‘नोटा’ आभासी उमेदवार ; ‘नोटा’ला अधिक मते पडली तर फेरनिवडणूक
राज्यात यापुढे होणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषदा,नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांऐवजी ‘नोटा’ म्हणजे ‘कोणीही उमेदवार पसंतीचा नाही,’ यावर मतदारांनी सर्वाधिक शिक्कामोर्तब केले, तर तेथे फेरनिवडणूक घेतली जाईल, असा ऐतिहासिक निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. ‘नोटा’ आभासी उमेदवार ठरणार असून कोणत्याही मतदारसंघात ‘नोटा’ला अधिक मते पडली तर तेथे फेरनिवडणूक होईल. फेरनिवडणुकीची प्रक्रियाही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून पुन्हा सुरू होईल. फेरनिवडणुकीतही ‘नोटा’ला अधिक मते मिळाली तर मात्र ती विचारात न घेता सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येईल.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी आणि पक्षांनी योग्य उमेदवारांनाच प्रतिनिधित्व द्यावे, यासाठी ‘नोटा’ (नन ऑफ द अबव्ह)चा प्रभावी मार्ग निवडणूक आयोगाने मतदारांना उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या मतांना प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या जय-पराजयात कोणतेही स्थान नसल्याने लोकांच्या असंतोषाचे मापन करणारे परिमाण, यापलीकडे ‘नोटा’ला कोणतेही स्थान नव्हते. राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अंमलात आला, तर राजकीय पक्षांना ‘नोटा’ची दखल गांभिर्याने घ्यावी लागणार आहे. त्यातून अनेक उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केवळ ‘नोटा’ आणि सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार यांना सम-समान मते मिळाली, तरच संबंधित उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाईल.देशात सर्वच निवडणुका मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक लढविणारा एखादा उमेदवार मान्य नसेल तर ‘वरील पैकी एकही नाही’(नोटा) या पर्यायावर मत देण्याचा ऐतिहासिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी एका निकालाद्वारे मतदारांना दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगानेही त्या आदेशानुसार नोव्हेंबर २०१३ मध्ये एका आदेशान्वये सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ‘नोटा’चा पर्याय लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र निकाल जाहीर करताना ‘नोटा’ मतांची संख्या प्रत्यक्ष मोजणीत विचारात न घेता ज्या उमेदवारास सर्वाधिक मते मिळाली असतील त्याला विजयी म्हणून घोषित करावे, अशीच तरतूद होती. त्यामुळे ‘नोटा’च्या मतांना निषेध व्यक्त करण्याचे एक हत्यार, यापलीकडे काही अर्थ उरला नव्हता. त्यामुळे यात बदल करण्याची मागणी विचारवंतांकडून सातत्याने होत होती.काही महिन्यांपूर्वी निवडणूक आयोगाने आयोजिलेल्या ‘लोकशाही सक्षमीकरणात राजकीय पक्षांचा सहभाग’ या विषयावरील कार्यशाळेतही निकालात ‘नोटा’चे महत्व अधोरेखित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या कोणत्याही कायद्यात ‘नोटा’चे महत्व अधोरेखित करणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने आयोगाने स्वत:च्या अधिकारात ‘नोटा’ला प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.