निवडणूका : पैशांअभावी ना गर्दी, ना कार्यकर्ते; आगामी निवडणुकीत दिसेल सर्वाधिक परिणाम

उमेदवारीसाठीचे आर्थिक व्यवहार (तिकीटविक्री) घटणार!

मोदींच्या निर्णयावर सपा आणि बसपाची टीका हा राजकीय भाग आहे. तिकीट आणि निवडणूक लढवण्यासाठी नेते कुठूनतरी पैशाचे जुगाड करतीलच.

काळ्या पैशाचा मोठा वापर निवडणुकीत होतो. राजकीय पक्षांना गेल्या ३ लोकसभा निवडणुकीत २,३५६ कोटी रुपये निधी मिळाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकट्या युपीत ३३० कोटी रुपये जप्त झाले.

नोटबंदीमुळे राजकारणाचा चेहरा-मोहरा बदलेल?
राजकारणाबरोबरच सामाजिक शुद्धीकरणही होईल. नोटांच्या बदल्यात मत मागण्याऱ्या लोकांवर चाप बसेल. मात्र राजकीय पक्षांच्या निधी घेण्यावर बंदी आणली पाहिजे. त्यांनी आपला खर्च सार्वजनिक करावा. तेव्हा कुठे चांगला परिणाम दिसेल.

राजकीय पक्षांनी दडवलेल्या पैशांचे काय?
यूपी-पंजाबात घमासान सुरू झाले आहे. आता काळा पैसा खपवण्याची खटपट सुरू आहे. नेते काही रकमेची लालूच दाखवून समर्थकांच्या खात्यात हा पैसा जमा करण्याच्या बेतात आहेत. मात्र यात धोका आहे. सरकारची सर्व व्यवहारावर नजर आहे. कारवाई होऊ शकते. ३० डिसेंबरपर्यंत सारा पैसा खपवणे शक्य नाही.

राजकीय पक्षांत कार्यकर्त्यांचा दुष्काळ पडेल का?
लोकसभा निवडणूक २०१४ मध्ये सर्वाधिक ३३० कोटी रुपये जप्त झाले. आता नोटांचे संकट असेल. गर्दी जमवण्याची शक्कल चालणार नाही. याच कारणामुळे अनेक राजकीय सभा रद्द झाल्या आहेत.

यामुळे निवडणूक प्रचार आणखी महाग होईल का?
निवडणुकीत होर्डिंग, बॅनर आणि भित्तपत्रकासारख्या साहित्याचा वारेमाप वापर होतो. यात गैर मार्गाने आलेला पैसा असतो. निवडणूक साहित्य विकणारी व्यावसायिक अाधिच नाराज आहेत. फेसबूक, ट्विटरमुळे व्यवसायावर संकट आणले. नोटबंदीमुळे उद्धवस्त होऊ.

मतदारांना पैशाचे प्रलोभन दाखवता येईल काय?
ग्रामीण भागात वाटला जाणारा पैसा आणि दारूवर निर्बंध येतील. निवडणुकीत ठेकेदार, बिल्डर, माफिया उतरण्याच्या तयारीत होते. मात्र नोटांअभावी निवडणूक लढवता येणार नाही.

यूपीत सर्वाधिक नुकसान कोणत्या पक्षाचे होईल?
निधीचे इतर मार्ग असणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कमी परिणाम होईल. छोटे पक्ष मात्र प्रभावित होतील. १०६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी राजकीय पक्षांचे कार्पोरेट डोनेशन बंद केले होते. यामुळे जनसंघाच्या नाड्या आवळल्या. मात्र काँग्रेसने अन्य मार्गाने पैसा जमवला होता. मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय त्याहूनही कठोर आहे.

छोटे पक्ष दुसरा काही मार्ग काढतील काय?
ठेकेदार आणि उत्खनन माफिया नोट संकटामुळे तिकीट खरेदी करू शकणार नाहीत. छोटे पक्ष उमेदवाराला निधी देऊ शकणार नाहीत.

नोटबंदी यूपी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊनच?
याला यूपी-पंजाबशी जोडता येणार नाही. देशाच्या त्या घटकावरही परिणाम होत आहे, जो बँकिंगशी जोडलेला नाही. यामुळे भाजपचा पारंपारिक मतदास असलेला व्यापारी वर्ग नाराज आहे. आगामी निवडणुकीत मोदींचे नुकसान होऊ शकते मात्र अर्धाकाळ पूर्ण केलेले सरकार २०१९ ची तयारी करत आहे. मोदींचा हा निर्णय काळ्या पैशावर उचलेले कठोर पाऊल या रुपात स्मरणात राहील.

कसे कळणार की या पावलाने फायदा होईल? 
यूपी-पंजाबच्या निवडणुकीत मिरवणुकांत भरमसाट खर्च आणि तो दिसला तर स्पष्ट होईल की काळे धन संपलेले नाहीये. नव्या स्वरूपात आलेले आहे. रिअॅलिटी क्षेत्रात घरकिमती कमी झाल्या नाही तर...