PRAB: निवडणुकीतील गैरप्रकारांवर आता 'cVIGIL' अॅपच्या माध्यमातून आयोगाची करडी नजर!

मतदारांच्या गुप्त तक्रारींची "सीव्हीआयजीआयएल" मोबाईल अॅप द्वारे तत्काळ दखल; आगामी निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक वापर

मतदारांच्या गुप्त तक्रारींची "सीव्हीआयजीआयएल" मोबाईल अॅप द्वारे तत्काळ दखल घेता येणार असून निवडणुकीतील गैरप्रकारांवर आता 'cVIGIL' अॅपच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाची करडी नजर राहणार आहे, मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि श्री. अशोक लवासा यांच्यासह ओ.पी. रावत यांनी 3 जुलै 2018 रोजी "सीव्हीआयजीआयएल" नावाची मोबाईल अॅप लाँच केले आहे. या मोबाईल अॅपचा आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक वापर करण्यात येणार आहे.

Chief Election Commissioner Sh. O.P. Rawat along with Election Commissioners Shri Sunil Arora and Shri Ashok Lavasa launched the cVIGIL App. Senior Deputy Election Commissioner Shri Umesh Sinha and Deputy Election Commissioner Shri Sandeep Saxena were also present.

मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. ओ.पी. रावत यांनी निवडणूक आयुक्तांसोबत श्री. सुनील अरोरा आणि श्री. अशोक लवासा यांनी 3 जुलै 2018 रोजी सीव्हीआयजीएल अॅप्लीकेशन लाँच केले. वरिष्ठ उपसभापती आयुक्त श्री उमेश सिन्हा आणि उप निवडणूक आयुक्त श्री संदीप सक्सेनाही उपस्थित होते.

'cVIGIL' "सीव्हीआयजीआयएल" अॅप वैशिष्ट्य-

* तक्रारदाराची ओळख गोपनीय राहणार

* जागरुक नागरिकांना शंभर मिनिटांत कारवाईबद्दल माहिती दिली जाणार

* तक्रार निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय तक्रारी पोर्टलला पाठविली जाणार

* एंकाच वेळी सर्व संबंधित अधिकार्यांकडे तक्रार पोहोचणार व कारवाई होणार

* आचारसंहिता भंग केल्याबद्दल उमेदवार/नागरिकांना नोटीस बजावण्यास उपयुक्त

* तक्रारदाराला गुप्तपणे तक्रार करता येणार असल्याने गैरप्रकारांना आळा बसेल.

* तक्रारीची शहानिशा तत्काळ होण्यास मदत होणार

* निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी व तत्काळ कारवाई करण्याची प्रणाली विकसित

"सीव्हीआयजीआयएल" ही एक उपयोजका-सुलभ व सोपी ऑपरेटिंग एंड्रॉइड ऍप्लिकेशन आहे. ज्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर तेथेच हे अॅप कार्यान्वित होईल. तरीही, ऍपचा बीटा व्हर्जन सार्वजनिक आणि निवडणूक कर्मचार्यांना डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे जेणेकरुन या अॅपची त्यांना माहिती होईल. मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिझोराम या राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांमधून तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान या अॅपचा व्यावहारिक उपयोग प्रायोगिक उपक्रम म्हणूनही केला जाणार आहे.अॅपला कॅमेरा, चांगला इंटरनेट कनेक्शन आणि जीपीएस प्रवेश असलेले एक Android स्मार्टफोन आवश्यक आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम Android Jellybean आणि वरील असावे. "सीव्हीआयजीआयएल" निवडणूकीत कोणालाही निवडणुका जाहीर होण्याच्या तारखेपासून लागू होणा-या आचारसंहिता आणि एमडीसीच्या उल्लंघनाची तक्रार करण्यास अनुमती देईल आणि निवडणुका झाल्यानंतर एक दिवसापर्यंत चालणार आहे. या ऍप्लिकेशन्सचा वापर करून नागरीक लगेचच काही वेळा पहात आहेत आणि तक्रार दाखल करणाऱ्या ऑफिसरकडे तक्रार दाखल करू न देता तक्रारी दाखल करू शकतात.जागरुक नागरिकाला चित्रांवर क्लिक करा किंवा मॉडेल कोडच्या उल्लंघनाच्या दृश्यास्पद स्थितीचे दोन मिनिटापर्यंतचा एक व्हिडीओ रेकॉर्ड करा. अॅपवर अपलोड केलेला फोटो किंवा व्हिडिओ आहे. स्वयंचलित स्थान मॅपिंग हा भौगोलिक माहिती प्रणाली वापरून अॅपद्वारे केले जाईल. अॅप्प द्वारे यशस्वीपणे सबमिशन केल्यानंतर, सावध नागरीकाला त्याच्या किंवा त्याच्या मोबाईल वर पाठपुरावा अद्ययावत माहिती प्राप्त करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी एक युनिक ID मिळतो. नागरिक या पद्धतीने बर्याच घटनांची तक्रार करु शकतात आणि पाठपुरावा अद्यतनांसाठी प्रत्येक अहवालासाठी एक अद्वितीय आय मिळवू शकेल. तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवली जाईल.एकदा तक्रारी दाखल केल्यावर, जिल्लो नियंत्रण कक्षातील माहिती बीप जिथे त्याला फील्ड युनिटला स्थान दिले जाते. फिल्ड युनिटमध्ये फ्लाइंग स्क्वॉड्स, स्टॅटिक पाळल्म टीम्स, रिझर्व्ह टीम्स इत्यादी असतात. प्रत्येक फिल्ड युनिटकडे 'सीव्हीआयजीएल डिस्पॅचर' नावाचा एक जीआयएस आधारित मोबाईल अॅप्लिकेशन असेल जो युनिटला नेव्हीगेशन तंत्रज्ञानाद्वारे थेट पोहोचू शकेल आणि कारवाई करेल.फिल्ड युनिटने कारवाई केल्यानंतर हे संदेश आणि 'सीव्हीआयजीईएल डिस्पॅचर्स' द्वारे 'निर्णय घेण्यात आलेला अहवाल' म्हणून संबंधित कागदपत्रे आपल्या निर्णयासाठी आणि विल्हेवाटीसाठी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरकडे अपलोड करते. घटना योग्य असल्याचे आढळल्यास, माहिती पुढील कारवाईसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय तक्रारी पोर्टलला पाठविली जाते आणि जागरुक नागरिकांना शंभर मिनिटांमधील कारवाईबद्दल माहिती दिली जाते.अॅप्पमध्ये त्याच्या गैरवापर रोखण्यासाठी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. केवळ आचारसंहिता भंग केल्याबद्दल तक्रारी प्राप्त होतील. एखाद्या चित्रावर किंवा व्हिडिओवर क्लिक केल्यानंतर वापरकर्त्याला घटनेची तक्रार करण्यासाठी 5 मिनिटे मिळतील. कोणत्याही गैरवापर रोखण्यासाठी, अॅप पूर्व-रेकॉर्ड केलेल्या किंवा जुन्या प्रतिमा आणि व्हिडिओंना अपलोड करण्याची अनुमती देणार नाही. अॅप 'गॅलरी गॅलरी' मध्ये 'cVIGIL' अॅप वापरून रेकॉर्ड केलेल्या फोटो किंवा व्हिडिओंची बचत करण्याची सुविधा उपलब्ध करणार नाही. पुढे, फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या त्या राज्यांत हा अनुप्रयोग सक्रिय राहील. ज्यावेळी एका नागरिकाने निवडणुकीत भाग घेतला, तेव्हा हा अॅप निष्क्रिय होईल.आत्तापर्यंत, आचारसंहिता भंग केल्याबद्दल तक्रारी सहसा तातडीने करता येणार नाहीत, ज्यामुळे कारवाई पथकांकडून शोधकार्य करणार्या उल्लंघनकर्त्यांना अटक करण्यात आली. छायाचित्रांवरून किंवा व्हिडिओंच्या स्वरूपात कोणत्याही दस्तऐवजीकरणातील पुराव्याची कमतरता तक्रारीची पडताळणी करताना अडथळा म्हणून पाहिली जात होती. पुढे, भौगोलिक स्थानाच्या माहितीच्या मदतीने उल्लंघनाच्या घटनेचे द्रुतगतीने आणि अचूकपणे निर्धारण करण्यासाठी एक मजबूत प्रतिसादाची प्रणाली नसल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 'उल्लंघनकर्त्यांना अटक' करण्याची क्षमता कमी केली. नवीन अॅप्समधून या सर्व अंतर भरणे आणि एक जलदगती तक्रारी रिसेप्शन आणि रिड्रेसल सिस्टम तयार करणे अपेक्षित आहे.(अर्थहीन शब्दप्रयोग असल्यास मुद्रणदोष समजण्यात यावा.)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

---------------------------------------------------------------------

Election Commission of India launches Mobile App “cVIGIL” to enable citizens to report on violation of election code of conduct

The Chief Election Commissioner Shri. O.P. Rawat, along with the Election Commissioners Shri Sunil Arora and Shri Ashok Lavasa launched a mobile app, called ‘Cvigil,’ on July 3, 2018, for citizens to report any violation of the model code of conduct during elections.

“cVIGIL" is a user-friendly and easy to operate Android application. It will be operational only where elections are announced. However, the beta version of the app will be made available for the public and election staff to download so that they can acquaint themselves with its features and also try sending dummy data. Upon successful completion of the trial that is underway, the application will be made available for general use by all, right from the forthcoming Assembly elections in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram and Rajasthan. The practical use of the app during the four-state Assembly polls will also serve as a pilot initiative before it is put to extensive use during the next Lok Sabha General Elections.

The app requires an Android smartphone equipped with a camera, good internet connection and GPS access. The operating system should be Android Jellybean and above. The application supports all the latest Android smartphones.

“cVIGIL” will allow anyone in the election-bound state to report violations of Model Code of Conduct (MCC) that comes into effect from the date of announcement of elections and goes on till a day after the polls. By using this app, citizens can immediately report on incidents of misconduct within minutes of having witnessed them and without having to rush to the office of the returning officer to lodge a complaint.

The vigilant citizen has to click a picture or record a video of upto two minutes’ duration of the scene of violations of the model code. The photo or video is to be uploaded on the app. The automated location mapping will be done by the app using the Geographic Information System. After its successful submission through the app, the vigilant citizen gets a Unique ID to track and receive the follow up updates on her or his mobile. A citizen can report many incidents in this manner and will get a unique id for each report for follow up updates. The identity of the complainant will be kept confidential.

Once the complaint is lodged, the information beeps in the District Control Room from where it is assigned to a Field Unit. A field unit consists of Flying Squads, Static Surveillance Teams, Reserve teams etc. Each Field Unit will have a GIS-based mobile application called ‘cVIGIL Dispatcher’, which allows the unit to directly reach the location through navigation technology and take action.

After a Field Unit has taken action, it messages and uploads the relevant document as ‘action taken report’ via the ‘cVIGIL Dispatcher’ to the returning officer concerned for his decision and disposal. If the incident is found correct, the information is sent to the National Grievance Portal of the Election Commission of India for further action and the vigilant citizen is informed about the action taken within a hundred minutes.

The app has inbuilt features to prevent its misuse. It will receive complaints only about Model Code of Conduct violations. The user will get 5 minutes to report an incident after having clicked a picture or a video. To prevent any misuse, the app will not allow uploading of the pre-recorded or old images and videos. The app will not facilitate saving of the photos or videos recorded using the ‘cVIGIL' app into the phone gallery either. Further, the application will be active only in States where elections have been announced. The moment a citizen exits an election-bound State, the app will become inactive.

So far, the complaints about violations of Model Code of Conduct often could not be followed instantly, leading to the violators escaping detection from the action squads. Also, the lack of any documented evidence in the form of pictures or videos was seen as a hurdle in verifying a complaint. Further, the absence of a robust response system to quickly and accurately identify the scene of occurrence of violations with the help of geographical location details hampered election officers’ ability to apprehend the violators. The new app is expected to fill in all these gaps and create a fast-track complaint reception and redressal system.