निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अडचणीत; खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

माहिती लपवल्याप्रकरणी खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात येणार आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलासा दिला आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. याचिकेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. अ‍ॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर १९९६ व १९९८ मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्यावरी हे गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली होती, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली होती. सतीश उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ फक्त 'रिमांड बॅक' : मुख्यमंत्री कार्यालय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ फक्त 'रिमांड बॅक' आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्यूट करा' असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेलं नाही असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा परिणाम सध्याच्या निवडणुकीवर होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. 2014 च्या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करुन फडणवीस यांच्याविरोधात नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे. यानंतर मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे 'रिमांड बॅक' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम 200 अन्वये एक तक्रार दाखल करुन देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2 प्रकरणे नमूद केलेली नाहीत आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार खारीज केली होती. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकारी यांचा आदेश हा 'स्पिकिंग ऑर्डर' नाही, असे सांगून याचिका फेटाळत पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घ्यावी, असा आदेश दिला. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, तो केवळ न्यायदंडाधिकारी यांनी नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे सांगणारा आहे. त्यामुळे 'रिमांड बॅक' एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करा किंवा गुन्हा दाखल करा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने येणार्‍या बातम्यांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरुपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही क्रिमिनल डिफेमेशनशी संबंधित आहे. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी जारी केले होते. त्यावर त्या वकिलाने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखल केलं. नंतर ते त्यांनी परत घेतले. दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी संघर्ष करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुळात या दोन्ही तक्रारी खाजगी स्वरुपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे 'रिमांड बॅक' एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्यूट करा' असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढवण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा - राष्ट्रवादी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्यांची महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो, असे सांगताना निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा लपवला हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध झाले असून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हयाची माहिती लपवल्याचे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध झाले आहे. माहिती लपवणे योग्य नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतः च्या गुन्हयाची माहिती लपवत असेल तर त्यांना राजकारणात राहण्याचाही अधिकार नाही असेही मलिक म्हणाले. हे लक्षात घेता जोपर्यंत या घटनेचा निकाल येत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांवर निवडणूक लढण्यास बंदी आणावी अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याबाबतचा खटला चालवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले. मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्याविरोधातील या तक्रारीबाबत दिलासा दिला होता. अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर मलिक यांनी ही मागणी केली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

===============================

या पूर्वीचे प्रसिद्ध झालेले ब्लॉग-

THURSDAY, 13 DECEMBER 2018

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती फडणवीस यांनी हेतूपुरस्पर दडविली. त्यामुळे उमेदवाराविषयी जाणून घेण्याचा मतदाराचा हक्क डावलण्यात आला. यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी याच प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना दिलासा हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टाने फडणवीस यांनी ठराविक कालावधीत उत्तर मागितले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भात....

योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून खुलासा 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली नोटीस ही संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील असून, त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. २०१४ विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात मौख्यमंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असता यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातील तातडीने खुलासा करण्यात आला आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती त्यांनी हेतूपुरस्पर लपवली असल्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र,या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

ते दोन फौजदारी खटले कोणते ?

फडणवीस यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र, त्यांनी न्यायालयाने दखल घेतलेल्या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.दरम्यान, असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार देवेंद्र फडणवीस हे सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत. फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक २२ गुन्हे आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीत भरलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली होती असा आरोप आहे. त्यांनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा उल्लेख केलाच नव्हता. या प्रकरणी अॅड. सतिश उके यांनी याचिका दाखल केली होती. गुन्हेगारी खटले असतानाही त्यांची माहिती दिली नसल्याने फडणवीस यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिल्यानंतर अॅड. सतिश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नोटीस काढण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीसांना या प्रकरणात दिलासा दिला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीशीवर मुख्यमंत्री काय उत्तर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातील भाजप आमदार व विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती दडवल्याने त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ अ अन्वये कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका अॅड. सतीश उके यांनी सर्वप्रथम नागपुरातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी न्यायालयाने त्यांचा हा अर्ज फेटाळला. त्यावर उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत पुन्हा अर्ज दाखल केला. मे २०१६ मध्ये त्यावर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अॅड. उके यांचा अर्ज मंजूर करतानाच करताना कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. या प्रकरणावर कनिष्ठ न्यायालयाने नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेशही सत्र न्यायालयाने दिले होते. तथापि, फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठात त्याला आव्हान दिले. तेव्हा ही याचिका तथ्यहिन असल्याचे सांगत खंडपीठाने उकेंची याचिका फेटाळली. त्यामुळे उके आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत.४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळवला होता. नेमक्या याच गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी २०१४च्या निवडणूक अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्रात दिलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मतदारांची फसवणूक करून निवडणूक जिंकली, असा आरोप अॅड. उके यांनी केला आहे. नागपूर खंडपीठात फडणवीस यांच्याविरोधात याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना अॅड. उके यांनी न्यायाधीशांवर हेत्वारोप केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची तीन प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. झ. का. हक यांच्यावर आरोप केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने अॅड. उके यांना गेल्यावर्षी २ महिन्यांची साधी कैद आणि २ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावल्यावर त्यांच्याविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट जारी केले होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अॅड. उके यांची संपत्ती आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्यात आलेली २ लाखांची रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. अवमान प्रकरणांमध्ये अॅड. उके यांना आतापर्यंत ४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि वकिलांवर बेताल आणि तथ्यहीन आरोप लावल्याच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने अॅड. उके यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करत त्यांच्यावर वर्षभरासाठी प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वर्षभर कुठल्याही न्यायालयात प्रॅक्टिस करता येणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने नागपूर खंडपीठास देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले- नाना पटोले यांनी केला होता आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर बाजू मांडणारे वकील अभियान सुरेश बाराहाते यांना मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले. त्यामुळे अ‍ॅड. बारहाते यांनी वकीलपत्र मागे घेतले. महाराष्ट्रात सध्या कुणाचे राज्य आहे, असा सवाल भाजपमधून बाहेर पडलेले माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केला त्यावेळी केला होता. संजय फडणवीस यांनी दिलेल्या धमकीची ऑडिओ क्लिपिंग ही नाना पटोले यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत वाजवली होती. संजय फडणवीस यांच्याविरोधात अॅड अभियान बारहाते यांनी अजनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दिली होती. पोलिसांनी संजय फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी देखील नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत 8 मार्च 2018 रोजी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत सादर प्रतिज्ञापत्रात २४ पैकी दोन गुन्ह्य़ांची माहिती सादर केली नाही. यामुळे फडणवीस यांना अपात्र ठरण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती या प्रकरणात अ‍ॅड. बाराहाते बाजू मांडली होती. सिव्हिल लाईन्समधील गॅझेटेड ऑफिसर्स कॉलनीमध्ये राहत असलेले संजय फडणवीस यांनी ६ मार्च २०१८ ला मध्यरात्री अ‍ॅड. बाराहाते यांना भ्रमणध्वनीवरून धमकी दिली होती. यासंदर्भातील ध्वनिफित व्हायरल झाली होती. शिवाय संजय फडणवीस यांनी बाराहाते यांना फोन केल्याचे मान्य केले होते. याप्रकरणी अ‍ॅड. बारहाते यांनी नागपूर पोलीस आयुक्त व अजनी पोलीस ठाण्यात संजय फडणवीस यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक अशाप्रकारे वकिलास धमकावतात आणि वकीलपत्र मागे घेण्यास भाग पाडतात. आपण कुणाच्या राज्यात आहोत. राज्य सरकारने तातडीने संजय फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली होती. दरम्यान, संजय फडणवीस यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू असल्याचे एका वृतपत्राला मुलाखत देताना सांगितले होते. या प्रकरणाचा मुख्यमंत्र्यांशी काही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. अ‍ॅड. बाराहाते हे दक्षिण-पश्चिम नागपूरमध्ये भाजपचे पदाधिकारी होते. त्यांनी पक्ष सोडला आहे. याबाबत त्यांना विचारणा केली. २०१९ मध्ये देखील आपलेच सरकार येणार आहे, असे म्हणालो, असे संजय फडणवीस यांनी सांगितले होते.

मुख्यमंत्र्यांवरील राजकीय गुन्हे मागे , फौजदारी कायम

फडणवीस सरकारने सामाजिक व राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरुद्ध नागपूर शहर, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी २१ गुन्हे राजकीय व सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित तीन फौजदारी स्वरूपाचे आहे. यातील कलम ३२४ (जाणीवपूर्वक गंभीर दुखापत करणे) चा गुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. फौजदारी खटला क्रमांक २३१/१९९६ आणि ३४३/२००३ ही दोन गुन्हे कायम आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=====================================================================

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले खटले- माहिती खालीलप्रमाणे---:

Details of Criminal Cases

Cases where charges framed Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable 1 147, 148, 324, FIR NO.252/91 p.s sitabuldi nagpur, Court taking cognizance - J.M.F.C. NO.2 nagpur ,cognizance taken on 16/07/1991, Court which charges framed - J.M.F.C. no. 2 Nagpur Date on charged are framed 04/01/2006 Cases where Cognizance taken Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable 1 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.11390/09, dt. 10/08/2009, Section 135 B.P. Act 2 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2 Case No.10009/09, dt. 16/07/2009 Section 135 B.P. Act 3 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S.Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.164/98, dt. 13/02/1998, Section 135 B.P. Act 4 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S.Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.1303/96, dt. 05/10/1996, Section 135 B.P. Act 5 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.573/93 Dt-20/05/1993, Section 135 B.P.Act 6 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.219/98, Dt. 26/02/1998, Section 135 B.P. Act 7 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No. 2, Case No.962/09, Dt. 21/01/2009, Section 135 B.P. Act 8 143, 147, 148, 323, 143, 427 P.S. Sitabuldi, J.M.F.C. No.2, Case No.18282/06, Dt. 21/09/2006, Section 135 B.P. Act 9 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.28/04, Dt. 13/02/2004, Section-135 B.P. Act 10 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.13871/08, Dt. 22/09/2008, Section-135 B.P. Act 11 143, 147, 148, 323, 427 P.S.-Sadar, J.M.F.C. No.-6, Case No.14170/09, Dt. 24/09/2009, Section-135 B.P. Act 12 188, 171, 34 P.S Dhantoli, J.M.F.C. No.-2, Case No.5652/09, Dt. 25/04/2009, Section- 135 B.P. Act 13 188, 171, 34 P.S.-Dhantoli, J.M.F.C. No.-2, Case No.945/2000, Dt. 15/03/2000, Section 135 B.P. Act 14 P.S.-Ganeshpeth, J.M.F.C. No.-1, Case No.14315/09, Dt. 29/09/2009, Section-3,4,135 B.P. Act 15 P.S.-Ganeshpeth, J.M.F.C. No.-1, Case No.4240/10, Dt. 05/05/2009, Section-3,4,135 B.P. Act 16 188 P.S.-Ambazari, C.J.M., Case No.331/05, Dt. 27/04/2005 17 188 P.S.-Ambazari, C.J.M., Case No.333/05, Dt. 27/06/2005 18 188 P.S.-Koradi, J.M.F.C. No.-6, Case No.2815/09, Dt.-04/03/2009 19 P.S.-Kotwali, J.M.F.C. No.-8, Case No.427/99, Dt.-13/08/2009, Section- 134,135 B.P.Act 20 188, 134, 135 P.S.-Wadi, J.M.F.C. No.-8, Case No.305/99, Dt.-30/09/1999 21 188, 134, 135 P.S.-Wadi, J.M.F.C. No.-8, Case No.-307/99, Dt. 08/10/1999 Cases where convicted Serial No. IPC Sections Applicable Other Details / Other Acts / Sections Applicable ---------No Cases--------

Name	Constituency	Age	Party Code	Criminal Cases	Number of Cases	Education Level	Total Assets	Total Liabilities	PAN Given (Y or N)
Devendra Fadnavis in Maharashtra Election 2014	NAGPUR SOUTH WEST	44	BJP	Yes	22	Graduate Professional	4,34,85,337 ~ 4 Crore+	10,19,498 ~ 10 Lacs+	Y
DEVENDRA GANGADHAR FADNVIS in Maharashtra 2004	NAGPUR WEST	34	BJP	Yes	9	Others	1,52,36,000 ~ 1 Crore+	10,48,200 ~ 10 Lacs+	Y

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========