Friday, 28 October 2016

पुणे शहरात ५८ हजार नव्या मतदारांची नोंद

जिल्हा निवडणूक शाखेच्या सहकार्याने महापालिकेने राबविलेल्या मतदार नोंदणी मोहिमेतून मतदार यादीत शहरातील ५८ हजार मतदारांची नोंद झाली आहे. यातील बहुसंख्य मतदार यंदा पालिकेच्या निवडणुकीत प्रथमच मतदान करणार आहेत.
साधारण मार्च २0१६ मध्ये पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होईल. त्याआधीच जिल्हा निवडणूक शाखेकडून मतदार यादी अद्ययावत करण्यात येत आहे. हीच यादी पालिका निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणार आहे. ती जास्तीत जास्त अद्ययावत असावी, यासाठी पालिका प्रशासनाने जिल्हा निवडणूक शाखेच्या साह्याने शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयात मतदार नोंदणी मोहीम राबविली. १६ सप्टेंबर ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान सुरू असलेल्या या मोहिमेत ४६ हजार ८७१ मतदारांची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एक आठवडा (दि. १५ ते २१ ऑक्टोबर) याची मुदत वाढविण्यात आली. त्यात १0 हजार ८१८ मतदार नोंदवून घेण्यात आले. एकूण ५७ हजार ६८९ मतदारांची नोंद या कालावधीत नव्याने करण्यात आली.
मतदार यादीत नाव दाखल करण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जमा झालेले सर्व अर्ज प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा निवडणूक शाखेकडे दाखल करण्यात आले. त्यातील पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील. एखादा अपवाद वगळता अर्ज बाद होण्याची शक्यता कमीच आहे. जिल्हा निवडणूक शाखेकडून विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार यादी जाहीर केली जाते. त्यातून नंतर महापालिकेच्या नव्याने झालेल्या प्रभागांप्रमाणे मतदार यादी तयार करण्यात येईल.

ऑफलाइन अर्ज भरण्याची मुभा ......नगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारांना दिलासा

ऑफलाइन अर्ज भरण्याची मुभा

नगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारांना दिलासा

राज्यात होत असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येत असलेल्या अडचणींची गंभीर दखल घेत आता ही नामनिर्देशनपत्रे पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) दाखल करण्यासही परवानगी देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शुक्रवारी येथे दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाने २१२ नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या तसेच नगरपरिषदेच्या थेट अध्यक्षपदांसाठी चार टप्प्यांतील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात २५ जिल्ह्य़ांतील १४७ नगरपरिषदा आणि १८ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच १४७ नगरपरिषदांमधील अध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीसाठी २७ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी नामनिर्देशन भरण्याचा आज, २९ ऑक्टोबर हा अखेरचा दिवस आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे सहजरीत्या भरता यावीत, यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी केवळ ऑनलाइनच उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय अगोदर राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला होता. परंतु ही संगणक प्रणाली चालत नसल्याबाबत मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी सुरू आहेत. ऑनलाइन नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यात अडचणी येत असून आयोगाने ऑफलाइनही उमेदवारी अर्ज स्वीकारावेत अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शुक्रवारी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला. त्यानंतर इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरणे शक्य व्हावे, यासाठी पारंपरिक पद्धतीनेही अर्ज दाखल करण्यास मुभा देण्यात आल्याचे सहारिया यांनी सांगितले.

नगरपालिका निवडणुकीत व्यवसायाची माहिती सक्तीची

काळे धंदे करणाऱ्यांसमोर आता अडचणी!

नगरपालिका निवडणुकीत व्यवसायाची माहिती सक्तीची

नगरपालिका निवडणुकीत काळे धंदे करणारे उमेदवार अडचणीत आहेत. अधिकृत व्यवसाय व कामधंद्याची माहिती अर्जात द्यावयाची आहे. काळा धंदा लपवला तर त्याविरुद्ध नागरिकांना हरकती घेता येतील. त्यामुळे अर्जात कामधंद्याचा तपशील देताना कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची वेळ काही कुख्यात उमेदवारांवर आली आहे.

या अर्जात अपत्यांची संख्या, शैक्षणिक तपशील, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी, वार्षिक उत्पन्न, जंगम व स्थावर मालमत्ता तसेच वित्तीय संस्थांचे देणे याचा उल्लेख करावा लागणार आहे. पण त्याचबरोबर व्यवसाय व कामधंद्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याकरिता त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयाचे आहे. एखादा दुकानाचा परवाना काढून तोच व्यवसाय असल्याचे ते सांगत. पण आता त्यांच्या काळय़ा धंद्यावर पोलीस, दारूबंदी व उत्पादन शुल्क खात्याने धाडी टाकल्या असतील. तसेच त्याचे गुन्हे दाखल झाले असतील तर त्यांना त्या व्यवसायाचा उल्लेख अर्जात करावा लागणार आहे. जर उमेदवाराने ही माहिती दडवली अन् एखाद्याने त्याला पुराव्यासह हरकत घेतली तर तो अडचणीत येणार आहे. आता मागील दोन वर्षांत अशा प्रकारच्या धाडी एखाद्या उमेदवारावर वारंवार पडल्या असतील तर त्यांचा तो व्यवसाय गृहीत धरण्याची तरतूद आहे.

अनेक उमेदवार हे भूखंड खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर अशा व्यवहारांची नोंदही वारंवार झालेली असते. मात्र त्यांनी विकासक अथवा भूखंड खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायाची माहिती अर्जात न दिल्यास त्याविरुद्धही त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे शक्य आहे. एकूणच पालिका निवडणुकीत प्रथमच काळय़ा धंद्यावर प्रकाश पडणार आहे.

हरकती घेतल्यास चौकशी

पालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्जात व्यवसाय व कामधंद्याची माहिती द्यावयाची आहे. माहिती खरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र अर्जासोबत उमेदवाराला द्यावे लागते. माहिती उमेदवाराने दडवली असेल तर कोणीही हरकत घेऊ शकतो. दोन वर्षांत जर संबंधित उमेदवाराचे व्यवसाय विविध कारवाईत पुढे आले असतील तर त्यांना त्याची नोंद अर्जात करावी लागेल. कायद्यानुसार ते बंधनकारक आहे. माहिती दडवणे हे गंभीर असून पुराव्यासह तक्रार केली तर चौकशी होईल. त्यानंतर पुढे निर्णय घेतला जाईल

Saturday, 22 October 2016

नगराध्यक्ष पदासाठी कमाल १० लाख खर्चाची मर्यादा ...नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणूक खर्चाची मर्यादा जाहीर

नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणूक खर्चाची मर्यादा जाहीर

नगराध्यक्ष पदासाठी कमाल १० लाख खर्चाची मर्यादा

Friday, 21 October 2016

निवडणूका कोण लढवू शकते? .. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५

निवडणूका कोण लढवू शकते?

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५
हे कायद्याचे पुस्तक पहावे,

* या कायद्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र कुटुंबातील इतर सदस्य निवडणूक लढवू शकतात.
* मात्र निवडणुकीत कोणताही सहभाग कर्मचाऱ्यांला घेता येत नाही. तसे केल्यास कारवाईस पात्र ठरतो.

नगरपालिका / नगरपंचायत सदस्य होण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 16 मध्ये अपात्रता / अनर्हता नमूद करण्यात आली आहे.

नगरपरिषद अथवा नगरपंचायत सदस्‍यांच्‍या बाबतीतील कायदेशीर निरर्हता (अपात्रता) ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 16 मध्ये नमूद केल्यानुसार आहे.
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो
---------------------------------------------------------------------------------------------

निवडणूका कोण लढवू शकते?

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराचे किमान वय किती असावे लागते?
नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीच्या दिवशी उमेदवाराचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. यासाठी भारतीय संविधानाचे कलम 84 (ब) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 36 (2) संविधानाच्या कलम 173 (ब) मध्ये विस्तृत माहिती दिली आहे.

कुठल्याही मतदारसंघात मतदार म्हणून माझी नोंद नाही. मी निवडणूक लढवू शकतो का?
नाही. निवडणूक लढवण्यासाठी चालू मतदार यादीत मतदार म्हणून तुमची नोंद असली पाहिजे.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 4 (ड) आणि कलम 5 (क))

ठराविक राज्यात मतदार म्हणून मी नोंदणी केली आहे. त्या राज्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या राज्यातून मी निवडणूक लढवू शकतो का?
होय. आसाम, लक्षद्वीप आणि सिक्कीमच्या स्वायत्त जिल्ह्यांव्यतिरिक्त देशातील कुठल्याही मतदारसंघातून तुम्ही निवडणूक लढवू शकता.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

ठराविक राज्यात एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य आहे. दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर तो लोकसभेसाठी निवडणूक लढवू शकतो का?
होय. अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या कुठल्याही राज्यातील जागेवरून तो निवडणूक लढवू शकतो.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

एखादी व्यक्ती ठराविक राज्यात अनुसूचित जमातीचा सदस्य आहे. अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या कुठल्याही राज्याच्या जागेवरुन ती व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते का?
होय. लक्षद्वीप तसेच आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांव्यतिरिक्त आणि आसामचा आदिवासी प्रांत वगळता अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या इतर कुठल्याही राज्यातील जागेवरुन ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4)

एखादी व्यक्ती ठराविक राज्यातील मतदार आहे. तो दुसऱ्या राज्यातील जागेवर विधानसभा निवडणूक लढवू शकतो का?
नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 5)

एखादी व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती समुदायाच्या सदस्य आहे. ती व्यक्ती सर्वसाधारण मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो का?
होय. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 4 आणि 5)

समजा एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरली आणि त्याला दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते का?
नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 8 (3)

समजा अशी व्यक्ती जामिनावर आहे त्याच्या याचिकेवरचा निकाल प्रलंबित आहे, अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते का?
नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एखादी व्यक्ती दोषी ठरल्यानंतरही जामिनावर असेल आणि त्याच्या याचिकेवरील निकाल प्रलंबित असेल तर अशी व्यक्ती निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र आहे. मात्र ती व्यक्ती दोषी असल्याचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला असेल तर ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकते.

तुरुंगात बंदिस्त असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करू शकते का?
नाही. तुरुंगात बंदिस्त असलेली व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करू शकत नाही.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 62 (5))

एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून स्थानबध्द करण्यात आले असेल तर तो मतदान करू शकतो का?
होय. तो टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतो.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 62 (5) आणि निवडणूक आचार संहिता नियम 1961 चा नियम 18 (अ) (4))
अनामत रक्कम
प्रत्येक उमेदवाराला अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अनामत रक्कम किती असते?
रुपये पंचवीस हजार.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(अ))

अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवाराला लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या अनामत रकमेत काही सवलत आहे का?
होय. बारा हजार रुपये इतकी सवलत आहे.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 34 (1))

विधानसभा निवडणुकांसाठी अनामत रक्कम किती असेल?
रुपये दहा हजार
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 34 (1)(ब))

अनुसूचित जाती किंवा जमातीतल्या उमेदवाराला विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या अनामत रकमेमध्ये काही सवलत असते का?
होय. पाच हजार रुपये इतकी सवलत असते.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(ब))

अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती सर्व सर्वसाधारण जागेवरुन निवडणूक लढवणार असेल तर लोकसभा/विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी त्या व्यक्तीला किती अनामत ठेव ठेवावी लागेल?
लोकसभेसाठी रुपये बारा हजार पाचशे आणि विधानसभेसाठी रुपये पाच हजार
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 34 (1)(अ)(ब))

कोणत्या उमेदवाराला अनामत रक्कम गमवावी लागते?
ज्या उमेदवाराला मतदारसंघात 1/6 पेक्षा कमी मते मिळाली आहेत, अशा पराभूत उमेदवाराला अनामत रक्कम गमवावी लागते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 158 (ब))

नामनिर्देशन
जर मी एक राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील पक्षाचा उमेदवार आहे, तर माझ्या नामनिर्देशनासाठी मला किती अनुमोदकांची आवश्यकता आहे?
केवळ एक. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (1))

जर मी अपक्ष उमेदवार आहे किंवा नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा उमेदवार आहे तर मला नामनिर्देशनासाठी किती अनुमोदकांची आवश्यकता आहे?
दहा. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (1))

आपल्याला हव्या तितक्या मतदारसंघातून एखाद्या व्यक्तीला लोकसभा/विधानसभेच्या निवडणुका लढवता येतात का?
नाही. लोकसभा/विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्त मतदार संघातून निवडणूक लढवता येत नाही.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33(7))

पोटनिवडणुकीसंदर्भातही समान निर्बंध लागू होतात का?
होय. निवडणूक आयोगाकडून एकाचवेळी पोटनिवडणुका घेण्यात येत असतील तर दोनपेक्षा जास्त पोटनिवडणुका लढवता येत नाही.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (7))

एकाच मतदारसंघात उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी किती नामनिर्देशन पत्र दाखल केले जाऊ शकतात?
चार. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 33 (6))

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात मी मिरवणूकीसह नामनिर्देशन पत्र दाखल करायला जाऊ शकतो का?
नाही. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या 100 मीटर कक्षेत किमान तीन वाहनांना येण्याची परवानगी असते. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात उमेदवारासह एकूण पाच व्यक्ती प्रवेश करू शकतात.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याद्वारे नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीप्रसंगी किती व्यक्तींना परवानगी दिली जाते?
उमेदवार, त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी, एक अनुमोदक आणि आणखी एक व्यक्ती (जो वकिलही असू शकतो) असे उमेदवाराकडून लेखी स्वरुपात अधिकृतपणे सांगण्यात आलेल्या व्यक्ती, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून नामनिर्देशन पत्राच्या पडताळणीप्रसंगी उपस्थित राहू शकतात.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 36 (1))

एखाद्या उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्रावर आक्षेप घेण्यात आला असेल तर तो आक्षेप मोडून काढण्यासाठी तो उमेदवार वेळ मागून घेण्यासाठी अर्ज करतो. निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा उमेदवाराला वेळेची परवानगी देतो का?
होय, निवडणूक अधिकारी दुसऱ्या दिवसांपर्यंत किंवा त्याच्या पुढील दिवसांपर्यंत सुनावणी स्थगित करू शकतो. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेच्या दिवशी दुपारी 3 पूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्याने कुठल्याही परिस्थितीत सुनावणी पूर्ण करावी.

निवडणूक आयोगाद्वारे अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यासमोर उमेदवाराने शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेणे आवश्यक आहे का?
होय. (संदर्भ: संविधानाचे कलम 84 (अ) किंवा कलम 173 (अ))

शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाद्वारे कोणत्या व्यक्ती अधिकृत केल्या जातात?
कुठल्याही ठराविक निवडणुकीसाठी प्रामुख्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी मतदारसंघासाठीच्या अधिकृत व्यक्ती असतात. जर उमेदवार तुरुंगात बंदिस्त असेल किंवा प्रतिबंधक स्थानबध्दतेअंतर्गत असेल तर तो बंदिस्त असलेल्या तुरुंगाचे निरीक्षक किंवा स्थानबध्द करण्यात आलेल्या शिबिराचे कमांडंट यांना शपथ देण्याचे अधिकार आहेत.
जर उमेदवार आजारपणामुळे किंवा इतर कारणामुळे रुग्णालयात किंवा इतर ठिकाणी असेल तर रुग्णालयाचे वैद्यकीय निरीक्षक किंवा उमेदवाराला वैद्यकीय उपचार देणारा वैद्यकीय अधिकारी यांना शपथ देण्यासंदर्भात समान अधिकार असतात. जर उमेदवार भारताबाहेर असेल तर भारतीय राजदूत किंवा उच्च आयुक्त किंवा राजनैतिक अधिकारी यांना शपथ/प्रतिज्ञा देण्याचे अधिकार असतात.

उमेदवाराकडून शपथ किंवा प्रतिज्ञा केव्हा घेणे आवश्यक आहे ?
नामनिर्देशितपत्र दाखल केल्यानंतर लगेचच उमेदवाराने व्यक्तिश: शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेणे गरजेचे आहे मात्र कुठल्याही परिस्थितीत पडताळणीच्या आदल्या दिवसापर्यंत प्रतिज्ञा पत्र घेतले पाहिजे, त्यानंतर नाही.

निवडणूक चिन्हांचे वाटप

निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप कोण करते ?
निवडणूक निर्णय अधिकारी
(संदर्भ : निवडणूक चिन्ह आरक्षण आणि वाटप आदेश, 1968)

राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील पक्षाच्या उमेदवाराला आरक्षित निवडणूक चिन्हाचे वाटप कसे केले जाते ?
आरक्षित चिन्हाच्या वाटपासाठी, उमेदवाराला त्याच्या उमेदवारी अर्जात घोषित करावे लागते की, तो संबंधित मान्यताप्राप्त पक्षाकडून उभा आहे आणि पक्षाच्या अधिकृत कार्यालय प्रमुखाकडूनही फॉर्म-बी मध्ये प्रमुखाची स्वाक्षरी असावी. फॉर्म ए आणि बी राज्याचा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे आणि मतदान अधिकाऱ्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करायच्या शेवटच्या दिवशी दुपारी 3 पूर्वी पोचणे आवश्यक आहे.
(संदर्भ : निवडणूक चिन्ह आदेश परिच्छेद 8 आणि 13)

उमेदवार फॉर्म ए आणि फॉर्म बी मध्ये आपले प्रतिज्ञपत्र राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या रबरस्टँप इत्यादीद्वारे सही किंवा प्रतिरुप सही देऊ शकतो का ?
नाही. राजकीय पक्षाच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याची शाईमधील सही फॉर्म ए आणि फॉर्म बी मध्ये असणे आवश्यक आहे.
(संदर्भ : निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 मधील परिच्छेद 13)

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा उमेदवार किंवा अपक्ष उमेदवार, मोफत चिन्हांच्या यादीत नमूद केलेल्या चिन्हांपैकी एक चिन्ह निवडू शकतो का ?
होय. असा उमेदवार यादीतील 3 मोफत चिन्ह प्राधान्याने निवडू शकतो आणि आपल्या नामनिर्देशन पत्रात ती नमूद करु शकतो.
(संदर्भ : निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 मधील परिच्छेद 12)

नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाकडून उभा राहिलेल्या उमेदवाराला राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी यांना फॉर्म ए आणि फॉर्म बी सादर करणे आवश्यक असते का ?
होय.
(संदर्भ निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 मधील परिच्छेद 13)

निवडणूक अभियान

निवडणूक उद्देशांसाठी घेण्यात आलेल्या वाहनांवर निर्बंध आहेत का ?
निवडणूक कामासाठी तुम्ही कितीही वाहने भाडेतत्त्वावर घेऊ शकता. परंतु त्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडून जारी झालेल्या परवान्याची मूळ प्रत त्या वाहनावर लावणे अनिवार्य आहे. या परवान्यामध्ये वाहनाचा क्रमांक आणि ज्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ वाहन चालवण्यात येत आहे त्याचे नाव असणे आवश्यक आहे. यावर झालेला खर्च तुमच्या नावावर जमा होतो.

निवडणूक निर्णय अधिकारी/जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून परवाना प्राप्त झाल्याशिवाय वाहन निवडणूक कामांसाठी वापरले जाऊ शकते का ?
नाही. असे वाहन उमेदवाराच्या प्रचारासाठी अनाधिकृत समजले जाते. आणि भारतीय दंड संहितेच्या प्रकरण 9 (अ) च्या अंतर्गत कायद्यान्वये शिक्षेला पात्र ठरते आणि त्यानुसार ताबडतोब प्रचाराच्या कामातून वगळले जाते.

मिरवणूकी दरम्यान ठराविक पक्ष किंवा उमेदवाराशी संबंधित फलक/भित्तीपत्रक/बॅनर/झेंडा वाहनावर लावण्यास काही निर्बंध आहेत का ?
मिरवणूकी दरम्यान तुम्ही वाहनावर एखादे भित्तीपत्रक/फलक/झेंडा लावू शकता.

प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनामध्ये बाहयस्वरुपात काही बदल करण्याला परवानगी आहे का ?
मोटरवाहन कायदा/नियम आणि इतर स्थानिक कायदा/नियमातील तरतूदीअंतर्गत वाहनामध्ये ध्वनिक्षेपक बसवून तसेच इतर बाहयस्वरुपात बदल केले जाऊ शकतात. मोटरवाहन कायदयाअंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतरच "चलचित्ररथ" (व्हिडिओरथ) यासारखे विशेष प्रचार वाहन वापरता येऊ शकते.

पक्ष किंवा उमेदवाराकडून तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यालयात उभारण्यासाठी आणि ती चालवण्यासाठी काही अटी/मार्गदर्शक तत्वे आहेत का ?
होय. अशी कार्यालये कुठल्याही खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता/कोणतीही धार्मिक स्थळे किंवा अशा धार्मिक स्थळांचा परिसर/ कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेलगत/रुग्णालय/सध्याच्या मतदान केंद्राचा 200 मीटर परिसर आदी ठिकाणांवर अतिक्रमण न करता उभारली जाता कामा नये. अशी कार्यालये पक्षचिन्ह/छायाचित्र असलेला केवळ एकच पक्षध्वज आणि बॅनर लावू शकतात. अशा कार्यालयात वापरल्या जाणाऱ्या बॅनरचा आकार 4" X 6" फूट पेक्षा जास्त असू नये. मात्र स्थानिक कायदयात जर यापेक्षा कमी आकार नमूद केला असेल तर स्थानिक कायदयानुसार आदेश पाळण्यात यावा.

सार्वजनिक बैठका आणि मिरवणूका कधीपर्यंत आयोजित केल्या जाऊ शकतात ?
मतदान संपण्याच्या वेळेच्या आधी 48 तासा दरम्यान तुम्ही सार्वजनिक बैठका आणि मिरवणूका आयोजित करु शकत नाही. समजा मतदानाचा दिवस 12 जून 2014 (गुरुवार) आहे. आणि मतदानाची वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे, तर सार्वजनिक बैठका मिरवणूका 10 जून 2014 (मंगळवार) या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता बंद झाल्या पाहिजेत.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 126)

प्रचार मोहिम संपल्यानंतर मतदारसंघात राजकीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीवर काही निर्बंध आहेत का ?
होय.
प्रचार मोहिम संपल्यानंतर ( प्र. 6 मध्ये नमूद केलेल्या उत्तरात) मतदार संघाबाहेरुन आणलले राजकीय कार्यकर्ते आणि मतदार संघाबाहेरील मतदार मतदारसंघात उपस्थित राहू शकत नाही. अशा कार्यकर्त्यांनी प्रचार मोहिम संपल्यांनतर ताबडतोब मतदारसंघ सोडून दयावा.

राज्यातील राजकीय पक्षाचा निवडणूक प्रमुख असलेल्या पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीतही निर्बंध लागू होतात का ?
होय. मात्र राज्यातील निवडणुकीची जबाबदारी असलेल्या पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीत लोकसभा/विधानसभा निवडणुकांसाठी हे निर्बंध ठामपणे लादता येणार नाहीत. त्या पदाधिकाऱ्याने या काळात केवळ पक्षाचे कार्यालय आणि निवासस्थान यापुरतेच मर्यादित रहावे. अन्य पदाधिकाऱ्यांना वरील निर्बंध लागू होतात.

निवडणूक प्रक्रिये दरम्यानच्या कठीण परिस्थितीचे छायाचित्रण करण्यासाठी काही व्यवस्था असते का ?
होय. मतदारसंघात छायाचित्रण करणारा गट तयार केला जातो. हा गट मंत्री, राष्ट्रीय/राज्य स्तरावरील राजकीय नेते यांच्या बैठका, सभा, तसेच हिंसक घटना आदी गोष्टींचे छायाचित्रण करतो.

प्रचार मोहिमे दरम्यान टोपी, मुखवटा, अशा विशेष गोष्टी परिधान करण्यासाठी परवानगी असते का ?
होय. तथापि पक्ष/उमेदवारांकडून साडी, शर्ट इत्यादी पोषाखांचा पुरवठा आणि वाटप करण्याला परवानगी नाही कारण या गोष्टी मतदारांना लाच देण्यासारख्या आहेत.

मतदानाचा दिवस

एखादया विभागात राजकीय पक्षांनी मतदान कक्ष स्थापन केला नसेल किंवा स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा नसेल तर मतदारांना मतदार यादीत आपले नाव शोधण्यासाठी काही अन्य सुविधा उपलब्ध असते का ?
होय. तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त मतदान केंद्र असलेल्या ठिकाणी "मतदान सहाय्य कक्ष" उभारण्यात येतो. या कक्षातील अधिकारी गटाकडे क्रमानुसार मतदार यादी उपलब्ध असते. त्यामुळे हा गट मतदारांना त्यांचा मतदार यादीतील अनुक्रमांक आणि मतदान केंद्र शोधून काढण्यासाठी मदत करतात. जर राजकीय पक्षांनी असा कक्ष उभारण्यासंदर्भात आपली असमर्थता व्यक्त केली तर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अशी व्यवस्था करण्याचा विचार करतो.

उमेदवार/राजकीय पक्षांसाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राजवळ निवडणूक कक्ष स्थापन करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का ?
मतदान केंद्रापासून 200 मीटर अंतरावर निवडणूक कक्ष उभारण्यात यावे. निवडणूक केवळ 1 टेबल किंवा कापडाचे छप्पर असावे जेणेकरुन दोन व्यक्ती तिथे बसू शकतात. या कक्षाच्या ठिकाणी उमेदवार/पक्ष निवडणूक चिन्हाचे नाव दर्शवणारे बॅनर ठेवता येते. गर्दीला परवानगी नाही.

निवडणूक कक्ष उभारण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे का ?
होय. असे कक्ष उभारण्यापूर्वी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असते. ही लेखी परवानगी कक्षात असणाऱ्या व्यक्तींकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन पोलिस निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी केल्यास ती त्यांना सादर करता येईल.

पत्रक, पोस्टर इत्यादी छापण्यावर काही निर्बंध आहेत का ?
होय.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 127 ए)

मतदान केंद्रामध्ये किंवा मतदान केंद्राजवळ प्रचार करण्यावर काही निर्बंध आहेत का ?
होय. मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात मतदानाच्या दिवशी मतांसाठी प्रचार करण्यावर बंदी आहे.
(संदर्भ : लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 130 )

मतदान केंद्रामध्ये किंवा मतदान केंद्राजवळ शस्त्र घेऊन जाण्यावर काही निर्बंध आहेत का ?
होय.
शस्त्रास्त्र कायदा 1959 नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या परिसरात कोणालाही कुठल्याही प्रकारची शस्त्र घेऊन जायला परवानगी नाही.

टपालमत व्यवस्थेद्वारे कोण मतदान करु शकतो ?
विशेष मतदार, सेवा मतदार, निवडणूक कार्यात असलेले मतदार आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत असलेले टपालाने मतदान करु शकतात. त्यासाठी त्यांनी नियमानुसार सर्व आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
(संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 18)

प्रतिनिधी मतदान कोण करु शकतो ?
टपाल मतदानाला पर्याय म्हणून सशस्त्र दलातील सेवा मतदार आणि दलाशी संबंधित सदस्य ज्यांना सेना कायदयातील तरतूदी लागू होतात त्यांना प्रतिनिधी किंवा टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाते.

सूक्ष्म निरिक्षक

सूक्ष्म निरिक्षक ही संकल्पना काय आहे ?
जिल्हयात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारचा/केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सार्वजनिक क्षेत्राचा अधिकारी मतदान केंद्रावर किंवा मतदान केंद्राच्या गटावर सूक्ष्म निरिक्षक म्हणून नियुक्त केला जातो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निरिक्षकाच्या नियंत्रणाखाली तो काम करतो.

सूक्ष्म निरिक्षक नियुक्त करण्यासाठीचे निकष कोणते ?
मतदारांच्या दुबळेपणाशी निगडित विविध घटकांच्या आधारे मतदान केंद्रांची छाननी करुन निवड केली जाते.

मतदानाच्या दिवशी सूक्ष्म निरिक्षकाची कर्तव्ये कोणती ?
प्रामुख्याने खालील गोष्टींवर देखरेख ठेवणे ही सूक्ष्म निरिक्षकाची कर्तव्ये आहेत.
· सराव मतदान प्रक्रिया
· मतदान अभिकर्त्याची उपस्थिती आणि ईसीआयच्या आदेशांचे पालन
· प्रवेशपत्र व्यवस्थेचे पालन आणि मतदान केंद्र वापरण्याची संधी
· ईसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मतदारांची योग्य ओळख
· गैरहजर असलेल्यांची ओळख आणि नोंद प्रक्रिया, बोगस मतदार आदी जिथे बनवली असेल
· पक्की शाई लावणे
· 17 ए फॉर्ममध्ये मतदारांची माहिती नोंद करणे
· गुप्त मतदान राखणे
· मतदान अभिकर्त्याची वागणूक, त्याच्या तक्रारी सूक्ष निरिक्षकाला असे वाटले की मतदान काही करणास्तव अनुचित रित्या होत आहे तर तो ताबडतोब ती परिस्थिती मतदारसंघ निरिक्षकाच्या लक्षात आणून देतो, जेणेकरुन उपायात्मक कारवाई करता येईल.

निवडणूक खर्च

उमेदवाराला त्याला हवा तितका खर्च निवडणूकीत करता येतो का ?
नाही. उमेदवाराला वाटेल तितका खर्च निवडणूकीत करता येत नाही. संबंधित मतदार संघासाठी नमूद केलेल्या किमान मर्यादेपेक्षा जास्त निवडणूक खर्च कायदयान्वये करता येत नाही.
(संदर्भ : निवडणूक आचार नियम 1961 चा नियम 90 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 123 (6))

उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि मध्यप्रदेश यासारख्या मोठया राज्यांच्या संसदीय मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा किती असते ?
निवडणूक खर्चाची मर्यादा वेळेनुसार बदलत असते. सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश अशा मोठया राज्यातील संसदीय मतदारसंघात साठवणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपये आहे.
(संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

अशा मोठया राज्यातील विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा किती असते ?
या मोठया राज्यातील विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा सध्या 16 लाख रुपये इतकी आहे.
(संदर्भ : निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

सर्व राज्यात ही मर्यादा सारखी असते का? जर नाही, तर तुम्ही सांगू शकता का की कुठल्या संसदीय मतदार संघासाठी सर्वात कमी मर्यादा आहे ?
नाही. राज्या-राज्यानुसार निवडणूक खर्चाची किमान मर्यादा बदलते. सध्या दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव आणि लक्षद्पि या मतदारसंघाची निवडणूक खर्चाची मर्यादा सर्वात कमी आहे ती 16 लाख रुपये इतकी आहे.
(संदर्भ – निवडणूक आचार नियम, 1961 चा नियम 90)

निवडणूक खर्चाचा जमाखर्च उमेदवाराने सादर करणे आवश्यक असतो का ?
होय. प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्याकडून किंवा त्याच्या निवडणूक अभिकर्त्याद्वारे स्वतंत्र आणि योग्य अशा निवडणूकीसंदर्भातील सर्व खर्चाची नोंद ठेवणे आवश्यक असते. हा खर्च त्या उमेदवाराला नामांकन मिळाल्यापासून ते निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापर्यंतच्या कालावधीतील असावा, दोन्ही तारखा या कालावधीत समाविष्ट आहेत. या जमाखर्चाची सत्य प्रत प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक असते.
(संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 आणि 78)

हा जमाखर्च दाखल करण्‍यासाठी अधिकृत व्‍यक्‍ती कोण असते ?
निवडणूक लढवणारा उमेदवार ज्‍या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे, त्‍या जिल्‍हयातील जिल्‍हा निवडणूक अधिका'याकडे उमेदवाराने आपला निवडणूकीचा जमाखर्च सादर करावयाचा असतो.
(संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 77)

जर उमेदवार एकापेक्षा जास्‍त मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असेल तर त्‍याला स्‍वतंत्र जमाखर्च देणे आवश्‍यक आहे की एकच ?
जर उमेदवार एकापेक्षा जास्‍त मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असेल तर त्‍याला प्रत्‍येक निवडणूकीचा जमा खर्च स्‍वतंत्ररित्‍या सादर करणे आवश्‍यक आहे. प्रत्‍येक मतदारसंघाची निवडणूक स्‍वतंत्र असते.
(संदर्भ – लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 )

उमेदवाराने जर निवडणुकीचा खर्च सादर केला नाही तर काय दंड आहे?
जर उमेदवार निवडणुकीचा खर्च लोकप्रतिनिधी कायदाअंतर्गत किंवा योग्‍य पध्‍दतीत ठराविक मुदतीत सादर करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍याचे निवडणूक आयोगाला पटल्‍यास आणि जर उमेदवाराकडे यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्‍यासाठी समाधानकारक उत्‍तर नसल्‍यास त्‍या उमेदवाराला अपात्र ठरवण्‍याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे अशा उमेदवाराच्‍या संसदेचा किंवा राज्‍य विधीमंडळाचा सदस्‍य म्‍हणून त्‍याची निवड झाल्‍यापासून तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्‍यात येते.

राजकीय पक्षाच्‍या नेत्‍यांकडून पक्षाच्‍या प्रचार कार्यक्रमासाठी वाहतुकीवर झालेला खर्च त्‍या पक्षाच्‍या उमेदवाराकडून झालेला खर्च म्‍हणून समजला जातो का? जर हो तर अटी काय?
राजकीय पक्षांच्या स्टार प्रचारांची जी यादी पक्षाकडून सादर केली जाते, अशा प्रचारकांचा वाहतूकीचा खर्च यामध्ये समाविष्ठ आहे. (राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षासाठी स्टार प्रचारकांची संख्या 40 आहे तर नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षासाठी ही संख्या 20 आहे.) ही यादी अधिसूचनेनंतर सात दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाला आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला सादर करणे आवश्यक आहे. असे करण्यास असमर्थ ठरलेल्या पक्षाचा हा खर्च त्या पक्षाच्या उमेदवाराकडून झाल्याचे समजले जाते.
(संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 1 ते 77 च्या स्पष्टीकरणाचे उपवाक्य(अ))

पक्षाचा सदस्य नसलेली व्यक्ती प्रचारासाठी पक्षाचा स्टार प्रचारक प्रमुख म्हणून नामांकित केला जाऊ शकतो का?
नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 (1))

स्टार प्रचारकांची यादी आयोगाला सादर केल्यानंतर त्यातील नावात अदलाबदल करण्यास परवानगी असते का?
नाही. स्टार प्रचारकांच्या यादीतील व्यक्तीचे निधन झाल्यास किंवा व्यक्तीने संबंधित पक्षाचे सदस्यपद सोडल्यास या यादीत बदल केला जाऊ शकतो, अन्यथा नाही. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77 (1) चे स्पष्टीकरण 2)

एखाद्या राजकीय पक्षाचा स्टार प्रचारक म्हणून घोषित झाल्यानंतर तो उमेदवार ज्या मतदारसंघात लढणार आहे त्या स्वत:च्या मतदारसंघात त्या पक्षाचा स्टार प्रचारक ठरतो का?
नाही. स्वत:च्या मतदारसंघात असा नेता त्याच्या राजकीय पक्षाचा स्टार प्रचारक ठरत नाही. स्वत:च्या मतदारसंघात तो प्रथम एक उमेदवार असतो. त्याच्याकडून त्याच्या मतदारसंघात झालेला खर्च त्याचा निवडणूक खर्च म्हणून विचारात घेतला जातो.

उमेदवाराच्या परवानगीशिवाय त्याच्या निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी उमेदवाराचा मित्र खर्च करू शकतो का?
उमेदवाराच्या परवानगीशिवाय निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 10 रुपयापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास दंडनीय आहे.
(संदर्भ: भारतीय दंड संहितेचे कलम 17 एच)

उमेदवाराच्या परवानगीने जर मित्राने उमेदवाराच्या प्रचारासाठी खर्च केला तर हा खर्च उमेदवाराच्या जमाखर्चात समाविष्‍ट होतो का?
होय. (संदर्भ: लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 77) पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (prab)

Wednesday, 19 October 2016

फोटो असलेली मतदार यादी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

फोटो असलेली मतदार यादी वेबसाईटवर

प्रसिद्ध करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

WITH
PUBLIC INTEREST LITIGATION NO.:30 OF 2011
***
Kaisaroddin Haji Zahiroddin
VERSUS
The State Of Mahrashtra And Ors
***
Mr. Palodkar Deodatt P., Advocate for
Petitioner
Mr. K. M. Suryawanshi, A.G.P. for Respondent
No.1.
Mr. S. T. Shelke, Advocate for Respondent No.
3.
::: Downloaded on - 20/10/2016 11:00:47 :::
Bombay High Court
2
FARAD CONTINUATION SHEET NO.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE, BENCH AT AURANGABAD.
Office Notes, Office Memoranda of Coram,
appearances, Court’s orders or directions Court’s or Judge’s orders.
and Registrar’s orders.
Mr. U. S. Malte, Advocate for Respondent No.
4.
Mr. B. S. Shinde, Advocate h/f Mr. V. P.
Latange, Advocate for Respondent No.5.
Mr. P. V. Mandlik, Senior
Counsel for Mr. A. S. Gandhi, Advocate for
Respondent No.6.
***
1. These two public interest litigations
are filed for similar prayers. The prayers
made in the writ petition read thus:
[3] The Hon'ble High Court may be
pleased to issue appropriate writ,
order or direction in the nature
of writ and thereby direct the
respondent No.3 to publish Photo
Electoral Rolls (Voters List) in
the all ensuring elections of all
local bodies/ urban local bodies
in the State of Maharashtra. The
respondent No.2 may be directed to
provide the necessary data to the
Respondent No.3 for the same.
[4] The Hon'ble High Court may be
pleased to issue appropriate writ,
order or direction in the nature
of writ and thereby quash and set
aside the "said tender" issued by
the respondent No.3 in favour of
::: Downloaded on - 20/10/2016 11:00:47 :::
Bombay High Court
3
FARAD CONTINUATION SHEET NO.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE, BENCH AT AURANGABAD.
Office Notes, Office Memoranda of Coram,
appearances, Court’s orders or directions Court’s or Judge’s orders.
and Registrar’s orders.
respondent No.7 which is described
in detail in para D (4) of the
petition (Annexure D).
2. Learned counsel for the Election
Commission submits that so far they have not
issued work order in favour of either
Respondent No.6 or any other successful
bidder. His statement is accepted. In view
thereof, in our opinion, prayer clause [4]
does not survive and disposed of as such.
3. Insofar as prayer clause [3] is
concerned, in reply thereto, the Respondent/
Election Commission, in para 10 (a) of their
reply affidavit has stated, thus:
"a) The voter lists being prepared
are along with the photographs of
voter as are available. The Election
Commission of India through its Chief
Electoral Officer, Maharashtra State,
has informed by communication dt. 14th
June, 2011 that the data of photo
electoral rolls in MSSQL format of all
288 Assembly Constituencies has been
::: Downloaded on - 20/10/2016 11:00:47 :::
Bombay High Court
4
FARAD CONTINUATION SHEET NO.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE, BENCH AT AURANGABAD.
Office Notes, Office Memoranda of Coram,
appearances, Court’s orders or directions Court’s or Judge’s orders.
and Registrar’s orders.
provided. Hereto annexed and marked
at Exhibit R1
is the true and correct
copy of the said communication. The
said data will be used in the ensuing
elections."
4. Having considered the statements made on
affidavit in para 10 (a), in our opinion, it
takes care of the apprehension expressed by
the petitioner in the writ petition. In
fact, the averments in the affidavit and more
particularly in paragraph 10 (a) thereof
satisfy prayer clause [3] also. Learned
counsel for the Petitioner also does not
dispute this position. The statements made
in paragraph 10 (a) are accepted. We hope
Respondent No.3 will publish photo electoral
rolls (voters list) as stated in paragraph
No.10 (a) of their reply affidavit. It is
needless to mention that they shall make this
clear to the successful bidder in the work
order itself that he/ they will have to
print/ place on website the photo electoral
::: Downloaded on - 20/10/2016 11:00:47 :::
Bombay High Court
5
FARAD CONTINUATION SHEET NO.
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE, BENCH AT AURANGABAD.
Office Notes, Office Memoranda of Coram,
appearances, Court’s orders or directions Court’s or Judge’s orders.
and Registrar’s orders.
rolls in the manner prescribed by the
election commission. With these observations
both the writ petition stands disposed of.
[S. B. DESHMUKH, J.] [D. B. BHOSALE, J.]
Dated:27/07/2011.

विधान परिषद निवडणूक १९ नोव्हेंबरलाविद्यमान नगरसेवकांचीच ‘चांदी’; राष्ट्रवादीपुढे आव्हान

विद्यमान नगरसेवकांचीच ‘चांदी’; राष्ट्रवादीपुढे आव्हान 

विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या सहा जागांसाठी १९ नोव्हेंबरला निवडणूक होणार असून, ही निवडणूक होत असलेल्या आठ जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहितेची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी विधान परिषदेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान नगरसेवकांना मतदार म्हणून ‘भाव’ मिळणार आहे. सहापैकी चार मतदारसंघांत आमदार असलेल्या राष्ट्रवादीपुढे सर्व जागा कायम राखण्याचे आव्हान राहणार आहे.

राज्यातील १६५ नगरपालिकांसाठी २७ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील निवडणूक होत असल्याने आठ जिल्ह्यांतील नगरसेवकांची चांदीच होणार आहे. कारण नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विधान परिषदेची निवडणूक होत असल्याने नगरपालिका निवडणुकीचा बराचसा खर्च सुटेल, असे नगरसेवक मंडळींचे गणित असेल. परिणामी, मतांसाठी ‘भाव’ वधारण्याची शक्यता आहे. एरव्ही पाच ते दहा लाख रुपये मताला मोजावे लागतात. नगरपालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने मतदारांकडून अधिक मागणी केली जाईल, अशी भीती एका विद्यमान आमदाराने व्यक्त केली. या वेळी १० लाखांवर भाव जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नगरसेवकांमधून निवडून देण्याच्या या निवडणुकीत ‘ताकदवान’ उमेदवार रिंगणात उतरतात. उमेदवार आर्थिकदृष्टय़ा ताकदवान असल्याने मतदारांच्या अपेक्षा वाढतात. यंदा निवडणुका असल्याने नगरसेवक मंडळींना जास्तच भाव मिळेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते.

निवडणूक असेल त्या दिवशी नगरसेवक असलेल्या मंडळींना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. नगरपालिका निवडणुकीच्या आधी निवडणूक असल्याने विद्यमान किंवा जुन्याच नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार व त्या आधारे ‘संधी’ मिळणार आहे. आठ जिल्ह्यांमधील नगरसेवक मंडळी चांगलीच हात धुऊन घेतील, असे चित्र आहे.

नगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आधीच सरकारमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. आचारसंहितेचा फास कमी करावा म्हणून मागणी करण्यात येत आहे. याच वेळी निवडणूक असलेल्या आठ जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहितेची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे.

कोणाला लाभ?

सहापैकी चार मतदारसंघांमध्ये सध्या राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. काँग्रेस आणि भाजपचा प्रत्येक एका मतदारसंघात आमदार आहे. पुणे, सांगली-सातारा हे दोन गड कायम राखण्यात राष्ट्रवादीला फार काही अवघड जाणार नाही. भंडारा-गोंदिया या मतदारसंघात राष्ट्रवादीला काँग्रेसचे आव्हान आहे. गोंदियाचे आमदार गोपाळ अगरवाल हे माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यांनी मुलाला अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरविण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची प्रतिष्ठा ही जागा कायम राखण्यासाठी लागली आहे. यवतमाळमध्ये राष्ट्रवादीचे संदीप बजोरिया हे आमदार असले तरी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीची मंडळी आमदाराच्या हेकट स्वभावामुळे संतप्त झाली आहेत. जळगावमध्ये एकनाथ खडसे कोणती भूमिका घेतात यावर भाजपचे यश अवलंबून आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण आपला गड कायम राखतील, अशी शक्यता आहे.

गोव्यात आम्ही शिवसेनेबरोबर युती करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीत तशी चर्चा होईल. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाबरोबर युती करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्या पक्षाचे नेते सुदीन ढवळीकर यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्याची आमची इच्छा आहे. – सुभाष वेलिंगकर, गोवा सुरक्षा मंचचे नेते

कन्नूर जिल्ह्य़ात शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न भाजप-संघाकडून होत आहे. कन्नूरमध्ये सर्वपक्षीय शांतता बैठक घेण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. सुरुवातीला जिल्हास्तरावर शांतता बैठक घेऊ नंतर गरज भासल्यास राज्यात बैठक ठेवू. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व पावले उचलली आहेत. –  पीनराई विजयन, केरळचे मुख्यमंत्री निवडणूक होणारे मतदारसंघ

पुणे

सातारा-सांगली

यवतमाळ

नांदेड

भंडारा-गोंदिया

जळगाव

आचारसंहितेमुळे नियमित विकासकामांना मनाई नाही, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काहीही निर्णय घेता येणार नाही, असे चित्र निर्माण केले जात असले तरी या संस्थांना वा सरकारला निर्णय घेण्यास कोणतीही मनाई नाही. केवळ निवडणूक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील मतदारांना प्रभावित करणारे निर्णय घेण्यास मनाई केली असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक अायाेगाने नुकताच जाहीर केला अाहे. त्यात चारहून अधिक नगर परिषद वा पंचायतींची निवडणूक असल्यास संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अाचारसंहिता लागू असेल. त्याहून कमी नगर परिषदांची निवडणूक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये केवळ संबंधित शहरापुरतीच आचारसंहिता लागू केली. मात्र त्यामुळे आता राज्य सरकारला वा जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगर परिषदा यांना काही विकासात्मक कामे किंवा निर्णयच घेता येणार नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. काही मंत्र्यांनीही याविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि सर्व मनपा आयुक्तांना एक पत्र पाठवून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या क्षेत्रातील मतदारांना प्रभावित न करणारे कोणतेही निर्णय घेण्यास मनाई केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाचे उपसचिव ध. मा. कानेड यांच्या स्वाक्षरीने आयोगाने पाठविलेल्या एका पत्रात हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

प्रभाव टाकणारे निर्णय नकाेत
‘निवडणुका नसणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगर परिषदा वा पंचायतींच्या क्षेत्रातील नेहमीप्रमाणे सर्व कामे व अानुषंगिक बाबी करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र निवडणूक होत असलेल्या नगर परिषदा वा पंचायतीच्या क्षेत्रातील मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा निवडणूक नसणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तसेच मंत्री, खासदार, आमदार व कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही,’ असे आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.

Tuesday, 18 October 2016

महानगरपालिका निवडणुकीकरिता उमेदवाराचा नोंदणी नमुना

Mandatory fields are marked with an asterisk [ * ]

* उमेदवाराचे नाव

* भ्रमणध्वनी क्रमांक

ई-मेल आयडी

Search Election Program

* निवडणूकीचा कार्यक्रम

निवडणुकीचे वर्ष

निवडणूक प्रकार

* स्थानिक स्वराज्य संस्था

प्रारंभ तारीख

शेवटची तारीख

* विभागाचे नाव

* जिल्ह्याचे नाव

* प्रभाग क्रमांक

* प्रभागाचे नाव

* आरक्षण वर्गवारी

* वापरकर्त्याचे नाव नमूद करावे

* संकेतांक नमूद करावा

* पासवर्ड कायम करणे

* चित्रांकित कोड लिहा

मला मान्य आहे

Info

या लॉगिनव्दारे उमेदवार एका प्रभागाकरीता जास्तीतजास्त 4 नामनिर्देशनपत्र भरु शकतो. वेगळया प्रभागाकरीता स्वतंत्र लॉगिन बनविणे अनिवार्य आहे.

नगर परिषद निवडणुकीकरिता उमेदवाराचा नोंदणी नमुना