पाच हजार अर्ज बाद ..... नगरपालिका निवडणुकीसाठी ७० टक्के अर्ज संगणकाद्वारे

नगरपालिका निवडणुक पाच हजार अर्ज बाद

नगरपालिका निवडणुकीसाठी ७० टक्के अर्ज संगणकाद्वारे

नगरपालिका निवडणुकीसाठी ७० टक्के अर्ज संगणकाद्वारे

पहिल्या टप्प्यातील १६५ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे पाच हजार उमेदवारी अर्ज बाद झाले आहेत. तसेच सुमारे ७० टक्के उमेदवारांनी संगणकाद्वारे अर्ज दाखल केले आहेत.

उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची मुदत उद्यापर्यंत असल्याने चित्र शुक्रवारी स्पष्ट होईल. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये एकूण ३७५० जागा असून, यासाठी २४,१९१ अर्ज दाखल झाले होते. यापैकी २०,७१६ अर्ज वैध ठरले आहेत. सुमारे चार हजार अर्ज विविध कारणांमुळे बाद ठरले आहेत. १४७ नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. थेट नगराध्यक्षपदाकरिता २३७४ अर्ज दाखल झाले होते, यापैकी ८०० पेक्षा अधिक अर्ज बाद ठरले. १५३३ उमेदवार सध्या थेट नगराध्यक्षपदाकरिता रिंगणात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली. बहिष्कारामुळे सांगली जिल्ह्य़ातील शिराळा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही.

निवडणूक अर्ज संगणकीय पद्धतीने भरण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पण अनेक शहरांमध्ये संगणकीय पद्धतीने अर्ज दाखल करण्यात अडचणी उद्भवल्या होत्या. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह काही संघटनांनी संगणकाऐवजी पारंपारिक पद्धतीने उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची मागणी केली होती. यानुसार शेवटचे दोन दिवस  पारंपारिक पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात आले. एकूण अर्जापैकी ७० टक्के अर्ज हे संगणकाद्वारे प्राप्त झाल्याचे सहारिया यांनी सांगितले.

नगरपालिकांच्या निवडणुका या सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी प्रतिष्ठेच्या आहेत. भाजप आणि शिवसेनेची राज्यव्यापी युती झाल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी दोन्ही पक्ष परस्परांच्या विरोधात लढत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्येही आघाडी होऊ शकली नाही. काही शहरांमध्ये स्थानिक पातळीवर आघाडय़ा झाल्या आहेत.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची उद्यापर्यंत मुदत असल्याने सारेच राजकीय नेते आपापल्या पक्षातील बंडखोरांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सत्ताधारी भाजप किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. चांगल्या यशाकरिता भाजपने अन्य पक्षांतील प्रभावी कार्यकर्त्यांना गळाशी लावले आहे.