निवडणूका कोण लढवू शकते? .. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५

निवडणूका कोण लढवू शकते?

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
हे कायद्याचे पुस्तक पहावे,

* या कायद्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र कुटुंबातील इतर सदस्य निवडणूक लढवू शकतात.
* मात्र निवडणुकीत कोणताही सहभाग कर्मचाऱ्यांला घेता येत नाही. तसे केल्यास कारवाईस पात्र ठरतो.

नगरपालिका / नगरपंचायत सदस्य होण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 16 मध्ये अपात्रता / अनर्हता नमूद करण्यात आली आहे.

नगरपरिषद अथवा नगरपंचायत सदस्‍यांच्‍या बाबतीतील कायदेशीर निरर्हता (अपात्रता) ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 16 मध्ये नमूद केल्यानुसार आहे.
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो
---------------------------------------------------------------------------------------------

निवडणूका कोण लढवू शकते?

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराचे किमान वय किती असावे लागते?
नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीच्या दिवशी उमेदवाराचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 84 (ब) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 36 (2) संविधानाच्या कलम 173 (ब) मध्ये विस्तृत माहिती दिली आहे.

कुठल्याही मतदारसंघात मतदार म्हणून माझी नोंद नाही. मी निवडणूक लढवू शकतो का?
       नाही. निवडणूक लढवण्यासाठी चालू मतदार यादीत मतदार म्हणून तुमची नोंद असली पाहिजे.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 4 (ड) आणि कलम 5 (क))

ठराविक राज्यात मतदार म्हणून मी नोंदणी केली आहे. त्या राज्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या राज्यातून मी निवडणूक लढवू शकतो का?
       होय. आसाम, लक्षद्वीप आणि सिक्कीमच्या स्वायत्त जिल्ह्यांव्यतिरिक्त देशातील कुठल्याही मतदारसंघातून तुम्ही निवडणूक लढवू शकता.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

ठराविक राज्यात एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य आहे. दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर तो लोकसभेसाठी निवडणूक लढवू शकतो का?
       होय. अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या कुठल्याही राज्यातील जागेवरून तो निवडणूक लढवू शकतो.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

एखादी व्यक्ती ठराविक राज्यात अनुसूचित जमातीचा सदस्य आहे. अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या कुठल्याही राज्याच्या जागेवरुन ती व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते का?
       होय. लक्षद्वीप तसेच आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांव्यतिरिक्त आणि आसामचा आदिवासी प्रांत वगळता अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या इतर कुठल्याही राज्यातील जागेवरुन ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

एखादी व्यक्ती ठराविक राज्यातील मतदार आहे. तो दुसऱ्या राज्यातील जागेवर विधानसभा निवडणूक लढवू शकतो का?
       नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 5)

एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती समुदायाच्या सदस्य आहे. ती व्यक्ती सर्वसाधारण मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो का?
       होय. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4 आणि 5)

समजा एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरली आणि त्याला दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते का?
       नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 8 (3)

समजा अशी व्यक्ती जामिनावर आहे त्याच्या याचिकेवरचा निकाल प्रलंबित आहे, अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते का?
       नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एखादी व्यक्ती दोषी ठरल्यानंतरही जामिनावर असेल आणि त्याच्या याचिकेवरील निकाल प्रलंबित असेल तर अशी व्यक्ती निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र आहे. मात्र ती व्यक्ती दोषी असल्याचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला असेल तर ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते.

तुरुंगात बंदिस्त असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करू शकते का?
       नाही. तुरुंगात बंदिस्त असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 62 (5))

एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून स्थानबध्द करण्यात आले असेल तर तो मतदान करू शकतो का?
       होय. तो टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतो.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 62 (5) आणि निवडणूक आचार संहिता नियम 1961 चा नियम 18 (अ) (4))
अनामत रक्कम
प्रत्येक उमेदवाराला अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अनामत रक्कम किती असते?
       रुपये पंचवीस हजार.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(अ))

अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराला लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या अनामत रकमेत काही सवलत आहे का?
       होय. बारा हजार रुपये इतकी सवलत आहे.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 34 (1))

विधानसभा निवडणुकांसाठी अनामत रक्कम किती असेल?
       रुपये दहा हजार
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 34 (1)(ब))

अनुसूचित जाती किंवा जमातीतल्या उमेदवाराला विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या अनामत रकमेमध्ये काही सवलत असते का?
       होय. पाच हजार रुपये इतकी सवलत असते.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(ब))

अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती सर्व सर्वसाधारण जागेवरुन निवडणूक लढवणार असेल तर लोकसभा/विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी त्या व्यक्तीला किती अनामत ठेव ठेवावी लागेल?
       लोकसभेसाठी रुपये बारा हजार पाचशे आणि विधानसभेसाठी रुपये पाच हजार
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(अ)(ब))

कोणत्या उमेदवाराला अनामत रक्कम गमवावी लागते?
       ज्या उमेदवाराला मतदारसंघात 1/6 पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत, अशा पराभूत उमेदवाराला अनामत रक्कम गमवावी लागते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 158 (ब))

नामनिर्देशन
जर मी एक राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील पक्षाचा उमेदवार आहे, तर माझ्या नामनिर्देशनासाठी मला किती अनुमोदकांची आवश्यकता आहे?
       केवळ एक. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (1))

जर मी अपक्ष उमेदवार आहे किंवा नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा उमेदवार आहे तर मला नामनिर्देशनासाठी किती अनुमोदकांची आवश्यकता आहे?
       दहा. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (1))

आपल्याला हव्या तितक्या मतदारसंघातून एखाद्या व्यक्तीला लोकसभा/विधानसभेच्या निवडणुका लढवता येतात का?
       नाही. लोकसभा/विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्त मतदार संघातून निवडणूक लढवता येत नाही.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33(7))

पोटनिवडणुकीसंदर्भातही समान निर्बंध लागू होतात का?
       होय. निवडणूक आयोगाकडून एकाचवेळी पोटनिवडणुका घेण्यात येत असतील तर दोनपेक्षा जास्त पोटनिवडणुका लढवता येत नाही.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (7))

एकाच मतदारसंघात उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी किती नामनिर्देशन पत्र दाखल केले जाऊ शकतात?
       चार. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (6))

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात मी मिरवणूकीसह नामनिर्देशन पत्र दाखल करायला जाऊ शकतो का?
       नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या 100 मीटर कक्षेत किमान तीन वाहनांना येण्याची परवानगी असते. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात उमेदवारासह एकूण पाच व्यक्ती प्रवेश करू शकतात.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याद्वारे नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीप्रसंगी किती व्यक्तींना परवानगी दिली जाते?
       उमेदवार, त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी, एक अनुमोदक आणि आणखी एक व्यक्ती (जो वकिलही असू शकतो) असे उमेदवाराकडून लेखी स्वरुपात अधिकृतपणे सांगण्यात आलेल्या व्यक्ती, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीप्रसंगी उपस्थित राहू शकतात.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 36 (1))

एखाद्या उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्रावर आक्षेप घेण्यात आला असेल तर तो आक्षेप मोडून काढण्यासाठी तो उमेदवार वेळ मागून घेण्यासाठी अर्ज करतो. निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा उमेदवाराला वेळेची परवानगी देतो का?
       होय, निवडणूक अधिकारी दुसऱ्या दिवसांपर्यंत किंवा त्याच्या पुढील दिवसांपर्यंत सुनावणी स्थगित करू शकतो. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेच्या दिवशी दुपारी 3 पूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्याने कुठल्याही परिस्थितीत सुनावणी पूर्ण करावी.

निवडणूक आयोगाद्वारे अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यासमोर उमेदवाराने शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेणे आवश्यक आहे का?
       होय. (संदर्भ: संविधानाचे कलम 84 (अ) किंवा कलम 173 (अ))

शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाद्वारे कोणत्या व्यक्ती अधिकृत केल्या जातात?
       कुठल्याही ठराविक निवडणुकीसाठी प्रामुख्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी मतदारसंघासाठीच्या अधिकृत व्यक्ती असतात. जर उमेदवार तुरुंगात बंदिस्त असेल किंवा प्रतिबंधक स्थानबध्दतेअंतर्गत असेल तर तो बंदिस्त असलेल्या तुरुंगाचे निरीक्षक किंवा स्थानबध्द करण्यात आलेल्या शिबिराचे कमांडंट यांना शपथ देण्याचे अधिकार आहेत.
       जर उमेदवार आजारपणामुळे किंवा इतर कारणामुळे रुग्णालयात किंवा इतर ठिकाणी असेल तर रुग्णालयाचे वैद्यकीय निरीक्षक किंवा उमेदवाराला वैद्यकीय उपचार देणारा वैद्यकीय अधिकारी यांना शपथ देण्यासंदर्भात समान अधिकार असतात. जर उमेदवार भारताबाहेर असेल तर भारतीय राजदूत किंवा उच्च आयुक्त किंवा राजनैतिक अधिकारी यांना शपथ/प्रतिज्ञा देण्याचे अधिकार असतात.

उमेदवाराकडून शपथ किंवा प्रतिज्ञा केव्हा घेणे आवश्यक आहे ?
       नामनिर्देशितपत्र दाखल केल्यानंतर लगेचच उमेदवाराने व्यक्तिश: शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेणे गरजेचे आहे मात्र कुठल्याही  परिस्थितीत पडताळणीच्या आदल्या दिवसापर्यंत प्रतिज्ञा पत्र घेतले पाहिजे, त्यानंतर नाही.

निवडणूक चिन्हांचे वाटप

निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे  वाटप कोण करते ?
       निवडणूक निर्णय अधिकारी
       (संदर्भ : निवडणूक चिन्ह आरक्षण आणि वाटप आदेश, 1968)

राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील पक्षाच्या उमेदवाराला आरक्षित निवडणूक चिन्हाचे वाटप कसे केले जाते ?
       आरक्षित चिन्हाच्या वाटपासाठी, उमेदवाराला त्याच्या उमेदवारी अर्जात घोषित करावे लागते की, तो संबंधित मान्यताप्राप्त पक्षाकडून उभा आहे आणि पक्षाच्या अधिकृत कार्यालय प्रमुखाकडूनही फॉर्म-बी मध्ये प्रमुखाची स्वाक्षरी असावी. फॉर्म ए आणि बी राज्याचा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे  आणि मतदान अधिकाऱ्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करायच्या शेवटच्या दिवशी दुपारी 3 पूर्वी पोचणे आवश्यक आहे.
       (संदर्भ : निवडणूक चिन्ह आदेश परिच्छेद 8 आणि 13)

उमेदवार फॉर्म ए आणि फॉर्म बी मध्ये आपले प्रतिज्ञपत्र राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या रबरस्टँप इत्यादीद्वारे  सही किंवा प्रतिरुप सही देऊ शकतो का ?
       नाही. राजकीय पक्षाच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याची शाईमधील सही फॉर्म ए आणि फॉर्म बी मध्ये असणे आवश्यक आहे.
       (संदर्भ : निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 मधील परिच्छेद 13)

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा उमेदवार किंवा अपक्ष उमेदवार, मोफत चिन्हांच्या यादीत नमूद केलेल्या चिन्हांपैकी एक चिन्ह निवडू शकतो का ?
       होय. असा उमेदवार यादीतील 3 मोफत चिन्ह प्राधान्याने निवडू शकतो आणि आपल्या नामनिर्देशन पत्रात ती नमूद करु शकतो.
       (संदर्भ : निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 मधील परिच्छेद 12)

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाकडून उभा राहिलेल्या उमेदवाराला राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी यांना फॉर्म ए आणि फॉर्म बी सादर करणे आवश्यक असते का  ?
       होय.
       (संदर्भ निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 मधील परिच्छेद 13)

निवडणूक अभियान

निवडणूक उद्देशांसाठी घेण्यात आलेल्या वाहनांवर निर्बंध आहेत का ?
       निवडणूक कामासाठी तुम्ही कितीही वाहने भाडेतत्त्वावर घेऊ शकता. परंतु त्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून जारी झालेल्या परवान्याची मूळ प्रत त्या वाहनावर लावणे अनिवार्य आहे. या परवान्यामध्ये वाहनाचा क्रमांक आणि ज्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ वाहन चालवण्यात येत आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक आहे. यावर झालेला खर्च तुमच्या नावावर जमा होतो.

निवडणूक निर्णय अधिकारी/जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून परवाना प्राप्त झाल्याशिवाय वाहन निवडणूक कामांसाठी वापरले जाऊ शकते का  ?
       नाही. असे वाहन उमेदवाराच्या प्रचारासाठी अनाधिकृत समजले जाते. आणि भारतीय दंड संहितेच्या प्रकरण 9 (अ) च्या अंतर्गत कायद्यान्वये शिक्षेला पात्र ठरते आणि त्यानुसार ताबडतोब प्रचाराच्या कामातून वगळले जाते.

मिरवणूकी दरम्यान ठराविक पक्ष किंवा उमेदवाराशी संबंधित फलक/भित्तीपत्रक/बॅनर/झेंडा वाहनावर लावण्यास काही निर्बंध आहेत का ?
       मिरवणूकी दरम्यान तुम्ही वाहनावर एखादे भित्तीपत्रक/फलक/झेंडा लावू शकता.

प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनामध्ये बाहयस्वरुपात काही बदल करण्याला परवानगी आहे का ?
       मोटरवाहन कायदा/नियम आणि इतर स्थानिक कायदा/नियमातील तरतूदीअंतर्गत वाहनामध्ये ध्वनिक्षेपक बसवून तसेच इतर बाहयस्वरुपात बदल केले जाऊ शकतात. मोटरवाहन कायदयाअंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतरच "चलचित्ररथ" (व्हिडिओरथ) यासारखे विशेष प्रचार वाहन वापरता येऊ शकते.

पक्ष किंवा उमेदवाराकडून तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यालयात उभारण्यासाठी आणि ती चालवण्यासाठी काही अटी/मार्गदर्शक तत्वे आहेत का ?
       होय. अशी कार्यालये कुठल्याही खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता/कोणतीही धार्मिक स्थळे किंवा अशा धार्मिक स्थळांचा परिसर/ कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेलगत/रुग्णालय/सध्याच्या मतदान केंद्राचा 200 मीटर परिसर आदी ठिकाणांवर अतिक्रमण न करता उभारली जाता कामा नये. अशी कार्यालये पक्षचिन्ह/छायाचित्र असलेला केवळ एकच पक्षध्वज आणि बॅनर लावू शकतात. अशा कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या बॅनरचा आकार 4" X 6" फूट पेक्षा  जास्त असू नये. मात्र स्थानिक कायदयात जर यापेक्षा कमी आकार नमूद केला असेल तर स्थानिक कायदयानुसार आदेश पाळण्यात यावा.

सार्वजनिक बैठका आणि मिरवणूका कधीपर्यंत आयोजित केल्या जाऊ शकतात ?
       मतदान संपण्याच्या वेळेच्या आधी 48 तासा दरम्यान तुम्ही सार्वजनिक बैठका आणि मिरवणूका आयोजित करु शकत नाही. समजा मतदानाचा दिवस 12 जून 2014 (गुरुवार) आहे. आणि मतदानाची वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे, तर सार्वजनिक बैठका मिरवणूका 10 जून 2014 (मंगळवार) या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता बंद झाल्या पाहिजेत.
       (संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 126)

प्रचार मोहिम संपल्यानंतर मतदारसंघात राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीवर काही निर्बंध आहेत का  ?
       होय.
             प्रचार मोहिम संपल्यानंतर ( प्र. 6 मध्ये नमूद केलेल्या उत्तरात) मतदार संघाबाहेरुन आणलले राजकीय कार्यकर्ते  आणि मतदार संघाबाहेरील मतदार मतदारसंघात  उपस्थित राहू शकत नाही. अशा कार्यकर्त्यांनी प्रचार मोहिम संपल्यांनतर ताबडतोब मतदारसंघ सोडून दयावा.


राज्यातील राजकीय पक्षाचा निवडणूक प्रमुख असलेल्या पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीतही निर्बंध लागू होतात का  ?
       होय. मात्र राज्यातील निवडणुकीची जबाबदारी असलेल्या पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीत लोकसभा/विधानसभा निवडणुकांसाठी हे निर्बंध ठामपणे लादता येणार नाहीत. त्या पदाधिकाऱ्याने या काळात केवळ पक्षाचे कार्यालय आणि निवासस्थान यापुरतेच मर्यादित रहावे. अन्य पदाधिकाऱ्यांना वरील निर्बंध लागू होतात.

निवडणूक प्रक्रिये दरम्यानच्या कठीण परिस्थितीचे छायाचित्रण करण्यासाठी काही व्यवस्था असते का  ?
       होय. मतदारसंघात छायाचित्रण करणारा गट तयार केला जातो. हा गट मंत्री, राष्ट्रीय/राज्य स्तरावरील राजकीय नेते यांच्या बैठका, सभा, तसेच हिंसक घटना आदी गोष्टींचे छायाचित्रण करतो.


प्रचार मोहिमे दरम्यान टोपी, मुखवटा, अशा विशेष गोष्टी परिधान करण्यासाठी परवानगी असते का  ?
       होय. तथापि पक्ष/उमेदवारांकडून साडी, शर्ट इत्यादी पोषाखांचा पुरवठा आणि वाटप करण्याला परवानगी नाही कारण या गोष्टी मतदारांना लाच देण्यासारख्या आहेत.

मतदानाचा दिवस

एखादया विभागात राजकीय पक्षांनी मतदान कक्ष स्थापन केला नसेल किंवा स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा नसेल तर मतदारांना मतदार यादीत आपले नाव शोधण्यासाठी काही अन्य सुविधा उपलब्ध असते का  ?
       होय. तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त मतदान केंद्र असलेल्या ठिकाणी "मतदान सहाय्य कक्ष" उभारण्यात येतो. या कक्षातील अधिकारी गटाकडे क्रमानुसार मतदार यादी उपलब्ध असते. त्यामुळे हा गट मतदारांना त्यांचा मतदार यादीतील अनुक्रमांक  आणि मतदान केंद्र शोधून काढण्यासाठी मदत करतात. जर राजकीय पक्षांनी असा कक्ष उभारण्यासंदर्भात आपली असमर्थता व्यक्त केली तर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशी व्यवस्था करण्याचा विचार करतो.

उमेदवार/राजकीय पक्षांसाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राजवळ निवडणूक कक्ष स्थापन करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का  ?
       मतदान केंद्रापासून 200 मीटर अंतरावर निवडणूक कक्ष उभारण्यात यावे. निवडणूक केवळ 1 टेबल किंवा कापडाचे छप्पर असावे जेणेकरुन दोन व्यक्ती तिथे बसू शकतात. या कक्षाच्या ठिकाणी उमेदवार/पक्ष निवडणूक चिन्हाचे नाव दर्शवणारे बॅनर  ठेवता येते. गर्दीला परवानगी नाही.

निवडणूक कक्ष उभारण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का  ?
       होय. असे कक्ष उभारण्यापूर्वी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते.  ही लेखी परवानगी कक्षात असणाऱ्या  व्यक्तींकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन पोलिस निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी केल्यास ती त्यांना सादर करता येईल.

पत्रक, पोस्टर इत्यादी छापण्यावर काही निर्बंध आहेत का  ?
       होय.
       (संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 127 ए)

मतदान केंद्रामध्ये किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यावर काही निर्बंध आहेत का   ?
       होय. मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात मतदानाच्या दिवशी मतांसाठी प्रचार करण्यावर बंदी आहे.
       (संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 130 )

मतदान केंद्रामध्ये किंवा मतदान केंद्राजवळ शस्त्र घेऊन जाण्यावर काही निर्बंध आहेत का  ?
       होय.
       शस्त्रास्त्र कायदा 1959 नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या परिसरात कोणालाही कुठल्याही प्रकारची शस्त्र घेऊन जायला परवानगी नाही.

टपालमत व्यवस्थेद्वारे कोण मतदान करु शकतो  ?
       विशेष मतदार, सेवा मतदार, निवडणूक कार्यात असलेले मतदार आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत असलेले टपालाने मतदान करु शकतात. त्यासाठी त्यांनी नियमानुसार सर्व आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
       (संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 18)

प्रतिनिधी मतदान कोण करु शकतो  ?
       टपाल मतदानाला पर्याय म्हणून सशस्त्र दलातील सेवा मतदार आणि दलाशी संबंधित सदस्य ज्यांना सेना कायदयातील तरतूदी लागू होतात त्यांना प्रतिनिधी किंवा टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची  सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते.

सूक्ष्म निरिक्षक

सूक्ष्म निरिक्षक ही संकल्पना काय आहे ?
       जिल्हयात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारचा/केंद्र   सरकारच्या अखत्यारितील सार्वजनिक क्षेत्राचा अधिकारी मतदान केंद्रावर किंवा मतदान केंद्राच्या गटावर सूक्ष्म निरिक्षक म्हणून नियुक्त केला जातो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निरिक्षकाच्या नियंत्रणाखाली तो काम करतो.

सूक्ष्म निरिक्षक नियुक्त करण्यासाठीचे निकष कोणते  ?
       मतदारांच्या दुबळेपणाशी निगडित विविध घटकांच्या आधारे मतदान केंद्रांची छाननी करुन निवड केली जाते.

मतदानाच्या दिवशी सूक्ष्म निरिक्षकाची कर्तव्ये कोणती ?
       प्रामुख्याने खालील गोष्टींवर देखरेख ठेवणे ही सूक्ष्म निरिक्षकाची कर्तव्ये आहेत.
·         सराव मतदान प्रक्रिया
·         मतदान अभिकर्त्याची उपस्थिती आणि ईसीआयच्या आदेशांचे पालन
·         प्रवेशपत्र व्यवस्थेचे पालन आणि मतदान केंद्र वापरण्याची संधी
·         ईसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मतदारांची योग्य ओळख
·         गैरहजर असलेल्यांची ओळख आणि नोंद प्रक्रिया, बोगस मतदार आदी जिथे बनवली असेल
·         पक्की शाई लावणे
·         17 ए फॉर्ममध्ये मतदारांची माहिती नोंद करणे
·         गुप्त मतदान राखणे
·         मतदान अभिकर्त्याची वागणूक, त्याच्या तक्रारी सूक्ष निरिक्षकाला असे वाटले की मतदान  काही करणास्तव अनुचित रित्या होत आहे तर तो ताबडतोब ती परिस्थिती मतदारसंघ निरिक्षकाच्या लक्षात आणून देतो, जेणेकरुन उपायात्मक कारवाई करता येईल.

निवडणूक खर्च

उमेदवाराला त्याला हवा तितका खर्च निवडणूकीत करता येतो का  ?
       नाही. उमेदवाराला वाटेल तितका खर्च निवडणूकीत करता येत नाही. संबंधित मतदार संघासाठी नमूद केलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा जास्त निवडणूक खर्च कायदयान्वये करता येत नाही.
       (संदर्भ : निवडणूक आचार नियम 1961 चा नियम 90 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 123 (6))

उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि मध्यप्रदेश यासारख्या मोठया राज्यांच्या संसदीय मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा किती असते  ?
       निवडणूक खर्चाची मर्यादा वेळेनुसार बदलत असते. सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश अशा मोठया राज्यातील संसदीय मतदारसंघात  साठवणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपये आहे.
       (संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

अशा मोठया राज्यातील विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा किती असते  ?
       या मोठया राज्यातील विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा सध्या 16 लाख रुपये इतकी आहे.
       (संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

सर्व राज्यात ही मर्यादा सारखी असते का? जर नाही, तर तुम्ही सांगू शकता का की  कुठल्या संसदीय मतदार संघासाठी सर्वात कमी मर्यादा आहे  ?
       नाही. राज्या-राज्यानुसार निवडणूक खर्चाची किमान मर्यादा बदलते. सध्या दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि लक्षद्पि या मतदारसंघाची निवडणूक खर्चाची मर्यादा सर्वात कमी आहे ती 16 लाख रुपये इतकी आहे.
       (संदर्भ – निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

निवडणूक खर्चाचा जमाखर्च उमेदवाराने सादर करणे आवश्यक असतो का  ?
       होय. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्याकडून किंवा त्याच्या निवडणूक अभिकर्त्याद्वारे स्वतंत्र आणि योग्य अशा निवडणूकीसंदर्भातील सर्व खर्चाची नोंद ठेवणे आवश्यक असते. हा खर्च त्या उमेदवाराला नामांकन मिळाल्यापासून ते निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापर्यंतच्या कालावधीतील असावा, दोन्ही तारखा या कालावधीत समाविष्ट आहेत. या जमाखर्चाची सत्य प्रत प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक असते.
       (संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 आणि 78)

हा जमाखर्च दाखल करण्‍यासाठी अधिकृत व्‍यक्‍ती कोण असते  ?
       निवडणूक लढवणारा उमेदवार ज्‍या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे, त्‍या जिल्‍हयातील जिल्‍हा निवडणूक अधिका'याकडे उमेदवाराने आपला निवडणूकीचा जमाखर्च सादर करावयाचा असतो.
       (संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 77)

जर उमेदवार एकापेक्षा जास्‍त मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असेल तर त्‍याला स्‍वतंत्र जमाखर्च देणे आवश्‍यक आहे की एकच   ?
       जर उमेदवार एकापेक्षा जास्‍त मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असेल तर त्‍याला प्रत्‍येक निवडणूकीचा जमा  खर्च  स्‍वतंत्ररित्‍या सादर करणे आवश्‍यक आहे. प्रत्‍येक मतदारसंघाची  निवडणूक स्‍वतंत्र असते.
       (संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 )

उमेदवाराने जर निवडणुकीचा खर्च सादर केला नाही तर काय दंड आहे?
       जर उमेदवार निवडणुकीचा खर्च लोकप्रतिनिधी कायदाअंतर्गत किंवा योग्‍य पध्‍दतीत ठराविक मुदतीत सादर करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍याचे निवडणूक आयोगाला पटल्‍यास आणि जर उमेदवाराकडे यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्‍यासाठी समाधानकारक उत्‍तर नसल्‍यास त्‍या उमेदवाराला अपात्र ठरवण्‍याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे अशा उमेदवाराच्‍या संसदेचा किंवा राज्‍य विधीमंडळाचा सदस्‍य म्‍हणून त्‍याची निवड झाल्‍यापासून तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्‍यात येते.

राजकीय पक्षाच्‍या नेत्‍यांकडून पक्षाच्‍या प्रचार कार्यक्रमासाठी वाहतुकीवर झालेला खर्च त्‍या पक्षाच्‍या उमेदवाराकडून झालेला खर्च म्‍हणून समजला जातो का? जर हो तर अटी काय?
       राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारांची जी यादी पक्षाकडून सादर केली जाते, अशा प्रचारकांचा वाहतूकीचा खर्च यामध्ये समाविष्ठ आहे. (राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षासाठी स्टार प्रचारकांची संख्या 40 आहे तर नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षासाठी ही संख्या 20 आहे.) ही यादी अधिसूचनेनंतर सात दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाला आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला सादर करणे आवश्यक आहे. असे करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पक्षाचा हा खर्च त्या पक्षाच्या उमेदवाराकडून झाल्याचे समजले जाते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 1 ते 77 च्या स्पष्टीकरणाचे उपवाक्य(अ))

पक्षाचा सदस्य नसलेली व्यक्ती प्रचारासाठी पक्षाचा स्टार प्रचारक प्रमुख म्हणून नामांकित केला जाऊ शकतो का?
       नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 (1))

स्टार प्रचारकांची यादी आयोगाला सादर केल्यानंतर त्यातील नावात अदलाबदल करण्यास परवानगी असते का?
       नाही. स्टार प्रचारकांच्या यादीतील व्यक्तीचे निधन झाल्यास किंवा व्यक्तीने संबंधित पक्षाचे सदस्यपद सोडल्यास या यादीत बदल केला जाऊ शकतो, अन्यथा नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 (1) चे स्पष्टीकरण 2)

एखाद्या राजकीय पक्षाचा स्टार प्रचारक म्हणून घोषित झाल्यानंतर तो उमेदवार ज्या मतदारसंघात लढणार आहे त्या स्वत:च्या मतदारसंघात त्या पक्षाचा स्टार प्रचारक ठरतो का?
       नाही. स्वत:च्या मतदारसंघात असा नेता त्याच्या राजकीय पक्षाचा स्टार प्रचारक ठरत नाही. स्वत:च्या मतदारसंघात तो प्रथम एक उमेदवार असतो. त्याच्याकडून त्याच्या मतदारसंघात झालेला खर्च त्याचा निवडणूक खर्च म्हणून विचारात घेतला जातो.

उमेदवाराच्या परवानगीशिवाय त्याच्या निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी उमेदवाराचा मित्र खर्च करू शकतो का?
       उमेदवाराच्या परवानगीशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 10 रुपयापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास दंडनीय आहे.
(संदर्भ: भारतीय दंड संहितेचे कलम 17 एच)

उमेदवाराच्या परवानगीने जर मित्राने उमेदवाराच्या प्रचारासाठी खर्च केला तर हा खर्च उमेदवाराच्या जमाखर्चात समाविष्‍ट होतो का?
       होय. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77)   पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (prab)