निवडणूक प्रशिक्षणाला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर कारवाई होणार

फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीसा 

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रशिक्षणास गैरहजर 2 हजार 773 अधिकारी, कर्मचा-यांवर भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार कायदेशीरकारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाचे अपर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघात एकूण 7 हजार 915 मतदान केंद्रावर दिनांक 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण 34 हजार 812 अधिकारी, कर्मचा-यांना मतदान केंद्राध्यक्ष, प्रथम मतदान अधिकारी व इतर मतदान अधिकारी या प्रमाणे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे व त्याप्रमाणे सर्व कर्मचारी यांना आदेश बजाविण्यात आले आहेत. या सर्व मतदान कर्मचारी यांचे निवडणूक कामकाज विषयक दुसरे प्रशिक्षण दिनांक 12 ऑक्टोबर व 13 ऑक्टोबर 2019 रोजी आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी सर्व नियुक्त मतदान कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. परंतु 864 विविध कार्यालयातील एकूण 2 हजार 773 अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणास गैरहजर असल्याचे निदर्शनासआले आहे. अशा सर्व गैरहजर अधिकारी, कर्मचारी यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी  यांच्या कार्यामार्फत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार फौजदारी कारवाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसनुसार 17 ऑक्टोबर 2019पूर्वी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. उपस्थित न राहणा-या नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल  करण्याबाबत संबंधित सहाय्यक निवडणूक  निर्णय अधिकारी यांना आदेशित करण्यात आले आहे. काही विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणूक कामकाजाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका क्रमांक 8300/2019 दाखल केली. या याचिकेमध्ये 1 ऑक्टोबर 2019 रोजीच्या आदेशानुसार  विना अनुदानीत संस्थांनी देखील निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व विना अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी निवडणुकीचे कर्तव्य बजावण्याबाबत आदेश प्राप्त असल्यास तात्काळ निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थिती नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत ९ हजार ६७३ केंद्रातील मतदानाचे लाइव्ह वेबकास्ट

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 9 हजार 673 मतदान केंद्रांचे लाइव्ह वेबकास्ट केले जाणार आहे. यामध्ये संवेदनशील मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी 288 आदर्श मतदान केंद्र (मॉडेल पोलिंग सेंटर) उभारण्यात येतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर 15 प्रकारच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. दुर्गम भागात असलेल्या मतदान केंद्रावर मतदारांची विशेष काळजी घेण्यात येईल. वृद्ध नागरिकांसाठी रॅम्प, मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह, विद्युत पुरवठा या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, उन्हापासून बचावासाठी सावलीची व्यवस्था, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सखी मतदान केंद्र अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

३५२ सखी मतदार केंद्रात चालेल केवळ महिला राज!

खास महिलांसाठी, महिलांकडून संनियंत्रण करणारी आणि व्यवस्थापनावर भर देणारी 352 ‘सखी मतदार केंद्रे’ राज्यात स्थापन केली जाणार आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक ते कमाल तीन असे केंद्र उभारले जाईल.या मतदान केंद्रांमध्ये पोलिसांपासून ते निवडणूक कार्यावरील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह सर्वच महिला असतील.लैंगिक समानता आणि मतदार प्रक्रियेत महिलांचा अधिकाधिक सकारात्मक सहभाग वाढावा याअनुषंगाने सखी मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत.सर्वकाही महिलांकडूनच संनियंत्रित करण्यात येणाऱ्या या मतदान केंद्रांमध्ये कोणताही विशिष्ट रंग वापरला जाणार नाही. या केंद्रांमध्ये काेणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या रंगाचा अनावश्यक वापर करु नये, असे स्पष्ट निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.या केंद्रात तैनात असलेल्या महिला त्यांच्या आवडीचा कोणत्याही रंगाचा पोशाख परिधान करू शकतात. हे केंद्र अधिकाधिक आकर्षक आणि सुंदर बनविण्यासाठी रांगोळी, रंगरंगोटीसह स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात येईल.अशी केंद्रे निवडताना सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष पुरवण्यात येईल. संवेदनशील ठिकाणे टाळून तहसील कार्यालय, पोलीस ठाण्यानजीक अशी केंद्र उभारण्यात येतील. ज्या मतदान केंद्रांवर निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांचा कायम संपर्क राहील, अशा केंद्रांची, सखी मतदान केंद्रांकरिता विशेष निवड करण्यात आली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)