पाच जिल्हा परिषदा व 36 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार! १६ डिसेंबरला फैसला

सोमवारी १६ डिसेंबरला ठरणार निवडणुकांचे भवितव्य

आरक्षणात दुरूस्ती करून १६ डिसेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 जानेवारीला मतदान घेण्यात येणार होते मात्र आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या मुद्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत १६ डिसेंबरला निर्णय देणार असल्याने सोमवारी १६ डिसेंबरला निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेत आरक्षण अधिनियमात बदल करून संपूर्ण अहवाल १६ डिसेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारला दिले. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याच्या मुद्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी राज्य सरकारने काढला होता. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे, २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीच्या अहवालासह माहिती सादर होणे आवश्यक होते; मात्र शासनाने गठित केलेल्या सहा मंत्र्यांच्या समितीने लोकसंख्येच्या माहितीबाबत काहीही केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी लोकसंख्येची माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. त्यावर ४ डिसेंबर आणि १२ डिसेंबरला पुन्हा सुनावणी झाली. १३ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात निर्णय अपेक्षीत होता. १३ डिसेंबर रोजी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेत राज्य सरकारने आरक्षण अधिनियमात बदल करावा आणि संपूर्ण अहवाल १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.दोन दिवसात राज्य शासनाकडून आरक्षण अधिनियमात दुरूस्ती केली जाते का, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळते की जून्याच पद्धतीने निवडणूक घेतली जाते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका कसा राहिल, यासाठी १६ डिसेंबरकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

यापूर्वी प्रसिद्ध झालेले अनुषंगिक ब्लॉग खालीलप्रमाणे-

WEDNESDAY, 20 NOVEMBER 2019

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 7 जानेवारीला मतदान

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 जानेवारीला मतदान; तर 8 जानेवारी 2020 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी 18 डिसेंबर 2019 पासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होईल. मतदान 7 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत पार पडेल. मतमोजणी संबंधित ठिकाणी 8 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

  निवडणूक कार्यक्रम

·        नामनिर्देशनपत्र सादर करणे- 18 ते 23 डिसेंबर 2019

·        नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 24 डिसेंबर 2019

·        अपील नसल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 30 डिसेंबर 2019

·        अपील असल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 1 जानेवारी 2020

·        मतदानाचा दिनांक- 7 जानेवारी 2020

·        मतमोजणीचा दिनांक- 8 जानेवारी 2020

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे नाव 

धुळे जिल्हा परिषद 

शिरपूर पंचायत समिती 

सिंदखेडा पंचायत समिती 

साक्री पंचायत समिती 

धुळे पंचायत समिती  

धुळे जिल्हा परिषदेच्या 51 गटांसाठी 216 उमेदवार, तर 110 गणांसाठी 397 उमेदवार रिंगणात आहेत. 

नंदुरबार जिल्हा परिषद 

अक्कलकुवा पंचायत समिती 

अक्राणी पंचायत समिती 

तळोदा पंचायत समिती 

शहादा पंचायत समिती 

नंदुरबार पंचायत समिती  

नवापूर पंचायत समिती

 नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या 56 गटांसाठी 225 उमेदवार रिंगणात आहेत. तर पंचायत समितीच्या 112 जागांसाठी 359 उमेदवार आपलं नशीब आजमावत आहेत. 2013 मधील नंदुरबार जिल्हा परिषदेचं संख्याबळ – 56- काँग्रेस – 29, राष्ट्रवादी – 25, अपक्ष – 01, भाजप – 01, शिवसेना – 00. 2013 मध्ये काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला, मात्र 2008 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत नंदुरबार जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता होती. त्यामुळे भाजपला नंदुरबार जिल्हा परिषद खेचून आणण्यासाठी दमछाक करावी लागणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक दिग्गजांचे भवितव्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून मंगळवारी मतपेटीत बंद होणार आहे. यात आजी, माजी आमदारांच्या कुटूंबातील सदस्य, जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मंगळवार, ७ जानेवारी रोजी मतदान होत आहे. यंदाच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील राजकीय पक्षाच्या अनेक दिग्गजांचे नातेवाईक निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांचे भवितव्य मतदान यंत्रात मंगळवारी बंद होणार आहे. दिग्गजांमध्ये प्रामुख्याने माजी मंत्री व आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्या पत्नी डॉ.कुमुदिनी गावीत, आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांच्या पत्नी हेमलता पाडवी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांचे पूत्र अ‍ॅड.राम रघुवंशी, अ‍ॅड.पद्माकर वळवी यांच्या कन्या अ‍ॅड.सिमा वळवी, माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक यांचे पूत्र दिपक व मधुकर नाईक.माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री माणिकराव गावीत यांचे पूत्र भरत गावीत व स्रूषा संगिता गावीत.माजी आमदार शरद गावीत यांच्या कन्या अर्चना व राजेर्षी गावीत, माजी आमदार नरेंद्र पाडवी यांच्या पत्नी आशा पाडवी, माजी जि.प.उपाध्यक्ष व सातपुडा कारखान्याचे चेअरमन दिपक पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष नागेश पाडवी, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक, शहाद्याचे नगराध्यक्ष मोतिलाल पाटील यांचे पूत्र अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. या सर्वच गटांमध्ये प्रतिष्ठेच्या लढती रंगल्या आहेत. त्यामुळे या लढतींबाबत जिल्हावासीयांमध्ये प्रचंड उत्सूकता लागून आहे.

अकोला जिल्हा परिषद 

तेल्हारा पंचायत समिती 

अकोट पंचायत समिती 

बाळापूर पंचायत समिती  

अकोला पंचायत समिती 

मुर्तीजापूर पंचायत समिती 

पातूर पंचायत समिती 

बार्शीटाकळी पंचायत समिती  

वाशिम जिल्हा परिषद 

मालेगाव पंचायत समिती 

मंगळूरपीर पंचायत समिती 

कारंजा पंचायत समिती 

मानोरा पंचायत समिती 

वाशिम पंचायत समिती 

रिसोड पंचायत समिती  

नागपूर जिल्हा परिषद 

नरखेड पंचायत समिती 

काटोल पंचायत समिती 

कळमेश्वर पंचायत समिती 

सावनेर पंचायत समिती 

पारशिवनी पंचायत समिती 

रामटेक पंचायत समिती 

मौदा पंचायत समिती 

कामटी पंचायत समिती  

नागपूर (ग्रा) पंचायत समिती  

हिंगणा पंचायत समिती  

उमरेड पंचायत समिती 

कुही पंचायत समिती 

भिवापूर पंचायत समिती 

नागपूर जिल्हा परिषदेची सात वर्षांनंतर निवडणूक

गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय आणि न्यायालयीन डावपेचात अडकलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. नागपूर जिल्हा सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१३ मध्ये पार पडल्या होत्या. पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१८ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५२ टक्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जात असल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर  इतर मागास प्रवर्गास( ओबीसी) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत एकूण आरक्षण ५२ टक्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र त्यावरही न्यायालयात वाद-विवाद झाले. या दरम्यान सरकारने ओबीसी समाजाची आकडेवारी आयोगाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र ही अकाडेवारी उपलब्ध करून देण्यात सरकारने असमर्थता दाखविल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण ठेवून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आज निवडणुकीची घोषणा केली असून या जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. नागपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपमधील वादातून निवडणुकीचा वाद रंगला होता. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदी असताना जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची टाळत असल्याची टीका विरोधकांनी तेव्हा केली होती. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 58 गटांसाठी 270 उमेदवार रिंगणात आहेत. तर 13 पंचायत समित्यांच्या 116 गणांसाठी मतदान होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 1828 मतदान केंद्रांवर मतदान होत आहे. 2012 मधील पक्षीय बलाबल-भाजप – 21, काँग्रेस – 19, शिवसेना – 08, राष्ट्रवादी – 07, बसप – 03. नागपूरमध्ये 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 12 पैकी 11 जागा मिळाल्या होत्या, तर फक्त एक जागा काँग्रेसला मिळाली होती. मात्र 2019 मध्ये चित्र पालटले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मिळून पाच जागा मिळवल्या. भाजपचा जनादेश अर्ध्यावर आल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील कार्यकर्त्यांमध्ये जोश दिसत आहे. नागपूर जिल्हा परिषद जितकी भाजपला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

अकोला जिल्हा परिषदेत भारिप बहुजन महासंघापुढे आव्हान

अकोला जिल्हा परिषदेत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाची सत्ता होती. पण अंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित आघाडीला अकोला जिल्ह्य़ात अपयश आले. १९९९ नंतर प्रथमच आंबेडकर यांच्या पक्षाचा एकही आमदार जिल्ह्य़ात निवडून आलेला नाही. जिल्हा परिषदेची सत्ता कायम राखताना पक्षापुढे आव्हान असेल. वाशीम जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असून, भाजप आणि शिवसेनेत झालेल्या फाटाफुटीचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 08, शिवसेनेचे 08, भाजपचे 06, अपक्ष 06 तर भारिपचे 03 सदस्य आहेत. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या आहेत. जिल्ह्यात 06 पंचायत समित्या आहेत. कारंजा लाड, मानोरा आणि वाशिम पंचायत समितींमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर मंगरुळपीर आणि मालेगावमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचा आहे. 20 वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या रिसोड पंचायत समितीवर शिवसेनाचा सभापती आहे. नंदुरबार हा काँग्रेसचा पारंपारिक बालेकिल्ला होता. या जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान असेल.

अकोला जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत प्रथमच भाजप-शिवसेना स्वतंत्रपणे लढत असताना या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या 53 गट आणि 105 गणांत केवळ भाजपनेच शंभर टक्के उमेदवार रिंगणात आणले आहेत. त्याचवेळी जिल्ह्यात पाळेमुळे रोवलेल्या भारिप-बमसंला अनेक गणांत ऐनवेळी उमेदवारी देणे कठीण गेले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेनेची अनेक गट, गणांतही उमेदवार देताना दमछाक झाली आहे. जिल्ह्यात चौरंगी लढतीचे चित्र असताना भारिप-बमसंच्या उमेदवारांना किमान 15 गट, गणांतील स्वपक्षीय बंडखोर आणि अपक्षांच्या साखळीने आव्हान दिल्याने निकालाचे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण गेल्या 15 वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची सत्ता भारिपकडेच असल्याने यावेळचे चित्र सांगणे कठीण आहे. अकोला जिल्हा परिषदेसाठी 277 तर पंचायत समितीसाठी 492 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 1 हजार 19 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून 8 लाख 46 हजार 057 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत 53 गट, तर 106 गण आहेत.
1) तेल्हारा – गट – 8, उमेदवार – 42, तर गण – 16, उमेदवार – 78
2) अकोट – गट – 8, उमेदवार – 49, तर गण – 16, उमेदवार – 79
3) बाळापूर – गट – 7, उमेदवार – 33, तर गण – 14, उमेदवार – 68
4) अकोला – गट – 10, उमेदवार – 55, तर गण – 20, उमेदवार – 87
5) मूर्तिजापूर – गट – 7, उमेदवार – 30, तर गण -14, उमेदवार – 58
6) पातूर – गट – 6, उमेदवार – 31, तर गण -12, उमेदवार – 54
7) बार्शीटाकळी – गट – 7, उमेदवार – 37, तर गण -14, उमेदवार – 68

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून निरीक्षकांची नियुक्ती

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून निरीक्षकांची नियुक्ती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन, दादर येथे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि नागपूर या जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते व पदाधिकार्‍यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन, प्रदेश सरचिटणीस मोहन जोशी, प्रकाश सोनावणे, अभिजित सपकाळ, विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते. या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बदलेल्या राजकीय परिस्थितीबाबत आणि आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली.  आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी खालील निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे.

1. नागपूर - आ. सुभाष धोटे, शेखर शेंडे

2. अकोला - माजी मंत्री प्रा. वसंत पुरके, रवींद्र दरेकर

3. वाशिम - तुकाराम रेंगे पाटील, प्रफुल्ल गुडधे पाटील

4. धुळे - डॉ. कल्याण काळे

5. नंदुरबार - विनायक देशमुख, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड.

वाशिममध्ये बहुरंगी लढत

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीतही तिन्ही पक्षांनी एकत्र यावे, अशी तिन्ही पक्षाच्या वरिष्ठांची इच्छा होती. मात्र वाशिम जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचं समीकरण जुळले नसून काँग्रेसचे माजी खासदार अनंतराव देशमुख यांनी वाशिम जिल्हा जनविकास आघाडी स्थापन केली आणि वंचित आघाडीसोबत काही ठिकाणी युती केली. भाजपनेही मित्रपक्षासोबत घरोबा केला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षांनी वाशिम विधानसभा मतदारसंघ वगळता इतर दोन मतदारसंघात स्वतंत्र उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिवसेना खासदार भावना गवळी, जनविकास आघाडीचे नेते आणि माजी काँग्रेस खासदार अनंतराव देशमुख, भाजप आमदार राजेंद्र पाटणी, राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री सुभाष ठाकरे यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. जिल्ह्यात एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्वच पक्ष स्वबळावर जि.प. निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यात बहुरंगी लढती होण्याची चिन्हं आहेत. वाशिम जिल्हा परिषदेच्या 52 जागा, तर सहा पंचायत समितीच्या 104 जागांसाठी मतदानास होणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात 852 मतदान केंद्रांवर 7 लाख 45 हजार 76 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 52 जागांसाठी 263 उमेदवार रिंगणात असून पंचायत समितीच्या 104 जागांसाठी 461 उमेदवार मैदानात आहेत. वाशिम जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्ता राहिली. जि.प. बरखास्त होण्यापूर्वी अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 8, शिवसेनेचे 8, भाजपचे 6, अपक्ष 6, तर भारिपचे 3 सदस्य होते. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या होत्या.
1) वाशिम तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 10 गटांमध्ये 50 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 20 गणांमधून 77 उमेदवार आहेत.
2) मालेगाव तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 9 गटांमध्ये 53 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 18 गणांमध्ये 88 उमेदवार आहेत.
3) रिसोड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 9 गटांमध्ये 37 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 18 गणांमध्ये 72 उमेदवार आहेत.
4) मानोरा तालुक्यात जिल्हा पषिदेच्या 8 गटांमध्ये 39 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 16 गणांमध्ये 82 उमेदवार आहेत.
5) मंगरुळपीर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 8 गटांमध्ये 35 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 16 गणांमध्ये 70 उमेदवार आहेत.
6) कारंजा तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 8 गटांमध्ये 49 उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या 16 गणांमध्ये 72 उमेदवार आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================