महाराष्ट्र विधीमंडळ अधिवेशनात 13 नवीन विधेयके

हिवाळी अधिवेशन 2018 मधील महत्त्वाचे निर्णय

दुष्काळासंदर्भातील निर्णय

•    दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी राज्याकडून 3 हजार कोटींची तरतूद. तसेच केंद्र शासनाकडे 7 हजार 522 कोटींचा प्रस्ताव.

•    अजूनही काही तालुक्यांची दुष्काळामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी उपसमिती स्थापन.

•    विद्युतदेयक न भरल्याने विद्युतपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळ पाणी  पुरवठा योजना सुरू करणार. त्यांचे 1 वर्षाचे विद्युतदेयक शासन भरणार असून उर्वरित देयक पुनर्गठित करुन देण्यात येणार.

•    टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार सोपवू शकतील.

•    जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वनविकास, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय  कृषी विकास योजना आदींमधून चारा उत्पादन घेतले जाणार. याशिवाय गाळपेर क्षेत्रामध्ये चारा उत्पादनाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती. राज्यभरात सुमारे 2 हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा उत्पादन घेतले जाणार. आवश्यकतेप्रमाणे चारा छावण्यादेखील सुरु केल्या जातील.

•    रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) 50 दिवस अतिरिक्त मजुरी देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर. केंद्राचा निधी आणि राज्याचा निधी मिळून 215 दिवसांच्या मजुरीचे नियोजन. यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या कामांचा मनरेगामध्ये अंतर्भाव करण्याचा निर्णय.

•    दुष्काळामुळे 82 लाख 27 हजार 166 शेतकऱ्यांचे जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचे एकूण 85 लाख 76 हजार 367 हेक्टर क्षेत्र बाधित. अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ करण्यात येणार.

•    दुष्काळग्रस्त भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा. पशुधनासाठी पाणी व चारा, रोहयोची कामे, रेशनकार्डधारकांसह ते नसलेल्यांना रेशनकार्ड देऊन धान्यपुरवठा. शालेय  मुलांसाठी उन्हाळी सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना आदी सर्व उपाययोजना.

•    ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2018 या तीन महिन्यांचा 6 हजार 931 गावे आणि 5  हजार 811 वाड्यांचा 13 हजार 755 योजनांसाठीचा 244 कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर. तसेच जानेवारी ते जूनचा टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून 203 कोटी रुपये उपलब्ध.

•    मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत 1 हजार 600 कोटी रुपयांच्या 780 योजनांचे काम सुरू. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षात राज्यात 6 हजार गावांच्या 4 हजार 600 कोटींच्या योजना पूर्ण. यावर्षी या योजनेचा 10 हजार 583 गावांचा 8 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर.

•    जलयुक्त शिवार योजनेत जलसंधारण, बांधबंदिस्ती आदी सर्व उपाययोजना करुन 16 हजार गावांची कामे पूर्ण. झालेल्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था. यासोबत गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

 इतर महत्त्वाचे निर्णय

•    भारताचे माजी प्रधानमंत्री भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांना विधिमंडळात श्रद्धांजली.

•    राज्य विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी विजय भास्करराव औटी यांची अविरोध निवड.

•    अन्न पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी व भेसळ करणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापनांवर कठोर कारवाईसाठी आजन्म कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद.

•    वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना 10 लाख रुपयांऐवजी आता 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत.

•    युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांना देण्यात येणारी रक्कम वाढवून 25 लाख करण्याचा यापूर्वीच निर्णय. परिवारास ही रक्कम 48 तासांच्या आत सन्मानाने सुपूर्द करण्याचे आदेश. शहिदांच्या पत्नींना मिळणारी तीन हजार रुपयांची पेंशन वाढवून सहा हजार करण्यात येणार.

•    मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुन्ह्यांपैकी गंभीर स्वरुपाचे 46 गुन्हे आणि भीमा-कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुन्ह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू.

•    आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी टाटा इन्स्टिेट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेच्या अहवालावर आधारित शिफारसी केंद्राला सादर करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात. कार्यवाहीचा कृती अहवाल  पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल.

•    राज्यातील रस्त्यामधील अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या व तत्काळ वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असलेल्या व्यक्तीस स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत अधिवासाच्या अटीशिवाय 74 उपचारांच्या वैद्यकीय सेवा नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून पहिल्या 72 तासांसाठी देण्यात येणार.

•    लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी सुरु. प्रथम टप्प्यामध्ये योजनेसाठी 20 कोटी रुपये.

•    आदिवासी भागातील वन हक्क पटट्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासह या प्रलंबित दाव्यातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी सवलती देण्यात येणार. वन हक्क कायद्यामध्ये समग्र विशेष आराखडा तयार करून आदिवासींना न्याय देणार.

•    तातडीच्या प्रसंगी स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध व्हावी व रुग्णसेवेत खंड पडू नये यासाठी अधिष्ठाता (डीन) यांना असलेल्या स्थानिक औषध खरेदीच्या अधिकारात पाच हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये प्रतिदिन इतकी वाढ. तसेच मंजूर वार्षिक अनुदानाच्या 10 टक्के स्थानिक खरेदीची मर्यादा 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय.

•    जलसंपदा विभागाच्या अधीनस्त प्रकल्पांच्या विस्तार व सुधारणा आणि विशेष दुरुस्तीसाठी आता मंजूर योजनांतर्गत अनुदानाच्या 2 टक्क्यांत वाढ करून 10 टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च करण्यास मंजुरी.

•    खडकवासला प्रकल्पाच्या नवीन मूठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या (स्थापत्य) अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चैाकशी समिती. शासनास १५ डिसेंबपरपर्यंत अहवाल सादर करणार. या दुर्घटनेत पूर्णत: बाधित झालेल्यांना प्रति कुटुंब 11 हजार रुपये तर अंशत: बाधित कुटुंबांना 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय.

•    शाळांच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवून गैरप्रकार केलेल्या शाळांवर येत्या दोन महिन्यात गुन्हे दाखल करण्यात येणार.

•    अनुदानास पात्र असणाऱ्या अघोषित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याबरोबरच घोषित शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान देण्यात येणार. राज्यातील विविध शाळांमधील सुमारे तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

•    संस्कृत भाषेच्या जतनासाठी संस्कृत भाषेतून कला शाखेचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रयत्नशील.

•    राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर करण्यात येणार.

•    मुंबई शहर व उपनगरामध्ये लोकसंख्येच्या आधारावर व राष्ट्रीय मानकाप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात येणार.

दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेली विधेयके

दोन्ही सभागृहांत मंजूर -      20

विधान सभेत प्रलंबित -          06

विधान परिषदेत प्रलंबित-     01

मागे घेतलेली विधेयके-        01

================================

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

विधानसभेत 8 तर विधानपरिषदेत 2 प्रलंबित विधेयके पुन्हा मांडण्यात येणार

महाराष्ट्र विधीमंडळ या अधिवेशनात 13 नवीन विधेयके मांडण्यात येणार असून विधानसभेत 8 तर विधानपरिषदेत 2 प्रलंबित विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. 

प्रस्तावित विधेयकांची यादी खालीलप्रमाणे-

प्रस्तावित विधेयके

(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.- मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा, नगर पंचायती  व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, 2018.  (नगर विकास विभाग)( निवडून आलेल्या उमेदवाराने अगोदरच जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी त्याने सादर केलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या मुदतीच्या आत, जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, केवळ एवढ्याच कारणावरून ते उमेदवार निरर्ह ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, त्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची तरतूद करणे). (अध्यादेश क्रमांक 20/2018 चे रूपांतर)

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2018. (ग्राम विकास विभाग)( निवडून आलेल्या उमेदवाराने अगोदरच जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी त्याने सादर केलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या मुदतीच्या आत, जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, केवळ एवढ्याच कारणावरून ते उमेदवार निरर्ह ठरणार नाहीत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, त्या निवडून आलेल्या उमेदवारांना असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याची तरतूद करणे). (अध्यादेश क्रमांक 21/2018 चे रूपांतर)

(३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.- महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2018. (वित्त विभाग). (नवीन विवरण दाखल करण्याच्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी  आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते. (अध्यादेश क्रमांक 22/2018 चे रूपांतर)

(४) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.- महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (सुधारणा) विधेयक, 2018. (वित्त विभाग) (नव्याने निर्धारण पूर्ण करण्यासाठी, व्यापाऱ्यांच्या वर्गास तसेच निर्धारण प्राधिकाऱ्यांना पुरेसा वेळ देण्यासाठी, निर्धारण कालावधी आणखी सहा महिने इतका वाढून देण्याकरिता उक्त कलम 23  च्या पोट-कलम (7) मध्ये सुधारणा.) (अध्यादेश क्रमांक 23/2018 चे रूपांतर)

(५) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.  .-    महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2018. (सहकार वस्त्रोद्योग व पणन विभाग)  (  पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरिता तरतुदी; राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि अनुषंगिक बाबींकरिता तरतुदी; विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्यासंबंधात तरतुदी; बाजार उप-तळ म्हणून वखार, साइलो, शीतगृह, इत्यादीकरिता तरतुदी.) (अध्यादेश क्रमांक 24/2018 चे रूपांतर)

(६) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .-    महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक 2018. (सहकार वस्त्रोद्योग व पणन विभाग)  (गृहनिर्माण सहकारी संस्थाच्या निवडणुका वेळेत पार पडतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, अशा निवडणुका विनाविलंब घेण्याकरिता नियमांद्वारे कार्यपध्दती विहित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्याकरिता तरतूद करणे.) (अध्यादेश क्रमांक 25/2018 चे रूपांतर)

(७) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .-    महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) (सुधारणा) विधेयक, 2018.  (वित्त विभाग) (एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाचे निवेदन प्राप्त झाले की, स्थानिक प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल याबाबतच्या तरतुदीच्या परिणामी त्या स्थानिक प्राधिकरणास नुकसान होत आहे. अशा परिस्थिती संबंधित प्राधिकरणाचा आधार वर्षे महसुलाची निश्चिती करण्याबाबत राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येऊ शकेल अशी तरतुद करण्याकरिता आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 यात सुधारणा.)  (अध्यादेश क्रमांक 26/2018 चे रूपांतर)

(८) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .-   महाराष्ट्र राष्ट्रीय  विधि विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग). (मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमुर्ती यांची प्र. कुलपती म्हणून नियुक्ती करणे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जागा राखून ठेवण्यासाठी सुनिश्चिती करणे)

(९) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .-   महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2018 (वित्त विभाग).  (महाराष्ट्र मुल्यवधीत कर कायद्यांतर्गत ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रकमेची तरतूद रद्द करणे व विहीत मूदतीत चालू बँक खात्याचा (Current Account)  तपशील सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्याचा नोंदणी दाखला रद्द करणे).

(१०) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .- महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), विधेयक 2018 (कृषी,  पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय विभाग ) (“बॉम्बे पशु वैद्यकिय महाविद्यालय, मुंबई,” याचे “मुंबई पशु वैद्यकिय महाविद्यालय, मुंबई” असे नामकरण करणे).

(११) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .- महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक,  2018. (नगर विकास विभाग) (प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पात्र लाभधारकांना जागा भाडेतत्वार उपलब्ध करुन देणेबाबतची तरतुद करणेकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 यांमध्ये सुधारणा करणेकरिता विधेयक)

(१२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .-औषधे व सौंदर्य प्रसाधने (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2018 (औषधद्रव्ये विभाग) (सदर कायद्याखालील औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, आयुर्वेदिक, सिद्ध व युनानी औषधे यांच्याबाबतीतील अनुज्ञाप्ती रद्द किंवा निलंबित करणे किंवा अशा अनुज्ञप्ती मंजूरीचा अटीच्या उल्लंघनाबाबतीत द्रव्यदंड आकारणी करण्याच्या प्रयोजनांकरिता नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यासाठी विधेयक)-

(१३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक  क्र.    .- विजयभूमी युनिव्हर्सिटी, रायगड या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाची स्थापना जामरुग, ता. कर्जत, जि. रायगड येथे करणे.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(१) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र. 64 - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन)  (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2017  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे. (अध्यादेश क्रमांक 20/2017 चे रूपांतर) (पणन विभाग) विधानसभेत विचारार्थ दि. 20/21/22/23/26/27/ 28.03.2018, दि. 19/20.07.2018)

(२)  सन 2018  चे विधानसभा विधेयक क्र. 29- महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, 2018.(फौजदारीपात्र गैरवर्तनाचा अपराध केलेल्या लोकसेवकांची मालमत्ता सरकारजमा करण्याकरिता; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबीकरिता तरतूद करणे (पुरःस्थापित दि. 27.03.2018- विधानसभेत विचारार्थ दि. 28.03.2018/16/17/18/19/20.07.2018)

(३) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 34- हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 11/2018 चे रूपांतर). (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि.                       )

(४) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 58.- महाराष्ट्र महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2018 (महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 73 (क) अन्वये स्थायी समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करणे आवश्यक असलेल्या संविदांच्या सध्याच्या 25  लाख या वित्तीय मर्यादेत सुधारणा करून ती शासन वेळोवेळी अधिसूचनेद्वारे निश्चित करील एवढी असेल अशी तरतूद करणे) (नवीन विधेयक) (नगर विकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 18/07/2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 19/20.07.2018).

(५) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 59 .-  मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2018 (अधिसूचित महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर आकारण्यात यावयाच्या मुद्रांक शुल्कात 1 % वाढ करून अशी वाढवलेली रक्कम महानगरपालिकेस अनुदान म्हणून देण्याकरिता नवीन कलम 149-फ दाखल करणे) (नवीन विधेयक) (नगर विकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(६) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 60.-  महाराष्ट्र क्युपंक्चर चिकित्सा पध्दती (सुधारणा)  विधेयक, 2018 पहिल्या महाराष्ट्र  परिषद प्रथमत: घटित करतेवेळी योग्य व्यक्ती नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार शासनास देण्याकरिता तरतूद करण्याबाबत (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (नवीन विधेयक) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(७) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.  61.-  महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2018 (व्यथित पालकांच्या गटाला शाळा व्यवस्थापनाने अथवा कार्यकारी समितीने घेतलेल्या फी-वाढीच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्याची संधी देण्याची तरतूद करण्याबाबत व अन्य अनुषंगिक सुधारणा)(नवीन विधेयक) (शालेय शिक्षण विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

(८) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.  62.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नवीन विधेयक) (ग्रामपंचायत क्षेत्रांमधील दस्तांसाठी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या 1% अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काच्या रकमेतून पुणे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या 50% पैकी पंचवीस टक्क्यांऐवढी रक्कम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्याबाबत तरतूद करणे तसेच मुद्रांक शुल्क अधिनियमाखाली दस्तावर मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत सूट देण्यात आल्यास जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काबाबत तेवढीच सूट देणे) (ग्रामविकास विभाग) (विधानसभेत पुर:स्थापित दि. 19.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 20.07.2018).

 विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके

(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 38-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2018. (ज्या सहकारी संस्थेला भाग भांडवल, कर्ज सहाय्य किंवा जमीन या स्वरुपात शासनाचे सहाय्य मिळालेले आहे अशा संस्थेच्या मंडळावर शासनाचे दोन प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत तरतूद) (सहकार विभाग) (अध्यादेश क्रमांक 15/2018 चे रूपांतर). (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 09/10/11/12.07.2018) (विधानसभेत संमत दि. 12.07.2018) (विधानपरिषदेत विचारार्थ दि. 13/16/17/18/19/20.07.2018).

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. 36-  महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2018 (पणन विभाग). (महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, 1963 याच्या कलम 13(1)(ब) मध्ये बाजारक्षेत्रात व्यापारी व अडते संवर्गातून मतदार म्हणून अर्हता धारण करण्यासाठी लागणारा 2 वर्षाचा लायसन धारण करण्याच्या कालावधी 1 महिन्यांहून कमी नसेल इतका आणि किमान 10,000 इतक्या रक्कमेचा व्यवहार असा बदल करण्यासाठी सुधारणा करण्याकरिता). (अध्यादेश क्रमांक 12/2018 चे रूपांतर) (पुरःस्थापित दि. 04.07.2018) (विधानसभेत विचारार्थ दि. 05/06/09/10/11/12/13/16/17/18.07.2018) (विधानसभेत संमत दि. 18.07.2018) (विधानपरिषदेत विचारार्थ दि. 19/20.07.2018) 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================