सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांना २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
राज्य सरकारने 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्येच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांना 31 डिसेंबर 2019पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता पुन्हा एकदा त्या 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील सध्याच्या अस्तित्वातील व्यवस्थापन समित्यांना आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होतात. त्यामध्ये सुमारे 80 हजार गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. सरकारने 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून वेगळे करीत या सोसायटींना स्वतंत्रपणे निवडणुकीची मुभा दिली आहे. त्यासाठी सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा केली असली तरी 250 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायटींच्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने व्हाव्यात याबाबत नियम करण्यासाठी सरकारने एक समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यास लागणारा विलंब आणि विधानसभा निवडणुका यामुळे नवीन नियम होण्यास विलंब लागणार असल्याचे सांगत यापूर्वी या निवडणुका 31 डिसेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वीच नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन झाले. त्यात अधिकारी व्यस्त होते. सहकार विभागाकडून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवडणुका घेण्यासाठी अशा शेकडो संस्थांना निवडणुका घेण्यासंदर्भात नियम आहेत. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक नियम ठरविण्याची आवश्यकता असल्याने गेल्यावर्षी नियम समितीची स्थापना झाली. समितीतर्फे सरकारला नियमांचे प्रारूप ठरविणे, त्यास विधी विभागाची मान्यता घेत हरकती आणि सूचना मागविणे, त्यानंतर अंतिम नियम तयार करणे आदी प्रक्रिया बाकी होती. त्याचवेळी राज्यातील विधानसभा निवडणूक आचारसंहिताचा कालावधी असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, ३१ डिसेंबरपर्यंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे नेण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही वेगवेगळ्या कारणांनी २०१९ च्या अखेरीस होणारी निवडणूकही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वपूर्ण अशी महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी व्यग्र आहेत. या व अन्य कारणांनी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे दोन महिन्यांत शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका दोन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे सहकार खात्याने परिपत्रकात नमूद केले आहे.
नियम अनिश्चितीमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण १३ ‘ब’ समाविष्ट करण्यासंदर्भात अध्यादेश दिनांक ९ मार्च, २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने अधिनियम दिनांक २३ जुलै, २०१९ रोजीच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार, कलम ७३ क-ब मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. परंतु २५० पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत उक्त गृहनिर्माण संस्था विहित करण्यात येईल अशा रीतीने समितीच्या निवडणुका होतील. या सदर सुधारणेमुळे २५० पर्यंत सदस्यसंख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना प्राप्त झाला आहे. परंतु प्रस्तुत तरतुदी संदर्भात दिनांक ९ मार्च, २०१९ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आल्यापासून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित नव्हती. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क- ब चे पोटकलम ११ अन्वये सहकारी संस्थांना निवडणुका घेण्याबाबत दिलेल्या अधिकारानुसार, सहकारी संस्थांनी निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवडणूक नियम बनविण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी नियमाचे प्रारूप शासनास सादर करण्यासाठी नियम समिती स्थापन करण्यात आली. सदरहू नियम समितीमार्फत शासनास नियमाचे प्रारूप सादर होणे, त्यास विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन नियम अंतिम करण्यासाठी हरकती सूचना मागविण्यासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे, आलेल्या हरकती सूचना विचारात घेऊन नियम अंतिम करणे, तसेच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होणे, यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतचे नियम अंतिम होण्यासाठी काही अवधी लागत आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५७ मधील राज्य शासनास सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांच्या वर्गास अधिनियमाच्या किंवा नियमाच्या आशयास बाधा येणार नाही, अशा फेरफारानिशी या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये निर्देश देता येतील. या तरतुदीनुसार, शासनास असलेल्या अधिकारात कलम ७३ क-ब चे पोटकलम ११ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समितीच्या निवडणुका दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही वेगवेगळ्या कारणांनी २०१९ च्या अखेरीस होणारी निवडणूकही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आता पुन्हा एकदा त्या 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०- कलम ७३ क-ब व क - क तरतूद काय आहे तर कलम ७३ क - ब महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क - ब मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविलेली असून, उक्त कलमाच्या उपकलम (१) नुसार सहकारी संस्थांच्या समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, नमित्तिक पद व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येतात. तसेच कलम ७३ क-क नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७३ क-क नुसार टंचाई, अवर्षण, पूर, आग व इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा किंवा विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या किंवा वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही संस्था किंवा संस्थेचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे हिताचे नसेल, अशा कारणास्तव सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेच्या किंवा संस्था वर्गाच्या निवडणुका एका वेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याचे शासनास अधिकार प्राप्त आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० – कलम ७३ क-ब व क क या तरतूद मध्ये कलम ७३ क - ब प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-ब मधील तरतुदीनुसार, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविलेली आहे. उक्त कलमाच्या उप-कलम (१) नुसार सहकारी संस्थांच्या समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, नमित्तिक पद व समिती सदस्यांच्या पदाधिकारी यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येतात. आणि कलम ७३ क-क नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ क-क नुसार, टंचाई, अवर्षण, पूर, आग व इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती किंवा पावसाळा किंवा विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या किंवा वर्गाच्या निवडणुकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही संस्था किंवा संस्थेचा वर्ग यांच्या निवडणुका घेणे हिताचे नसेल; अशा कारणास्तव सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही संस्थेच्या किंवा संस्थांवर्गाच्या निवडणुका एका वेळी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्याचे शासनास अधिकार प्राप्त आहेत.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.