आचारसंहितेमुळे नियमित विकासकामांना मनाई नाही, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काहीही निर्णय घेता येणार नाही, असे चित्र निर्माण केले जात असले तरी या संस्थांना वा सरकारला निर्णय घेण्यास कोणतीही मनाई नाही. केवळ निवडणूक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील मतदारांना प्रभावित करणारे निर्णय घेण्यास मनाई केली असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक अायाेगाने नुकताच जाहीर केला अाहे. त्यात चारहून अधिक नगर परिषद वा पंचायतींची निवडणूक असल्यास संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अाचारसंहिता लागू असेल. त्याहून कमी नगर परिषदांची निवडणूक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ संबंधित शहरापुरतीच आचारसंहिता लागू केली. मात्र त्यामुळे आता राज्य सरकारला वा जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगर परिषदा यांना काही विकासात्मक कामे किंवा निर्णयच घेता येणार नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. काही मंत्र्यांनीही याविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि सर्व मनपा आयुक्तांना एक पत्र पाठवून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या क्षेत्रातील मतदारांना प्रभावित न करणारे कोणतेही निर्णय घेण्यास मनाई केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाचे उपसचिव ध. मा. कानेड यांच्या स्वाक्षरीने आयोगाने पाठविलेल्या एका पत्रात हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

प्रभाव टाकणारे निर्णय नकाेत 
‘निवडणुका नसणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगर परिषदा वा पंचायतींच्या क्षेत्रातील नेहमीप्रमाणे सर्व कामे व अानुषंगिक बाबी करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र निवडणूक होत असलेल्या नगर परिषदा वा पंचायतीच्या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा निवडणूक नसणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तसेच मंत्री, खासदार, आमदार व कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही,’ असे आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.