लोकसभा आणि विधानसभेतील अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणाला दहा वर्षांची मुदतवाढ

एससी/एसटी राजकीय आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ; 25 जानेवारीला संपणार होती मुदत

लोकसभा आणि विधानसभेतील अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षणाला दहा वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 25 जानेवारीला मुदत संपणार होती. लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन २००९ मध्ये घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंचर १० वर्षांनी ते आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पूर्वी सन २००९ मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी २०३० पर्यंत लागू होणार आहे. जर मंजुरी मिळाली नाही, तर मात्र येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल. केंद्र सरकार हे दलितविरोधी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर अनेकदा केला आहे. अशात हे आरक्षण विधेयक मंजूर करणे मोदी सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय कुणी या विधेयकाला विरोध करेल अशीही स्थिती नाही. म्हणूनच, हे आरक्षण विधेयक मंजूर होईल हे जवळजवळ निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. हे आरक्षण बंद करण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे.

राजकीय आरक्षण माहिती व पार्श्वभूमी-

राज्यघटनेतील राजकीय आरक्षणाचे मूळ शोधण्यासाठी गोलमेज परिषद आणि गांधी-आंबेडकर राजकीय संघर्षांपर्यंत जावे लागते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती. त्याला गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषणाने कडाडून विरोध केला. अखेर तडजोडीचा भाग म्हणून आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावे लागले. 'पुणे करार' म्हणून त्याची नोंद इतिहासात झाली. राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत ठेवायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले. 25 ऑगस्ट 1949 ला आंध्र प्रदेशातले सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की, राजकीय आरक्षण 150 वर्षं ठेवावे किंवा देशातील अनुसुचित जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोपर्यंत पोहचत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी. यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की, व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे, असे त्यांनी म्हंटले होते. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत तीच संकल्पना पुढे चालू ठेवण्यात आली. म्हणजे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात. त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. ब्रिटिशांनीच भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी, यावर विचारमंथन करण्यासाठी १९३०-३२ च्या दरम्यान लंडन येथे गोलमेज परिषद घेतली. त्यात स्वतंत्र भारतात विशेषत: राजकीय व्यवस्थेत वेगवेगळ्या समाजघटकांचे काय स्थान असेल, अस्तित्व असेल हा मुद्दा परिषदेच्या केंद्रस्थानी होता. प्रांतिक व मध्यवर्ती विधिमंडळांत कोणाला किती व कोणत्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व द्यायचे, यावर मोठा खल आणि कलहही झाला. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख यांचा राजकीय वाटा निश्चित होत असताना, त्या वेळी भारतात अस्तित्वात असलेल्या आणि हिंदू असूनही हिंदू नसलेल्या सात कोटी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्काचे काय, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रश्नाने गोलमेज परिषदेने वेगळे आणि वादळी वळण घेतले. धर्मव्यवस्थेने मानवी अधिकार नाकारलेला सात कोटी समाज म्हणजे ही काही थोडीथोडकी संख्या नव्हती. लोकशाहीत निवडणूक पद्धतीत बहुसंख्येला महत्त्व असले तरी, राजकीय जाण हा त्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. राजकीय जागरूकता असलेला अल्पसंख्याक समाजही सत्तेच्या राजकारणात वरच्या स्थानावर जाऊन बसतो आणि राजकीय भान नसलेला बहुसंख्याक समाज त्यांच्या वर्चस्वाखाली राहतो. भारतात हे होत आले आहे. म्हणूनच भविष्यातील स्वतंत्र भारतातील लोकशाही शासन व्यवस्थेत अस्पृश्य वर्गाला योग्य स्थान मिळण्यासाठी, त्यांच्यात राजकीय भान आणण्याकरिता डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत त्या वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. ती ब्रिटिश सरकारने मान्य केली आणि गांधी-आंबेडकर संघर्षांची तेथेच ठिणगी पडली. गांधीजींनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या जातीय निवाडय़ाला कडाडून विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे हिंदू समाजात फूट पडेल, अशी त्यांना भीती वाटत होती. तर, ज्यांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही, सार्वजनिक पाणवठय़ावर पाणी भरू दिले जात नाही, शिक्षणाची दारे ज्यांना बंद होती, तो अस्पृश्य समाज हिंदू कसा, असा प्रश्न आंबेडकरांनी गांधीजींना विचारला. त्याचे उत्तर आंबेडकरांनीच दिले. अस्पृश्य हे अहिंदू आहेत, म्हणून त्यांना वेगळे राजकीय हक्क मिळाले पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता. याच मुद्दय़ावरून या दोन महान नेत्यांमधील वैचारिक संघर्ष तीव्र झाला. त्यातून तडजोडीचा मार्ग म्हणून स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी अस्पृश्य वर्गासाठी ठरावीक राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यावर संमती झाली. तोच पुढे पुणे करार म्हणून प्रसिद्ध झाला. राजकीय व्यवस्थेत सर्व समाजघटकांचा सहभाग असला पाहिजे, हा पुणे कराराचा मुख्य गाभा होता. पुढे या राजकीय आरक्षणाचा लाभ केवळ अस्पृश्यांनाच मिळाला असे नाही, तर ब्रिटिशांच्या राजवटीत १९३७ व १९४६ अशा दोन वेळा प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात अन्य समाजघटकांनाही त्याचा फायदा मिळाला. उदाहरणार्थ, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख धर्मीयांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ होते. ११ प्रांतिक विधिमंडळांत ८०८ जागा होत्या. त्यातील १५१ जागा अस्पृश्यांसाठी राखीव होत्या. २४ मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होते. (स्वतंत्र भारतात लोकसभा व विधानसभेत महिलांना राखीव जागा देण्याचा प्रश्न अजून प्रलंबित आहे) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाच्या सर्वसाधारण ११४ पैकी ७ जागा या मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. ब्रिटिशांचा अंमल असताना आणि पुढे स्वतंत्र भारतातही राजकीय व्यवस्थेत प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्व समाजघटकांना सामावून घेणे आवश्यक होते, त्याची सुरुवात पुणे कराराने झाली. स्वतंत्र भारतात लोकसभा व विधानसभेत फक्त अनुसूचित जाती व जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची संविधानात तरतूद करण्यात आली. बहिष्कृताचे जिणे जगायला भाग पाडल्या गेलेल्या एका मोठय़ा वर्गाला राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून स्वतंत्र भारताच्या जडणघडणीच्या मुख्य प्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली, ही उपलब्धी महत्त्वाची आहे. मात्र राजकीय आरक्षणाची मर्यादा सुरुवातीला दहा वर्षांची ठेवण्यात आली होती, पुढे ती वाढत गेली. दरम्यान, १९९२ पासून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याला मात्र काळाची मर्यादा घातलेली नाही.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================