Tuesday, 18 October 2016

राजकीय पक्षांची नोंदणी करताना .......“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’

राजकीय पक्षांची नोंदणी


1. राजकीय पक्ष – व्‍याख्‍या

  • प्रश्‍न 1 मान्‍यताप्राप्‍त राजकीय पक्ष म्‍हणजे काय ?
  • उत्तर भारत निवडणूक आयोगाद्वारे काढण्यात आलेल्या निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, 1968 अन्वये राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेला आणि तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदविण्यात आलेला राष्ट्रीय पक्ष किंवा राज्यस्तरीय पक्ष म्हणजे मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष होय.
  • प्रश्‍न 2 राजकीय पक्षाची नोंदणी कोणाकडे करण्‍यात येते ?
  • उत्तर स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकांकरिता राजकीय पक्षाची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात येते. (संदर्भ: राजकीय पक्षांची नोंदणी आदेश, 2009 अधिसूचना दि.31 मार्च, 2009)
  • प्रश्‍न 3 स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षाची नोंदणी स्‍वतंत्रपणे करणे आवश्‍यक आहे काय ?
  • उत्तर होय. राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्वतंत्रपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
  • प्रश्‍न 4 ज्या राजकीय पक्षांची भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झाली आहे त्यांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा नोंदणी करावी लागेल काय ?
  • उत्तर होय.

2. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष नोंदणी करणे, प्राथमिक माहिती व प्रक्रिया

  • प्रश्‍न1 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षाच्‍या नोंदणीची प्रक्रिया काय आहे ?
  • उत्तर राजकीय पक्षाला नोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे ठरविलेल्या नमुन्यात परिपूर्ण अर्ज करणे आवश्यक आहे. हा अर्ज आयोगाच्या पत्त्यावर आयोगाच्या सचिवांकडे सादर करावा किंवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावा.
  • प्रश्‍न 2 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
  • उत्तर निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत :-
    पक्षाचे नाव, कार्यालय, ठिकाण व पत्ता, पदाधिकारी निवडीबाबत ठरावाची प्रत, कमीत कमी 150 सदस्य संख्या व त्यांच्या मतदारयादीतील नोंदणीबाबत पुरावा, पक्षाच्या नियमावलीची प्रत विहित, नमुन्यातील घोषणापत्र, इ. कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
  • प्रश्न 3 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी करावयाच्या अर्जावर कोणाची सही आवश्यक असते ?
  • उत्तर सदर अर्जावर पक्षाचे अध्यक्ष / सचिव / सभापती यांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.
  • प्रश्‍न 4 राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्जाचे प्रारुप नमुने उपलब्ध आहेत काय ?
  • उत्तर होय. दि. 31 मार्च, 2009 च्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये परिशिष्ट 1 व 2 मध्ये नमूद प्रमाणे उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी पहा प्रकरण 26.
  • प्रश्‍न 5 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष म्‍हणून नोंद करताना त्‍यांच्‍या सदस्‍यांचे संख्‍याबळ कमीत कमी किती असावे ?
  • उत्तर मतदार म्हणून नोंदविलेले सदस्‍यांचे असे संख्याबळ कमीत कमी 150 असावे.
  • प्रश्‍न 6 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची नोंदणी करताना राजकीय पक्षाचे नाव पूर्वी नोंदणी झालेल्‍या पक्षाच्‍या नावाप्रमाणे असल्‍यास नोंदणी नाकारण्‍याचा अधिकार कोणाला आहे ?
  • उत्तर हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोग यांना आहे.
  • प्रश्‍न 7 निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षाच्‍या नोंदणीसाठी नोंदणी प्रक्रिया शुल्‍क / रक्‍कम किती भरावी लागते ? व ती कोणाच्या नावाने भरावी लागते ?
  • उत्तर अर्जासोबत नोंदणी प्रक्रिया शुल्क रु. 10,000/- ( दहा हजार) धनाकर्षाने (डी.डी) Assistant Commissioner, State Election Commission, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या नावाने काढावा लागतो. (संदर्भ रा.नि.आ. अधिसूचना दि.2 सप्टेंबर, 2009)
  • प्रश्‍न 8 राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याचे काय फायदे आहेत ?
  • उत्तर भारत निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यास त्या त्या पक्षासाठी राखीव असलेले निवडणूक चिन्ह मिळते. मान्यताप्राप्त नसलेला परंतु नोंदणीकृत पक्ष असल्यास मुक्त चिन्हातील चिन्ह प्राधान्याने मिळते. पक्षांतर बंदी कायद्याचा लाभ मिळतो. नोंदणीकृत पक्षामार्फत निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना एक गट गणला जातो. त्यामुळे संख्याबळाचा आक्षेप मिळणारा लाभ प्राप्त होतो.
  • प्रश्‍न 9 राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्यासाठी साधारण किती कालावधी लागतो ?
  • उत्तर असा कालावधी निश्चित नाही. परंतु परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी साधारणपणे 3 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे.
  • प्रश्‍न 10 राजकीय पक्षासाठी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज सादर करण्यासाठी काही ठराविक कालावधी असतो का ?
  • उत्तर नाही.
  • प्रश्‍न11 राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी झाल्यानंतर पक्षाचे नाव वापरण्याबाबत कोणती खबरदारी घ्यावी?
  • उत्तर ज्या नावाने नोंदणी झाली आहे, तेच नाव त्याच पध्दतीने वापरणे बंधनकारक आहे.
  • प्रश्न 12 राजकीय पक्षाचे कार्यालय कोठे असावे याबाबत काही निकष आहेत काय ?
  • उत्तर आयोगाच्या अशा सूचना नाहीत. तथापि, सर्वसाधारणपणे निवासी घरामध्ये राजकीय पक्षाचे कार्यालय असणे अपेक्षित नाही.

3. राजपत्रातील प्रसिध्‍दी व आक्षेप

  • प्रश्‍न 1 स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षाची नोंदणी सर्वसाधारणपणे झाल्यानंतर प्रारूप प्रसिध्दी करण्यात येते का ? प्रारुप प्रसिध्दी कोठे करण्यात येते व कशा पध्दतीने ?
  • उत्तर राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यापूर्वी महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये पक्षाचे नाव आणि पत्ता, पक्षाचे अध्यक्ष, चिन्ह राखीव ठेवण्यात येणार असल्यास चिन्ह अशा तपशिलाची पूर्व सूचना प्रसिध्द करण्यात येते. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्याबाबतीत प्रारूप प्रसिद्धीची आवश्यकता नाही.
  • प्रश्‍न 2 प्रारूप प्रसिध्दीवर आक्षेप नोंदविता येतो काय ? त्याचा कालावधी किती आहे ?
  • उत्तर होय. 30 दिवसांच्या मुदतीमध्ये.
  • प्रश्‍न 3 प्राप्‍त आक्षेपांसंदर्भात निर्णय घेण्‍याचा अधिकार कोणाला आहे ?
  • उत्तर सदर अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहे.

4. नोंदणीकृत मान्‍यताप्राप्‍त पक्ष – अधिकार व निकष

  • प्रश्‍न 1 नोंदणीकृत मान्‍यताप्राप्‍त पक्षाचे प्रकार कोणते ?
  • उत्तर नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष किंवा नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्ष हे नोंदणीकृत पक्षाचे प्रकार आहेत.
  • प्रश्‍न 2 स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष व अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष यांचे अधिकार काय आहेत ?
  • उत्तर 1. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला चिन्ह राखीव होते. मात्र अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला चिन्हाची मागणी करावी लागते व त्यांना उपलब्ध मुक्त चिन्हातून प्राधान्याने (अपक्षांच्या आधी) चिन्ह नेमून दिले जाते.
    2. मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष यांना निवडणुकीतील प्रचारासाठी 20 महत्त्वाचे राजकीय पुढारी (Star Campaigner) यांची यादी सादर करता येते. तर इतर अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष यांना 10 महत्त्वाचे राजकीय पुढारी यांची यादी सादर करता येते.
  • प्रश्न 3 राजकीय पक्षाची नोंदणी कोणत्या नियमानुसार होते ?
  • उत्तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्र राजकीय पक्षांची नोंदणी आदेश 2009 प्रमाणे राजकीय पक्षांची नोंदणी होते.

5. राजकीय पक्षांना देण्‍यात येणारी चिन्‍हे व मार्गदर्शक तत्‍वे

  • प्रश्‍न 1 राजकीय पक्षांना चिन्ह वाटप कोणत्या नियमानुसार केले जाते ?
  • उत्तर राज्य निवडणूक आयोगांच्या महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश 2009 मधील तरतुदीनुसार सर्व मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्ष व अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्ष यांना चिन्ह वाटप करण्यात येते.
  • प्रश्न 2 राजकीय पक्षांना देण्‍यात येणारी चिन्‍हे राखीव ठेवली जातात काय व त्याची तरतूद काय आहे?
  • उत्तर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्षांना त्यांचेसाठी भारत निवडणूक आयोगाद्वारे राखीव केलेल्या चिन्हाची निवड करता येते. त्यांना इतर कोणतेही चिन्ह दिले जात नाही. मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्षांना तो पक्ष महाराष्ट्र राज्यातील असो किंवा नसो त्यांचे पक्षांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने आरक्षित ठेवलेले चिन्ह दिले जाते. त्यांना इतर कोणतेही चिन्ह दिले जात नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्याबाहेरील एकापेक्षा अधिक राज्यातील मान्यताप्राप्त राज्य पक्षाकरिता विविध राज्यात समान चिन्हे आरक्षित असतील तेव्हा राज्य निवडणूक आयोग अशा राज्य पक्षापैकी ज्या पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी सर्व प्रथम अर्ज केला असेल त्याच पक्षाला त्यांचेसाठी आरक्षित चिन्ह नेमून देईल व इतर नोंदणी अर्ज करणा-या पक्षांना त्यांचेसाठी आरक्षित असलेल्या चिन्हा व्यतिरिक्त इतर चिन्ह नेमून देईल./li>
  • प्रश्‍न 3 इतर राज्यातील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची चिन्हे राखीव करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?
  • उत्तर सदर अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत.
  • प्रश्‍न 4 अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्ष, आघाडी यांना चिन्ह वाटप करण्याची तरतूद काय आहे?
  • उत्तर राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या अशा इतर पक्षांच्या उमेदवारांना मुक्त चिन्हांमधील त्यांनी मागणी केलेले एक चिन्ह प्राधान्याने देण्याची तरतूद आहे.
  • प्रश्‍न 5 मुक्त चिन्हे ठरविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत व मुक्त चिन्ह कोणाला देण्यात येतात ?
  • उत्तर राज्य निवडणूक आयोगाला मुक्त चिन्हे ठरविण्याचे अधिकार असून, सर्वसाधारणपणे मान्यताप्राप्त पक्ष वगळून उर्वरित नोंदणीकृत पक्ष, आघाडी व अपक्ष उमेदवारांना मुक्त चिन्हे देण्यात येतात.

6. राजकीय पक्षाचा उमेदवार

  • प्रश्‍न 1 राजकीय पक्षाच्‍या उमेदवारास निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षाचा उमेदवार केव्हा समजले जाईल?
  • उत्तर उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रामध्ये घोषणा केली असेल व संबंधित पक्षाने सदर उमेदवारास पुरस्कृत केलेबाबतचा नमुना 2(अ) व 2(ब) भरून विहित वेळेमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे दिले असेल तर अशा उमेदवारास राजकीय पक्षाचा उमेदवार समजण्यात येईल.
  • प्रश्‍न 2 एकापेक्षा जास्‍त नामनिर्देशनपत्रे भरणा-या व त्‍यामध्‍ये एकापेक्षा जास्‍त उमेदवार राजकीय पक्षातर्फे पुरस्‍कृत केले असल्‍याबाबत नमूद असल्‍यास काय कार्यवाही करावी ?
  • उत्तर एकाच उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त राजकीय पक्षांचे नमुना 2(अ) व 2(ब) सादर केले असल्यास नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी विहित वेळेमध्ये एक राजकीय पक्ष वगळता अन्य राजकीय पक्षाने लेखी सूचना देऊन नमुना 2(ब) मागे घेतल्यास त्या उमदेवारांस ज्या पक्षाने नमुना 2(ब) मागे घेतलेले नाही त्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याचे मानावे. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी विहित कालावधीनंतर 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त राजकीय पक्षाने दिलेले नमुने 2(ब) शिल्लक राहिले असल्यास त्या उमेदवाराने तो कोणत्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवू इच्छितो याबाबत लेखी दिल्यास त्याला त्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याचे मानण्यात यावे. परंतु जर त्यांने तो कोणत्‍या पक्षातर्फे निवडणूक लढवू इच्छितो असे लेखी न कळविण्यात त्याने ज्या पक्षाच्या वतीने प्रथम नामनिर्देशन पत्र दाखल केले आहे. त्या पक्षाचा तो अधिकृत उमेदवार असल्याचे मानण्यात येते.
  • प्रश्‍न 3 एकाच राजकीय पक्षाने एकाच मतदारसंघासाठी एकापेक्षा जास्त उमेदवार पुरस्कृत केल्यास त्यापैकी कोणता उमेदवार त्या राजकीय पक्षाचा अधिकृत उमेदवार मानावा ?
  • उत्तर राज्य निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) सुधारणा आदेश 2011 नुसार राजकीय पक्षामार्फत पर्यायी अथवा डमी उमेदवार देण्याची तरतूद केली असून जोडपत्र 2 मधील तरतुदीनुसार मान्यता दिलेल्या उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र छाननीमध्ये रद्द झल्यास अथवा मूळ उमेदवाराने माघार घेतल्यास पर्यायी अथवा डमी उमेदवारास पक्षाचा अधिकृत उमेदवार मानण्याची तरतूद आहे. परंतु एखाद्या राजकीय पक्षाने एकाच जागेकरिता एकापेक्षा जास्त उमेदवार पुरस्कृत केले असल्यास व नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याचा शेवटच्या दिवशी विहित वेळेच्या आत पक्षाने त्यापैकी एकाचे जोडपत्र रद्द करण्याचे न कळविल्यास ज्या उमेदवाराचे नावे नामनिर्देशनपत्र प्रथम प्राप्त झाले असेल तो अधिकृत उमेदवार राहील व दुसरा उमेदवार अपक्ष उमेदवार ठरेल. (दिनांक 6 जानेवारी, 2007)
  • प्रश्‍न 4 राजकीय पक्षाच्या उमेदवारास राखीव चिन्ह वाटप कोणत्या वेळी होते ?
  • उत्तर चिन्ह वाटपाच्या दिवशी प्रथम मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना त्यांचे पक्षाकरीता राखीव चिन्ह वाटप केले जातील. त्यानंतर अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना चिन्ह नेमून दिले जातात व त्यानंतर अनुक्रमे अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटप केले जाते.

7. नोंदणीकृत पक्षाची नोंदणी रद्द करणे

  • प्रश्‍न 1 नोंदणीकृत पक्षाची नोंदणी रद्द करता येते का ?
  • उत्तर होय.
  • प्रश्‍न 2 नोंदणीकृत राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?
  • उत्तर सदर अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहेत.
  • प्रश्‍न 3 नोंदणीकृत पक्षाची नोंदणी कोणत्या कारणामुळे रद्द होऊ शकते ?
  • उत्तर राजकीय पक्षाची नोंदणी खालील कारणामुळे रद्द होऊ शकते. :-
    1. नोंदणीच्या आदेशातील तरतुदीची पूर्तता न केल्यास
    2. आदर्श आचारसंहितेचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास
    3. आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाचे व सूचनांचे पालन होत नसल्यास
    4. आदर्श आचारसंहितेची अथवा आयोगाच्या निदेशाची अथवा सूचनांचे पालन होत नसल्याचे तक्रार प्राप्त झाल्यास व त्यात तथ्य आढळल्यास
    5. त्या राजकीय पक्षाने स्वत:हून नोंदणी रद्द करण्याचे आयोगाकडे विनंती केल्यास
  • प्रश्‍न 4 मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षाची मान्यता काढून घेतल्यास काय परिणाम होतो ?
  • उत्तर संबंधित पक्षाला त्यांचेसाठी राखीव असलेले चिन्ह मिळत नाही.
  • प्रश्न 5 राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द झाल्यास काय परिणाम होतो ?
  • उत्तर संबंधित पक्षाचे उमेदवार हे अपक्ष उमेदवार म्हणून गणले जातील.

8. राजकीय पक्षांची आघाडी

  • प्रश्‍न 1 आघाडी / फ्रंट म्‍हणजे काय ?
  • उत्तर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा करण्यासाठी स्वतःचा पक्ष तयार करणाऱ्या व्यक्तींचा गट म्हणजे आघाडी किंवा फ्रंट होय.
  • प्रश्‍न 2 राजकीय पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी म्‍हणजे काय ?
  • उत्तर निवडणुकीपूर्वी स्थापन केलेली आघाडी म्हणजे निवडणूकपूर्व आघाडी होय.
  • प्रश्‍न 3 राजकीय पक्षांच्या आघाडीस कोणाकडून मान्यता दिली जाते ?
  • उत्तर अशी मान्यता देण्याची तरतूद नाही. निवडणूक झाल्यानंतर यथास्थिती विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांना 30 दिवसांमध्ये विहित पद्धतीने माहिती देण्याची तरतूद आहे.
  • प्रश्न 4 निवडणुकीकरिता आघाडी स्थापन करता येते काय ? त्यास कोण मान्यता देते ?
  • उत्तर होय. निवडणुकीपूर्व आघाडी करून त्याची पक्ष म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करण्याची तरतूद आहे.

9. राजकीय पक्षांबाबत अन्य तरतुदी

  • प्रश्‍न 1 राजकीय पक्षांबाबत अन्य कोणत्या तरतुदी आहेत ?
  • उत्तर राजकीय पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले विविध आदेश, निदेश / सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. पक्षाच्या नावातील बदल, पत्ता, पदाधिकारी बदल किंवा विलंब कळविणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या नावामधील बदलासाठी आयोगाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
  • प्रश्‍न 2 राजकीय पक्षाच्‍या वर्तणुकीवर कोणाचे सनियंत्रण असते ?
  • उत्तर निवडणूक सुरळीतपणे व पारदर्शक वातावरणामध्ये पार पाडण्याच्या दृष्टीने राजकीय पक्षाच्या वर्तणुकीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे संनियंत्रण असते.
  • प्रश्‍न 3 नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना वार्षिक लेखा परीक्षण बंधनकारक आहे काय ? ते कोणाकडून करुन घेणे अपेक्षित आहे ?
  • उत्तर होय. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना वार्षिक लेखा परिक्षण बंधनकारक आहे. सनदी लेखापालाकडून करणे अपेक्षित आहे.
  • प्रश्न 4 राजकीय पक्षांनी त्यांचे वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल कोणत्या कालावधीमध्ये व कोणास सादर करणे आवश्यक आहे ?
  • उत्तर वार्षिक लेखापरिक्षण अहवाल व आयकर विवरणपत्राची प्रत आर्थिक वर्ष संपल्यापासून एक वर्षाच्या आत आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
  • प्रश्‍न 5 नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना आयकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे काय ?
  • उत्तर होय.
  • प्रश्‍न 6 नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्‍या अंतर्गत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे काय ?
  • उत्तर होय.

10. पक्षांतर बंदी अधिनियम (Anti Defection Law)

  • प्रश्‍न 1 पक्षांतर बंदी म्हणजे काय ?
  • उतर निवडून आल्यानंतर राजकीय पक्षाचे / आघाडीचे / फ्रंटचे सदस्यत्व सोडून देणे व इतर पक्षामध्ये प्रवेश करण्यावर घातलेले निर्बंध म्हणजे पक्षांतर बंदी होय.
  • प्रश्‍न 2 पक्षांतर बंदी अधिनियमातील तरतूदी काय आहेत ?
  • उत्तर महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 मधील तरतुदींनुसार निवडून आल्यानंतर विहित केलेल्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या पक्षामध्ये प्रवेश केला अथवा पक्षाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीच्या निर्देशाचे पालन केले नाही तर अनर्हतेसंबंधी तरतुदी आहेत.
  • प्रश्‍न 3 पक्षांतर बंदी अधिनियम स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांना लागू आहे काय ?
  • उत्तर होय
  • प्रश्‍न 4 पक्षांतर बंदी अधिनियम लागू करण्‍यामागील भूमिका काय आहे ?
  • उत्तर पक्षांतर करून मर्जीप्रमाणे पाठिंबा देणे मतदान करणे महत्वाच्या विषयासंदर्भात पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध वागणे या कृत्यांना प्रतिबंध करून लोकशाही सुदृढ करण्याची भूमिका आहे.
  • प्रश्‍न 5 पक्षांतर बंदी अधिनियमानुसार कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या प्राधिका-यासमोर चालते ? अशा प्रकरणी अंतिम आदेश कोण पारित करतो ?
  • उत्तर जिल्हापरिषदा व पंचायत समिती सदस्यांच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी सक्षम प्राधिकारी आहेत. अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी अंतिम आदेश पारीत करतात.     
  • “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’
  • http://www.prabindia.com

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.