सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू; कर्ज वसुलीतील सहकार विभागाचा हस्तक्षेप व वर्चस्व संपुष्टात येणार!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्ज वसुलीचा मार्ग सुकर

थकीत कर्जवसुलीसाठी सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू असून यता कायद्याचा बँका त्याचा वापर करू शकतील, असा स्पष्ट निर्वाळा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला आहे. त्यामुळे कर्जबुडव्यांमुळे अडचणीत येणाऱ्या राज्यातील जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू झाल्याने कर्ज वसुलीतील सहकार विभागाचा हस्तक्षेप आणि असलेले वर्चस्व काही प्रमाणात संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयाचा थकीत कर्जवसुलीसाठी सकारात्मक परिणाम राज्यातील जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मिळणार आहे मात्र यापूर्वी सहकारी बँकांना थकीत कर्जवसुलीसाठी सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली सुरु असलेल्या बँक असोसिएशन/फेडरेशन अथवा सह निबंधक सहकार विभाग यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. यामुळे कर्ज वसुलीतील सहकार विभागाचा काही प्रमाणत हस्तक्षेप होत असे आणि सहकारी बँकांच्या कर्ज प्रकरणाच्या वसुली करण्याच्या प्रक्रियेतील वर्चस्व निर्माण केलेले होते ते संपुष्टात येण्यास या निर्णयाची मदत होणार आहे. थकीत कर्जवसुलीसाठी रामबाण उपाय ठरणारा सरफेसी कायदा (सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिक न्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्स अ‍ॅक्ट) सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतील, असा स्पष्ट निर्वाळा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला आहे. त्यामुळे कर्जबुडव्यांमुळे अडचणीत येणाऱ्या राज्यातील जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. थकीत कर्जवसुली करताना  न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकू न आपले कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने सन २००२ मध्ये सरफेसी कायदा केला. तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण  सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणाचा निकालाने राज्यातील जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

असा आहे हा सरफेसी कायदा : Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 या कायद्यातील तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांच्या तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागत नाहीत. या कायद्याच्या कलम १३ (२)नुसार कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (एनपीए) की, कर्जदाराला ६० दिवसांची मागणी नोटीस देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफे ड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकू न कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही. वित्तीय मालमत्ता आणि प्रभावी सुरक्षा व्याज कायदा २००२ (सारफईआयएसआय) च्या सिक्युरिटीकरण आणि पुनर्रचनांद्वारे बँक / वित्तीय संस्थांना न्यायालयीन कोर्टाने पुढाकार न घेता त्यांची नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता वसूल करण्याचे अधिकार दिले.

सहकारी बँकांना सरफेसी कायदा लागू झाल्याने काय बदल होणार

1. थकीत कर्जवसुली करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
2. थकीत कर्जवसुलीला चालना मिळेल व थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी राहील.
3. सहकार विभागाच्या नियंत्रित असलेल्या यंत्रणेकडून कर्ज वसुली दाखला घेण्याची गरज भासणार नाही.
4. सहकार विभागातील याबाबतच्या अपिलांची व दाखल प्रकरणाची संख्या घटेल.
5. कर्ज वसुलीतील सहकार विभागाचा हस्तक्षेप व वर्चस्व संपुष्टात येईल.
6. कर्जवसुलीसाठी सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली सुरु असलेल्या बँक असोसिएशन/फेडरेशन अथवा सह निबंधक सहकार विभाग यांच्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
7. थकीत कर्जवसुली दाखल्यांचे खटले व अपिलांची प्रकरणे सहकार न्यायालयाऐवजी डीआरटी DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNALS (DRATs) कोर्टाच्या कक्षेत येणार व सदर दाव्यांवर सुनावणी होणार.
8. सहकार न्यायालयाच्या कक्षेत येणारे संबंधित खटले आता डीआरटीच्या कक्षेत येणार

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================