kasba peth by-election 2023; कसबापेठ मतदारसंघातील यादीत 15 हजार 914 फोटो नसलेले मतदार; बोगस मतदानाची भीती!

कसबापेठ मतदारसंघात 15 हजार 914 फोटो नसलेले मतदार

कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची तब्बल 15 हजार 914 मतदारसंख्या असून या मतदारांच्या नावे बोगस मतदान होण्याची भीती राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून वर्तवली जात आहे. 

      पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक कमी मतदारसंख्या असलेला कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ असून या मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत एकूण मतदारसंख्या 2 लाख 75 हजार 428 इतकी आहे. 1 लाख 36 हजार 873 पुरुष मतदार, 1 लाख 38 हजार 550 स्त्री मतदार आणि 5 तृतीयपंथी मतदार याप्रमाणे आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदार संख्येत 15 हजार 255 ची घट झाली आहे. 

      मतदारयादीत वय 80 च्या वरील मतदारांची संख्या 19 हजार असून जेष्ठ मतदारांना पोस्टल टपाली मतदानाचा अधिकार असून त्यासाठी अत्यल्प प्रतिसाद प्रशासनाला मिळाला त्यामुळे मतदानाच्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची तब्बल 15 हजार 914 मतदारसंख्या असल्याने बोगस मतदान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

       कसबापेठ मतदारसंघात अतिशय चुरशीची निवडणूक होत आहे. धंगेकर विरुद्ध रासने अशी प्रमुख लढत मानली जात असल्याने अटीततटीत वैयक्तिक तुलनात्मक दृष्ट्या कॉंग्रेसचे रवींद्र धंगेकर यांच्या नावाला मतदारसंघात पाठींबा व पसंती मिळत असल्याचे चित्र असल्याने भाजपकडून सदरील लढत कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशी पक्षीय असल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे करावे लागत आहे. वैयक्तीक उमेदवारांच्या नावाऐवजी दोन राजकीय पक्षांची लढत असल्याचे बिंबवले जात आहे. मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची संख्या तुलनेने जास्त असल्याने सदरील मतदारांच्या नावे अन्य कोणतीही असंबंधित व्यक्ती ती स्वतः मतदार आहे म्हणून मतदान बोगस करू शकते अशी भीती कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. 

       मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची ४६८ पानांची यादी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रसिद्ध केलेली आहे. त्यामध्ये सदरील मतदारांची सर्व माहिती देण्यात आलेली आहे. कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघात मागील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारण सरासरी 62 ते 70 टक्के मतदान होत असते.मात्र पोटनिवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण तुलनेने अत्यल्प होत असते त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीवर होत असतो. या मतदारसंघात चुरशीच्या निवडणुकीमुळे एकएका मताला महत्व असल्याने बोगस मतदानाची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

        मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची योग्य पडताळणी केल्याशिवाय मतदान करू देऊ नये अशाप्रकारच्या सूचना पोलिंग एजंटला देण्यात येणार असल्याचे राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी यांनी म्हंटले आहे. ही निवडणूक खूप गांभीर्याने महाविकास आघाडी आणि भाजप युतीने घेतली असून भाजपने प्रदेश पातळीवरुन संपूर्ण राज्यभरातील जिल्हा आणि मंडळ कार्यकारणीला कसबा तसेच चिंचवड पोटनिवडणुकीसाठी मतदार शोध मोहीमेसाठी कामाला लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिचयाचे मतदारांचा शोध घेण्याच्या सुचना राज्यभरातील जिल्हा तसेच मंडळ कार्यकारणीला देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान काही प्रमाणात अर्ज भरुन दिले जावेत असा फतवा काढण्यात आला असून परिचयाच्या मतदारांशी स्वत: संपर्क करावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांमध्येही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 

       कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघासाठी 270 मतदान केंद्र आहेत यामधील 30 मतदान केंद्रावर प्रत्येक निवडणुकीत अत्यल्प मतदान होत असते. एकूण मतदारसंख्येतील मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची 15 हजार 914 मतदारसंख्या तर 80 वयापेक्षा जास्त वय असणारे 19 हजार मतदार असून त्यांनी टपाली मतदानास प्रतिसाद दिलेला नाही त्यामुळे या 34 हजार 914 मतदारांचे मतदानाला फार महत्व आलेले आहे. 2 लाख 75 हजार 428 एकूण मतदारसंख्येच्या तुलनेत सरासरी कमाल 60 टक्के मतदान झाले तर 1 लाख 65 हजार 256 इतके मतदान होऊ शकते तर किमान 40 टक्के मतदान झाले तर 1 लाख 10 हजार 171 इतके मतदान होऊ शकते. 

         कमी मतदान झाल्यावर कोणत्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला त्याचा फटका बसणार हे सर्व जाणून आहेत. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढवणे देखील आवश्यक आहे. प्रमुख पक्षाच्या दोन्ही उमेदवारांना पालिका निवडणुकीत त्यांच्या प्रभागात हमखास मतदान देखील काही प्रमाणात होत असते त्यातुलनेत 40 टक्के मतदान झाल्यास विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यावर परिणाम होणार आहे. कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केलेली असून वरिष्ठ नेते राजकीय प्रचाराच्या आखाड्यात उतरलेले आहेत यावरूनच या निवडणुकीतील चुरस किती आहे हे मतदारांना दिसून येत आहे.   

१५ कसबा पेठ मतदारसंघ– मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी- खालील लिंकवर पहा-:

https://cdn.s3waas.gov.in/s3ffeabd223de0d4eacb9a3e6e53e5448d/uploads/2021/07/2021070548.pdf

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune bypolls: कसबा पेठ व चिंचवड पोटनिवडणुकांमध्ये प्रचारातील सहभागावरून बेबनाव कशासाठी?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह येत्या 18 आणि 19 तारखेला पुणे दौऱ्यावर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा १८ व १९ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या पुणे दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी त्यांच्या हस्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहिलेले 'मोदी अॅट २०' या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. तर, दुसऱ्या दिवशी पुण्यातील आंबेगाव येथील शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी उभारलेल्या शिवसृष्टीचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते होणार आहे. म्हात्रे पुलाजवळील पंडित फार्म येथे १८ फेब्रुवारीला 'मोदी अॅट २०' पुस्तकाचे प्रकाशन शहा यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित राहणार आहेत. तर, दुसऱ्या दिवशी सकाळी शिवसृष्टीचे देखील अमित शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. त्यानंतर त्यांचे छोटे काही कार्यक्रम आहेत. दोन दिवशीय दौऱ्यानंतर ते कोल्हापूर येथे त्यांच्या सासरवाडीला देखील जाणार असल्याची माहीती मिळत आहे.

    पुणे जिल्ह्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघात पोट निवडणुकांच्या प्रचाराची ऐन रणधुमाळी सुरु असतानाच या कालावधीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुणे दौऱ्यावर येत आहेत. अर्थातच चर्चा तर होणारच, कसबा पेठ मतदारसंघातील ओंकारेश्वर मंदीरात त्यांच्या हस्ते अभिषेक करण्यात येणार आहे. कसबा पेठ मतदारसंघात येत असले तरी प्रचारात सहभागी होणार नाहीत असे भाजपच्या शहराध्यक्ष यांनी भुमिका स्पष्ट केली असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पोट निवडणुकांच्या प्रचारात सहभागी होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून सर्व प्रकारची तयारी व नियोजन केले जात आहे. प्रत्यक्षात प्रचारात सहभागी होणार नाही मात्र निवडणूक मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर दोन्ही मतदारसंघातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची देखील माहिती प्राप्त होत आहे. 

    चिंचवड व कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या पोट निवडणुकांच्या प्रचारातील प्रत्यक्ष सहभाग आणि पाठींबा मात्र सक्रीय प्रचारातील सहभाग नाही अशास्वरूपाच्या राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या भुमिका जाहीरपणे घेतल्या जात आहेत यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. कसबा पेठ व चिंचवड पोटनिवडणुकांमध्ये प्रचारातील सहभागावरून बेबनाव कशासाठी केला जात आहे याचा खरा प्रश्न मतदारांना पडला आहे. चिंचवड व कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या पोट निवडणुकांमध्ये मनसेने भाजपयुतीला पाठींबा जाहीर केला आहे मात्र प्रचारात सक्रिय सहभाग कार्यकर्त्यांचा नसेल असे स्पष्ट केले आहे यामागील राजकीय गणित काय आहे असा प्रश्न देखील उपस्थितीत केला जात आहे. तर विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुणे दौऱ्यावर येत आहेत मात्र प्रचारातील प्रत्यक्ष सहभाग घेणार नाहीत असे स्पष्ट केले तरी मतदारसंघातील मंदीरात पूजाअर्चा करणार आहेत आणि मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर निवडक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

     पोटनिवडणुकांमध्ये प्रचारातील सहभागावरून स्थानिक पातळीवर देखील बेबनाव सुरु आहे. अर्थात केवळ भाजपमध्येच नाही तर महाविकास आघाडीत देखील असेच चित्र आहे. प्रचाराच्या प्रारंभी कार्यक्रमाला सर्व नेतेमंडळींनी व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी उपस्थिती दर्शवली मात्र दुसऱ्या दिवसापासून सर्व गायब झाल्याचे चित्र दिसून आले. महाविकास आघाडीत समन्वयाचा अभाव व रुसवेफुगवे सुरूच असताना भाजप महायुतीत देखील त्यास्वरुपाची स्थिती आहे. कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाचे अनेक वर्ष लोकप्रतिनिधीत्व केलेले भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी निवडणूक घोषित झाली त्याच दिवशी रूग्णालयातून थेट कार्यालयात उपस्थिती दर्शवली. त्यानंतर कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारी निवडीच्या प्रक्रीयेत चर्चा विचारविनिमय व सहभागी त्यांना केले नाही अशास्वरूपाच्या बातम्या झळकल्या आणि नाराजीची चर्चा सुरु झाली. नंतर वरिष्ठ नेत्यांनी व  मंत्र्यांच्या भेटीगाठी सुरु झाल्या. निवडणुकीवर लक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीदरम्यान देखील त्यांनी प्रचारात लक्ष असून भाजपचा विजय नक्की मिळेल असा आत्मविश्वासाने सांगितले त्यानंतर दोन दिवसांनी काय झाले त्यांनी सरळ पत्रक प्रसिद्धीला दिले आणि प्रकृती स्वास्थ्य मुळे सक्रीय प्रचारात सहभागी होणार नसल्याचे नमूद केले त्यामुळे पुन्हा कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे प्रसारमाध्यमांमधून वृत्त झळकले. 

     उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासदार बापट यांच्या तब्बेतीची विचारपूस करून त्यांचा प्रचारातील व्हर्चुअल सहभागाबाबत भुमिका स्पष्ट केली होती. तरीही भाजपने प्रत्यक्षात सभेद्वारे त्यांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे दर्शवून कार्यकर्त्यांचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. प्रकृती अस्वस्थता असूनही त्यांनी भाषण करून कसबा मतदारसंघात पक्षाचा विजय होईल आणि पक्षात गद्दारीला थारा नसल्याचे ठणकावून सांगितले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मात्र अशा अस्वस्थेत त्यांना प्रचारात आणावे लागणे दुर्दैवी असून भाजपवर निशाना साधला आहे. तर महाविकास आघाडीत देखील सर्व काही अलबेल आहे असे नाही. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकारी सक्रीय प्रचारात दिसून येत नाहीत तर अन्य घटक मित्र पक्षांचा देखील सहभाग दिसत नाही. प्रचाराचा सहावा दिवस आहे अजून आठवडाभर प्रचारातील खरी रणधुमाळी आहे त्यामध्ये कोणाचे वर्चस्व राहील हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.       

Modi@20: Dreams meet Delivery या मराठी अनुवाद पुस्तकाचे प्रकाशन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहिलेले 'मोदी अॅट २०' या मराठी अनुवाद पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार आहे. मूळ पुस्तकाचे दिनांक 11 मे 2022 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते Modi@20: Dreams meet Delivery या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले होते. रूपा पब्लिकेशनने या पुस्तकाचे प्रकाशन केले होते. गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि सुधा मूर्ती यांच्यापर्यंत बावीस क्षेत्रातील मान्यवरांनी लिहिलेल्या एकवीस प्रकरणांचा हा संग्रह त्यामध्ये आहे. प्रथम गुजरातचे तीन वेळा मुख्यमंत्री आणि नंतर दोन वेळा भारताचे पंतप्रधान म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वीस वर्षांच्या राजकीय प्रवासाबद्दल हे पुस्तक आहे. त्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर देशाची सेवा केली. हे पुस्तक खूप अभ्यासपूर्ण आहे आणि त्यात देशाच्या प्रगतीबद्दल अगदी सूक्ष्म तपशील आहेत आणि त्या माणसाच्या प्रवासाचा समावेश आहे, ज्याने आपले संपूर्ण आयुष्य आपल्या देशातील लोकांसाठी समर्पित केले आहे. दूरदृष्टी, दीर्घकालीन नियोजन आणि आपल्या शब्दांवर खरा असणारा माणूस, ज्याला कधीही अपयशाचा सामना करावा लागला नाही. 2021 मध्ये, मोदीजींनी सरकारच्या प्रमुखपदाची सतत वीस वर्षे पूर्ण केली आणि या पुस्तकात मोदीजींचे कर्तृत्व, गुजरातचे राज्य पातळीवरील मूलभूत परिवर्तन आणि मोदीजींच्या शासनाच्या अद्वितीय मॉडेलमुळे राष्ट्रीय स्तरावर भारताचा विकास यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी एक आकर्षक अध्याय लिहिला आहे. या पुस्तकात मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र धोरणे, जी सुरक्षेवर केंद्रित आहेत, मुत्सद्देगिरी जी अधिक विकासावर केंद्रित आहे, परराष्ट्र धोरणे जी लोककेंद्रित आहेत. जुन्या टपाल कार्यालयांचा पासपोर्ट संकलन केंद्र म्हणून वापर करण्यासाठी मोदीजींनी दिलेल्या कल्पनांचाही त्यात समावेश आहे. या पुस्तकात मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली किमान सरकार आणि जास्तीत जास्त कारभारावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ऑपरेशन गंगा, वंदे भारत, देवी शक्ती, इंद्रधनुष अशा विविध मोहिमा पुस्तकात स्पष्ट केल्या आहेत.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूक-२०२३; ज्येष्ठ नागरिकांची टपाली मतदानाकडे पाठ; प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ

आजपासून टपाली मतदानास सुरुवात; स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून नेत्यांची दिशाभूल

कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूकीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठी प्रथमच दिलेल्या सुविधेकडे पाठ फिरवल्याचे नोंदणीवरून स्पष्ट झाले आहे. आजपासून टपाली मतदानास आजपासून सुरुवात झाली. कसबा मतदार संघात 19 हजार मतदार हे 80 पेक्षा जास्त वय असणारे मतदार आहेत. आतापर्यंत केवळ 299 ज्येष्ठ नागरिक व 4 दिव्यांग मतदारांनी टपाली मतदान करण्यासाठी अर्ज सादर करून नोंदणी केली आहे. या मतदारांना टपाली मतदान स्वरुपात म्हणजे प्रत्यक्ष घरी राहून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 16 ते 22 फेब्रुवारी या कालावधीत ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी आठ पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 

       80 पेक्षा जास्त वय असणारया 19 हजार मतदारांपैकी केवळ 299 ज्येष्ठ नागरिक मतदारांनी घरामधून टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधेचा लाभ घेतला आहे यावरून प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर राजकीय पक्षांनी देखील या सुविधा मोहीमेला प्रतिसाद दिला नसल्याचे आकडेवारीमुळे दिसून येत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदार सुविधा केंद्रात निवडणुकांवर भर दिला जात आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याच्या दृष्टीने कसबा आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून घरोघरी जाऊन ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक विकलांग नागरिक आदींना मतदानासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती पोहोचवण्यात प्रशासन व राजकीय पक्षांचे प्रयत्न कमी पाडले आहेत. प्रत्यक्ष अशा मतदारांच्या घरी जाऊन इच्छुकांकडून ’नमुना 12-डी’ अर्ज भरून घेतला त्यांनाच या कालावधीत टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देण्यात येत आहे.

         मतदानाचे प्रमाण वाढावे, यासाठी 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांच्या, तसेच शारीरिक विकलांग मतदारांच्या घरी जाऊन निवडणूक अधिकारी जनजागृती करीत असल्याचा केवळ आभास निर्माण केल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. याचा मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम होणार आहे.

       कसबापेठ विधानसभा मतदारसंघाची 2 लाख 75 हजार 428 याप्रमाणे मतदार संख्या आहे. सर्वसाधारणपणे 60 ते 65 टक्के मतदानाचे सरासरी प्रमाण आहे. कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघात 270 मतदान केंद्रे आहेत. प्राब संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील निवडणुकीत अल्प मतदान केंद्र व अत्यल्प मतदानावर आधारीत दिलेल्या अहवालानुसार त्यामधील मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काही मतदानकेंद्रात 40 टक्के पेक्षा कमी मतदान तर काही केंद्रावर अत्यल्प मतदान होत असलेली 30 मतदानकेंद्र आहेत. 

     2 लाख 75 हजार 428 या एकूण मतदारसंख्येच्या तुलनेत प्रशासनाने जाहीर केलेप्रमाणे या मतदारसंघात 80 पेक्षा जास्त वय असणारया मतदारांची संख्या 19 हजार इतकी आहे म्हणजे एकूण मतदारसंख्येच्या 6.89 टक्के मतदार आहेत. त्यापैकी केवळ २९९ ज्येष्ठ नागरिक व ४ दिव्यांग मतदारांनी घरामधून टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधेचा लाभ घेतला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपेक्षा पोटनिवडणुकांमध्ये अत्यल्प मतदान होत असते. त्यामुळे कमी प्रमाणात मतदान झाले तर त्याचा लाभ कोणाला आणि तोटा कोणाला होणार याची देखील दखल उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी घेणे आवश्यक आहे.

     कसबा पेठ मतदारसंघातील प्रमुख भागामध्ये सर्वाधिक मतदारसंख्या सदाशिवपेठ मध्ये आहे तर सर्वाधिक कमी मतदारसंख्या दांडेकरपूल भागात आहे. प्रमुख भागामध्ये मतदारसंख्या उतरत्या क्रमाने पाहिल्यास सदाशिव पेठ, त्याखालोखाल भवानीपेठ, महात्मा फुले पेठ, शुक्रवार पेठ, कसबा पेठ, घोरपडे पेठ, बुधवार पेठ, रविवार पेठ, शनिवार पेठ, गुरुवार पेठ, गणेश पेठ, सेनादत्त पेठ, रास्ता पेठ, नारायण पेठ, दत्तवाडी, आणि अत्यल्प आंबीलओढा, नवीपेठ, दांडेकर पूल अशा प्रमाणे मतदारसंख्येचा क्रम आहे. सर्व प्रमुख भाग हे मतदारयादीच्या प्रमाणे आहेत. अशी वस्तूस्थिती असताना स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांकडून वरिष्ठ नेत्यांना चुकीची व दिशाभूलकारक माहिती देऊन आपले महत्व वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत त्याचा विपरीत परिणाम निवडणूक नियोजनावर होत आहे. 

       विद्यमान खासदार गिरीश बापट यांचे दरवेळी निवडणूक विषयक कामे जवळून पाहणाऱ्यांना बेदखल केल्याचा परिणाम प्रचारातील विस्कळीतपणावर झाल्याचे दिसून येत आहे. उमेदवाराच्या निगडीत एका सहकारी बँकेचे कर्मचारीच प्रत्यक्ष प्रचारात सहभागी असल्याचे दिसून येतात यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा संदेश जात असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. स्थानिक पातळीवरील बेबनाव टाळणे प्रमुख उमेदवारांच्या राजकीय पक्षांना प्रचाराच्या सहाव्या दिवशीही शक्य होत नाही.

         बारावी दहावीच्या परीक्षांचे प्रात्यक्षिके सुरु असून  बारावीची लेखी परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत होत असल्याने या मतदारसंघात सर्वाधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांच्या परिसरात प्रचार फेरीने वाहतूककोंडी, ढोलताशा, फटाक्यांची आतषबाजी, घोषणाबाजीचा प्रचार राजकीय पक्षांच्या विरोधातील नकारात्मकताच मतदारांमध्ये निर्माण होत आहे. 

       ज्येष्ठ नागरिकांनी टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यासाठी 16 ते 22 फेब्रुवारी या कालावधीत मतदारांच्या प्रत्यक्ष घरी जावून त्यांचे मतदान घेण्यासाठी एकूण ८ पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या पथकामध्ये पथकप्रमुख तथा मतदान अधिकारी क्र. १ म्हणून सेक्टर ऑफीसर, मतदान अधिकारी क्र. २ म्हणून महसूल कर्मचारी यांची नियुक्ती केली आहे. या कामकाजावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी सूक्ष्म निरीक्षक, या प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यासाठी छायाचित्रकार व पोलीस कर्मचारी यांचा पथकामध्ये समावेश करण्यात आल्याची माहिती कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिली आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

kumbi-kasari cooperative sugar factory Election; कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत ‘नरके पॅनल’ चा दणदणीत विजय

माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या नेतृत्वाखाली विजयाचा चौकार

कुडित्रे (ता. करवीर) येथील कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सलग चौथ्यांदा यश मिळवून विजयाचा चौकार ठोकला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नरके पॅनल’चे सर्व २३ उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाले. सलग चौथ्यांदा सत्ता ताब्यात ठेवत कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या राजकारणावरील आपली पकड घट्ट असल्याचे विरोधकांना त्यांनी दाखवून दिले. ‘गोकुळ’चे संचालक बाळासाहेब खाडे यांच्या नेतृत्वाखालील राजश्री शाहू आघाडीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. नरके यांच्या ताब्यातील साखर कारखाना काढून घेण्यासाठी आमदार पी. एन. पाटील, आमदार विनय कोरे यांनी ताकद पणाला लावली होती. परंतु, सभासदांनी नरके घराण्याकडेच कारखाना सुरक्षित राहू शकेल या भावनेने मतदान केल्याने एवढ्या अटीतटीच्या लढतीतही चंद्रदीप नरके यांच्याकडे सत्ता कायम राहिली. चंद्रदीप नरके यांना आमदार सतेज पाटील, ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांची ताकद मिळाल्याने ही लढाई सोपी झाली. गेले पंधरा-वीस दिवस आरोप-प्रत्यारोप झाल्याने निकालाबाबत कमालीची उत्कंठा निर्माण झाली होती.

         कोल्हापुरात सहकारी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ज्याची पक्कड त्या लोकप्रतिनिधीला आपले वर्चस्व ठेवणे सहज शक्य होते. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक सहकारी संस्थेवर आपल्या गटाची सत्ता असावी, यासाठी प्रयत्न केले जातात. या पार्श्वभूमीवर कुंभी साखरची पंचावार्षिक निवडणूक पार पडली. कुंभी साखरच्या निवडणुकीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण काही प्रमाणात विस्कळीत झाले असून एकीकडे काँग्रेसचे आमदार पी. एन. पाटील यांनी आमदार विनय कोरे यांच्यासोबत कुंभीसाठी लढा सुरु केला. तर गोकुळसाठी विरोधात लढलेले आमदार पी. एन. पाटील व बाजीराव खाडे यांनी कुंभीसाठी एकत्र लढण्याची भुमिका घेतली आहे. गोकुळसाठी बाजीराव खाडे गट व आमदार सतेज पाटील यांनी एकत्र लढा दिला आहे, तेच आता कुंभीसाठी वेगळ्या भुमिकेत आहेत. तर यांच्या विरोधात माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्याशी हात मिळवणी करत कुंभीसाठी लढा दिला आहे. त्यामुळे आमदार पाटील व माजी आमदार नरके यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. 

       कुंभी कारखान्यासाठी (ता. १२) रोजी मतदान झाले. या निवडणुकीत एकूण मतदारांची संख्या २३ हजार ४३१ इतकी होती त्यापैकी १९ हजार ३१९ मतदारांनी मतदान केले होते. या निवडणुकीत एकूण ८२.४५ टक्के मतदान झाले होते. १०५ मतदान केंद्रांवर मतदान घेण्यात आले. दरम्यान तीन फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी करण्यात आली यामध्ये पहिल्या फेरीत कुडित्रे, वाकरे, कोपार्डे, कळंबे तर्फ कळे, भामटे तर्फ कळे, चिंचवडे, सांगरुळ, म्हारुळ, आमशी, खाटांगळे, पासार्डे, कसबा बीड, गणेशवाडी, सावरवाडी, बहिरेश्वर, शिरोली दुमाला, सडोली दुमाला, सावर्डे दुमाला गावांतील मतदान केंद्रावरील मतमोजणी होईल. त्यानंतर दुसऱ्या फेरीत चाफोडी, आरळे, घानवडे, महे, कोगे, खुपिरे, साबळेवाडी, शिंदेवाडी, वरणगे, पाडळी बुद्रुक, दोनवडे, शिंगणापूर, पाडळी खुर्द, यवलूज, माजगाव, आळते, पुनाळ, काटेभोगाव आणि तिसऱ्या फेरीत कसबा ठाणे, दिगवडे, तिरपण, कोलोली, नणंद्रे, पोहाळे, वाळोली, बोरगाव, चव्हाणवाडी, बाजार भोगाव, किसरुळ, पाटपन्हाळा, पोर्ले तर्फ बोरगाव, देसाईवाडी, माळापुडे, पाली, कसबा कळे, घरपण, निवडे, मांडुकली, सावर्डे तर्फ असंडोली, पणोरे, आकुर्डे, पणुत्रे, मासुर्ली आणि कुडित्रे (कारखाना साईट) या ठिकाणी घेतलेल्या मतदान केंद्रावर ३५ टेबलवर आणि तीन फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर व सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी काम पाहिले.  

निवडणूक सचांलक मंडळाची मुदत असून संचालक मंडळावरील २५ प्रतिनिधींची निवड उत्पादक सभासदांचे मार्फत गुप्त मतदान केली जाते. मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल, इतर मागासवर्गीय व भटकी विमुक्त जाती प्रतिनिधी वगळता राहिलेल्या २१ संचालकांची निवड गट पद्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी कार्यक्षेत्रातील गांवाचे पांच गट पाडलेले असून मतदार संघ एक आहे. तसेच संस्था प्रातिनिधींची निवड गुप्त मतदान पद्दतीने घेतली जाते. वरील निवड्णूक सहकारी निवडणूक कायद्यातील तरतूदींनूसार घेतली जाते. कारखान्याचे संचालक मंडळ खालील प्रमाणे असून त्यामध्ये खालील प्रतिनिधीत्व आणि प्रतीनिधींचा समावेश आहे. यामध्ये उत्पादक सभासद प्रतिनिधी- 18, संस्था प्रतिनिधी- 01, मागासवर्गीय प्रतिनिधी- 01, आर्थिक दुर्बल घटक- 01, महिला प्रतिनिधी- 02, इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी- 01, भटकी विमुक्त प्रवर्ग जाती प्रतिनिधी- 01, प्रादेशिक सहसंचालक - साखर राज्य सरकारचा प्रतिनिधी- 01, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकेचा प्रतिनिधी- 01, कामगार प्रतिनिधी-02 यांचा समावेश आहे.

        नरके गटाचे विजयी उमेदवार पुढीलप्रमाणे- अनिल पाटील, भगवंत पाटील, बाजीराव शेलार, राहुल खाडे, किशोर पाटील, दादासो लाड, उत्तम वरुटे, सर्जेराव हुजरे, विश्वास पाटील, सरदार पाटील, संजय पाटील, अनिष पाटील, प्रकाश पाटील, बळवंत पाटील, वसंत आळवेकर, प्रकाश पाटील, राऊ पाटील, विलास पाटील, धनश्री पाटील, प्रमिला पाटील, युवराज शिंदे, कृष्णात कांबळे.

       चंद्रदीप नरकेंची पकडस्वर्गीय डी. सी. नरके यांच्या निधनानंतर चंद्रदीप नरके यांनी २००४, २००९, २०१५ व २०२३ अशा चारही निवडणुकीत एकतर्फी सत्ता ताब्यात ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांची ‘कुंभी’च्या राजकारणावरील पकड घट्ट आहे असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. शिवसेनेने चंद्रदीप नरके यांना मागील टर्म विधानसभेची उमेदवारी देवून विधानसभेत पाठवले. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून त्यांचा पराभव झाला. पण निवडणुकीनंतर मविआ सरकार सत्तेत आले आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांची मोठी घुसमट सुरू झाली होती. जिल्ह्यातील इतर पाच शिवसेनेच्या पराभूत आमदारांची हीच अवस्था निर्माण झाली होती. विशेषतः जे पराभूत झाले त्यांचे कट्टर विरोधक काँग्रेसच होती त्यामुळे सत्तांतरामुळे काही प्रमाणात त्यांना पुढील राजकीयदृष्ट्या समीकरणे जुळवणे शक्य होत असल्याचे समर्थकांचे मत आहे.

      कै. डी. सी. नरके व त्यांच्या सहकार्यांनी (प्रवर्तक) १९५४ मध्ये कुंभी-कासारी साखर कारखान्याचा प्रस्ताव तयार केला. २० जून १९६० रोजी अथक प्रयत्नांतून कारखान्याची स्थापना करण्यात आली. प्रथमतः प्रतिदिन एक हजार मे.टन गाळपाचे लायसंस मिळविले. १९६२-६३ मध्ये प्रथम गळीत हंगाम घेतला. सहकारी संस्था [को-ऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेन] म्हणून 1964 सालापासून कार्यरत असून भागधारकांची एकूण संख्या - 23 हजार 741 तर एकूण भाग - 24 हजार 764 इतके आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण गावांची संख्या - 179 असून  कारखान्याचे कार्यक्षेत्र 5 तालुक्यांमध्ये व 109 गांवामध्ये विस्तारलेले आहे. 5 तालुक्यांमध्ये करवीर-45,  पन्हाळा-76, गगन बावडा-31, शाहुवाडी-19, राधानगरी-08 या गावांचा समावेश आहे. कारखान्याचे 23,741 अ-वर्ग भागधारक सभासद, 393 ब-वर्ग सभासद आहेत. अ-वर्ग भागधारक कारखान्याचे ऊस उत्पादक आहेत तर विकास सेवा संस्था व पाणी पुरवठा संस्था ह्या कारखान्याच्या ब-वर्ग सभासद आहेत. क-वर्ग सभासदांमध्ये (नाममात्र सभासद) व्यक्ती, व्यापारी पेढ्या, कंपन्या यांचा समावेश आह. प्रत्येकी रुपये दहा हजार दर्शनी किंमतीचे एकूण रुपये 25 कोटी भाग उत्पादक सभासदांकरिता राखीव तर प्रत्येकी रुपये दहा हजार दर्शनी किंमतीचे एकूण रुपये 40 लाखांचे भाग सहकारी संस्था व बिगर उत्पादक सभासदां करिता राखीव आणि प्रत्येकी रुपये दहा हजार दर्शनी किंमतीचे एकूण रुपये 5 कोटी 50 लाखांचे महाराष्ट्र सरकारला दिलेले अग्रहक्काचे परतफेडीचे भाग आहेत. या कुंभी-कासारी साखर कारखान्याला अनेक पारितोषिके प्राप्त झालेली आहेत.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Market Committee (APMC) Elections ; कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा धुराळा!

सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच

राज्यातील सत्तांतरामुळे नियमांमधील बदल-दुरुस्ती-पुनरदुरुस्तीच्या निर्णयांच्या लपंडावामुळे रखडलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. काही बाजार समितीच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्याने अनेक वर्ष प्रलंबित होत्या. अखेर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा धुराळा उडणार आहे मात्र सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच राहणार आहे. गाव कारभारीच बाजार समितीचे पुढारपण करणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती काय प्रकार आहे, बाजार समित्यांच्या निवडणुका कशा होतात, मतदानाचा अधिकार कोणाला असतो, मतदार व उमेदवारीचे निकष काय आहेत, निवडणूक कोण लढवू शकतात. संचालक मंडळ प्रतिनिधी व वर्गीकरण, निवडणूक नियम, आचारसंहिता, निवडणूक प्रक्रिया आदि. माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. या करीता सर्वप्रथम आपणास कृषी उत्पन्न बाजार समिती काय प्रकार आहे हे समजून घ्यावे लागेल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संकल्पना केंव्हा अस्तित्वात आली आणि तत्पूर्वी काय व्यवस्था होती हे देखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

        स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतीला अर्थ सहाय्य करणारी यंत्रणा म्हणजे सावकार पद्धत होती. शेतकऱ्यांना कर्ज लागले तर खाजगी सावकारांच्या व्यतिरिक्त अन्य पर्याय नव्हता त्यांमुळे शेतकऱ्यांवर त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. भरमसाठ व्याज दरामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड होत नसत. तसेच शेतकऱ्यांना आकडेमोड देखील कळत नसत कारण बहुतांश अशिक्षित होते. याचा फायदा घेऊन सावकार खूपच कवडीमोल भावात त्यांची पीक घेऊन जायचे आणि पैसे पण देत नव्हते त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत होते, त्यांचे जीवन कठीण झाले होते. म्हणून या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना पुढे आली. शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संकल्पना अंमलात आणली गेली आणि शेतकरी आपले पीक फक्त बाजार समितीमध्ये आणून विकायला लागले. याने बहुतांशी सावकार पद्धतीला आळा बसला गेला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये अस्तित्वात आला. या आधिनियमात त्यानंतर सन १९८७ मध्ये तसेच सन २००२ तसेच सन २००३ तसेच २००६ मध्ये मॉडेल अॅक्ट लागू झाला यामध्ये खाजगी बाजार, एक परवाना, कराराची शेती इ.बाबत काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (१) (९) मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याची जबाबदारी बाजार समित्यांवर सोपविली आहे. 

       अधिकार व कर्तव्ये आपण समजून घेवूयात बाजाराच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे., शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे.,शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.,बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे.,शेतकर्यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे.,विवादाची विनामुल्य तडजोड करणे.,शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.,शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्तेजित करणे.,आडतेे/व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना परवाने देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ.,बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब/बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.इ. तसेच बाजार समितीने बाजार क्षेत्रात, अधिनियमान्वये केलेले नियम आणि उपविधी यांच्या तरतूदी अंमलात आणणे; बाजार क्षेत्रात कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या बाबतीत (संचालक, पणन मंडळ किंवा राज्य शासन) वेळोवेळी निर्देश देईल अशा सुविधांची तरतूद करणे, बाजारांच्या संबंधात अधिक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण या बाबतीत किंवा बाजार क्षेत्रातील कोणत्याही जागी कृषि उत्पन्नाच्या पणनाच्या विनियमनासाठी आणि पूर्वोक्त गोष्टींशी संबंधीत असलेल्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असतील अशी इतर कामे करणे, हे या बाजार समितीचे कर्तव्य असेल आणि त्या प्रयोजनासाठी तिला या आधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार तरतूद करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करता येईल आणि अशा कर्तव्याचे पालन करता येईल अशी कामे पार पाडता येतील. अधिनियमातील मुख्य उद्दिष्टांनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषि उत्पन्नाचे नियमन अभिप्रेत असून त्यानुसार बाजारांचे कामकाज विविध ठिकाणी चालू आहे. सद्या महाराष्ट्रामध्ये 306 मुख्य बाजार व 621 उपबाजारे कार्यरत आहेत. यामध्ये कोटीच्या पुढे उत्पन्न असलेल्या-१७३, तसेच ५० ते एक कोटी उत्पन्न असलेल्या- ६२, आणि २५ ते ५० लाख उत्पन्न असलेल्या- ३२, व २५ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या- २५ बाजार समित्या आहेत. 

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार विगतवारी याप्रमाणे

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची विभागवार विगतवारी याप्रमाणे
अ.क्र.	विभाग	मुख्य बाजार	उप बाजार
1	कोकण	20	44
2	नाशिक	53	120
3	पुणे	23	67
4	औरंगाबाद	36	72
5	लातूर	48	84
6	अमरावती	55	99
7	नागपूर	50	81
8	कोल्हापूर	21	54
	एकूण	306	621

         बाजार समिती निगडीत कोण असतात हे देखील पाहूयात. यामध्ये प्रत्येक बाजार समितीत बाजार परिसरात राहणारे आणि याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नमूद केलेल्या तारखेला 21 वर्षे वयाचे असलेले शेतकरी सहभागी होतील. तसेच व्यापारी आणि कमिशन एजंट ज्यांच्याकडे मार्केट परिसरात काम करण्याचा परवाना आहे. बाजार परिसरात कृषि उत्पादनावर प्रक्रिया आणि विपणनाचा व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष आणि बाजार क्षेत्र ज्या अधिकारक्षेत्रात आहे, त्या पंचायत समितीचा अध्यक्ष, स्थानिक प्राधिकरणाचा अध्यक्ष किंवा सरपंच ज्याच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्य बाजारपेठ आहे. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक, सहाय्यक कापूस विस्तारक अधिकारी किंवा जेथे असा अधिकारी नसेल तेथे कृषि विभागाचे जिल्हा कृषि अधिकारी यांचा सहभाग असतो. 

निवडणुका आणि मतदानाचा अधिकार-

दर पाच वर्षांनी बाजार समितीमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती अशाची निवड याद्वारे केली जाते. पणन कायदा १९६३ मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला तेव्हापासून संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. शेतकऱ्यांना थेट मतदान करता येत नाही. तेव्हा शेतकर्‍यांना हा मतदानाचा अधिक मिळावा, यासाठी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७-१८ मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल केला. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. बाजार समिती कायद्यातील सुधारणेनुसार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील किमान दहा गुंठे जमीन ज्याच्याकडे आहे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री संबंधित बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकर्‍यांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले. राज्यात २०१९ ला सरकार बदलले. महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२० मध्ये त्यांनी हा कायदा रद्द करून परत आधीची पद्धत आणली. मात्र, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सतांत्तरानंतर शिंदे-भाजप सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला. मात्र, विधिमंडळात याबाबतचे विधेयकच सादर झाले नाही. यामुळे प्राधिकरणाने पू्र्वीच्या पद्धतीने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे सामान्य शेतकरी पुन्हा मतदानापासून वंचितच राहिला आहे. केवळ संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार असतात आणि त्यांना मतदानाचा व उमेदवारीचा अधिकार आहे. कार्यक्षेत्रातील सेवा सोसायट्यांचे सदस्य बाजार समितीच्या सोसायटी मतदारसंघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात. कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत सदस्य बाजार समितीच्या ग्रामपंचायत मतदारसंघात उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात. व्यापारी व हमाल मापाडी मतदार संघात अनुक्रमे व्यापारी व हमाल मापाडी उभे राहू शकतात व मतदान करू शकतात.

निवडणूक कार्यक्रम-

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर मुदत संपणाऱ्या राज्यातील २८१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. नंतर तब्बल दोन दशकांनंतर पुणे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका देखील जाहीर झाली. निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूका होणार आहेत. आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारामुळे पुणे (हवेली) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक मंडळ जिल्हा उपनिबंधकांनी सन २००३ मध्ये बरखास्त केले होते. त्यानंतर राज्यात लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्याऐवजी प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ, पुन्हा प्रशासक आणून निवडणुका लांबविण्यात आल्या होत्या. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे २७ मार्च, उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत २७ मार्च ते ३ एप्रिल, उमेदवारी अर्जांची छाननी ५ एप्रिल, वैध उमेदवारी अर्जांची यादी ६ एप्रिल, अर्ज माघारीची मुदत ६ ते २० एप्रिल, अंतिम यादी आणि चिन्हवाटप २१ एप्रिल, मतदान २९ एप्रिलम आणि मतमोजणी व निकाल ३० एप्रिल असा आहे.

संचालक मंडळ रचना-

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो. बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. संचालक मंडळात १५ सदस्य असतील, त्यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय व्यक्ती, एक विमुक्त जातीतील आणि भटक्या जमातीतील व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व करता येते. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. सोसायटी मतदारसंघातील ११ जागांमध्ये सर्वसाधारण ७, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १ तर भटक्या जातीजमाती १ अशी विभागणी असते. 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता-

सहकारी संस्थांप्रमाणेच राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आणि अन्य नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने यापूर्वीच घेतला आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून मतमोजणी संपेपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू राहील आणि मतदानास सुरुवात होण्यापूर्वी 24 तास अगोदर प्रचार बंद होईल. विद्यमान संचालक मंडळाने निवडणुकीच्या तोंडावर बाजार क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव पाडणारे निर्णय घेऊ नये, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम, 2017 मधील तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या निवडणुकांचे पावित्र्य राखणे आणि अशा निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. तिची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि बाजार समित्यांच्या जिल्हा निवडणूक अधिका-यांना असतील तसेच ज्या बाजार समितीची निवडणूक घोषित झाली आहे, त्या बाजार समितीचे सेवक त्या समितीच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग घेऊ शकणार नाहीत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बाजार समितीचे सर्व सेवक हे निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली येतील. निवडणूक कालावधीमध्ये सेवकांच्या बदल्या करता येणार नाहीत. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रामध्ये समितीच्या खर्चाने पूर्ण झालेल्या कामांचे उद्घाटन समारंभ आयोजित करता येणार नाहीत. आचारसंहिता कालावधीत पदाधिकारी व अधिकारी यांचे दौरे संस्थेच्या खर्चाने करू नयेत अशास्वरूपाची नियमावली आचारसंहिता जारी केलेली आहे. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदे आणि नियम-  

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम , २०१७, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2017, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2020 याअन्वये केले जाते.

गाव कारभारीच बनणार बाजार समितीचा पुढारी-

गाव कारभारीच कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर पुढारपण करण्यास प्राधान्य नेतेमंडळीनी दिले आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नाही आणि निवडणूक लढविण्यास उमेदवारीची संधी देखील नसल्याने सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच राहणार आहे. जे गाव पातळीवर ग्रामपंचायत मध्ये निवडणून आलेले आहेत तसेच कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मधून निवडणून आलेले सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा गाव कारभाऱ्याकडून बाजार समितीवर पुढारपण करण्याची संधी मिळणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) निवडणूकीला महत्व प्राप्त झाले आहे कारण आर्थिकदृष्ट्या राजकारण यामध्ये दडले आहे. मूळ उद्देश व उदिष्ट कोसो दूर जाऊन पुन्हा दलाली (जुनी सावकारी) फोफावली आहे. बाजार समित्या शहरांपासून दूर होत्या. वाढत्या नागरीकरणामुळे आता त्या शहराच्या मध्यभागी आल्या आहेत. बाजार समित्यांच्या जागांना यामुळे सोन्याचे भाव आले आहेत. राजकीय नेत्यांचा या मालमत्तांवर विशेष डोळा आहे. आणि करोडोंचे उत्पन्न अर्थात आर्थिक रसद लाभ होत असल्याने अशा कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी म्हणूनच नेतेमंडळींची धडपड असते. शेतकऱ्यांचे नावे सर्व उठाठेव सुरु आहे मात्र शेतकरी मात्र आहे त्या ठिकाणीच आर्थिक गर्तेत भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांनी हे सारे लक्षात घेऊनच याबाबतचे आपले आग्रह व मागण्या निश्चित केल्या पाहिजेत. बाजार समित्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया बहाल करण्यासाठी ‘खऱ्या’ शेतकऱ्यांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Sugar Factory Election सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका

सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका आणि राजकारण 

राज्याच्या राजकारणात सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना फार महत्व आहे. राज्यातील महत्वपूर्ण राजकीय घराण्यांनी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून राजकारणात प्राबल्य मिळवून सत्ता केंद्रीत आहेत. गाव पातळीवरील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जसे गावकी-भावकीचे राजकारण केले जाते त्याप्रमाणेच सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत देखील राजकारण केले जाते. पण हे राजकारण वाटत तितक सोप्प नसते. सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळ निवडणूक कितपत महत्वपूर्ण मानली जाते. निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवली जाते, मतदानाचा अधिकार कोणाला असतो, निवडणूक नियम काय असतात आदी. प्रश्नांवर आधारीत माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत. 

    सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी उद्योगधंदे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतली परिवर्तनाचे फार मोठे साधन ठरले आहे. अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी उपसंस्था सुरु केलेल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट गृहवस्तू भांडार, प्राथमिक व उच्चशिक्षण संस्था, महाविद्यालये, पॉलीटेक्निक, मेडिसिन, इंजिनियरिंग, फार्मसी इत्यादी शैक्षणिक संकुले निर्माण केली आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्माण झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकाराला अनन्यसाधारण स्थान आहे. म्हणूनच सहकारी साखर कारखान्यावर नेतृत्व करण्याचे आकर्षण गाव पुढाऱ्यांना असते. आपल्या विभागामध्ये नेतृत्व करून संचालक पदाच्या माध्यमातून राजकारण करणे सोयीचे होत असते त्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना फार महत्व आहे. 

   महाराष्ट्रात एकूण नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 202 इतकी आहे. तर खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या 72 इतकी आहे. सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये कार्यरत असतात तर खाजगी साखर कारखाने केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी प्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत संचालन केले जाते. त्यामुळे खाजगी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका सहकारी साखर कारखाने प्रमाणे होत नसतात. सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये साखर कारखान्यांसाठीच्या आदर्श उपविधीतील तरतुदीनुसार होत असतात. 

    भारतीय राज्य घटनेतील संविधान कायदा 2011 (97 वी घटनादुरुस्ती) मधील अनुच्छेद 243 झेड के, अन्वये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदार याद्यांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे व अशा सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यान्वये स्थापित राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन, राज्यात ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा’ चे गठण करण्यात आले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मधील नियम 4 अन्वये अ प्रकार संस्था मध्ये सर्व सहकारी साखर कारखाने येतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम 73-ग अन्वये विनिर्दिष्ट संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या निवडणुका उक्त नियमांच्या प्रकरण अकरा-अ द्वारे किंवा त्द्न्वये घालून रीतीने जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात येतात. एखाद्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात येण्याच्या पूर्वी 6 महीन्यांच्या आत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे निवडणुकीबाबत कळवणे अनिवार्य असते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आदेशित करून सदर कारखाना क्षेत्रातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक आणि प्रांत अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कार्य करतात.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 AAA (3) तसेच 77 A आणि B व कलम 73 I च्या तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपूष्टात आल्यानंतर अशा संचालक मंडळास कामकाज पाहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. मात्र राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 AAA मध्ये दुरुस्ती करुन राज्यामधील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदत वाढ देण्याची तरतुद केली आहे. 

     सहकारी साखर कारखान्यांना कार्यक्षेत्र निर्धारित केलेले असते. सदरील कार्यक्षेत्रातील उस उत्पादक शेतकरी व उत्पादन सहकारी संस्था, बिगर उत्पादक संस्था व पणन संस्था या भागधारक असतात. सक्रीय भागधारकच मतदार असतात. ग्रामपंचायत वॉर्ड प्रमाणे कार्यक्षेत्रातील भागात गट निर्माण केले जातात त्याप्रमाणे निवडणूक घेतली जाते. संचालक पदासाठी आदर्श उपविधीतील तरतुदीनुसार पात्र अपात्रतेच्या अटी असतात. सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ भागधारकांच्या मतदानावर निवडून येत असतात तर निवडून आलेले संचालक चेअरमन पदासाठी मतदान करतात. भागधारकांच्या संख्या व कार्यक्षेत्रातील व्यापकतेनुसार संचालकांची संख्या निर्धारित केलेली असते. त्यामध्ये 2 तज्ञ संचालक नियुक्तीचा अधिकार संचालकांना असतो. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उत्पादन सहकारी संस्था, बिगर उत्पादक संस्था व पणन संस्था सभासद व ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद हे मतदार असतात ते संचालक पदासाठी मतदान करतात. संचालक पदाच्या निवडणुकीला उमेदवारी अर्ज अर्ज शुल्क 100 रुपये भरावे लागणार आहे. खुल्या आणि इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना 2 हजार रुपये, अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवारांना 500 रुपये इतकी निवडणूक अनामत जमा करावी लागते. भागधारकांचे कार्यक्षेत्रानुसार निवडणूक गट रचना केली जाते सदर गटांतून उत्पादक व बिगर उत्पादक सहकारी संस्था व पणन १, अनुसूचित जाती जमाती १, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव संचालक पदे असतात तर अन्य संचालक पदे सर्वसाधारण वर्गातून निवडून दिली जातात. निवडणुकीपूर्वी प्रारूप व अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाते. अन्य सर्वसाधारण निवडणुकांप्रमाणे उमेदवारी अर्ज, अर्जांची छाननी, उमेदवारांची यादी, माघार, चिन्हांचे वाटप व मतदान प्रक्रिया राबविली जाते फक्त नियमावली उपविधीप्रमाणे असते. भाग भांडवलाची रक्कम पूर्ण केलेल्या सभासदांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येतात. तसेच सक्रीय सभासद म्हणून कारखान्याला किमान मागील पाच वर्षात 3 वेळा ऊसपुरवठा करणे अनिवार्य असते. ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद कार्यक्षेत्रातील असावा लागतो. त्यांनी १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रात ऊस पिकवला पाहिजे आणि निर्धारित शेअर्स रक्कमही पूर्णपणे भरलेली पाहिजे अशास्वरूपाच्या मतदार म्हणून पात्रतेच्या अटी आहेत. जर सदर अटींचे पालन केले नाही तर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम ११ नुसार चौकशी करून त्यांचे सभासदत्व रद्द केले जाते त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. उपविधी क्रमांक २८(२) नुसार मागील पाच वर्षांत तीन वर्ष ऊस पुरवठा केला नाही त्यामुळे उमेदवारी अर्ज देखील बाद ठरतो.

     राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासद भागाच्या दर्शनी मूल्यांची रक्कम 10 हजारावरून 15 हजार इतकी सरकारने केली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदांना प्रत्येक शेअर मागे 5 हजार अतिरिक्त भरावे लागतात. सर्वसाधारण सहकारी साखर कारखान्यांची सभासद संख्या 22 लाख इतकी आहे. सभासद भागाच्या दर्शनी मूल्यांची रक्कम वाढवल्याने कोट्यवधीची रक्कम सहकारी साखर कारखान्यांना भाग भांडवल म्हणून मिळत आहे. शेतकऱ्यांना मात्र तोटा सहन करावा लागत आहे. निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या संस्थेने संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापुर्वीच्या 120 दिवस आगोदर मतदार यादी नमुना ई – 3 मध्ये तयार करून सादर करावी लागते. नियुक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना मतदारांची तात्पुरत्या यादी प्रसिद्ध करणे आणि दावे व आक्षेप मागविणे., सर्व आक्षेप निकाली काढल्यानंतर मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे.,निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करणे.,उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र स्विकारणे आणि प्रसिद्ध करणे.,नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करणे., छाननीनंतर वैध नामनिर्देशन पत्रे प्रसिद्धी करणे., नामनिर्देशन पत्र माघारी प्रक्रिया.,माघारीनंतर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे आणि निवडणूकीसाठी चिन्ह वाटप करणे., उमेदवारांकडुन निवडणूक प्रतिनिधी, मतदान प्रतिनिधी आणि मतमोजणी प्रतिनिधी यांची नियुक्ती करणे., मतदान घेणे.,मतपत्रिकांची मोजणी करणे., मतदान निकाल जाहीर करणे.,निवडून आलेल्या उमेदवारांची अधिसुचना जारी करणे., संस्थेतील निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये पदाधिकारी निवडणूक घेणे आदि कार्य करावे लागते. 

     राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहकारी तत्वावरील बहुतांश उपसंस्था देखील आहेत त्यांच्या देखील निवडणुका घ्याव्या लागतात उदा. साखर कारखाना कामगार सहकारी पतसंस्था मर्या., साखर कारखाना सेवकांची सह पतसंस्था मर्या., साखर कारखाना कामगार सह ग्राहक संस्था मर्या., साखर कारखाना सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., अशास्वरूपाच्या सहकारी संस्थांच्या देखील निवडणुका होत असतात. एकंदरीतच सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील राजकारण अवलंबून असते आणि संचालक मंडळाच्या माध्यमातून लोकसभा व विधानसभा सारख्या निवडणुकांना अनुकूलता प्राप्त होते म्हणूनच सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांना राजकारणात फार महत्व आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Election-2023; बंद पडलेल्या गंगापूर साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजपच्या प्रशांत बंब यांना पराभवाचा धक्का

शिवसेना(ठाकरे) पक्षाच्या कृष्णा डोणगावकर यांच्या शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेलचा विजय; विधानसभेला राजकीय समीकरण बदलणार

बंद पडलेल्या गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांना पराभवाचा धक्का बसला असून त्यांचा लासूर गटातून पराभव झाला आहे. त्यांच्या शेतकरी सभासद कामगार विकास पॅनेलचा दारूण पराभव झालेला आहे. शिवसेना(ठाकरे) पक्षाच्या कृष्णा डोणगावकर यांच्या शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेलच्या सर्व जागांवर विजय मिळवला असल्याने या निवडणुकीमुळे गंगापूर तालुक्याच्या राजकारणाची दिशा बदलली आहे याचा आगामी विधानसभेसह अन्य निवडणुकांत राजकीय समीकरण बदलणार आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपला देखील इशारा आहे. गंगापूर सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह त्यांच्या सर्व उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. गंगापूर सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांच्या पॅनेलचा पराभव करत, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कृष्णा डोणगावकर यांच्या शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेलने विजय मिळवला. बंब यांच्यासह त्यांच्या सर्व उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. 

       गंगापूर तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू असलेल्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीने काही दिवसांपासून स्थानिक राजकीय वातावरण तापले होते. या कारखान्यावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज असून, अनेक वर्षांपासून बंद असणारा हा कारखाना सुरू करून दाखवू, असे आश्वासन दोन्ही बाजूंकडून देण्यात आले होते. निवडणुकीतील एक जागा बिनविरोध आली होती, तर उर्वरित २० जागांसाठी प्रशांत बंब यांचे शेतकरी सभासद कामगार विकास पॅनेल व कृष्णा डोणगावकर यांचे शिवशाही शेतकरी विकास पॅनेलचे एकूण ४० उमेदवार रिंगणात होते. गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या २१ संचालकांच्या निवडीसाठी रविवारी १० जून रोजी मतदान झाले होते. या निवडणुकीत एकूण 54 टक्के मतदान झाले होते. एकूण 14 हजार 66 मतदार सभासदांपैकी 7 हजार 598 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. तर एकूण 21 संचालकांपैकी एक जागा बिनविरोध झाल्याने 20 जागांसाठी 40 उमेदवार रिंगणात होते. 

       गंगापूर तालुक्यातील ऊसउत्पादक सभासदांकरिता मतदानासाठी ३५ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. यात प्रत्येक मतदाराला मतपत्रिकांवर २० ठसे मारण्याचा अधिकार होता. २१ वा प्रतिनिधी सहकारी सोसायट्यांमधून निवडून द्यावयाचा असल्याने गंगापूर येथील तहसील कार्यालयात मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली होती. या मतदारसंघात ७२ मतदार होते. गटातून निवडून द्यावयाच्या १५ उमेदवारांसाठी पांढऱ्या रंगाची मतपत्रिका तर महिला राखीवमधील निवडावयाच्या दोन उमेदवारांसाठी गुलाबी रंगाची, ओबीसीसाठी पिवळ्या रंगाची मतपत्रिका, एस.सी.एस.टी प्रवर्गासाठी हिरव्या रंगाची तर विमुक्त भटक्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडीसाठी निळ्या रंगाची मतपत्रिका होती. गंगापूर सहकारी साखर कारखान्यासाठी या मतदान केंद्रांवर मतदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली होती यामध्ये जामगावजि.प. प्रशाला खोली क्र.१ २, ममदापूर बगडी जि.प. प्रशाला ममदापूर, नेवरगाव हैबतपूर जि.प. प्रशाला खोली क्र. २, वाहेगाव वरखेड जि.प. प्रशाला वरखेड, मुद्देशवाडगाव हकिकतपूर, आलमगिरपूर, सिद्धपूर, संजरपूर, फाजलपूर, जाखमाथा जि.प. प्रशाला मुद्देशवाडगाव, रांजणगाव नरहरी अकोलीवाडगाव जि.प. प्रशाला रांजणगाव, मांजरी माउली पिंपरी शिंगी जि.प. प्रशाला मांजरी, काटेपिंपळगाव, अमिनाबाद, खडकवाघलगाव, झोडेगाव जि.प. प्रशाला काटेपिंपळगाव मालुंजा भालगाव, सिरजगाव आदी मतदान केंद्राचा समावेश होता.

       सोमवारी सकाळी मतमोजणीला सुरुवात झाली आणि सुरुवातीपासून कृष्णा डोणगावकर यांचे शिवशाही शेतकरी पॅनेल आघाडीवर राहिले. कृष्णा डोणगावकर, संजय जाधव, सुरेश मनाळ, प्रवीण वालतुरे, कचरू शिंदे, बाबुलाल शेख, मधुकर साळुंके, शेषराव साळुंके, अप्पासाहेब गावंडे, मनोहर दुबिले, प्रल्हाद निरफळ, तुकाराम कुंजर, शेषराव पाटेकर, दिलीप बनकर, कारभारी गायके, दादासाहेब जगताप, काशिनाथ गजहंस, माया दारुंटे, शोभा भोसले, नामदेव दारुंटे, देवचंद राजपूत हे संचालक निवडून आले आहेत. निवडणुकीच्या निकाल लागल्यानंतर डोणगावकर समर्थकांनी घोषणा देत गुलाल उधळून फटाक्याची आतिषबाजीने जल्लोष साजरा करून विजयी उमेदवारांची मिरवणूक काढली.

      गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमुळे गंगापूर तालुक्याचे राजकारण ढवळून निघाले होते. आमदार प्रशांत बंब व कारखान्याचे माजी अध्यक्ष कृष्णा डोणगावकर यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत बंब यांना धक्का देत कृष्णा डोणगावकरांनी कारखान्यावर आपले वर्चस्व निर्माण केले. तालुक्यातील प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या बाजूने निकाल घेणारे आमदार बंब यांची जादू यावेळी चालली नाही. त्यांच्यासह पॅनेलच्या सर्व उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. या निकालामुळे भविष्यात येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय समीकरण बदलण्याचे संकेत राजकीय वर्तुळातून मिळत आहेत.

    गंगापूर सहकारी साखर कारखाना गेल्या १२ वर्षांपासून बंद पडलेला आहे. कारखान्यावर ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने सहकारी बँकेने कारखाना विक्रीसाठी काढला होता. त्यानंतर सोलापुरच्या जयहिंद शूगरला हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यास देण्यात आला होता. परंतु त्यात अद्यापही कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे आता बंद पडलेल्या कारखान्याची निवडणूक पार पडल्यानंतर आता तरी कारखाना सुरू होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

एकापेक्षा अधिक ठिकाणांवरून निवडणूक लढण्यास बंदी नाही- सर्वोच्च न्यायालय

2 जागांवर निवडणूक लढविण्याविरोधातील याचिका फेटाळली

एकाच लोकप्रतिनिधीपदासाठी एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, असा प्रतिबंध करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असा प्रतिबंध घालणे हे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकापेक्षा अधिक ठिकाणांहून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध घालायचा असेल, तर मूळ कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 33(7) अवैध आणि अनावश्‍यक म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, जी एखाद्या व्यक्तीला सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्याची परवानगी देते. या जनहित याचिकेने केंद्र आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला अपक्ष उमेदवारांना संसद आणि राज्य विधानसभा निवडणुका लढवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, असा कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, जेव्हा एखादा उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक लढवतो, आणि जर त्याने दोन्ही जागा जिंकल्यास तर त्याला दोनपैकी एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत या सोडलेल्या जागेवर पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर, मनुष्यबळावर आणि उपसभा घेण्यासाठी इतर संसाधनांवर अपरिहार्य आर्थिक भार सरकारलाच सोसावा लागतो. हा पैसा प्रामाणिक करदात्यांचा असतो. तसेच निवडून आल्यानंतर उमेदवाराने सोडलेल्या जागेमुळे रिक्त जागेवर फेरनिवडणूक घेणे, हा त्या मतदारसंघातील मतदारांवर अन्याय ठरत नाही का, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, जुलै 2004 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 33(7) मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून एखादी व्यक्ती एकाच पदासाठी एकाहून अधिक मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकणार नाही. तरीही जर विद्यमान तरतुदी कायम ठेवल्या गेल्या तर, दोन जागांवरून लढणाऱ्या उमेदवाराने त्याने सोडलेल्या जागेवरील पोटनिवडणुकीचा खर्च उचलला पाहिजे. या अतिशय गंभीर विषयावर केंद्राने आजपर्यंत योग्य ती पावले उचललेली नाहीत, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.या याचिकेमध्ये अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. कारण ते अनेकदा मतविभाजनच फक्त घडवतात आणि त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण होते, असे म्हटले होते. उमेदवारांसाठी किती वेळा नियम बदलले 1996 पूर्वी नेता तीन जागांवर निवडणूक लढवू शकत होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यात (1951) सुधारणा केल्यानंतर कोणताही उमेदवार दोनपेक्षा जास्त जागा लढवू शकत नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. 1975 मध्ये 32 वर्षीय अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यूपी, बलरामपूर, मथुरा, लखनऊ या तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. यात ते फक्त बलरामपूरमध्ये जिंकून आले होते. मथुरेत त्यांचे डिपॉझीट रद्द झाले होते. इंदिरा गांधी 1977 मध्ये रायबरेलीमधून पराभूत झाल्या. 1980 मध्ये इंदिराजींनी रायबरेली (यूपी) आणि मेडक (आता तेलंगणामध्ये) या दोन जागांवर निवडणूक लढवली. दोन्ही जागांवर त्या विजयी झाल्या होत्या. एक नेता, एक जागा : निवडणूक आयोगाने कलम 33 (7) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. जेणेकरून एक नेता फक्त एका जागेवर निवडणूक लढवू शकेल. एका जागेवरील निवडणूक खर्च अशा प्रकारे समजून घ्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने 543 जागांवर 3,426 कोटी रुपये खर्च केले होते. म्हणजे एका सीटवर 6.30 कोटी. दोन्ही जागांवर एखादा नेता निवडणूक जिंकला तर त्याला/तिला एक जागा सोडावी लागेल. म्हणजेच त्या जागेवरील पोटनिवडणुकीत पुन्हा तेवढाच पैसा खर्च होणार आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html