सोशल व प्रिंट मीडियासह न्यूज पोर्टलवर निवडणूक प्रचारास बंदी घालण्याची शिफारस
आचार संहिता लागू झाल्यावर मतदारसंघांमध्ये निवडणूक प्रचार करण्यास ४८ तास बंदी घालण्यात येते. मात्र सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि वेब पोर्टलवर सर्रासपणे प्रचार सुरू राहत असल्याने त्यावरही निर्बंध घालण्याची सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाला केली आहे. सेक्शन १२६ (२) अंतर्गत निर्बंध घालण्याचा हा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रचार बंदीच्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या तक्रारीचीच कोर्टाने दखल घ्यावी, अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे. आचारसंहिता काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी सेक्शन १२६ अंतर्गत केवळ सभा, रॅली आणि निवडणूक प्रचारावर बंदी आहे. मात्र सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडिया मीडियातून प्रचार करण्यास बंदी नसल्याने मतदानाच्या दिवशीही राजकीय पक्षांकडून प्रचाराच्या जाहिराती दिल्या जातात. उमेदवारांच्या मुलाखतीसह पेड न्यूज प्रसिद्ध केल्या जातात. यावर निर्बध लढण्याच्या दृष्टीकोनातून निवडणूक आयोग कार्यवाही करीत आहे. सेक्शन १२६ अंतर्गत केवळ सभा, रॅली आणि निवडणूक प्रचारावर बंदी आहे. त्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरून प्रचार करण्यासही बंदी आहे. त्यामुळेच आयोगाने या कायद्याच्या कक्षेत सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियाला आणण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रिंट मीडियातून प्रचार करण्यास बंदी नसल्याने मतदानाच्या दिवशीही राजकीय पक्षांकडून प्रचाराच्या जाहिराती दिल्या जातात. त्यालाच आळा घालण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. तीन आठवड्यांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने या सूचना विधी मंत्रालयाला पाठविल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच या सूचनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, कारण येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा प्रभाव जाणवेल, असा सल्लाही आयोगाने विधी मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. दरम्यान, विधी मंत्रालयाने अद्याप त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १३ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर काही कालवधीनंतर लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या निवडणुकीत मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मीडियावर बंदी येण्याची शक्यता कमी असल्याचे काही राजकीय पक्ष पदाधिकारी यांचे म्हणणे आहे.
मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी फेसबुक रोखणार राजकीय जाहिराती
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदानाच्या 48 तासांपूर्वी राजकीय जाहिरात रोखण्याची तयारी फेसबुकने सोमवारी उच्च न्यायालयात दर्शविली. अशा जाहिराती रोखण्यासाठी फेसबुकने नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी 21 फेबु्रवारीपासून भारतात करण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. तसे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. तर गुगल इंडिया आणि यू-ट्यूबनेही राजकीय जाहिरात प्रसिध्द होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे न्यायालयात सांगितले. निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर राजकीय पक्षांबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी तसेच पक्षांच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. सागर सूर्यवंशी यांच्यावतीने अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर पावले उचलल्यानंतर मागील सुनावणीच्यावेळी फेसबुकने स्वत:ची कोणतीही सेन्सॉरशिप नसल्याने, निवडणूक आयोगाने तक्रार केल्यास आम्ही आक्षेपार्ह मजकूर हटवू शकतो, अशी नरमाईची भूमिका घेतली होती. पण आज फेसबुकने येत्या 21 फेबु्रवारीपासून जाहिरातीसंदर्भात भारतात नवी नियमावली लागू करणार असल्याचे स्पष्ट केले. गुगल इंडिया, यू-ट्यूब, ट्विटरनी राजकीय जाहिराती थांबविण्याची तयारी दर्शविली. फेसबुकच्या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी होत असलेला भारत हा चौथा देश ठरणार आहे. यापूर्वी अमेरिका, इंग्लंड आणि ब्राझीलमध्ये नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
====================================================================
या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबधित वृत्त ब्लॉग खालीलप्रमाणे-
MONDAY, 4 FEBRUARY 2019
#election 2019 Social Media प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरची जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी गुगलसह यूट्युब, ट्विटरलाही उच्च न्यायालयाची नोटीस
गुगलसह यूट्युब, ट्विटरवरील प्रचारास निर्बंध येणार!
प्रचाराची मुदत संपल्यानंतरची जाहिरातबाजी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तासांत समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय जाहिराती करणे लोकशाहीसाठी हे घातक असल्याचे म्हणत यावर निर्बंध घालण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुगलसह यूट्युब आणि टिष्ट्वटरला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत तर निवडणूक आयोगाने एखादा आक्षेपार्ह मजकूर असल्याची तक्रार केल्यास तो मजकूर हटविण्यात येईल असे स्पष्टीकरण फेसबुकच्या वकिलांनी न्यायालयात दिले. त्यावर मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने फेसबुकला त्यांचे हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. भारतात टप्प्याटप्प्याने निवडणुका पार पडतात. त्यामुळे सर्वांवर सरसकट बंदी घालणे शक्य नाही, असेही फेसबुकने या वेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने याबाबत गुगल, यूट्युब आणि टिष्ट्वटरलाही नोटीस बजावत त्यांना या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते जाहिरातबाजी करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अनुसार 126 कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी 48 तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे कान उपटत आयोगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राजकीय जाहिरातबाजी थांबविण्यासाठी काहीतरी ठोस पावले उचलावी, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर समाधान झाले नाही, त्यामुळे खंडपीठाने आयोगाची कानउघडणी करत याबाबतच्या कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. मात्र, सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत? निवडणुका या भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जर पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. गुगलसह यूट्युब, ट्विटरलाही उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
युयूब/इंटरनेट चॅनल्स, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग या इलेक्ट्रोनिक प्रसारमाध्यमांचा व्यवसाय वृद्धींगत करण्यासाठी युक्ती/संकल्पना/मार्गदर्शन
डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप सहभाग दर्शविण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून फॉर्म भरावा.
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
https://goo.gl/forms/OVdm5uHl3xeZO1Dx1------------------------------
मराठी पत्रकार परिषदेच्या सोशल मीडिया सेलमध्ये सहभागी होण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकारी यांच्याशी सवांद साधावा. -------------------------------
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
====================================================================
===========================================
या पूर्वी प्रसिद्ध झालेले संबधित वृत्त ब्लॉग खालीलप्रमाणे-
FRIDAY, 25 JANUARY 2019
#Social Media आता मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर निर्बंध!
मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर बंदी!
लोकसभा निवडणुकीच्या 48 तास आगोदर संपुर्ण सोशल मीडियावरील पेड न्युड आणि राजकीय जाहिरातींवर बंदी घातली जाणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. निवडणूक प्रचाराचा कालावधी संपल्यावर मतदानाच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावर निर्बंध लादण्यात येणार आहेत. सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करण्याचे ठरवले आहे. आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या 48 तास अगोदर जाहीर प्रचारसंभांना बंदी घालण्यात येते. तसेच आता सोशल मीडियावरही मतदानाच्या 48 तास अगोदर बंदी घालण्याचा विचार निवडणूक आयोग करत आहेत. त्यासाठी, आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. कलम 126 मध्ये बदल करून त्यात सोशल मीडियाच्या बंदीचे कलम जोडावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना निवडणूक आयोगाने शेवटच्या 48 तास म्हणजेच आचारसंहितेतील संभांप्रमाणे सोशल मीडियावरही बंदी घालण्याचे मान्य केलं आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असून तुम्ही ते करू शकता, त्यासाठी कायदा होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये निवडणुकांच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्याचे म्हटले आहे. निवडणूक जाहीर झाली की प्रचारांची रणधुमाळी सुरु होते. आरोप-प्रत्यारोपांचा धुमाकूळ सुरू असतो. त्यामध्ये सोशल मीडियाची भर पडली आहे. सोशल मीडियाद्वारे मोठ्याप्रमाणात प्रचार आणि प्रसार करण्यात येतो. निवडणुक काळात सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर होताना दिसून येत आहे. तर, अनेकदा सोशल मीडियाचा गैरवापरही निवडणूक काळात केला जातो. त्यामुळे भांडण, जातीय तेढ निर्माण होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू करून निवडणुकांच्या 48 तास अगोदर सोशल मीडियावरील पेड न्यूज, राजकीय जाहिरातबाजीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.