पनवेलमध्ये सर्वात जास्त, तर वडाळ्यात सर्वात कमी मतदारांची नोंद

पनवेलमध्ये सर्वात जास्त, तर वडाळ्यात सर्वात कमी मतदारांची नोंद

विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये राज्यात पनवेल मतदारसंघात मतदारांची संख्या सर्वाधिक म्हणजेच 5 लाख 54 हजार 827 आहे तर वडाळा मतदारसंघात सर्वांत कमी म्हणजेच 2 लाख 3 हजार 935 मतदारांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमाकांची मतदारनोंदणी चिंचवड मतदारसंघात 5 लाख 17 हजार 004 मतदार आणि तिसऱ्या क्रमाकांची मतदारनोंदणी नालासोपारा मतदारसंघात 5 लाख 12 हजार 434 अशी झाली आहे. सर्वात कमी मतदार असलेल्या दुसऱ्या क्रमांकाची मतदार नोंदणी कुडाळ मतदारसंघात 2 लाख 15 हजार 657 अशी आहे. सर्वांत कमी तिसऱ्या क्रमाकांची मतदारनोंदणी सावंतवाडी मतदारसंघात 2 लाख 24 हजार 934 अशी  झाली आहे. 2009 मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण मतदार 7 कोटी 59 लाख 72 हजार 310 होते. तर 2014 मध्ये एकूण मतदार 8 कोटी 35 लाख 15 हजार 425 असल्याची नोंद आहे. राज्यात 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत एकूण 8 कोटी 94 लाख 46 हजार 211 मतदारांची नोंदणी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या मतदार नोंदणीमध्ये 15 हून अधिक मतदारसंघात 2014 पेक्षा 2009 मध्ये अधिक मतदार असल्याचे दिसून आले आहे. 2019 विधानसभा मतदार नोंदणीत सर्वाधिक कमी मतदारांची नोंद वडाळ्यात असल्याचे दिसून आले आहे. नागपूर दक्षिण पश्चिम, नागपूर मध्य, डहाणू, मुलुंड, कलिना, वांद्रे (पश्चिम), धारावी, वडाळा, माहिम, वरळी, भायखळा, मुंबादेवी, कुलाबा शिवाजीनगर, पुणे कन्टोन्मेंट आणि सोलापूर शहर (मध्य) या मतदारसंघात 2014 पेक्षा 2009 मध्ये अधिक मतदार असल्याचे दिसून आले आहेत. नागपूर दक्षिण -पश्चिममध्ये 2009 मध्ये 3 लाख 51 हजार 021 मतदार असल्याची नोंद आहे, तर 2014 मध्ये 3 लाख 41 हजार 300 मतदार असल्याची नोंद आहे.नागपूर मध्य मतदार संघामध्ये 2009 मध्ये 3 लाख 04 हजार 487 मतदार असल्याची नोंद आहे तर 2014 मध्ये 2 लाख 92 हजार 716 मतदार असल्याची नोंद आहे. डहाणूमध्ये 2009 मध्ये 2 लाख 36 हजार 251 मतदार असल्याची नोंद आहे तर 2014 मध्ये 2 लाख 34 हजार 175 मतदार असल्याची नोंद आहे. याप्रमाणेच इतर बारा मतदारसंघातही 2014 पेक्षा 2009 मध्ये अधिक मतदार असल्याचे दिसून आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील मतदार संख्येत २१ लाखांनी वाढ

लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील एकूण मतदारांमध्ये 21 लाख 15 हजार 575 एवढी वाढ झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यात एकूण 8 कोटी 73 लाख 30 हजार 484 मतदार होते तर आता 31 ऑगस्टपर्यंत 8 कोटी 94 लाख 46 हजार 211 एवढी मतदार नोंदणी झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान व्हावे, यासाठी भारत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात आले. जुलै-ऑगस्ट 2019 या कालावधीत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. सुट्ट्यांच्या दिवशी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. त्यातून अधिकाधिक नागरिकांनी मतदार यादीत नावे नोंदवावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातूनही शहरी भागातील मतदार जोडण्यात आले. मार्चमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी 4 कोटी 57 लाख 02 हजार 579 पुरुष मतदार व 4 कोटी 16 लाख 25 हजार 819 महिला मतदार होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित अंतिम मतदारयादीमध्ये पुरुष मतदारामध्ये दहा लाख 35 हजार 262 नव्या पुरुष मतदारांची वाढ होऊन ती 4 कोटी 67 लाख 37 हजार 841 एवढी झाली आहे. तर महिला मतदारांमध्ये 10 लाख 79 हजार 958 एवढी वाढ होऊन ती आता 4 कोटी 27 लाख 5 हजार 777 झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी 2 हजार 86 तृतीयपंथी मतदार होते त्यामध्ये 507 मतदार वाढून ते आता 2 हजार 593 एवढे झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर एकूण मतदारांमध्ये 21 लाख 15 हजार 575 एवढी वाढ झाली आहे.

४ ऑक्टोबरपर्यंत ४ लाख ९० हजार मतदारांची नव्याने नोंदणी

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात आलेल्या मतदार नोंदणी अभियानात 4 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत नव्याने 4 लाख 90 हजार 50 मतदारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या 8 कोटी 98 लाख 39 हजार 600 अशी झाली आहे. राज्यात पनवेल मतदारसंघात सर्वात जास्त म्हणजेच 5 लाख 57 हजार 507 मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 2 लाख 98 हजार 719 आहे तर महिला मतदारांची संख्या 2 लाख 58 हजार 605 इतकी आहे. सर्व्हिस मतदार म्हणून 173 पुरुष आणि 10 महिला मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मतदार नोंदणी अभियानानंतर या मतदारसंघात एकूण 576 नव्या मतदारांची नोंदणी पूर्ण झाली असल्याने आता या मतदारसंघात एकूण 5 लाख 58 हजार 083 मतदार आहेत. राज्यात वडाळा मतदारसंघात सर्वात कमी म्हणजेच 2 लाख 03 हजार 776 मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 1 लाख 06 हजार 219 आहे तर महिला मतदारांची संख्या 97 हजार 515 इतकी आहे. सर्व्हिस मतदार म्हणून 40 पुरुष आणि 2 महिला मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मतदार नोंदणी अभियानानंतर या मतदारसंघात एकूण 224 नव्या मतदारांची नोंदणी पूर्ण झाली असल्याने आता या मतदारसंघात एकूण 2 लाख 04 हजार इतके मतदार आहेत.

राज्यात जवळपास 4 लाख दिव्यांग मतदार, पुण्यात सर्वाधिक 67 हजार

विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण 3 लाख 96 हजार 673 दिव्यांग मतदारांची नोंदणी झाली आहे. दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रावर विशेष सुविधा पुरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी दिली. पुणे जिल्ह्यात 67 हजार 279 दिव्यांगांची नोंद झाली असून, ती राज्यात सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल कोल्हापूर जिल्ह्यात 24 हजार 197 व सांगलीमध्ये 21 हजार 742 जणांनी दिव्यांग म्हणून नोंदणी केली आहे. सर्वात कमी 2329 जणांनी हिंगोली जिल्ह्यात दिव्यांग असल्याची नोंद केली आहे. दिव्यांगांना मतदान करताना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी मतदान केंद्रावर व्हिलचेअरची सुविधा करण्यात येणार आहे. दिव्यांगाना केंद्रापर्यंत सुलभपणे जाण्यासाठी रॅम्प उभारण्यात येतील. दिव्यांग मतदारांना सोईचे व्हावे, म्हणून पहिल्या अथवा दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे 5400 मतदान केंद्रे तळमजल्यावर स्थलांतरीत करण्यात आले आहेत. जास्तीत जास्त दिव्यांग मतदारांनी मतदान करावे,यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. यंदाचे वर्ष हे सुलभ निवडणूक (ॲक्सेसेबल इलेक्शन) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त दिव्यांग नागरिकांनी मतदार म्हणून नोंदणी करावी, यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात आले. पीडब्ल्यूडी ॲपद्वारे दिव्यांगांची नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात १ लाख ३५ हजार ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्र उपलब्ध

राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी 96 हजार 661 मतदान केंद्रांसाठी 1 लाख 79 हजार 895 मतदान यंत्र (बॅलेट युनिट)  आणि 1 लाख 26 हजार 505 नियंत्रण युनिट (कंट्रोल युनिट) तर सुमारे एक लाख 35 हजार 21 व्हीव्हीपॅट  (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट्रेल) यंत्र देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये राखीव यंत्रांचा देखील समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेची लगबग सुरु आहे. मतदानासाठी बॅलेट युनिट (बीयू) आणि कंट्रोल युनिट (सीयू) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याच्या जोडीला यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात प्रथमच व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार आहे. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वप्रथम व्हीव्हीपॅट वापरण्यात आले होते. या सर्व यंत्रांची राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमक्ष प्रथमस्तरीय तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. यंत्रांची पुरेशी उपलब्धता असून राखीव यंत्रांचा देखील त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी दिली आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात २९९ निवडणूक निरीक्षक

विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगामार्फत २९९ निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उमेदवारांची नामनिर्देशने दाखल करण्यापासून ते निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत देखरेख ठेवण्यासाठी १३८ सर्वसाधारण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून हे सर्व आयएएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी १ सर्वसाधारण निरीक्षक काम बघतील. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शकपणे पार पडण्यासाठी या निरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. निवडणूक कालावधीत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण राखण्याच्या दृष्टीने आयपीएस (इंडियन पोलीस सर्व्हिस) दर्जाचे ४१ पोलीस निवडणूक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडण्याच्या दृष्टीने हे निरीक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रत्येक पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्राला १ याप्रमाणे निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  उमेदवार आणि पक्षांच्या निवडणूकविषयक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयआरएस (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) दर्जाचे ११२ खर्चविषयक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी हे निरीक्षक काम बघतील. निवडणुकीतील अवैध खर्च रोखण्याच्या दृष्टीने यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. याशिवाय आयोगाकडून राज्यस्तरावर अशा २ विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ करण्यासाठी निवडणूक आयोग वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवित आहे. त्या अनुषंगाने ६ विभागीय आयुक्तांना सुलभ निरीक्षक (Accessible Observer) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी मतदान कालावधीत सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, त्यांची मतदार नोंदणी तसेच प्रत्यक्ष मतदान वाढविणे यासाठी करण्यात येणाऱ्या कामांवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी हे सुलभ निरीक्षक काम करणार आहेत.

मतदारांच्या सहाय्यासाठी ‘सी व्हिजील’, ‘व्होटर्स हेल्पलाईन’, ‘पीडब्ल्यूडी’ अॅप

मतदारांच्या सहाय्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत भर देण्यात येत असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘सी व्हिजील’ या अॅप्लिकेशनसह दिव्यांगासाठी ‘पीडब्ल्यूडी’ व ‘व्होटर्स हेल्पलाईन’  ही अॅप्लिकेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. ही तीनही अॅप्स गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार थेट भारत निवडणूक आयोगाकडे करता येते. निवडणुकीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खोट्या बातम्या, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान, मतदारांना पैशाचे वितरण, मद्य अथवा मादक पदार्थांचे वितरण, शस्त्रांचे अवैध प्रदर्शन, धाकदपटशा, सांप्रदायिक द्वेषयुक्त भाषण, पैसे देऊन छापलेली बातमी (पेड न्यूज), वस्तूंचे मोफत वितरण, विनामूल्य वाहतूक सेवा आदी बाबींची तक्रार करण्यासाठी ‘सी व्हिजील’ या प्रभावी अॅपचा वापर करू शकतात. एखाद्या ठिकाणी आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे आढळून आल्यास त्याचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ काढून ते या अॅपवर अपलोड करता येते. या तक्रारीची दखल निवडणूक आयोग घेत असते. या निवडणुकीत  दिव्यांग नागरिकांना मतदान करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी pwd हे अॅप विकसित केले आहे. याद्वारे दिव्यांग व्यक्ती म्हणून सुलभतेने नोंद करता येते, नवीन मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील नावाचे हस्तांतरण, मतदार यादीतील नावामध्ये सुधारणा अथवा नाव वगळणे, व्हिलचेअरसाठी विनंती, मतदान केंद्र शोधणे, अर्जाची स्थिती पाहणी आदी बाबीही सुलभ होतील. ‘व्होटर्स हेल्पलाईन’ या अॅपद्वारे मतदार यादीतील नाव शोधणे, नवीन अर्ज अथवा यादीतील नावाचे हस्तांतरण सहज शक्य होते. निवडणूक सेवाविषयक तक्रारी नोंदविता येतात व त्याची स्थिती समाजवून घेता येते. मतदान, निवडणूक, इव्हिएम, निकाल यासंदर्भातील शंकांचे निरसन, निवडणुकांचे वेळापत्रक, उमेदवारांची माहिती, निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी आदी माहिती या अॅपवर मिळू शकते. मतदानानंतर सेल्फी अपलोड करण्याची सुविधाही यामध्ये आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात ९६ हजार ६६१ मतदान केंद्रे

राज्यात मतदारांची संख्या वाढल्याने विधानसभा निवडणुकीसाठी 1 हजार 188 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यात मतदान केंद्रांची एकूण संख्या 96 हजार 661 एवढी असणार आहे. विशेष म्हणजे पुण्यात 249 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असणार आहेत. तर त्यानंतर ठाणे आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांमध्ये 133 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असतील. मुंबई उपनगर मध्ये 100 तर पालघरमध्ये 73 सहाय्यकारी मतदान केंद्रे असणार आहेत.साधारणपणे 1400 मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असण्याचे प्रमाण आहे. गेल्या काही दिवसांत मतदारांना नाव नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये मतदारांची वाढ झाल्याचे दिसून आल्याने मतदान केंद्रांचीही वाढ करण्यात आली आहे.विधानसभा निवडणुकांसाठी यापूर्वी 95 हजार 473 मतदान केंद्रे स्थापन करण्याचे नियोजन होते. आता मात्र मतदारांची संख्या वाढली असल्याने नव्याने 1 हजार 188 मतदान केंद्रे राज्यभरात वाढविण्यात आली आहेत.मतदान केंद्र स्थापन करण्याचे निकष, मतदान केंद्राची रचना, मतदान केंद्र ठरविताना किमान आणि कमाल मतदार ठरविणे, मतदान केंद्रांच्या यादीची प्रसिद्धी, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची निश्चिती, मतदान केंद्रावरील सुविधा याबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतो. मतदार केंद्रांची 'संवेदनशीलता' बघून त्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा पुरविण्यात येते.

एक क्लिकवर मिळणार मतदान केंद्राची माहिती

मतदारांना एका क्लिकवर मतदान केंद्र व मतदार यादीतील त्यांची माहिती मिळविण्याची सुविधा निवडणूक आयोगाच्या https://electoralsearch.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये मतदान केंद्र, मतदार क्रमांक यांचा समावेश आहे. अनेक मतदारांना आपले मतदार ओळख क्रमांक, मतदान केंद्राचे नाव, मतदार यादीतील क्रमांकाची माहिती नसते. मतदानादिवशी मतदारयादीतील क्रमांक शोधण्यात वेळ जातो. त्यामुळे मतदान स्लिप मिळण्यास विलंब होतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या सोयीसाठी ऑनलाईन मतदार माहिती मिळविण्याची सुविधा दिली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतःची संपूर्ण माहिती नमूद केल्यास माहितीचा शोध घेता येतो. माहिती भरताना नाव, वडील/पतीचे नाव, वय अथवा जन्मतारीख, लिंग, राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ या बाबींचा समावेश करावा. मतदार ओळख क्रमांक व राज्याचे नाव टाकल्यानंतर मतदारांची माहिती मिळविण्याची दुसरी सुविधाही या संकेतस्थळावर आहे. यामध्ये राज्य, विधानसभा मतदारसंघाचे नाव, मतदाराचे संपूर्ण नाव, वडिलांचे/पतीचे नाव, लिंग, मतदार ओळख क्रमांक, मतदार यादीतील भाग क्रमांक, मतदाता क्रमांक, मतदाराचे भाग क्रमांक, मतदान केंद्राचा पत्ता आदी माहिती छापलेली आहे. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे औचित्य साधून त्यावर मतदानाची तारीखही छापण्यात आली आहे. ही माहिती फक्त मतदारांच्या सोयीसाठी असून ती ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार नाही.

दूरदर्शन, आकाशवाणीवर राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी मिळणार १३ तास ५० मिनिटे!

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी 6 राष्ट्रीय आणि 3 राज्यस्तरीय पक्षांसाठी प्रादेशिक दूरदर्शन वाहिनी आणि आकाशवाणीवर प्रचारासाठी 13 तास 50 मिनिटांचा कालावधी (810 मिनिटे) उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय पक्षाला 8 तास 22 मिनिटे आणि राज्यस्तरीय पक्षाला 5 तास 28 मिनिटांचा समावेश आहे. हा कालावधी संबंधित पक्षांना टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांना दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या प्रादेशिक वाहिनीवर प्रचार करताना त्यांना दिलेला कालावधी लक्षात घ्यावा लागेल. नामनिर्देशनाचा शेवटचा दिवस ते मतदानाच्या दोन दिवस अगोदरपर्यंत पक्षांना दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरुन प्रचार करता येईल. आयोगामार्फत 6 राष्ट्रीय आणि 3 राज्यस्तरीय पक्षांसाठी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर प्रचाराचे तास कसे असतील हे ठरवून देण्यात आले आहे. 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या जागांनुसार आयोगाने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीसाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांना वेळ आखून दिला आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून मान्यताप्राप्त असलेले पक्ष जेव्हा आपल्या पक्षाचा प्रचार व प्रसार दूरदर्शन किंवा आकाशवाणीवरुन करतील तेव्हा त्यांनी त्या संबंधित माहितीची किंवा भाषणाची एक लिखित प्रत दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांच्याकडे देणे आवश्यक आहे. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांच्यामार्फत ती माहिती पडताळून पाहिली जाईल. या माहितीमध्ये निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमांविरुद्ध लिखाण असल्यास त्यातील काही वाक्य, संदर्भ किंवा परिच्छेद वगळणे बंधनकारक असेल. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांनी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरुन प्रचार करीत असताना प्रसारभारती महामंडळाला त्यांच्या प्रचारासाठी देण्यात आलेला वेळ, प्रचार साहित्य यांचे वेळापत्रक देणे आवश्यक असून त्याबाबत मान्यता घ्यावी लागेल. याशिवाय या पक्षांनी देश, जात-धर्म तसेच न्यायालय किंवा व्यक्तीविरोधात टीका करु नये असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांना विनाशुल्क बदली मतदार ओळखपत्रे

पूरग्रस्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 56 हजार 60 नागरिकांना तर सांगली जिल्ह्यातील एकूण 4 लाख 35 हजार 422 नागरिकांना विनाशुल्क बदली ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्यामार्फत महापुराने बाधित क्षेत्रातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार छायाचित्रासह ओळखपत्र विनाशुल्क देण्याची कार्यवाही केली जाईल. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात महापूर आला होता. या महापुरात या दोन जिल्ह्यातील गावे बाधित झाली होती. या महापुरात या दोन जिल्ह्यातील नागरिकांचे संसारोपयोगी साहित्य, महत्त्वाचे दस्तऐवज यांचे नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेऊन ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी या दोन जिल्ह्यातील नागरिकांना आता बदली मतदार ओळखपत्रे पुरविण्यात येणार आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

===================================================================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)