महिलांसंबंधी हिंसा आणि भा.दं.वि. मधील नवीन तरतुदी
सन १९९३ मध्‍ये संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघाने महिलांविरूध्‍द हिंसा याची व्‍याख्‍या पुढीलप्रमाणे केली आहे.
"ती स्‍त्री आहे म्‍हणून तिच्‍याशी केलेली हिंसा, ज्‍यात शारीरिक, लैंगिक, मानसिक दुखापत असेल किंवा वेदना दिल्‍या असतील, धमकी, बळजबरी, जुलूम, सार्वजनिक अथवा खाजगी जीवनाचे स्‍वातंत्र्‍य हिरावून घेणे म्‍हणजे महिलांविरूध्‍दची हिंसा होय."
डिसेंबर २०१२ मध्‍ये दिल्‍लीत घडलेल्‍या 'निर्भया' सामूहिक बलात्‍काराच्‍या घटनेनंतर मा. न्‍यायाधिश जे. एस. वर्मा यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली स्‍थापन झालेल्‍या समितीच्‍या अहवालान्‍वये मध्‍ये फौजदारी (सुधारणा) कायदा, २०१३ अन्‍वये महिलांविरूध्‍दच्‍या गुन्‍ह्‍यांसंदर्भात भारतीय दंड विधान, १८६० मध्‍ये खालील कलमांन्‍वये सुधारणा करण्‍यात आल्‍या.
¿ भा.दं.वि. १६६-(अ)-(१): एखाद्‍या पोलिसाने महिला अत्‍याचाराची तक्रार नोंदवून न घेतल्‍यास असा पोलीस ६ महिने ते २ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. १६६-(अ)-(२): बलात्‍कार पिडीतावर उपचार नाकारणारा डॉक्‍टर १ वर्षे शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्‍हीस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३२६-(अ): महिलेवर ॲसिड किंवा तत्‍सम द्रव फेकून तिला इजा पोहचविणारा १० वर्षे ते आजन्‍म कारावसाच्‍या शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३२६-(ब): महिलेवर ॲसिड किंवा तत्‍सम द्रव फेकण्‍याचा प्रयत्‍न केला परंतू त्‍या महिलेस इजा झाली नसेल तरीही ५ ते ७ वर्षे शिक्षेची तरतुद आहे.
¿ भा.दं.वि. ३५४-(अ): महिलेला स्‍पर्श करणे किंवा तिच्‍याकडे लैंगिक सुखाची मागणी करून तिच्‍यावर लैंगिक अत्‍याचार करणे किंवा तिला अश्‍लिल साहित्‍य/पुस्‍तके/चित्र दाखविणार्‍यास ३ वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्‍ही शिक्षा होऊ शकतात.
महिलेला टोमणा मारल्‍यास १ वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
¿ भा.दं.वि. ३५४-(ब): महिलेचा विनयभंग करण्‍याच्‍या उद्‍देशाने तिला शारीरिक इजा पोहाचविणारा ३ ते ७ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३५४-(क): महिलांचे अश्‍लिल चित्रण करणारा १ ते ३ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३५४-(ड): महिलेचा प्रत्‍यक्ष किंवा इ-मेल किंवा इंटरनेटद्‍वारे पाठलाग करणारा ३ वर्षे शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्‍हीस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३७०-(अ)-(१): लहान मुलगा अथवा मुलगी यांचा अनैतिक व्‍यापार झाल्‍याचे माहित असूनसुध्‍दा कोणी इसम अशा मुला अथवा मुलीचे लैंगिक शोषण करेल तर तो ५ ते ७ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३७०-(अ)-(२): एखाद्‍या व्‍यक्‍तीचा अनैतिक व्‍यापार झाल्‍याचे माहित असूनसुध्‍दा कोणी इसम अशा व्‍यक्‍तीचे लैंगिक शोषण करेल तर तो ३ ते ५ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३७६-(अ): बलात्‍कारानंतर, बलात्‍कारित महिलेला जखमी करून ठार करणे किंवा तीला कायमची बेशुध्‍द अवस्‍था येईल असे कृत्‍य केल्‍यास २० वर्ष ते मरेपर्यंत शिक्षेची तरतुद केली आहे.
¿ भा.दं.वि. ३७६-(ब): घटस्‍फोटानंतर, त्‍या घटस्‍फोटित महिलेवर नवर्‍याने बलात्‍कार केल्‍यास तो २ ते ७ वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३७६-(क): एखाद्‍या अधिकार्‍याने त्‍याच्‍या ताब्‍यातील महिलेस फूस लेवून शारीरिक संबंध प्रस्‍थापित केल्‍यास असा अधिकारी ५ ते १० वर्षे शिक्षेस पात्र ठरेल.
¿ भा.दं.वि. ३७६-(ड): गँगरेप करणारा २० ते आजन्‍म कारावास या शिक्षेस पात्र ठरेल. पुन्‍हा असा गुन्‍हा केल्‍यास फाशीच्‍या शिक्षेची तरतुद केली आहे.
F भा.दं.वि. १६६-(अ), १६६-(ब), ३५४-(अ) ते (ड), ५०९ अन्‍वयेच्‍या गुन्‍ह्‍यात सरकारी नोकरावर दोषारोपपत्र दाखल करतांना शासनाच्‍या मंजुरीची आवश्‍यकता नसते.
¿ ॲसिड हल्‍ला व गँगरेप पिडीतांना औषधोपचाराचा खर्च व नुकसान भरपाई राज्‍य सरकार तर्फे देण्‍यात येईल.
बलात्‍कार किंवा बालकांवरील लैंगिक अत्‍याचार आणि ॲसिड हल्‍ल्‍यामला बळी पडलेल्‍यांना अर्थसहाय्‍य आणि पूनर्वसनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २१ ऑक्‍टोबर २०१३ पासून 'मनोधैर्य योजना' सुरू केली आहे.
¿ वेश्‍या व्‍यवसायातील पिडीतांची वाहतूक रोखणे, त्‍यांची सुटका करणे, त्‍यांचे पूनर्वसन करणे, त्‍यांना त्‍यांच्‍या पालकांकडे पाठविणे यासाठी भारत सरकारच्‍या महिला व बालकल्‍याण विभागाने दिनांक ४ डिसेंबर २००७ पासून 'उज्‍ज्‍वला योजना' सुरू केली आहे.
¿ पिडीत महिलेची चौकशी महिला अधिकार्‍यानेच करावी. अशा पिडीत महिलेस वारंवार चौकशीस बोलावू नये. कोणत्‍याही परिस्‍थितीत अशा पिडीत महिलेची ओळख उघड करण्‍यात येऊ नये. पिडीत महिलेचा पुरावा नोंदवितांना व्‍हिडिओग्राफी करता येते. १८ वर्षाखालील मुलीची विचारपूस न्‍यायालयात आरोपीसमोर करण्‍यात येत नाही.
¿ बलात्‍कारित महिलेची ओळख उघड करणे हा भा.दं.वि. २२८-(अ) अन्‍वये गुन्‍हा आहे.
F महिलांसाठीचे काही इतर कायदे:
P अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायदा, १९५६
P हुंडा प्रथा बंदी कायदा, १९६१
P बेकायदा गर्भपात प्रतिबंध कायदा, १९७१
P बाल विवाह प्रतिबंध कायदा, १९७६
P महिलांच्‍या अश्‍लिल प्रदर्शनास प्रतिबंध कायदा, १९८६
P सती प्रथा बंदी कायदा, १९८७
P स्‍त्री गर्भ निदान प्रतिबंध कायदा, १९९४
P कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचा संरक्षण कायदा, २००५
P नोकरी/कामाच्‍या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, तक्रार निवारण) कायदा, २०१२
F महिलांच्‍या संरक्षणासाठी पोलिसांतर्फे खास हेल्‍पलाईन क्रमांक सुरू करण्‍यात आले आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे साठी हेल्‍पलाईन क्रमांक १०३ असून उर्वरीत महाराष्‍ट्रातील जिल्‍ह्‍यांसाठी हेल्‍पलाईन क्रमांक १०९१ आहे.
तसेच या https://play.google.com/store/apps/deatails?id=com.snt.uniqueguard या वेबलिंकवरून ॲन्‍ड्राईड आणि आयफोन मोबाईलवर 'प्रतिसाद' नावाचे ॲप डाऊनलोड करता येते.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.