चेंज रिपोर्ट ३० दिवसांत निकाली न काढल्यास आपोआप मान्य झाल्याचे समजणार
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांच्या विश्वस्त निवडणूक प्रक्रियेत समानता आणण्यात येणार असून चेंज रिपोर्ट ३० दिवसांत निकाली न काढल्यास आपोआप मान्य झाल्याचे समजणार असल्याच्या सुधारणेसह अनेक सुधारित तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत. सर्व अभिलेख माहिती स्वयंचलित पद्धतीने अद्यावत होतील अशा प्रकारची कार्यप्रणाली यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. या करीता मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे याकरीता माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय दि १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जारी करण्यात आला आहे. समिती ३ महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. या उच्चस्तरीय समितीमध्ये १४ मान्यवरांचा समावेश आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांच्या विश्वस्त निवडणूक प्रक्रियेत समानता नाही. विविध संस्थांचे विभिन्न निवडणूक नियम आहेत. याचा गैरवापर व अनियमतता प्रमाण जास्त आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य निवडणूक आयोग सनियंत्रण करीत आहे तसेच सहकारी संस्थांना राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण आहे त्यापद्धतीने विश्वस्त निवडणूक प्रक्रियेत समानता आणण्यात येणार आहे. विविध संस्थांच्या घटनांमध्ये विसंगती असून प्रक्रियेत त्रुटी आहेत यामुळे विश्वस्त निवडणूक व विश्वस्त बदलाची प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ तत्कालीन पद्धतीच्या नियमानुसार संस्थांच्या मनमानी पद्धतीची आहे. चेंज रिपोर्ट ३० दिवसांत निकाली न काढल्यास आपोआप मान्य झाल्याचे समजणार असल्याची महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येणार आहे यामुळे असंख्य प्रलंबित चेंज रिपोर्ट प्रकरणे अपोआप निकाली निघणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांच्या वेळ व खर्चात व वादविवाद घट होणार आहे. सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांच्या विश्वस्त निवडणूक नियम ज्या-त्या धर्मादाय संस्थांच्या स्थापन करताना व कालांतराने मनमानी बदलाच्या घटना निर्माण केल्या आहेत. याचा थेट परिणाम संस्थांच्या उद्देशावर व कार्यावर होत आहे. यामुळे विश्वस्त निवडणूक नियम प्रक्रियेत समानता आणण्यात येणार आहे. याबरोबरच प्रशासकीय बाबी सुधारणा, डीजीटल तंत्रज्ञान, माहिती अधिकार दुरुपयोग, कर्मचाऱ्यांच्या नियमित बदल्या धोरण, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, कर्तव्य व जबाबदारी निश्चिती, सर्वप्रकारच्या दस्तऐवजांमधील त्रुटी दूर करून एकसमानता, प्रशासकीय विलंब, तांत्रिक बाबी व कायदेशीर बाबींचे अनेक सुधारणेसह संदिग्ध व अनावश्यक कायदेविषयक तरतुदींचे आणि करविषयक बाबी यांची यादी करून ती रद्द करण्यात येणार आहे. किचकट व संबंधित संस्थांच्या घटनेतील त्रुटींचा बेकायदा लाभ काही समाजकंठक घेत आहेत. माहिती अधिकाराचा देखील दुरुपयोग केला जात आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ गाभ्याला धक्का न लावता माहिती अधिकारातील दुरुपयोग टाळण्यासाठीची तरतुदींची देखील सुधारणा करण्यात येणार आहे. माहिती अधिकाराचा गैरवापर टाळण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. युती सरकारने यापूर्वीच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकातील महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-१९५०मधील कलम ३६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-१९५०मधील अनेक तरतुदींखालील मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. अशा प्रलंबित दाव्यांमध्ये त्वरित निर्णय प्राप्त होण्यासाठी या अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ढोलकिया समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुचवलेल्या सुधारणांसंदर्भात कलम ३६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमान्यता आवश्यक असूनही ती घेण्यात आली नसल्यामुळे सार्वजनिक न्यासांना किंवा सर्वसामान्य जनतेस अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा अत्यंत अपवादात्मक व असाधारणप्रकरणी काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना प्रदान करण्याची तरतूद कलम ३६ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र विधिमंडळात यासंबंधी झालेल्या चर्चेनुसार ही मान्यता जुन्या किंवा पूर्वीच्या व्यवहारांसाठीच लागू असून ती नवीन व्यवहारांसाठी लागू होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमान्यता आवश्यक असूनही ती घेण्यात आली नसल्यामुळे अशी प्रलंबित प्रकरणे या सुधारणेने संपुष्टात आणण्यात आली होती. याचा लाभ तमाम सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्ता हडपणारांना झाला. न्यासांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमान्यता आवश्यक असूनही ती घेण्यात आली नव्हती अशी हजारो प्रकरणे प्रलंबित होती याप्रकरणात विशेषतः राजकीय लोकांचा जास्त भरणा होता. यामुळे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-१९५०मधील कलम ३६ मध्ये सुधारणा तत्काळ करण्यात आली होती.
दरम्यान धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या अध्यक्षेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या वतीने दि १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांचे कामकाज मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० या अधिनियमातील तरतुदीनुसार चालते. सध्या खासगी धर्मादाय संस्थांना, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रशासनिक कामकाजाच्या अनुषंगाने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनिक कामकाजात सुलभपणा व पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी ही समिती अभ्यास करून अहवाल देणार आहे. सार्वजनिक न्यास व धर्मादाय संस्थांच्या विश्वस्त निवडणूक संबंधी अधिक माहिती व कायदेशीर मार्गदर्शना करीता पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे या संस्थेशी संवाद साधावा. तसेच धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी आपल्या सूचना देखील आपण पाठवू शकता.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
शासन निर्णय खालीलप्रमाणे---
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.