वृत्तपत्र व्यवसाय अडचणीत; वृत्तपत्रांची व्यथा आता सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार

वृत्तपत्र विक्रीत घट; लॉकडाऊनमुळे वाचकांचा ओढा ऑनलाईनकडे

वृत्तपत्रांच्या थकलेल्या कोट्यवधींच्या देयकांसाठी शिखर संस्था सुप्रीम कोर्टात

लॉकडाऊनमुळे वृतपत्र वितरणावर सुरवातीला बंदी घालण्यात आली नंतर काही भागातील ही बंदी उठविण्यात आली तरीही वितरण व्यवस्था कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सुरळीत होऊ शकली नाही. त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय अडचणीत आलेला आहे. लॉकडाऊनमुळे वाचकांचा ओढा ऑनलाईनकडे असून वृत्तपत्रांनी ईआवृत्तीच काढणे पसंत केले. मात्र महसुलावर पाणी फेरले. ना खप ना जाहीरातीचे उत्पन्न त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसायावर मोठे संकट कोसळले आहे. या अडचणीच्या काळात केंद्र सरकार व राज्य सरकारांकडे असलेली शेकडो कोटींची थकबाकी तरी मिळावी म्हणून वृत्तपत्रांची व्यथा आता सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे याकरिता प्रसारमाध्यमांच्या काही शिखर संस्थांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान लॉकडाऊन आणि वृत्तपत्र वितरण काही प्रमाणातच होत असल्याने अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी सकाळ या वृतपत्र समूहाने एक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सकाळ या वृतपत्र समूहाच्या सरकारनामा या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे चक्क एका प्रीमियम बातमीची किमंत/मोबदला/मानधन इ. 2/- रु. आकारणी प्राथमिक स्वरुपात सुरु केली आहे. या उपक्रमाला किती प्रतिसाद मिळतो हे पहावे लागेल. वृतपत्र विक्री ऐवजी आता ऑनलाईन ई बातम्यामधून तरी महसूल मिळाल्यास प्रिंट मिडियाच्या अस्तित्वाचे व्यवसायिक स्वरूप देखील बदलू शकते. देशभरात गेल्या दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे अनेक उद्योगांना उतरती कळा लागलेली असताना त्यातून प्रसारमाध्यमे देखील सुटलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता प्रसारमाध्यमांच्या काही शिखर संस्थांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. बाजारातून जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न बंद असताना किमान केंद्र सरकार व राज्य सरकारांकडे असलेली शेकडो कोटींची थकबाकी तरी मिळावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या या संकटामुळे वृत्तपत्र व्यवसायासोबतच टीव्ही न्यूज चॅनल्सनादेखील मोठा फटका बसला आहे. देशातल्या माध्यम व्यवसायाच्या या समस्येवर आता भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी अर्थात आयएनएस आणि वृत्त प्रक्षेपक संघटना अर्थात एनबीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वृत्तपत्र उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, अनेक मीडिया कंपन्यांची केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडे अनुक्रमे १,५०० कोटी आणि १,८०० कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. त्यापैकी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची देणी तर एकट्या वृत्तपत्र उद्योगाची थकीत आहेत. जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचालनालयाकडे (डीएव्हीपी) तब्बल ३६३ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही देणी थकीत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे ई-कॉमर्स, अर्थ आणि ऑटोमोबाईल या क्षेत्रांमधून वृत्तपत्रांना मिळणाºया जाहिराती बंद झाल्या आहेत. जाहिरातीतूनच वृत्तपत्रांचा खर्च भागत असतो. त्यामुळे आता शासनाने तरी थकबाकी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या अगोदरच सरकारने वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींमध्ये मोठी कपात केली. जाहिरातीच नसल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांना आपल्या आवृत्तींची पाने कमी करावी लागली. अनेक सोसायट्यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना त्यांच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याने बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी त्यांच्या छापील आवृत्ती काढणेच बंद केले आहे. दरम्यान कोरोनाच्या साथीमुळे असलेले लाॅकडाऊन आणि ठिकठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे अनेक वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचू शकत नाही. काही ठिकाणी वाचकांनीच वृत्तपत्र घेणे थांबवले आहे. मात्र, असे असले तरी ६३.७ टक्के लोकांना तातडीने वृत्तपत्र वाचन पुन्हा सुरू करण्याची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व वाचक डिजिटल साधनांचा वापर करण्याची सवय असलेले आहेत. औरंगाबाद येथील सिद्धी सराफ ही पुण्याच्या माॅडर्न महाविद्यालयात अर्थशास्त्रातील पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाचे शिक्षण घेते आहे. त्यांनी केलेल्या पाहणीत ज्यांच्याकडे वृत्तपत्र जाऊ शकत नाही त्यापैकी बहुतांश वाचकांना छापील वृत्तपत्राची उणीव प्रकर्षाने जाणवते आहे ही बाबही तिने केलेल्या या पाहणीतून समोर आली आहे. लाॅकडाऊनचा वृत्तपत्रांवरील परिणाम समजून घेणे आणि वाचकांच्या वृत्तपत्र वाचनाच्या सवयीत या काळात काही बदल झाला आहे का, हे पाहाणे हा या सर्वेक्षणाचा हेतू होता. ज्यांना प्रश्नावली पाठवली होती त्यांच्यापैकी २३७ जणांनी ती भरून पाठवली आहे. त्यात ६९ टक्के शहरी, २५ टक्के महानगरातील तर ६ टक्के ग्रामीण भागातील वाचक आहेत. २८.५ टक्के पदवीधर, ४३ टक्के पदव्युत्तर पदविधारक, २६.३ टक्के प्रोफेशनल्स आणि उर्वरित पदवी न मिळवलेले आहेत. २५ टक्के १८ ते २५ वयोगटातील, ३१ टक्के २६ ते ४० वयोगटातील तर ४४ टक्के ४१ पेक्षा अधिक वयोगटाचे वाचक आहेत. लाॅकडाऊन आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या काळातही ४४.७ टक्के लोकांकडे वृत्तपत्र सुरू आहे, ही बाबही पुढे आली आहे. ज्यांच्याकडे सध्या ते येत नाही त्यांच्यापैकी ६०.८ टक्के वाचकांनी सांगितले की, त्यांना वृत्तपत्रांची गैरहजेरी प्रकर्षाने जाणवते आहे. २८.७ टक्के लोकांनी पर्याय नसल्याने आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे. केवळ १०.२ टक्के लोकांना वृत्तपत्र घरी येत नसल्यामुळे फारसा फरक पडला नाही, असे वाटते आहे. प्रश्नावली भरून पाठवणाऱ्यांपैकी सर्वाधिक लोकांना मुद्रित माध्यम म्हणजे वृत्तपत्र हेच अधिक विश्वासार्ह आहे असे वाटते. त्या बाबतीत त्यांनी डिजिटल माध्यमाच्या तुलनेत वृत्तपत्राला दुपटीपेक्षा अधिक गुण दिले आहेत. डिजिटलपेक्षा वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून कितीतरी अधिक समाधान मिळते, असेही या वाचकांनी नमूद केले आहे. डिजिटल माध्यम हाताळायला सोपे आणि स्वस्त असल्याचे मानणाऱ्यांची संख्या मात्र जास्त आहे. ६६.७ टक्के लोकांना डिजिटल माध्यमातील जाहिराती अधिक त्रासदायक वाटतात असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी वर्तमानपत्र वितरण बंदीचा आदेश जारी केला होता. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांनी राज्य सरकारच्या वर्तमानपत्रावरील वितरण बंदीच्या निर्देशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली होती. वृत्तपत्रे वितरणावरील बंदी अवैध, अतार्किक आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. या बंदीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे. तसेच, ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची पायमल्ली करणारी आहे असा युक्तिवाद देखील करण्यात आलेला होता. मी वाईटपणा घेण्यास तयार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करून बंदीचे समर्थन केले होते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================