निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायदा हवा

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायदा हवा

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शी कायदा बनविण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज संसदेला दिले. मात्र हे निर्देश देताना आजवरचे सर्वच निवडणूक आयुक्त चांगले होते, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.

संसदेने स्वत: पुढाकार घेऊन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी नियम का बनवू नये? तसे केल्यास निवडणूक आयुक्तांची स्वायत्ताही कायम राहिल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यावर असा कायदा तयार करण्याची संसदेला गरज वाटत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबत नियम बनवेल काय? असा प्रश्न केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला. तेंव्हा याप्रकरणावर विस्तृत सुनावणी झाल्यावरच निर्णय देण्यात येईल. न्यायालय आता या प्रकरणी दोन महिन्यानंतर सुनावणी करेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

याप्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे सुरू आहे. सध्याचे मुख्य न्यायाधीश खेहर यांच्या निवृत्ती नंतर मिश्रा पदभार सांभाळणार आहेत. खेहर ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणार आहेत. निवडणूक आयुक्त निष्पक्षपातीपणे निवडणुका पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीसाठी नियम आणि कायदे असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या पंतप्रधान आणि मंत्री परिषद निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्याचा निर्णय घेत असतात. त्यांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती आयुक्तांची नियुक्ती करत असतात.
केंद्र सरकारनं संविधानातील कलम 324(2) अंतर्गत कायदा बनवणं आवश्यक होतं. मात्र आतापर्यंत तो कायदा अस्तित्वात आला नाही, अशी टिपण्णीही सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवर संसदेला असा कायदा करण्यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, तरीही केंद्र सरकारनं असा कायदा न बनवल्यास आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू, असंही सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं आहे. निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांवरच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत निवडणूक आयोगातल्या नियुक्त्यांसंदर्भात अद्यापही कायदा का बनवला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.या प्रकरणात केंद्र सरकारनंही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिलं आहे. निवडणूक आयोगात आतापर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळली नाही. भारतीय संविधानाचं कलम 324(2) हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांशी जोडलेले आहेत. त्यानुसार त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सोडून इतर निवडणूक आयुक्तांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींजवळ असतो. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी बनवलेले नियम संसदेच्या नियमांच्या अधीन आहेत. मात्र संसदेनं आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणताही कायदा बनवला नाही. मात्र संविधानातील कलम 324(2)नुसार त्यांना पदावरून हटवण्याचाही अधिकार आहे.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

अचलकुमार ज्योती मुख्य निवडणूक आयुक्त

 भारताचे २१वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून राष्ट्रपतींनी अचल कुमार ज्योती यांची नियुक्ती केली आहे. ज्योती सध्या निवडणूक आयुक्त आहेत. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसिम झैदी सव्वादोन वर्षांचा कार्यकाळ संपवून बुधवारी निवृत्त झाल्यावर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून ज्योती पदभार स्वीकारतील. येत्या दीड वर्षात आयोगावरील निवृत्त्यांमुळे मोदी सरकारला आयोगावर पसंतीचे तिन्ही नवे आयुक्त नेमण्यासाठी कोरी पाटी मिळेल. लोकसभेची आगामी निवडणूक पूर्णपणे नव्याने नेमलेला निवडणूक आयोग घेईल.

डॉ. झैदी आॅगस्ट २०१२पासून गेली सुमारे पाच वर्षे निवडणूक आयोगावर होते. एप्रिल २०१५मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले होते. आयोगाचे सदस्य व नंतर अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी लोकसभेच्या दोन सार्वत्रिक निवडणुका व एक डझनाहून अधिक राज्य विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी सांभाळली.

अचल कुमार ज्योती भारतीय प्रशासकीय सेवेचे १९७५च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ज्योती यांचे प्रशासकीय पातळीवर घनिष्ठ संबंध आहेत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ज्योती सन २०१० ते २०१३ असे तीन वर्षे ते मुख्य सचिव होते. गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पही त्यांच्याच प्रमुखत्वाखाली साकार झाला. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मे २०१५मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक झाली. ज्योती पुढील वर्षी १७ जानेवारी रोजी निवृत्त होतील.

पुढील आयुक्त कोण?

लोकसभेची आगामी निवडणूक सन २०१९मध्ये होईल तेव्हा निवडणूक आयुक्त ज्योती व निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यापैकी कोणी आयोगावर नसतील. ज्योती जानेवारीत निवृत्त झाल्यावर रावत त्या पदावर जातील. तेही डिसेंबर २०१८मध्ये निवृत्त होतील. त्यामुळे मोदी सरकारला येत्या दीड वर्षात दोन नवे सदस्य नेमावे लागतील. त्यापैकी सर्वांत ज्येष्ठ आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा पायंडा आहे. ज्योती यांच्या निवृत्तीनंतर ज्यांची आयुक्तपदी नेमणूक होईल, तेच रावत यांच्या निवृत्तीनंतर डिसेंबर २०१८मध्ये मुख्य आयुक्त होतील. त्यांच्या प्रमुखत्वाखाली पुढील लोकसभा निवडणूक होईल.