200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सध्याचे निवडणूक नियम रद्द

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे निवडणूक विषयक हक्क संपुष्टात येणार

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्या बाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्था घेऊ शकणार आहे. या बदलामुळे 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्या निवडणुकीचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे निवडणूक विषयक हक्क संपुष्टात येणार आहेत. तसेच सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम 154-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम 73 कब (10) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कायद्यातील याप्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारीचे निवारणासाठी मदत होणार आहे.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

* महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम 154-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करणार

* कलम 73 कब (10) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करणार

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 या अधिनियमातील सुधारणेचा अध्यादेश काढल्यानंतर सदरील दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर केल्यानंतर नवीन प्रस्तावित बदल लागू होतील.

अध्यादेश काढल्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजात होणारे बदल-

*  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्याबाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्था घेऊ शकणार आहे. 

* 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्या निवडणुकीचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे निवडणूक विषयक हक्क संपुष्टात येणार आहेत.

* समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित आस्थापनांना आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतींचा पुरवठा न केल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकाऱ्यांनी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतीं देणे बंधनकारक असून नियम भंग करणार्यांना दंड करण्याची तरतूद असेल.

* माहिती अधिकारांतर्गत वैयक्तिक माहिती वगळता सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद 

*  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहयोगी सभासदात्वाची संकल्पना व तरतूद सुधारित स्वरुपात करण्यात येणार आहे.

*  थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई बाबत सुधारित तरतूद 

* सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण बाबत सुधारित तरतूद 

* निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग बाबत सुधारित तरतूद 

* सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार बाबत सुधारित तरतूद 

* समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली बाबत सुधारित तरतूद 

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आता अधिक लोकाभिमुख-पारदर्शक

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये स्वतंत्र तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मधील तरतुदींनुसार साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी बँका व सूतगिरण्या यासारख्या मोठ्या आस्थापना असलेल्या सहकारी संस्थांसोबतच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजही चालविण्यात येते. राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून नागरी भागातील 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम 154-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम 73 कब (10) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कायद्यातील याप्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने पुढील तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामध्ये 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्याबाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्था घेऊ शकणार आहे. तसेच समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित आस्थापनांना आवश्यक दस्तऐवजांच्या प्रतींचा पुरवठा न केल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड आणि माहिती अधिकारांतर्गत वैयक्तिक माहिती वगळता सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी सभासदात्वाची संकल्पना व तरतूद सुधारित स्वरुपात करण्यात आली आहे.थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे