसेनेच्या जुन्या नेत्यांनाच संधी मिळावी यासाठी पक्षात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. भाजपचे खासदार अमर साबळे, अपक्ष व भाजप सहयोगी खासदार संजय काकडे यांना पुन्हा संधी देण्यास भाजप पक्षश्रेष्ठीं अनुकूल नाहीत. दरम्यान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, ऍडव्होकेट माजिद मेमन, काँग्रेसचे हुसेन दलवाई, शिवसेनेचे राजकुमार धूत, भाजपचे अमर साबळे, रिपाइंचे रामदास आठवले आणि अपक्ष संजय काकडे या सात जणांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत मार्च महिन्यात संपणार आहे. यामध्ये राजकुमार धूत यांची पुन्हा राज्यसभेवर वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून शरद पवार यांचे नाव निश्चित झाले आहे. तर भाजपकडून उदयनराजेंची उमेदवारी निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. राज्यसभेच्या सात जागांबाबत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्रित बसून निर्णय घेणार आहेत. मात्र भाजपने सातव्या जागेसाठी उमेदवार रिंगणात उतरवला तर या जागेसाठी चांगलीच चुरस निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आता राज्यसभेवर कोणाची वर्णी लागते हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांवर भाजप आपले ३ तर महाविकास आघाडी आपले ४ उमेदवार उमेदवार निवडून आणू शकते. त्यामुळे राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी महाविकास आघाडी प्रत्येक पक्षाचा एक आणि तिघांचा मिळून एक असे उमेदवार देणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यामध्ये महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष आपला प्रत्येकी १-१ उमेदवार देणार आहेत तर उरलेल्या १ जागेवर तिन्ही पक्षांमीळून एक उमेदवार देण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. तत्पूर्वी, राज्यसभेच्या एका नियुक्तीसाठी ३७ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. महाराष्ट्रात सध्या भाजपचे १०५ आमदार आहेत. त्या आधारावर भाजप तीन खासदार राज्यसभेवर पाठवू शकते. तर शिवसेनेचे ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आणि काँग्रेसचे ४४ आमदार सध्या विधानसभेत आहेत. या आधारावर इतर मित्रपक्षांच्या मदतीने महाविकास आघाडी चार खासदार राज्यसभेवर पाठवू शकते. त्यामुळे महाविकासआघाडीकडून ४ तर भारतीय जनता पक्षाकडून एकूण ३ उमेदवार देण्यात येणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. म्हणजेच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर एकूण ७ खासदार नियुक्त होणार आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================

 

============================================================

या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबंधित ब्लॉग माहिती-

MONDAY, 6 JANUARY 2020

यंदा राज्यसभेच्या 73 जागांसाठी निवडणूक

यंदा राज्यसभेच्या 73 जागांसाठी निवडणूक

यंदा म्हणजे सन 2020 च्या वर्षात राज्यसभेच्या एकूण 73 जागा रिक्त होणार आहेत. यंदा एकूण 69 सदस्य निवृत्त होत असून चार जागा आधिच रिक्त आहेत. जे सदस्य निवृत्त होणार आहेत त्यात भाजपचे 18 आणि कॉंग्रेसच्या 17 जणांचा समावेश आहे. राज्यसभेत स्वबळावर बहुमत प्राप्त करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सातत्याने होत असला तरी या प्रयत्नांत त्यांना यंदाही यश मिळण्याची शक्‍यता नाही. कारण सन 2018 आणि 2019 या वर्षात भाजपने काही राज्यांमधील आपली सत्ता गमावली आहे. कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये मात्र यंदाच्या वर्षात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे कारण त्यांनी काही राज्ये स्वबळावर जिंकली असून काही राज्यांमध्ये त्यांनी मित्र पक्षांबरोबर सरकार स्थापन केले आहे. यंदा जे प्रमुख सदस्य निवृत्त होत आहेत त्यात प्रामुख्याने रामदास आठवले आणि हरदीपसिंग पुरी या दोन केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्याखेरीज शरद पवार, दिग्विजयसिंह, विजय गोयल हे प्रमुख सदस्यही यंदा निवृत्त होत आहेत. राज्यसभेचे सभागृह 250 सदस्यांचे असून त्यात भाजपचे सध्या 83 आणि कॉंग्रसचे 45 सदस्य आहेत. भाजपची टॅली यंदा काही प्रमाणात कमी होणार असली तरी यंदा भाजपला उत्तरप्रदेशातून मोठी रसद मिळणार आहे कारण त्या राज्यातून राज्यसभेवर दहा नवीन सदस्य निवडून द्यावे लागणार आहेत. उत्तरप्रदेश विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ जादा असल्याने त्यांना तेथे ही निवडणूक सोपी आहे. मात्र राजस्तान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये कॉंग्रेसला भाजप पेक्षा अधिक अनुकल स्थिती आहे. यंदा महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होत आहेत. तामिळनाडुतून सहा, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार मधून प्रत्येकी पाच जागा रिक्त होणार आहेत. आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, आणि ओडिशातून प्रत्येकी चार जागा रिकाम्या होणार आहेत.  या वर्षाच्या अखेरीस राज्यसभेत 69 सदस्यांचा कार्यकाळ संपेल. ज्यांचे सदस्यत्व संपेल, त्यापैकी 18 सदस्य भाजपचे (भारतीय जनता पार्टी) आणि 17 कॉंग्रेसचे आहेत. त्याचबरोबर चार जागा आधीच रिक्त आहेत. यावर्षी राज्यसभेच्या 73 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप राज्यसभेत कसे असेल हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे. वृत्तानुसार वर्ष 2020 मध्येच यूपीच्या 10 जागा रिक्त असतील. राज्यात भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे बहुतेक जागा त्यांच्या खात्यात जातील. समाजवादी पक्ष येथे सर्वात मोठा पराभूत होईल. भाजपासाठीही परिस्थिती फारशी चांगली ठरणार नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा राज्यसभा निवडणुकीवर स्पष्ट परिणाम होईल. कारण राज्यांमधील अंकगणित यावेळी भाजपच्या विरोधात जात आहे. आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, भाजपा आपल्या सदस्यांची संख्या वाढवू शकणार नाही आणि यामुळे राज्यसभेत बहुमतापासून दूर राहील. त्याचबरोबर राज्यसभेत कॉंग्रेससाठी परिस्थिती अधिक चांगली होईल कारण या वेळी त्यांचे सदस्य आणि त्यांचे सहयोगी संख्या वाढेल. वरवर पाहता, 2018 आणि 2019 मध्ये काही राज्यांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, अशा परिस्थितीत त्याचा थेट परिणाम राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या निकालावर होईल. दुसरीकडे 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत कॉंग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांची स्थिती सुधारेल. राज्यसभेत सध्या भाजपाचे 8 आणि कॉंग्रेसचे 46 सदस्य आहेत. या समीकरणानुसार, राज्यसभेत भाजपाची ताकद 83 च्या आसपास राहील आणि सभागृहात बहुमताची आशा याक्षणी पूर्ण होणार नाही. राज्यसभेतील अनेक दिग्गजांचा कार्यकाळ यंदा संपत आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, रामदास आठवले, दिल्ली भाजप नेते विजय गोयल यांचा समावेश आहे. कॉंग्रेसचे दिग्विजय सिंह आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा कार्यकाळही यंदा संपत आहे. राज्यसभेतील एकूण सभासदांची संख्या 250 आहे, त्यापैकी 12 सभासदांना राष्ट्रपतीपदी नेमण्यात आले आहे. तर 238 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सदस्य निवडले आहेत. राज्यसभेचा सदस्य विधानसभेच्या निवडक आमदारांद्वारे निवडला जातो. प्रत्येक राज्यातील प्रतिनिधींची संख्या तेथील लोकसंख्येवर अवलंबून असते. उत्तर प्रदेशमधील राज्यसभेत एकूण 34 सदस्य आहेत. मणिपूर, मिझोरम, सिक्किम, त्रिपुरा इ. प्रत्येक छोट्या राज्यांतून फक्त एकच सभासद येतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 154 नुसार राज्यसभेच्या सदस्याची मुदत 6 वर्षे असते. त्याचवेळी, दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होतात. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 403 आमदार असून येथून राज्यसभेचे 10 सदस्य निवडले जाणार आहेत. सदस्यांना किती आमदार हवे आहेत हे ठरवण्यासाठी एकूण आमदारांच्या (10 जागा) 1 जोडून हे विभागले गेले आहे. ते 403/11 म्हणजेच 36.66 आहे. त्यानंतर त्यात 1 जोडली गेली म्हणजे जवळपास, 37 म्हणजेच यूपीतील कोणत्याही सदस्याला राज्यसभेवर जाण्यासाठी किमान 37 मतांची आवश्यकता असते. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असून इकडे खासदारांची निवड थेट जनता करत नसून लोकांनी विधानसभेवर निवडून दिलेले आमदार करतात. प्रत्येक राज्याला जागांची संख्या ठरवून दिलेली असते. त्या जागांसाठी कोणता खासदार निवडायचा, यासाठी त्या राज्याच्या आमदारांची मतं घेतली जातात. कोणत्या राज्याचे किती खासदार राज्यसभेवर निवडून जाणार हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवरुन ठरवलं जातं. त्यामुळे राज्यसभेत उत्तरप्रदेश राज्यातून सर्वांत जास्त खासदार निवडून येतात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांचा क्रमांक लागतो. एखाद्या राज्याच्या राज्यसभेच्या जागेवर निवडून येण्यासाठी त्या राज्याचा रहिवासी असण्याची अट नसते.

राज्यसभेच्या 5 जागा रिक्त होणार; या जागांवर होणार निवडणुका

राज्यसभेच्या 5 खासदारांचा कार्यकाल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार असून त्यांच्या जागांवर नूतन वर्षात निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि राष्ट्रवादीचे खासदार मजीद मेमन यांचा कार्यकाल मुदत संपत आहे. तसेच भाजपचे सहयोगी सदस्य संजय काकडे व भाजपचे खासदार अमर साबळे यांच्यासह आरपीआयचे नेते व मंत्री रामदास आठवले यांचा देखील कार्यकाल 2 एप्रिल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातून 13 सदस्य राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यामध्ये भाजप-5, राष्ट्रवादी-2, कॉंग्रेस-2, आरपीआय-1, अपक्ष-1, राष्ट्रपती नियुक्त मध्ये भाजप-1 व कॉंग्रेस-1 असे पक्षीय बलाबल आहे. राज्यातील 13 सदस्यांपैकी प्रत्येकी 5 जणांचे 2020 आणि 2022 तर उर्वरित 3 सदस्यांचा कार्यकाल 2024 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. 

29 विधानपरिषदेच्या जागांवर 2020 या नूतन वर्षात निवडणुका होणार

2020 या नूतन वर्षात 29 विधानपरिषदेच्या जागांवर निवडणुका होणार आहेत यामध्ये राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त असलेल्या 12 जागांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत 2 राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त जागा रिक्त असून येत्या 2020 या नूतन वर्षात 10 जागा रिक्त होत असल्याने या 12 जागांचा समावेश आहे. तर उर्वरित जागांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार आहे अशा विधानसभा सदस्यांद्वारा निवडल्या जाणाऱ्या 8 जागा रिक्त होणार आहेत. तर अमरावती पदवीधर-1, औरंगाबाद पदवीधर-1, नागपूर पदवीधर-1, पुणे विभाग शिक्षक-1 यांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार असल्याने रिक्त होणार असून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यामुळे विधानपरिषदेचे 7 सदस्य पद रिक्त झालेल्या आहेत. बाॅम्बे सायमल्टेनियस मेंबरशिप अॅक्ट १९५७ अन्वये दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य होताच पहिल्या सभागृहाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांचे परिषदेचे सदस्यत्व रद्द होते. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात 289 आमदार विधानसभेचे आहेत तर 78 सदस्य संख्या ही विधानपरिषदेची आहे. सध्या 11 नोव्हेंबर 2019 च्या विधानपरिषदेच्या संखेप्रमाणे पक्षीय बलाबल भाजप 22, शिवसेना 12, राष्ट्रवादी काँग्रेस 14, काँग्रेस 13, लोकभारती पक्ष 1, शेकाप 1, पीपल्स रिपबिलकन पार्टी 1, रासप 1, अपक्ष 6, रिक्त 7, असे आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरण; माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मंजूर

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जामीन मंजूर

माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस नागपूर सत्र न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर झाले होते. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. ३० मार्च रोजी पुढच्या सुनावणीसाठी हजर रहावे लागणार आहे. फडणवीस यांनी सत्र न्यायालयात मुख्य प्रवेशद्वाराऐवजी मागाच्या दरवाजाने प्रवेश केला असे एबीपी माझाच्या प्रतिनिधीने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरुन सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता. दरम्यान कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर सत्र न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “माझ्यावरचा खटला हा १९९५ ते १९९८ दरम्यानचा आहे. एक झोपडपट्टी हटवण्यासंदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी काही केसेस झाल्या होत्या. दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरोधात झाल्या होत्या. त्या आता संपलेल्या आहेत. २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात ते खटले मी मेन्शन केलेले नाहीत. अशी केस माझ्यावर टाकण्यात आली. सत्र न्यायालयात, उच्च न्यायालयात मी यासंबंधी खटला जिंकलो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरुन सत्र न्यायालयात खटला सुरु आहे. आज मला हजर होण्यास सांगितलं होते. मी तिथे हजर होतो. माझ्यावर व्यक्तीगत कुठलाही खटला नाही. कुठल्या ना कुठल्या आंदोलनाच्या केसेस आहेत आणि मी सगळया केसेस प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या आहेत. वकिलांच्या निर्णयानुसार प्रतिज्ञापत्र तयार केलं. निवडणूक जिंकण्याच्या हेतूने केसेस लपवलेल्या नाहीत. निवडणूक विजयावर परिणाम होईल अशीही ती प्रकरणे नाहीत. सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी संघर्ष करताना तयार झालेल्या केसेस आहेत” असे देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना, प्रतिज्ञापत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याविरोधातील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करत अॅड सतीश उके यांनी तक्रार दाखल केली होती. नंतर त्यांनी जेएमएफसी न्यायालयात याचिका ही दाखल केली होती. विशेष म्हणजे अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेली ती याचिका तत्कालीन जेएमएफसी न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली होती. त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक (कनिष्ठ) न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्णय दिल्यानंतर नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुनावणीस सुरुवात झाली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नियमाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस जारी केली होती. त्याच आधारावर आज प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
==================================

या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबंधित ब्लॉग माहिती-

TUESDAY, 1 OCTOBER 2019

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अडचणीत; खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

माहिती लपवल्याप्रकरणी खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा दिला आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. याचिकेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. अ‍ॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर १९९६ व १९९८ मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्यावरी हे गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली होती, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली होती. सतीश उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ फक्त 'रिमांड बॅक' : मुख्यमंत्री कार्यालय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ फक्त 'रिमांड बॅक' आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्यूट करा' असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेलं नाही असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम सध्याच्या निवडणुकीवर होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. 2014 च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन फडणवीस यांच्याविरोधात नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे. यानंतर मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे 'रिमांड बॅक' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम 200 अन्वये एक तक्रार दाखल करुन देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2 प्रकरणे नमूद केलेली नाहीत आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार खारीज केली होती. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश हा 'स्पिकिंग ऑर्डर' नाही, असे सांगून याचिका फेटाळत पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिला. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे 'रिमांड बॅक' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरुपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही क्रिमिनल डिफेमेशनशी संबंधित आहे. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी जारी केले होते. त्यावर त्या वकिलाने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखल केलं. नंतर ते त्यांनी परत घेतले. दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी संघर्ष करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुळात या दोन्ही तक्रारी खाजगी स्वरुपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे 'रिमांड बॅक' एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्यूट करा' असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढवण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा - राष्ट्रवादी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो, असे सांगताना निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा लपवला हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध झाले असून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हयाची माहिती लपवल्याचे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध झाले आहे. माहिती लपवणे योग्य नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतः च्या गुन्हयाची माहिती लपवत असेल तर त्यांना राजकारणात राहण्याचाही अधिकार नाही असेही मलिक म्हणाले. हे लक्षात घेता जोपर्यंत या घटनेचा निकाल येत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढण्यास बंदी आणावी अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याबाबतचा खटला चालवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले. मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्याविरोधातील या तक्रारीबाबत दिलासा दिला होता. अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर मलिक यांनी ही मागणी केली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

===============================

या पूर्वीचे प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग-

THURSDAY, 13 DECEMBER 2018

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना दिलासा हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांनी ठराविक कालावधीत उत्तर मागितले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भात....

योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली नोटीस ही संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील असून, त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. २०१४ विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात मौख्यमंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असता यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातील तातडीने खुलासा करण्यात आला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती त्यांनी हेतूपुरस्पर लपवली असल्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र,या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

ते दोन फौजदारी खटले कोणते ?

फडणवीस यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दखल घेतलेल्या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.दरम्यान, असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीत भरलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली होती असा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा उल्लेख केलाच नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी खटले असतानाही त्यांची माहिती दिली नसल्याने फडणवीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिल्यानंतर अॅड. सतिश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नोटीस काढण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीसांना या प्रकरणात दिलासा दिला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीशीवर मुख्यमंत्री काय उत्तर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील भाजप आमदार व विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दडवल्याने त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ अ अन्वये कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका अॅड. सतीश उके यांनी सर्वप्रथम नागपुरातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळला. त्यावर उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत पुन्हा अर्ज दाखल केला. मे २०१६ मध्ये त्यावर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अॅड. उके यांचा अर्ज मंजूर करतानाच करताना कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. या प्रकरणावर कनिष्ठ न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने दिले होते. तथापि, फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठात त्याला आव्हान दिले. तेव्हा ही याचिका तथ्यहिन असल्याचे सांगत खंडपीठाने उकेंची याचिका फेटाळली. त्यामुळे उके आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळवला होता. नेमक्या याच गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी २०१४च्या निवडणूक अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मतदारांची फसवणूक करून निवडणूक जिंकली, असा आरोप अॅड. उके यांनी केला आहे. नागपूर खंडपीठात फडणवीस यांच्याविरोधात याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना अॅड. उके यांनी न्यायाधीशांवर हेत्वारोप केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची तीन प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झ. का. हक यांच्यावर आरोप केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने अॅड. उके यांना गेल्यावर्षी २ महिन्यांची साधी कैद आणि २ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावल्यावर त्यांच्याविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट जारी केले होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अॅड. उके यांची संपत्ती आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्यात आलेली २ लाखांची रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. अवमान प्रकरणांमध्ये अॅड. उके यांना आतापर्यंत ४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि वकिलांवर बेताल आणि तथ्यहीन आरोप लावल्याच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने अॅड. उके यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करत त्यांच्यावर वर्षभरासाठी प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वर्षभर कुठल्याही न्यायालयात प्रॅक्टिस करता येणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने नागपूर खंडपीठास देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले- नाना पटोले यांनी केला होता आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर बाजू मांडणारे वकील अभियान सुरेश बाराहाते यांना मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले. त्यामुळे अ‍ॅड. बारहाते यांनी वकीलपत्र मागे घेतले. महाराष्ट्रात सध्या कुणाचे राज्य आहे, असा सवाल भाजपमधून बाहेर पडलेले माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केला त्यावेळी केला होता. संजय फडणवीस यांनी दिलेल्या धमकीची ऑडिओ क्लिपिंग ही नाना पटोले यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत वाजवली होती. संजय फडणवीस यांच्याविरोधात अॅड अभियान बारहाते यांनी अजनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दिली होती. पोलिसांनी संजय फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत 8 मार्च 2018 रोजी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत सादर प्रतिज्ञापत्रात २४ पैकी दोन गुन्ह्य़ांची माहिती सादर केली नाही. यामुळे फडणवीस यांना अपात्र ठरण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती या प्रकरणात अ‍ॅड. बाराहाते बाजू मांडली होती. सिव्हिल लाईन्समधील गॅझेटेड ऑफिसर्स कॉलनीमध्ये राहत असलेले संजय फडणवीस यांनी ६ मार्च २०१८ ला मध्यरात्री अ‍ॅड. बाराहाते यांना भ्रमणध्वनीवरून धमकी दिली होती. यासंदर्भातील ध्वनिफित व्हायरल झाली होती. शिवाय संजय फडणवीस यांनी बाराहाते यांना फोन केल्याचे मान्य केले होते. याप्रकरणी अ‍ॅड. बारहाते यांनी नागपूर पोलीस आयुक्त व अजनी पोलीस ठाण्यात संजय फडणवीस यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक अशाप्रकारे वकिलास धमकावतात आणि वकीलपत्र मागे घेण्यास भाग पाडतात. आपण कुणाच्या राज्यात आहोत. राज्य सरकारने तातडीने संजय फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली होती. दरम्यान, संजय फडणवीस यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू असल्याचे एका वृतपत्राला मुलाखत देताना सांगितले होते. या प्रकरणाचा मुख्यमंत्र्यांशी काही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. अ‍ॅड. बाराहाते हे दक्षिण-पश्चिम नागपूरमध्ये भाजपचे पदाधिकारी होते. त्यांनी पक्ष सोडला आहे. याबाबत त्यांना विचारणा केली. २०१९ मध्ये देखील आपलेच सरकार येणार आहे, असे म्हणालो, असे संजय फडणवीस यांनी सांगितले होते.

मुख्यमंत्र्यांवरील राजकीय गुन्हे मागे , फौजदारी कायम

फडणवीस सरकारने सामाजिक व राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरुद्ध नागपूर शहर, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी २१ गुन्हे राजकीय व सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित तीन फौजदारी स्वरूपाचे आहे. यातील कलम ३२४ (जाणीवपूर्वक गंभीर दुखापत करणे) चा गुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. फौजदारी खटला क्रमांक २३१/१९९६ आणि ३४३/२००३ ही दोन गुन्हे कायम आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=====================================================================

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले खटले- माहिती खालीलप्रमाणे---:

Details of Criminal Cases

Cases where charges framed Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable 1 147, 148, 324, FIR NO.252/91 p.s sitabuldi nagpur, Court taking cognizance - J.M.F.C. NO.2 nagpur ,cognizance taken on 16/07/1991, Court which charges framed - J.M.F.C. no. 2 Nagpur Date on charged are framed 04/01/2006 Cases where Cognizance taken Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable 1 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.11390/09, dt. 10/08/2009, Section 135 B.P. Act 2 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2 Case No.10009/09, dt. 16/07/2009 Section 135 B.P. Act 3 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S.Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.164/98, dt. 13/02/1998, Section 135 B.P. Act 4 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S.Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.1303/96, dt. 05/10/1996, Section 135 B.P. Act 5 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.573/93 Dt-20/05/1993, Section 135 B.P.Act 6 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.219/98, Dt. 26/02/1998, Section 135 B.P. Act 7 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.962/09, Dt. 21/01/2009, Section 135 B.P. Act 8 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No.2, Case No.18282/06, Dt. 21/09/2006, Section 135 B.P. Act 9 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.28/04, Dt. 13/02/2004, Section-135 B.P. Act 10 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.13871/08, Dt. 22/09/2008, Section-135 B.P. Act 11 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.14170/09, Dt. 24/09/2009, Section-135 B.P. Act 12 188, 171, 34 P.S Dhantoli, J.M.F.C. No.-2, Case No.5652/09, Dt. 25/04/2009, Section- 135 B.P. Act 13 188, 171, 34 P.S.-Dhantoli, J.M.F.C. No.-2, Case No.945/2000, Dt. 15/03/2000, Section 135 B.P. Act 14 P.S.-Ganeshpeth, J.M.F.C. No.-1, Case No.14315/09, Dt. 29/09/2009, Section-3,4,135 B.P. Act 15 P.S.-Ganeshpeth, J.M.F.C. No.-1, Case No.4240/10, Dt. 05/05/2009, Section-3,4,135 B.P. Act 16 188 P.S.-Ambazari, C.J.M., Case No.331/05, Dt. 27/04/2005 17 188 P.S.-Ambazari, C.J.M., Case No.333/05, Dt. 27/06/2005 18 188 P.S.-Koradi, J.M.F.C. No.-6, Case No.2815/09, Dt.-04/03/2009 19 P.S.-Kotwali, J.M.F.C. No.-8, Case No.427/99, Dt.-13/08/2009, Section- 134,135 B.P.Act 20 188, 134, 135 P.S.-Wadi, J.M.F.C. No.-8, Case No.305/99, Dt.-30/09/1999 21 188, 134, 135 P.S.-Wadi, J.M.F.C. No.-8, Case No.-307/99, Dt. 08/10/1999 Cases where convicted Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable ---------No Cases--------

Name	Constituency	Age	Party Code	Criminal Cases	Number of Cases	Education Level	Total Assets	Total Liabilities	PAN Given (Y or N)
Devendra Fadnavis in Maharashtra Election 2014	NAGPUR SOUTH WEST	44	BJP	Yes	22	Graduate Professional	4,34,85,337 ~ 4 Crore+	10,19,498 ~ 10 Lacs+	Y
DEVENDRA GANGADHAR FADNVIS in Maharashtra 2004	NAGPUR WEST	34	BJP	Yes	9	Others	1,52,36,000 ~ 1 Crore+	10,48,200 ~ 10 Lacs+	Y

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

HTTPS://IMOJO.IN/1GDBY2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
ONLINE E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/COOPEBOOK
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-BOOK मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
ONLINE 200/- रुपये भरा आणि E-BOOK DOWNLOAD करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

HTTPS://IMOJO.IN/PRABINDIAEBOOK
====================================