बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची पदवी आणि नोकरी जाणार: सुप्रीम कोर्ट .......अशा व्यक्तीला शिक्षादेखील सुनावली जाऊ शकते

जात प्रमाणपत्र खोटं आढळल्यास नोकरी, पदवी रद्द : सुप्रीम कोर्ट

शिक्षण किंवा नोकरीसाठी खोटं किंवा बनावट जात प्रमाणपत्र वापरल्याचं आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला पदवी किंवा नोकरी गमवावी लागेल, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. इतकंच नाही तर असे खोटारडे शिक्षेसही पात्र असतील, असंही कोर्टाने ठणकावलं. महाराष्ट्र सरकारच्या अपील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हायकोर्टाचा निकाल रद्द ठरवला. सरकारी नोकरीसाठी बनावट जात प्रमाणपत्र वापरून नोकरी मिळवल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली होती. मात्र त्याबाबत कोर्टात जाऊनही खटल्याला विलंब होत असे. त्यामुळे वरच्या कोर्टात जाईपर्यंत अनेक वर्ष गेलेली असत. त्याचा फायदा घेऊन दोषी उमेदवार अनेक वर्षे नोकरी करत असे. तसंच इतकी वर्षे नोकरी केली आहेत, जर आधीच निकाल लागला असता, तर त्याचवेळी आम्ही नोकरी सोडली असती, असा प्रतिदावाही केला जात असे. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज हा सर्व खेळ थांबवत, ज्या उमेदवाराने अवैध जात प्रमाणपत्राद्वारे शिक्षण किंवा नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, ते तातडीने त्याच क्षणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तुम्ही किती वर्षे नोकरी केली आहेत, ते आता विचारात घेतलं जाणार नाही, जर तुमचं जात प्रमाणपत्र खोटं आढळलं, तर त्याच क्षणी तुमची नोकरी, पदवी रद्द होईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तुम्ही 20 वर्षे नोकरीत असाल, आणि त्यावेळी तुमचं कास्ट सर्टिफिकेट अवैध आढळलं, तरीही तुम्हाला नोकरीतून हाकलण्यात येईल. इतकंच नाही तर तुम्ही शिक्षेसाठीही पात्र असाल. त्यावेळी तुम्ही केलेल्या नोकरीचा कालावधी लक्षात घेतला जाणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं.गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बोगस जात प्रमाणपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी मार्चमध्ये लोकसभेत याविषयीची आकडेवारीदेखील सादर केली होती. सुमारे १, ८३२ जणांनी बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातील २७६ जणांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. तर १, ०३५ जणांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.