भारताचा अद्यावत नकाशा; आजपासून भारतात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश; महत्वपूर्ण बदल पहा

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये आजपासून झेंडा, हक्क, अधिकार, कायदा अस्तित्वात

भारताचा अद्यावत नकाशा; आजपासून भारतात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश झालेले आहेत. झेंडा, हक्क, अधिकार, कायदे आदी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये आजपासून या दहा गोष्टी बदलल्या आहेत. लोकसभेत मंजूर झालेल्या जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयकानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख गुरुवारी (३१ ऑक्टोबर २०१९ च्या) मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी हा मोठा बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५ ए हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेश रुपांतर करण्यात आले आहे. आजपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये नवे नियम लागू होणार आहेत. जाणून घेऊयात आजपासून या प्रदेशात होणाऱ्या दहा महत्वपूर्ण बदलाबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे- 
१) जम्मू काश्मीरचे वेगळे संविधान राहणार नाही-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने या प्रदेशात भारतीय संविधान लागू झाले आहे. कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा अंतर्गत वेगळे संविधान बहाल करण्यात आले होते. आजपासून ते रद्द होऊन तिथे भारतीय संविधान लागू होईल.
२)नागरिकत्व-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांना आता औपचारिकरित्या केवळ भारताचे नागरिक असतील. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना राज्याचे आणि भारताचे अशी दोन नागरिकत्व बहाल करण्यात आली होती. त्यामुळे आजपासून काश्मीरी लोकांकडे केवळ भारताचे नागरिकत्व असेल.
३)मालमत्तेचा हक्क-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये कोणत्याही भारतीयाला इतर राज्यांप्रमाणे जमीनीचे व्यवहार करण्याचा अधिकार असेल. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त स्थानिकांना मालमत्ता, जमीन खरेदी विक्रीचा अधिकार होता. आता भारतातील कोणत्याही नागरिकाला जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेता येईल.
४)वेगळा झेंडा-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये आजपासून भारताच्या राष्ट्रध्वज फडकेल. जम्मू-काश्मीरला याआधी राज्याचा वेगळा झेंडा होता. हा झेंडा या पुढे अस्तित्वात असणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये या पुढे केवळ भारताचा तिरंगाच फडकवला जाईल.
५)मूलभूत अधिकार-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांना भारतीयांप्रमाणे सर्व मूलभूत अधिकार बहाल केले जातील. कलम ३७० मुळे जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना देशातील इतर नागरिंकाना मिळणारे अधिकार मिळत नव्हते. जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना काही अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत होते. केवळ मालमत्तेसंदर्भात आणि राज्यातील अधिकार त्यांना होते. मात्र ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून त्यांना इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळतील.
६)वेगळे कायदे-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे कायदे लागू होतील. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्व, मालमत्तेचा हक्क आणि मूलभूत अधिकारांसंदर्भात भारतीय कायद्यांऐवजी वेगळे कायदे अस्तित्वात होते. आजपासून हे कायदे आणि नियम संपुष्टात येऊन तेथे भारतीय कायदा लागू होईल.
७)केंद्राचे नियंत्रण-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखवर थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. कलम ३७० मुळे केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमध्ये अगदीच मर्यादित अधिकार होते. केंद्राला अगदी आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचाही हक्क याआधी नव्हता. मात्र आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी आणि इतर निर्णय बाकी राज्यांप्रमाणेच घेऊ शकते.
८)भौगोलिक बदल-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजान झाले असून केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या नऊ झाली आहे. आजपासून जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात. जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या राज्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल.
९)लडाख-लडाख -
लडाख-लडाख हा संपूर्णपणे वेगळा केंद्रशासित प्रदेश आहे. आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. आजपासून लडाखचा प्रदेश हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती.
१०)केंद्राचे कायदे-
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भातील महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारला घेत येणार आहेत. कलम ३७० मुळे केंद्राला सतत जम्मू-काश्मीर सरकारच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत असे. सुरक्षा, परराष्ट्र संदर्भातील निर्णय, आर्थिक आणि संपर्क क्षेत्राशील नियम वगळता इतर कोणत्याही कारणासाठी केंद्राला राज्य सराकराची परवाणगी घ्यावी लागायची. मात्र आता संसदेच्या माध्यमातून या प्रदेशामध्ये कोणताही कायदा लागू करु शकते. यामध्ये अगदी प्रदेशाच्या सीमा ठरवण्यापासून ते नामांतरणापर्यंत सर्वच गोष्टींचा समावेश होतो.

जम्मू-काश्मीर, लडाख केंद्रशासित प्रदेश आजपासून अस्तित्वात

सन १९४७ पासून भारताचा अविभाज्य भाग असलेले जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर, उद्या गुरुवारी नवा इतिहास घडला असून हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश मध्यरात्रीपासून अस्तित्वात आले आहे. आयएएस अधिकारी गिरीशचंद्र मुर्मू आणि राधाकृष्ण माथुर यांना अनुक्रमे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले. या दोन्ही नायब राज्यपालांचा श्रीनगर आणि लेह येथे गुरुवारी स्वतंत्र शपथ सोहळा होणार आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल या त्यांना शपथ देतील. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ करून या राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने घेऊन त्यावर संसदेची मोहर उमटवली. दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करून दहशतवादावर अंकुश ठेवण्यासाठी, तसेच विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा नकाशा बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणावर महाराज हरीसिंह यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केल्यानंतर तब्बल ७२ वर्षांनी तात्पुरत्या स्वरूपाचे हे कलम निष्प्रभ करण्यात आले. ५५० राज्यांचे भारतात यशस्वी विलीनीकरण करणारे देशाचे पहिले केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीला दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

===================================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================