व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

लोकसभा निवडणुकांमध्ये पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी विरोधकांची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठया व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आधी एकाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठया व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असे सांगण्यात आले होते. पण न्यायालयाने हे प्रमाण पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा आदेश ८ एप्रिल रोजी दिला होता. ही वाढ समाधानकारक नसून त्यातून काही साध्य होणार नाही असे विरोधकांचे म्हणणे होते. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात किमान पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी व मोजणी करावी असे त्यांनी फेरविचार याचिकेत म्हटले होते.विरोधकांच्या या फेरविचार याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. विरोधी पक्षांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनूसिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवादादरम्यान सांगितले की, किमान २५ टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी आणि मोजणी करावी. यावर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला, तसेच याचिका देखील फेटाळून लावली. ८ एप्रिल या दिवशी या विषयावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मतदान केंद्रावरील ५ व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र हे प्रमाण केवळ २ टक्के इतकेच असून ईव्हीएमची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी ते पुरेसे नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा टप्पा सुरू असताना विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित केली होती. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यानी मुंबईत पत्रकार परिषदेत ईव्हीएम हॅक करता येते असे म्हटले होते. या बरोबरच शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी, २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेत ही मागणी केली होती. यावर आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने विरोधकांनी कोर्टात धाव घेतली होती. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================