आता सरपंच थेट लोकांमधून निवडला जाणार
सप्टेंबरमध्ये सुमारे 7 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका
नगराध्यक्षानंतर आता सरपंचही थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सुधारणा अध्यादेश विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात आला आहे.
येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये साधारण 8 हजार ग्रामपंचायत निवडणुकींसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
सरपंचाच्या अधिकारांमध्ये वाढ
सरपंचाच्या अधिकारांमध्येही वाढ केली गेली आहे. गावचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकारही सरपंचाकडे देण्यात आला आहे. त्यानंतर ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करेल. यासाठी ग्रामसभेचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत.
सरपंचपदासाठी 7 वी उत्तीर्ण आवश्यक
सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी 7 वी उत्तीर्ण ही पात्रता ठरवण्यात आली आहे. 1995 नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांना ही अट लागू असेल. 1995 पूर्वी जन्म झालेल्यांना 7 वी उत्तीर्णची अट लागू असणार नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेचा असा निर्णय यापूर्वीच घेतला गेला आहे.
नगराध्यक्षानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरपंचपदासाठी उभे राहणा-या उमेदवाराला किमान सातवी पास असणे बंधनकारक असेल. सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
====================================================================
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
आतापर्यंत ग्राम पंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांकडे सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार होता. यात ज्या पॅनलकडे बहुमत असायचे त्यांची भूमिका निर्णायक ठरायची. नव्या निर्णयामुळे सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार जनतेला मिळणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे पॅनलच्या बहुमताला महत्व उरणार नाही.
ग्रामीण भागात या निर्णयाबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, काहींना नव्या निवडपद्धतीबद्दल आक्षेप आहे. सामाजिक दृष्टिकोनातून ही प्रक्रिया अल्पसंख्याकांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचे मतही काही जणांनी व्यक्त केले. सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे योग्य आहे; मात्र त्यापूर्वी ग्रामीण भागातील मानसिकतेत सामाजिक न्यायाची भावना रुजविणे आवश्यक आहे असे काहीजणांचे मत आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
1.ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
2.ग्रामरक्षक दलांची स्थापना प्रक्रिया वेगवान होण्यासाठी महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राचे तहसिलदार किंवा तहसिलदारांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत आयोजित करता येणार.
3.अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
➡कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
➡लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :
600 ते 1500 - 7 सभासद
1501 ते 3000 - 9 सभासद
3001 ते 4500 - 11 सभासद
4501 ते 6000 - 13 सभासद
6001 ते 7500 - 15 सभासद
7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
➡निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
➡कार्यकाल - 5 वर्ष
➡विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
➡आरक्षण :
👉महिलांना - 50%
👉अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
👉इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
➡ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :
👉तो भारताचा नागरिक असावा.
👉त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
👉त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
➡ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.
➡सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
➡सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
➡राजीनामा :
👉सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
👉उपसरपंच - सरपंचाकडे
➡निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
➡अविश्वासाचा ठराव :
👉सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
👉बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
👉अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
👉तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
👉अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
👉आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.
➡ग्रामसेवक / सचिव :
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी.
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा.
➡कामे :
👉ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
👉ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
👉कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
👉ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
👉व्हिलेज फंड सांभाळणे.
👉ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
👉ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
👉गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
👉जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
➡ग्रामपंचातीची कामे व विषय :
कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
👉ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
👉बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)
👉सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
👉अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
👉ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
___________________________________
१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन.
२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.
३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.
४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास.
५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा.
६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने.
७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे.
८. प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे .
__________________________________
✔आपणास आवश्यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.
* गाव नमुना नंबर - 1 - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 1अ - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
* गाव नमुना नंबर - 1ब - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1क - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
* गाव नमुना नंबर - 1ड - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 2 - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 3 - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.
* गाव नमुना नंबर - 4 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 5 - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6 - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6अ - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6क - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6ड - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7 - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7अ - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8अ - या नोंद
वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 9अ - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 10 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 11 - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 12 व 15 - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 13 - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 16 - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 17 - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 18 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 19 - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 20 - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 21 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम
क्रंमाक्र 3) आणि त्या खालील नियम.
✳✳✳✳✳✳✳✳✳
एकुण कलमे : - 1 ते 188
रद्द कलमे :- 6 /17 / 32 /41
63 ते 123 /134 /150 169ते 175
एकुण रद्द कलमे : - 74 ❌❌❌
✡✡✡✡✡✡✡✡✡
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
कायद्याच्या दृष्टीने सर्वच कलम महत्वाची आहेत यातील काही कलमांची अंमल बजावणी राज्य स्तरावरून तर काहींचा विभागीय आयुक्त जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी व ग्राम पंचायत स्तरावरून होते ग्राम पंचायत स्तरावरून कार्यवाही होणाऱ्या कलमांची सविस्तर माहिती ग्राम सेवक सचिव ग्राम पंचायत यांना असणे गरजेचे आहे.त्यासाठी ग्राम पंचायत व ग्राम सेवक यांच्या दृष्टिने महत्वाची कलमे पुढीलप्रमाने आहेत.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠
➡(1):- संक्षिप्त नाव .
➡(2):- व्याप्ती व प्रारंभ.
➡(3):- व्याख्या.
➡(4) :- गाव जाहीर करणे.
➡(5):- पंचायतींची स्थापना.
❌❌❌(6) :- रद्द
➡(7) :- ग्राम सभेच्या बैठकी.
➡(8):- पंचायतीचे लेखे विवरणपत्र इत्यादी ग्राम सभेपुढे ठेवणे .
(8अ) ग्राम सभेची अधिकार कर्तव्ये.
➡(9 ):- पंचायतीचे विधिसंस्थापन.
➡ (10):- पंचायतीची रचना.
➡(11):- निवडणूक.
➡(12):- मतदारांची यादी.
➡(13):- मत देण्यास व निवडून येण्यास अर्हताप्रात व्यक्ती.
➡(14):- अपाञता.
(14अ ) या अधिनियमाखालील विवक्षित दोषसिध्दी व भ्रष्टाचार यामधून उदभवणारी अनहरता.
(14 ब ) राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविणे.
➡(15):- निवडणुकांच्या वैधतेविषयी निर्णय देणे: न्यायाधीशांनी चौकशी करणे कार्यपध्दती.
➡(16):- सदस्य म्हणुन चालु राहण्यास असमर्थ होणे.
❌❌❌(17):- रद्द.
➡(18):- मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास मनाई.
➡(19):- मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ गैरशिस्त वर्तन केल्याबद्दल शास्ती.
➡(20) :- मतदान केंद्रात गैरवर्तन केल्याबद्दल शास्ती.
➡(21):- मतदानाची गुप्तता राखणे.
➡(22):- निवडणुकीतील अधिकारी इत्यादींनी उमेदवारांसाठी काम नीट करणे किंवा मतदानाच्या बाबतीत वजन खर्च न करणे.
➡(23):- निवडणुकांच्या संबंधातील अधिकृत कर्तव्यांचा भंग करणे.
➡(24):- मतदान केंद्रातुन मतपञिका हलवणे हा अपराध असणे.
➡(25):- इतर अपराध व त्याबद्दल शास्ती.
➡(26):- विवक्षित अपराधांच्या बाबतीत खटला भरणे.
➡(27):- सदस्यांचा पदावधी.
➡(28):- पदावधिची सुरूवात.
➡(29):- सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्या संबंधित विवाद.
➡(30):- सरपंच निवडणूक
(30 अ ) उपसरपंच निवडणूक.
➡(31):- सरपंच व उपसरपंच यांचा पदावधी.
❌❌❌(32):- रद्द
➡(33):- सरपंच व उपसरपंच निवडणुकीसाठी कार्यपद्धती.
➡(34):- सरपंच किंवा उपसरपंच यांचा राजीनामा.
➡(35):- अविश्वास प्रस्ताव.
➡(36):- पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेतील कार्यपद्धती.
➡(37):- ठरावांमध्ये फेरबदल करणे किंवा ते रद्द करणे.
➡(38):- पंचायतीचे कार्यकारी अधिकार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये.
➡(39):- पदावरून काढून टाकणे.
➡(40):- अनुपस्थित राहण्यास परवानगी.
❌❌❌(41):- रद्द
➡(42):- विवक्षित सदस्यांची पुन्हा निवडून येण्याची पाञता.
➡(43):- रिकाम्या जागा भरणे.
➡(44):- जागा रिकामी असल्यामुळे पंचायतीच्या कामकाजास बाधा न येणे.
➡(45):- पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये.
➡(46):- संस्थेची व्यवस्था किंवा कामे पाडण्याच्या किंवा ती चालु ठेवण्याच्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे परिषदांचे व समित्यांचे अधिकार.
➡(47):- इतर कामांची अंमलबजावणी हस्तांतरित करण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार.
➡(48):- इतर कर्तव्ये .
➡(49):- ग्राम विकास समित्या.
➡(50):- दोन किंवा अधिक स्थानिक संस्थांच्या संयुक्त समित्या.
➡ (51):- सरकारला काही जमिनी पंचायतीकडे निहित करता येतील.
➡(52):- इमारती बांधण्यावर नियंत्रण.
➡(53):- सार्वजनिक रस्ते व खुल्या जागा यावर अडथळे व अतिक्रमणे.
➡(54):- जागांना क्रमांक देणे.
➡(54 -1अ ):- गाव आणि ग्रामसभा यांच्याशी संबंधित विशेष तरतुदी.
➡(54-:अ) अनुसुचित क्षेञातील ग्राम सभेचे अधिकार व कर्तव्य.
➡( 54 :- ब) अनुसुचित क्षेञातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्य.
➡(54:- क) ग्राम सभेच्या सभा.
➡(54 :- ड) अविश्वासाचा प्रस्ताव.
➡(55):- मालमत्ता पट्याने देण्याची तिची विक्री करण्याची किंवा ती हस्तांतरित करण्याची क्षमता.
➡(56):- पंचायती ची मालमत्ता.
➡(57):- ग्राम निधी.
57अ:- कर्ज घेण्याचे अधिकार
➡(58):- ग्राम निधींचा विनियोग.
➡(59):- पंचायत केलेल्या किंवा पंचायतीविरूध्द केलेल्या मालमत्तेवरील दिव्यांचा निर्णय.
➡(60):- पंचायतीचा सचिव.
➡(61):- सेवकांची नेमणूक कर्मचारी.
➡(62):- अर्थ संकल्प व लेखे.
(62 अ ) सुधारीत किंवा पुरक अर्थ संकल्प
❌❌❌(63 ते 123 ):- रद्द
➡( 124):- पंचायतीचे कर व फि आकारणे.
➡( 125):- करांऐवजी कारखान्यांना ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान .
➡(126):- बाजारावरील फी वगैरेचा मक्ता देणे.
➡(127):- जमिन महसुल उपकर बसविणे.
➡(128):- पंचायत करात वाढ करण्याचे (पंचायत समितीचे) अधिकार.
➡(129):- कर व अन्य येणे रकमांची वसुली.
➡(130):- वसुल न होण्याजोग्या रक्कमा निलेॅखिंत करण्याविषयी निदेश देण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार.
➡(131):- जमिन महसुल रक्कमेच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणुन देणे.
➡(132):- जिल्हा परिषद कडुन कर्ज.
➡(133):- जिल्हा ग्रामविकास निधि.
❌❌❌(134):- रद्द
➡(135):- जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची कर्तव्य.
➡(136):- जिल्हा ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांची नेमणूक.
➡(137):-कामकाज वगैरे मागवण्याचे अधिकार.
➡(138):- कर्त्तव्य सोपवणे वगैरे.
➡(139):-तपासणी करण्याचे आणि तांञिक मार्गदर्शन वगैरे करण्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे किंवा व्यक्तिचे अधिकार.
➡(140):- पंचायतीच्या लेण्यांची तपासणी.
➡(141):- आस्थापना कमी करणे.
➡(142):- आदेशाची अंमलबजावणी तहकूब करणे.
➡(143):- निकडीच्या परिस्थितीत काम पार पाडणे.
➡(144):- कर्त्तव्य पार पाडण्यात कसुर.
➡(145):- पंचायतीचे विघटन (विसर्जन).
➡(146):- गावाच्या सिमेत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विघटन व तिची पुनर्रचना.
➡(147):-विघटित करून पुनर्रचना किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीची मालमत्ता वगैरे निहित असणे.
➡(148):-क्षेञ गावातुन वगळल्याचा परिणाम.
➡(149):- एखादे क्षेञ गाव म्हणुन असल्याचे बंद झाल्याचा परिणाम.
❌❌❌(150):- रद्द
➡(151):-वैधरित्या रचना करण्यात नाहीत आलेल्या पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्य सरकारने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने पार पाडणे.
➡(151):- परिषदेने आणि समितीने दिलेल्या सूचनांचे पंचायतीने पालन करणे.
➡(152):- राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाची चौकशी.
➡(153):- अ--पंचायतींना सुचना आणि निर्देश देण्याचे राज्य सरकार चे अधिकार.
(153 ):-ब -- अनुसुचित क्षेञातील ग्राम सभा किंवा पंचायत यांना सुचना वा निर्देश देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार .
➡(154):- राज्य सरकार आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांचा प्राधिकार.
➡(155):- राज्य सरकारला कामकाज मागवता येईल.
➡(156):- निर्वचन
➡(157):- नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर झाल्याचा परिणाम.
➡(158):- अंतरिम पंचायतीच्या सदस्यांचा पदावधी व त्यांचे अधिकार.
➡(159):- गावांच्या एकञीकरणाचा परिणाम.
➡(160):- गावाच्या विभागणीचा परिणाम.
➡(161):- गुरांच्या अपप्रवेशाबाबत अधिनियम लागु असण्याचे बंद होणे.
➡(162):- कोंडवाडे स्थापन करण्याचे व कोंडवाड्यावर रक्षक नेमण्याचे अधिकार.
➡(163):- रस्त्यावर गुरे भटकु देण्याबद्दल किंवा खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांना
अपप्रवेश करू देण्याबद्दल शास्ती.
➡(164):- गुरे कोंडवाड्यात घालणे.
➡(165):- मागणी केलेली गुरे देणे.
➡(166):- मागणी न केलेल्या गुरांची विक्री.
➡(167):- आकारण्यात येणारी कोंडवाड्याची फी व खर्च ठरविणे.
➡(168):- अवैधरीत्या ताब्यात घेतल्याबद्दल किंवा अटकावून ठेवल्याबद्दल तक्रारी.
❌❌❌(169 ते 175) रद्द.
➡(176):- नियम .
➡(177):- उवविधी.
➡(178):- हानी अपव्यय किंवा दुरुपयोग याबद्दल सदस्यांची जबाबदारी.
➡(179):- अभिलेख परत मिळण्याचे आणि पैसे वसुल करण्याचे जिल्हाधिकारी चे अधिकार.
➡(180):- पंचायती इत्यादिविरूध्द कारवाईस रोध व दावा दाखल करण्यापूर्वी पुर्व नोटीस देणे.
➡(181):- जिल्हा परिषद स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती इत्यादिविरूध्द कारवाईस रोध व दावा दाखल करण्यापूर्वी पुर्व नोटीस देणे.
➡(182):- अधिकार सोपवणे.
➡(183):- पंचायती कडुन स्थानिक चौकशी व अहवाल.
➡(184):- पंचायतीचे सदस्य वगैरे लोकसेवक असणे.
(184 अ ):- पंचायत समितीने तिच्या क्षेञाच्या कक्षेतील पंचायतीच्या बाबतीत कर्तव्य पार पाडणे.
(184 ब ):- पोलीस अधिकारी चे अधिकार .
(184 क) :- अधिनियम नियम व उवविधी यांचा अमल निलंबित करणे.
➡(185):- निरसन.
➡(186):- व्यावृत्ती.
➡(187):- अडचणी दुर करण्यासाठी तरतुद.
➡(188):- विवक्षित अधिनियमांची दुरूस्ती.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
जनतेतून सरपंच निवड : 31 वर्षानंतर झाली शिफारशीची अंमलबजावणी
राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय 3 जुलै रोजी घेतला आहे. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी अशी सूचना सन 1986 मध्ये प्राचार्य पी.बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकार या शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल 31 वर्षानंतर करत आहे. सध्याचे राज्य सरकार जरी या क्रांतिकारी निर्णयाचे श्रेय स्वतःला घेत असले तरी मूळ शिफारस ही सन 1986 मध्येच करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार 1 मे 1962 पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायत राज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी 18 जून 1984 रोजी प्राचार्य पी.बी.पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. पंचायतराजचे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून 1986 मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी. तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या.
या समितीने पंचायतराजला एक वेगळी दिशा दिली. 73 वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या. परंतु, राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना 2 ऑक्‍टोबर 2000 रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु, जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आता युती सरकारने घेतला आहे.
तर महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले असते...
वास्तविक पी.बी. पाटील समितीने राज्यात जनतेतून थेट सरपंचाची निवड करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सध्या मध्यप्रदेश व गुजरातमध्ये जनतेतून सरपंच निवडला जात आहे. पाटील समितीची ही शिफारस स्वीकारली गेली असती तर अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले असते.
ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती
➡कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
➡लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :
600 ते 1500 - 7 सभासद
1501 ते 3000 - 9 सभासद
3001 ते 4500 - 11 सभासद
4501 ते 6000 - 13 सभासद
6001 ते 7500 - 15 सभासद
7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद
➡निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
➡कार्यकाल - 5 वर्ष
➡विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
➡आरक्षण :
👉महिलांना - 50%
👉अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
👉इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)
➡ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :
👉तो भारताचा नागरिक असावा.
👉त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
👉त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
➡ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.
➡सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
➡सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
➡राजीनामा :
👉सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
👉उपसरपंच - सरपंचाकडे
➡निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
➡अविश्वासाचा ठराव :
👉सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
👉बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
👉अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
👉तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
👉अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
👉आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.
➡ग्रामसेवक / सचिव :
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी.
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा.
➡कामे :
👉ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
👉ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
👉कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
👉ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
👉व्हिलेज फंड सांभाळणे.
👉ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
👉ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
👉गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
👉जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
➡ग्रामपंचातीची कामे व विषय :
कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
👉ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
👉बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)
👉सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
👉अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
👉ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
___________________________________
===================================================================
=====================================================================
✳ ग्रामपंचायतींची कार्ये ✴१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन.
२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.
३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.
४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास.
५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा.
६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने.
७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे.
८. प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे .
__________________________________
✔आपणास आवश्यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत ही माहिती.
* गाव नमुना नंबर - 1 - या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 1अ - या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
* गाव नमुना नंबर - 1ब - या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1क - या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
* गाव नमुना नंबर - 1ड - या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 1इ - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 2 - या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 3 - या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.
* गाव नमुना नंबर - 4 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 5 - या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6 - (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6अ - या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6क - या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 6ड - या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7 - (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 7अ - या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8अ - या नोंद
वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 8ब, क व ड - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 9अ - या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 10 - या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 11 - या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 12 व 15 - या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 13 - या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 14 - या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 16 - या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 17 - या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 18 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
* गाव नमुना नंबर - 19 - या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 20 - पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
* गाव नमुना नंबर - 21 - या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम
क्रंमाक्र 3) आणि त्या खालील नियम.
✳✳✳✳✳✳✳✳✳
एकुण कलमे : - 1 ते 188
रद्द कलमे :- 6 /17 / 32 /41
63 ते 123 /134 /150 169ते 175
एकुण रद्द कलमे : - 74 ❌❌❌
✡✡✡✡✡✡✡✡✡
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
महत्वाची कलमे : - कायद्याच्या दृष्टीने सर्वच कलम महत्वाची आहेत यातील काही कलमांची अंमल बजावणी राज्य स्तरावरून तर काहींचा विभागीय आयुक्त जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी व ग्राम पंचायत स्तरावरून होते ग्राम पंचायत स्तरावरून कार्यवाही होणाऱ्या कलमांची सविस्तर माहिती ग्राम सेवक सचिव ग्राम पंचायत यांना असणे गरजेचे आहे.त्यासाठी ग्राम पंचायत व ग्राम सेवक यांच्या दृष्टिने महत्वाची कलमे पुढीलप्रमाने आहेत.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠
➡(1):- संक्षिप्त नाव .
➡(2):- व्याप्ती व प्रारंभ.
➡(3):- व्याख्या.
➡(4) :- गाव जाहीर करणे.
➡(5):- पंचायतींची स्थापना.
❌❌❌(6) :- रद्द
➡(7) :- ग्राम सभेच्या बैठकी.
➡(8):- पंचायतीचे लेखे विवरणपत्र इत्यादी ग्राम सभेपुढे ठेवणे .
(8अ) ग्राम सभेची अधिकार कर्तव्ये.
➡(9 ):- पंचायतीचे विधिसंस्थापन.
➡ (10):- पंचायतीची रचना.
➡(11):- निवडणूक.
➡(12):- मतदारांची यादी.
➡(13):- मत देण्यास व निवडून येण्यास अर्हताप्रात व्यक्ती.
➡(14):- अपाञता.
(14अ ) या अधिनियमाखालील विवक्षित दोषसिध्दी व भ्रष्टाचार यामधून उदभवणारी अनहरता.
(14 ब ) राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविणे.
➡(15):- निवडणुकांच्या वैधतेविषयी निर्णय देणे: न्यायाधीशांनी चौकशी करणे कार्यपध्दती.
➡(16):- सदस्य म्हणुन चालु राहण्यास असमर्थ होणे.
❌❌❌(17):- रद्द.
➡(18):- मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यास मनाई.
➡(19):- मतदान केंद्रात किंवा मतदान केंद्राजवळ गैरशिस्त वर्तन केल्याबद्दल शास्ती.
➡(20) :- मतदान केंद्रात गैरवर्तन केल्याबद्दल शास्ती.
➡(21):- मतदानाची गुप्तता राखणे.
➡(22):- निवडणुकीतील अधिकारी इत्यादींनी उमेदवारांसाठी काम नीट करणे किंवा मतदानाच्या बाबतीत वजन खर्च न करणे.
➡(23):- निवडणुकांच्या संबंधातील अधिकृत कर्तव्यांचा भंग करणे.
➡(24):- मतदान केंद्रातुन मतपञिका हलवणे हा अपराध असणे.
➡(25):- इतर अपराध व त्याबद्दल शास्ती.
➡(26):- विवक्षित अपराधांच्या बाबतीत खटला भरणे.
➡(27):- सदस्यांचा पदावधी.
➡(28):- पदावधिची सुरूवात.
➡(29):- सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्या संबंधित विवाद.
➡(30):- सरपंच निवडणूक
(30 अ ) उपसरपंच निवडणूक.
➡(31):- सरपंच व उपसरपंच यांचा पदावधी.
❌❌❌(32):- रद्द
➡(33):- सरपंच व उपसरपंच निवडणुकीसाठी कार्यपद्धती.
➡(34):- सरपंच किंवा उपसरपंच यांचा राजीनामा.
➡(35):- अविश्वास प्रस्ताव.
➡(36):- पंचायतीच्या बैठकीची वेळ व जागा आणि सभेतील कार्यपद्धती.
➡(37):- ठरावांमध्ये फेरबदल करणे किंवा ते रद्द करणे.
➡(38):- पंचायतीचे कार्यकारी अधिकार सरपंच व उपसरपंच यांची कार्ये.
➡(39):- पदावरून काढून टाकणे.
➡(40):- अनुपस्थित राहण्यास परवानगी.
❌❌❌(41):- रद्द
➡(42):- विवक्षित सदस्यांची पुन्हा निवडून येण्याची पाञता.
➡(43):- रिकाम्या जागा भरणे.
➡(44):- जागा रिकामी असल्यामुळे पंचायतीच्या कामकाजास बाधा न येणे.
➡(45):- पंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये.
➡(46):- संस्थेची व्यवस्था किंवा कामे पाडण्याच्या किंवा ती चालु ठेवण्याच्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे परिषदांचे व समित्यांचे अधिकार.
➡(47):- इतर कामांची अंमलबजावणी हस्तांतरित करण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार.
➡(48):- इतर कर्तव्ये .
➡(49):- ग्राम विकास समित्या.
➡(50):- दोन किंवा अधिक स्थानिक संस्थांच्या संयुक्त समित्या.
➡ (51):- सरकारला काही जमिनी पंचायतीकडे निहित करता येतील.
➡(52):- इमारती बांधण्यावर नियंत्रण.
➡(53):- सार्वजनिक रस्ते व खुल्या जागा यावर अडथळे व अतिक्रमणे.
➡(54):- जागांना क्रमांक देणे.
➡(54 -1अ ):- गाव आणि ग्रामसभा यांच्याशी संबंधित विशेष तरतुदी.
➡(54-:अ) अनुसुचित क्षेञातील ग्राम सभेचे अधिकार व कर्तव्य.
➡( 54 :- ब) अनुसुचित क्षेञातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्य.
➡(54:- क) ग्राम सभेच्या सभा.
➡(54 :- ड) अविश्वासाचा प्रस्ताव.
➡(55):- मालमत्ता पट्याने देण्याची तिची विक्री करण्याची किंवा ती हस्तांतरित करण्याची क्षमता.
➡(56):- पंचायती ची मालमत्ता.
➡(57):- ग्राम निधी.
57अ:- कर्ज घेण्याचे अधिकार
➡(58):- ग्राम निधींचा विनियोग.
➡(59):- पंचायत केलेल्या किंवा पंचायतीविरूध्द केलेल्या मालमत्तेवरील दिव्यांचा निर्णय.
➡(60):- पंचायतीचा सचिव.
➡(61):- सेवकांची नेमणूक कर्मचारी.
➡(62):- अर्थ संकल्प व लेखे.
(62 अ ) सुधारीत किंवा पुरक अर्थ संकल्प
❌❌❌(63 ते 123 ):- रद्द
➡( 124):- पंचायतीचे कर व फि आकारणे.
➡( 125):- करांऐवजी कारखान्यांना ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान .
➡(126):- बाजारावरील फी वगैरेचा मक्ता देणे.
➡(127):- जमिन महसुल उपकर बसविणे.
➡(128):- पंचायत करात वाढ करण्याचे (पंचायत समितीचे) अधिकार.
➡(129):- कर व अन्य येणे रकमांची वसुली.
➡(130):- वसुल न होण्याजोग्या रक्कमा निलेॅखिंत करण्याविषयी निदेश देण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार.
➡(131):- जमिन महसुल रक्कमेच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणुन देणे.
➡(132):- जिल्हा परिषद कडुन कर्ज.
➡(133):- जिल्हा ग्रामविकास निधि.
❌❌❌(134):- रद्द
➡(135):- जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची कर्तव्य.
➡(136):- जिल्हा ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांची नेमणूक.
➡(137):-कामकाज वगैरे मागवण्याचे अधिकार.
➡(138):- कर्त्तव्य सोपवणे वगैरे.
➡(139):-तपासणी करण्याचे आणि तांञिक मार्गदर्शन वगैरे करण्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे किंवा व्यक्तिचे अधिकार.
➡(140):- पंचायतीच्या लेण्यांची तपासणी.
➡(141):- आस्थापना कमी करणे.
➡(142):- आदेशाची अंमलबजावणी तहकूब करणे.
➡(143):- निकडीच्या परिस्थितीत काम पार पाडणे.
➡(144):- कर्त्तव्य पार पाडण्यात कसुर.
➡(145):- पंचायतीचे विघटन (विसर्जन).
➡(146):- गावाच्या सिमेत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विघटन व तिची पुनर्रचना.
➡(147):-विघटित करून पुनर्रचना किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीची मालमत्ता वगैरे निहित असणे.
➡(148):-क्षेञ गावातुन वगळल्याचा परिणाम.
➡(149):- एखादे क्षेञ गाव म्हणुन असल्याचे बंद झाल्याचा परिणाम.
❌❌❌(150):- रद्द
➡(151):-वैधरित्या रचना करण्यात नाहीत आलेल्या पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्य सरकारने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने पार पाडणे.
➡(151):- परिषदेने आणि समितीने दिलेल्या सूचनांचे पंचायतीने पालन करणे.
➡(152):- राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाची चौकशी.
➡(153):- अ--पंचायतींना सुचना आणि निर्देश देण्याचे राज्य सरकार चे अधिकार.
(153 ):-ब -- अनुसुचित क्षेञातील ग्राम सभा किंवा पंचायत यांना सुचना वा निर्देश देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार .
➡(154):- राज्य सरकार आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांचा प्राधिकार.
➡(155):- राज्य सरकारला कामकाज मागवता येईल.
➡(156):- निर्वचन
➡(157):- नगरपालिकेचे पंचायतीत रूपांतर झाल्याचा परिणाम.
➡(158):- अंतरिम पंचायतीच्या सदस्यांचा पदावधी व त्यांचे अधिकार.
➡(159):- गावांच्या एकञीकरणाचा परिणाम.
➡(160):- गावाच्या विभागणीचा परिणाम.
➡(161):- गुरांच्या अपप्रवेशाबाबत अधिनियम लागु असण्याचे बंद होणे.
➡(162):- कोंडवाडे स्थापन करण्याचे व कोंडवाड्यावर रक्षक नेमण्याचे अधिकार.
➡(163):- रस्त्यावर गुरे भटकु देण्याबद्दल किंवा खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर त्यांना
अपप्रवेश करू देण्याबद्दल शास्ती.
➡(164):- गुरे कोंडवाड्यात घालणे.
➡(165):- मागणी केलेली गुरे देणे.
➡(166):- मागणी न केलेल्या गुरांची विक्री.
➡(167):- आकारण्यात येणारी कोंडवाड्याची फी व खर्च ठरविणे.
➡(168):- अवैधरीत्या ताब्यात घेतल्याबद्दल किंवा अटकावून ठेवल्याबद्दल तक्रारी.
❌❌❌(169 ते 175) रद्द.
➡(176):- नियम .
➡(177):- उवविधी.
➡(178):- हानी अपव्यय किंवा दुरुपयोग याबद्दल सदस्यांची जबाबदारी.
➡(179):- अभिलेख परत मिळण्याचे आणि पैसे वसुल करण्याचे जिल्हाधिकारी चे अधिकार.
➡(180):- पंचायती इत्यादिविरूध्द कारवाईस रोध व दावा दाखल करण्यापूर्वी पुर्व नोटीस देणे.
➡(181):- जिल्हा परिषद स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती इत्यादिविरूध्द कारवाईस रोध व दावा दाखल करण्यापूर्वी पुर्व नोटीस देणे.
➡(182):- अधिकार सोपवणे.
➡(183):- पंचायती कडुन स्थानिक चौकशी व अहवाल.
➡(184):- पंचायतीचे सदस्य वगैरे लोकसेवक असणे.
(184 अ ):- पंचायत समितीने तिच्या क्षेञाच्या कक्षेतील पंचायतीच्या बाबतीत कर्तव्य पार पाडणे.
(184 ब ):- पोलीस अधिकारी चे अधिकार .
(184 क) :- अधिनियम नियम व उवविधी यांचा अमल निलंबित करणे.
➡(185):- निरसन.
➡(186):- व्यावृत्ती.
➡(187):- अडचणी दुर करण्यासाठी तरतुद.
➡(188):- विवक्षित अधिनियमांची दुरूस्ती.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================
=====================================================================
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सुधारणा अध्यादेश 2017
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
https://imojo.in/1gdby2
https://imojo.in/coopebook
https://imojo.in/prabindiaEBook
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.