आसाममध्ये राजकीय पर्यटन; राज्याबाहेरील बंडखोरांचे शक्तिप्रदर्शन एक मनोरंजन!
आसाममध्ये राजकीय पर्यटनाने वेग घेतला असून गुवाहाटीला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. गुवाहाटी हे सध्या महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. गुवाहाटीला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याने विमानाचे तिकीट देखील महाग झाले आहेत. राज्याबाहेरील बंडखोरांचे शक्तिप्रदर्शन हे मनोरंजनाचा भाग असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे. बंडखोरांनी राज्यघटनेनुसार घटनात्मक सभागृहात शक्तिप्रदर्शन करणे अभिप्रेत आहे. आसाममधील गुवाहाटीत शक्तिप्रदर्शन करून बंडखोरांना नेमके कोणत्या राज्यातील सरकारमध्ये वाटा पाहिजे अशास्वरूपाच्या देखील प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहेत. दरम्यान बंडखोर मंत्र्यांकडून राजीनामा देण्यास अनुउत्सुकता दर्शवली जात असून अद्यापपर्यंत मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला जात नाही याचेही कुतुहूल महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील विशेषतः शिवसेनेचे 5 मंत्री व अपक्ष मंत्री बंडखोरी करूनही पदाचा राजीनामा देत नाहीत. नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री संदीपपान भुमरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, गृह (ग्रामीण), अर्थ, नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महसूल, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्री झालेले अपक्ष आमदार, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू हे मंत्री राज्याबाहेर मुख्यमंत्री यांच्या विरोधात शक्तिप्रदर्शन करीत आहेत मात्र आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत. बंडखोरांना मंत्री पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री यांच्याकडेच द्यावा लागेल परस्पर राज्यपालांकडे देता येणार नाही. मुख्यमंत्री राजीनामा स्विकारून राज्यपालांकडे पाठवतात व राज्यपाल अंतिम मंजुरी देतात मात्र बंडखोर राजीनामा देण्यास अनुउत्सुक आहेत. हिंदुत्व, मतदारसंघातील विकासकामांचा अडसर आणि अनैसर्गिक आघाडी या कारणांचा बंडखोरांकडून बहाणा केला जात असून राजकीय महत्वाकांक्षा पूर्ततेसाठी, सत्तेतील पदाच्या लोभापाई बंड असल्याचे महाराष्ट्रातील जनतेला कळत नाही असे समजणारे मूर्खांच्या नंदनवनात बागडत आहेत अशा देखील प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शिवसेनेसोबत बंडखोरी केलेले मंत्री एकनाथ शिंदे यांना समर्थन देणाऱ्या आमदारांचा आकडा काही वृत्तवाहिन्या शेअरबाजारातील निर्देशांकानुसार क्षणोक्षणी वाढत असल्याचे दर्शवित आहेत. प्रत्यक्षात अपक्ष आमदारांची संख्या वगळता 37 संख्याबळ अद्यापपर्यंत गाठता आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि राज्याबाहेर संख्याबळ दर्शवून व शक्तीप्रदर्शन केल्याने मुख्यमंत्री स्वतःहून पदाचा राजीनामा देणार नाहीत त्यामुळे राज्याबाहेरील बंडखोरांचे निरर्थक शक्तिप्रदर्शन एक मनोरंजनाचा भाग होत आहे. शिवसेना पक्ष व चिन्ह बंडखोर गटाकडे जाणार अशा कपोलकल्पित वृतांकन काही वृत्तवाहिन्या टीआरपी वाढीसाठी करीत आहेत. वास्तविकता आणि घटनात्मकदृष्ट्या नियमांचा कोणताही आधार मानला जात नाही. एखाद्या राज्यात अशा प्रकारचा पेच निर्माण झाल्यास त्या परिस्थिती काय करता येऊ शकते यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ आणि २००६ साली दिलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. सरकारसोबत बहुमत आहे का हे तपासण्यासाठी राज्यपालांकडे एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे सभागृहात बहुमत सिद्ध करायला लावणे. राजभवनात बसून एखाद्या पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या संख्येवरून हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निकालात म्हटले आहे. एस.आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने राज्यपालांच्या विशेषाधिकारांवर मर्यादा घातल्या होत्या. सरकारने बहुमत गमावले आहे का हा राज्यपालांनी ठरवण्याचा विषय नाही. त्याचा निर्णय सभागृहात झाला पाहिजे. संविधानानुसार लोकशाही तत्वाचा अर्थ असा होतो की या प्रश्नाचे उत्तर सभागृहात मिळाले पाहिजे. राज्यपालांनी हा निर्णय स्वत:च्या पातळीवर घेता कामा नये. तर रामेश्वर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यी खंडपीठाने २००६ साली म्हटले होते की, जर एखादा राजकीय पक्ष अन्य एखाद्या पक्षाच्या किंवा आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा दावा करत असेल आणि त्यामुळे स्थिर सरकार येत असेल तर राज्यपाल त्याला नकार देऊ शकत नाहीत. फक्त यासाठी त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागले. राज्यपालांकडे असे कोणतेही अधिकार नाही जे बहुमताच्या नियमाविरुद्ध असतील. याचा अर्थ जर महाविकास आघाडीने बहुमत गमावले तर त्याचा अर्थ विधानसभा विसर्जित करून पुन्हा नव्याने निवडणूक लढवण्याच्या पर्यायाशिवाय अजून एक पर्याय आहे. विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस ते फेटाळून लावू शकतात आणि अन्य पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकतात ही शक्यता तपासून पाहू शकतात. महाराष्ट्रात २८८ सदस्य असलेल्या विधानसभेत सध्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या ३ प्रमुख पक्षांसह अपक्ष व छोटे घटक पक्ष मिळून महाविकास आघाडी सरकार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे सरकारचे बहुमत गमावत आहे. शिंदे यांच्याकडे स्वतंत्र गट निर्माण करण्याएवढे आमदार असतील तर प्रथम त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा मधील तरतुदीनुसार संख्याबळ विधिमंडळात सिद्ध करावे लागेल. त्या गटाला मान्यता घ्यावी लागेल नंतर ते भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात. एकनाथ शिंदेंसोबत ४२ आमदार असल्याचा दावा आहे पण त्यातील ७ आमदार अपक्ष, म्हणजेच शिंदे गटात सध्या तरी ३५ आमदार आहेत असे छायाचित्रवरून दिसून येत आहे. वास्तविकपणे विधिमंडळ सभागृहात व राज्यपालांच्या समोर प्रत्यक्ष ओळखपरेड मध्ये छायाचित्रातील कीती उरतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भाजपने यापूर्वी निव्वळ कागदपत्रांवरील आकडेमोडीवरून फसलेल्या बंडाचा अनुभव पाहता घाई न करता शिवसेनेतील बंड पूर्णत्वास गेल्यावरच प्रत्यक्षात उघड राजकीय डावपेच टाकायचे तोपर्यंत पडद्याआड बंडखोरांना उत्तेजन द्यायचे ठरवलेले दिसून येत आहे. राज्यातील सत्तेच्या साठेमारीच्या मनोरंजनाच्या कहाण्या राज्यातील जनता वृत्तवाहिन्याच्या माध्यमातून उपभोगत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल महोदयांना कोरोनाची लागण झाली त्यामुळे बंडखोरांच्या कायदेशीररीत्या हालचालींवर देखील मर्यादा आलेल्या आहेत. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांची समजूत काढण्यासाठी व बंडखोरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही आमदार सामील झाल्याचे देखील माहिती मिळत आहे. महाविकास आघाडी सरकार मधील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. पुढील सर्व कायदेशीरदृष्ट्या राजकीय डावपेचांना सामोरे जाण्याची तयारी केली जात आहे. दरम्यान शिवसेना पक्षावर बंडखोरांचा ताबा मिळवण्याचे वृत्त खोडसाळपणाचे आहे कारण एकतर पक्षातून पक्षांतर (बंडखोरी) करण्यासाठी दोन तृतीयांश संख्या पाहिजे ती अद्यापपर्यंत जुळलेली नाही आणि 37 संख्या झाली तरी विधिमंडळ सभागृहात सभापती व राज्यपालांच्या समोर प्रत्यक्षात हजेरी व लेखी निवेदन देऊन स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळवून घेतली पाहिजे. जरी स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळवली तरी त्या गटाला मूळ शिवसेनेचे चिन्ह अथवा पक्ष त्यांचा होतो असे नाही. मूळ पक्षावर दावा करण्यासाठी त्यांच्या पॅरेन्ट्स पार्टीमध्ये फुट पडायला हवी. यामध्ये ऑफिस बेरर, पक्षाचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधी यामध्ये फुट झाली असेल तर त्या पक्षाचे नाव, पक्षाचे चिन्ह मिळू शकते. सुप्रीम कोर्टाने एका निकालात या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. फक्त विधिमंडळ पक्षात नाही तर मूळ पक्षात फुट पडायला हवी तरच पक्षाच्या अधिकृत नावावर आणि चिन्हावर दावा करता येऊ शकतो. मूळ गट कितीही छोटा असला आणि बाहेर पडलेला गट कितीही मोठा असला तरी पक्षाचे नाव आणि चिन्हं मूळ गटाकडेच राहते अशी वस्तुस्थिती असताना शिवसेना पक्षावर दावा वगेरे बंडखोरांच्या नावाने अतिशयोक्ती केली जात आहे. जसे राज्याबाहेर बंडखोरांनी शक्तिप्रदर्शन केले अथवा आमदारांना डांबून ठेवले म्हणून सरकार पडणार नाही कारण तसे असते तर मुख्यमंत्र्यांनी केव्हाच स्वतःहून राजीनामा दिला असता. त्यामुळे सहजपणे महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल अशी शक्यता तूर्तास तरी नाही. अजून 3-4 दिवसांत राजकीय चित्र स्पष्ट होईल असे वाटते. विधिमंडळातील शक्तिप्रदर्शनातील अखेरच्या क्षणापर्यंत थांबा व वाट पाहण्याचे धोरण भाजप प्रमाणे महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी देखील स्वीकारले आहे. 'शिवसेना बंडखोरांना शिवसेनेच्या भल्यासाठी मुख्यमंत्री पदी ठाकरे नकोत तर फडणवीस हवेत!'....'इडीची क्लीनचीट हवी तर बंडात सामील व्हा!' अशास्वरूपाचे गंमतीदार किस्से देखील सोशल मिडीयावर दिसून येत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला राज्यातील पॉलिटिकल ड्रामा अजून काही दिवस सुरु राहील आणि मनसोक्त मनोरंजनाचा जनतेला आस्वाद मिळेल.
