पहा- मराठा आरक्षण मंजूर विधेयक; मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर)

मराठा ही स्वतंत्र जात नाही; मराठा व कुणबी एकच!

मराठा व कुणबी एक असून ते एकाच समाजातील आहेत. कुणबी समाजाला यापूर्वीच इतर मागास प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याआधारे मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला हवे होते, असे मागास प्रवर्ग आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात मागास आहे की नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समिती नेमली. समितीने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर केला. या अहवालाचा आधार घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवारच्या सुनावणीत न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना व सर्व प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार सरकारने मंगळवारी सर्व याचिकाकर्ते प्रतिवाद्यांना अहवालाची सीडी दिली. एप्रिल १९४२ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे गव्हर्मेंटने शासन निर्णय जारी करून मागास प्रवर्गाची यादी जाहीर केली होती. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश होता. १९४२ मध्येच मराठा समाजाला केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळाले होते. मात्र, १९५० मध्ये केंद्र सरकारने ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची यादी जाहीर केली. त्यात मराठा समाजाचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर १९६६ मध्ये राज्य सरकारने या यादीत सुधारणा करत ओबीसीमध्ये कुणबी समाजाला समाविष्ट केले,’ असे अहवालात म्हटले आहे.मराठा व कुणबी एकाच जातीचे असून हे दोन समाज भिन्न नाहीत, या मतावर आयोग ठाम आहे. मराठा आणि कुणबी एक असल्याने व कुणबी समाजाला यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट केल्याने मराठा समाजालाही यापूर्वीच ओबीसीत समाविष्ट करायला हवे होते, असेही मत आयोगाने मांडले.मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकरीत्या मागासलेला असल्याने त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा, अशी शिफारस करताना आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजातील शेतक-यांची आकडेवारीही अहवालात नमूद केली आहे. जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आत्महत्या करणा-या शेतक-यांमध्ये मराठा समाजातील शेतक-यांचे प्रमाण अधिक आहे. २०१३ ते २०१८ या कालावधील १३,३६८ मराठा समाजातील शेतक-यांनी आत्महत्या केली. हे प्रमाण २३.५६ टक्के इतके आहे. या आकडेवारीवरून मराठा समाजात असलेले वैफल्य दिसून येते. आपला कोणी आदर करत नाही, अशी भावना या समाजात आहे. राज्य पुराभिलेखागार संचालनालयाचा हवाला देत आयोगाने अहवालात म्हटले आहे की, मराठा ही एक जात नसून मराठी बोलणा-या लोकांना ‘मराठा’ असे संबोधण्यात येते. हे लोक मुळात कुणबी असून ते शेती करायचे.अन्य जातींपेक्षा मराठा समाजातील लोक शेतकी व्यवसायात अधिक आहेत. शेतकी व्यवसाय करणारे मराठा समाजातील लोक आणि अन्य जातीचे लोक नैसर्गिक आपत्तींचे पीडित आहेत. मात्र, अन्य जातीतील लोकांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजही त्याला अपवाद असू नये,’ असे आयोगाने अहवालात म्हटले आहे.

विधेयकाला एकमताने पाठिंबा; मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या विधेयकाला सर्वपक्षीयांनी एकमताने सहमती दर्शवल्याने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. काही वेळापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबतचा एटीआर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला होता.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून गुरुवारी विधानसभेत मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले आहे. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून हे विधेयक विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले आहे. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात गुरुवारी सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. दुपारी यासंदर्भात कामकाजाला सुरुवात होताच कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर झाले आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. धनगर आरक्षणासंदर्भातही उपसमिती नेमली जाईल आणि त्यानंतर एटीआर सादर करुन धनगर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी विधानसभेत सांगितले. अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल, असे या कृती अहवालात म्हटले आहे. विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही हे विधेयक चर्चेविना मंजूर झाले.

सामाजिक प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र एकजुटीने उभा; मुख्यमंत्र्यांकडून सदस्यांचे आभार

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण मंजूर करणारा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते, गटनेते, मंत्री यांच्यासह सभागृहातील सर्व सदस्यांचे विशेष आभार मानले. राजकीय विरोध बाजूला ठेवून सामाजिक प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र एकत्र येतो हे पुन्हा सिद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून शिक्षण देण्यासह शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिकप्रश्नी सर्व राजकीय पक्ष आपली राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून एकत्र येतात हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले आणि दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचे आभार मानले. दरम्यान मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्याची संपूर्ण घटना राज्य सरकारने एखादा इव्हेंट वाटावा अशी साजरी केली. आरक्षणाच्या विधेयकावेळी दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना आमदारांनी भगवे फेटे बांधत जल्लोष केला. याच मुद्द्यावर माजी अजित पवार यांनी सरकारवर खरमरीत टीका केली आहे. आम्हालाही फेटे बांधता आले असते. पण ही जल्लोषाची वेळ नाही. कारण या आरक्षणासाठी आमच्या अनेक बांधवांनी प्राणांचे बलिदान दिले आहे, अशा शब्दांत अजित पवारांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

-------------------------------------------------------------------------

मराठा समाज 30% कशावरुन?

* विभिन्न जनगणना, नियोजन विभागाने केलेले विशेष सर्वेक्षण : 32.15%
* केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचं सामाजिक, आर्थिक व जाती सर्वेक्षण - २०११ आधारे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सर्वेक्षण : 27%
* मागासवर्ग आयोगाचे नमुना सर्वेक्षण : 30% या सर्व सर्वेक्षणांच्या आधारे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील मराठा समाजाची टक्केवारी 30% असल्याच्या दाव्याला पुष्टी मिळते.

स्वतंत्र प्रवर्ग मुलभूत फरक!

राज्य मागासवर्ग आयोग एखाद्या जातीचा समावेश इतर मागास प्रवर्ग यादीमध्ये करावा की नाही याबाबत शिफारस करण्याचा अधिकार आहे. मात्र एखाद्या समाजाचा समावेशबाबत शिफारस करण्याचा आयोगाला कितपत अधिकार आहे हे देखील स्पष्ट करावे लागेल. मराठा समाज म्हणून स्वतंत्र प्रवर्ग शिफारस केली मात्र मागासलेपण स्वतंत्र जात म्हणून इतर मागास वर्ग यादीमध्ये समावेश नाही. यापूर्वी इतर मागास वर्ग मध्ये उपप्रवर्ग तयार करून केवळ लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण टक्केवारीची विभागणी केली ती शैक्षणिक व राज्य शासकीय, निमशासकीय नोकरीमध्ये सवलत राज्याच्या अखत्यारीत करण्यात आले. इतर मागास वर्ग मध्ये समावेश जातींचा उपप्रवर्ग तयार करणे आणि इतर मागास वर्ग मध्ये जात समाविष्ट नसताना स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करणे हा देखील मुलभूत फरक आहे. मराठा स्वतंत्रपणे जात आहे किवा कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी एकच आहेत याचा देखील उल्लेख टाळण्यात आलेला आहे. 

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

========================================================================

आरक्षणसमर्थकांचे कॅव्हेट 

आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल लवकर येण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणारे मराठा आरक्षणसमर्थक विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी 'कॅव्हेट' अर्ज दाखल केला. नियोजित आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोणीही याचिका केल्यास आमची बाजू ऐकल्याविना अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती पाटील यांनी या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे.

मराठा आरक्षणाला आव्हान

सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर करून घेतले असले तरी आरक्षणविरोधकांनी याप्रश्नी कायदेशीर लढ्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विधेयकाला राज्यपालांनी शुक्रवारी मंजुरी दिल्याने त्याला सोमवारीच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार एकूण ५० टक्क्यांपुढे आरक्षण देण्यावर निर्बंध आहेत. त्याचे उल्लंघन करून राजस्थानमध्ये गेल्या वर्षी राज्य सरकारने विशिष्ट समाजाला आरक्षण दिले असता त्याला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयांचे निवाडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले असता, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्यास स्पष्ट मनाई केली. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजुरी देऊ नये आणि त्याला स्थगिती द्यावी', अशी विनंती करणारे पत्र 'इंडियन कॉन्स्टुट्युशनलिस्ट कौन्सिल'च्या सदस्य डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत शुक्रवारी तातडीने राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांना पाठवले होते. मात्र, राज्यपालांनी संध्याकाळी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिल्याने मराठा आरक्षणाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता या कायद्याला सोमवारी, ३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान देणार आहे. 


=======================================================================

मराठा आरक्षण विधेयकाला हायकोर्टात आव्हान

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? यावर चर्चा सुरू असतानाच, मराठा आरक्षण विधेयकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी आरक्षणाविरोधात आज, सोमवारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 

मराठा आरक्षण: सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट

मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात कायद्याला आव्हान दिल्यास राज्य सरकारची बाजू एकल्याशिवाय कोर्टाला अंतरिम आदेश देता येणार नाही. रम्यान, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आव्हान देण्याची तयारी काही संघटनांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असे काही निकालात नमूद केले होते. तर राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, इतर मागासवर्गीय यांच्यासह मराठा समाजाचे मिळून ६८ टक्के आरक्षण झाले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता असल्याने राज्याचे स्थायी अधिवक्ता निशांत काटनेश्वरकर यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यात मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देण्यात आल्यास महाराष्ट्र सरकारची बाजू एकल्याशिवाय अंतरिम आदेश देण्यात येऊ नये, असे नमूद केले आहे. 

------------------------------------------------------------------------

मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या कुणबी जातीच्या पोटजातीचा २००४ मधील शासन निर्णय रद्द करा

आरक्षणामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ, ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करा-ओबीसी संघटनांची मागणी

ओबीसींच्या 16 संघटनांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आक्षेप घेतला आहे. मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या कुणबी जातीच्या पोटजातीचा २००४ मधील शासन निर्णय रद्द करा तसेच मराठ्यांना आरक्षण देताना कुणबी वगळून आरक्षण दिल्यामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ होत आहे, असा या संघटनांचा आक्षेप आहे. ओबीसीमधून कुणब्यांना आणि विशेष प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण, यामुळे मराठा समाजाला प्रमाणापेक्षा अधिक लाभ मिळेल अशी भीती व्यक्त करून ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करावी अशी मागणी या विविध संघटनांनी केली आहे.

* मा. मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सरकार निर्णय- २००४ मध्ये मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या कुणबी मधील पोटजाती आहेत त्यांचा ओबीसी समावेश

* मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार निर्णय- २०१८ मध्ये मराठा समाज मागास-मराठा समाज प्रवर्ग १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण

प्रश्न- 

1. महाराष्ट्रात मूळ कुणबी लोकसंख्या किती? 
2. महाराष्ट्रात कुणबी पोटजाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पटीदार यांची लोकसंख्या किती?
3. महाराष्ट्रात मूळ कुणबी वगळता मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या पोटजातीची लोकसंख्या किती? 
4. मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या स्वतंत्र जाती आहेत की एकच पोटजाती आहेत?
5. मराठा समाज म्हणजे काय? मराठा समाज पोटजाती लोकसंख्या किती? 
6. मा.खत्री कमिशनच्या आधारे ८ ते १२ अहवालानुसार ९ जाती व तत्सम (मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा या पोटजाती) जातींची शिफारस केली असा शासन निर्णयात दावा केला तो शासनाने दर्शवावा?
7. आरक्षणामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ देऊन सर्व मागासवर्गीयांची दिशाभूल नाही काय? 

    राज्याच्या इतर इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत सुधारणा करण्यात आली यामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील मूळ जात व अनुक्रमांक ८३ कुणबी नावे जात यापूर्वीच समाविष्ट आहे तर कुणबी (पोटजाती - लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पटीदार) अशा समावेश होता यामध्ये वाढीव बदल करून नव्याने समाविष्ट करावयाची तत्सम जात व मूळ जातीचा अनुक्रमांक ८३ वर मराठा कुणबी व कुणबी मराठा असा नव्याने समाविष्ट केले आहे. सदरील शासन निर्णय 1 जून 2004 रोजी महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गाच्या यादीत सुधारणा या नावे शासन निर्णय क्रमांक-सीबीसी१४/२००१/प्र.क्र. २३२/मावक-५ अन्वये जारी केलेला आहे. या वेळी सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी १६ जानेवारी इ.स. २००३ ते १ नोव्हेंबर, इ.स. २००४ या काळात ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्रीपदी विजयसिंहराजे मोहितेपाटील होते. त्यांनी २७ डिसेंबर २००३ ते १९ ऑक्टोबर २००४ या काळात ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले होते.
   ओबीसीमधून कुणब्यांना आणि विशेष प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण, यामुळे मराठ्यांना समाजाला प्रमाणापेक्षा अधिक लाभ मिळू लागला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे.राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची वाट बिकट दिसत आहे. सोमवारी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. मराठा आणि कुणबी असा वेगवेगळा विचार करायला या संघटनांचा आक्षेप आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी एसईबीसी विशेष प्रवर्ग तयार करुन 16 टक्के आरक्षण दिलं. मराठ्यांना ओबीसीप्रमाणे सवलती मिळाल्या. मराठा जातीचाच घटक असलेल्या कुणबींना ओबीसीमधून आधीच आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा असं एकत्रित आरक्षण केलं तर मराठ्यांना त्यांच्याप्रमाणापेक्षा अधिक आरक्षणाचा लाभ होतो. कुणबी आणि मराठा असं वेगवेगळं आरक्षण दिल्याने मराठ्यांना दुहेरी लाभ मिळत आहे, असा ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. देश स्वतंत्र व्हायच्या आधी म्हणजे 1931 साली देशभरात जातनिहाय जनगणना झाली. तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा समुदाय 32 टक्के गृहीत धरण्यात आला होता. त्यात मराठा आणि कुणबी अशा दोघांची मिळून लोकसंख्या मोजली होती. आता आरक्षण देताना कुणबींना वगळून मराठा समाज 32 टक्के आहे, असं गृहित धरुन आरक्षण दिलं. त्याला या संघटनांचा आक्षेप आहे. कुणबी समाज विदर्भात सर्वाधिक संख्येने असून त्यापाठोपाठ कोकणात आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कुणब्यांचा प्रमाण कमी आहे आणि कुणबी समाजाला ओबीसीमधून पूर्वीपासून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले, तेव्हा सर्व समाजाने पाठिंबा दिला. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही सर्व जाती-धर्मातील लोकांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याला पाठबळ दिलं. परंतु आपल्या वाट्याचा काढून घेतलं जातंय, अशी भावना ओबीसींमध्ये आहे. या परिषदेला चित विकास आघाडी, सावता परिषद, मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी युवा संघटना, महात्मा फुले ब्रिगेड, धनगर समाज मंडळ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, सकल गवंडी समाज, राजे यशवंतराव होळकर युवा संघटना, अशा काही परिचीत तर फारशा माहित नसलेल्या संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची फेररचना केली नाही तर ते न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास एसईबीसी वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदूनामावली विहित करणेबाबत शासन आदेश--

---------------------------------------------------------

ओबीसी यादीतील सुधारणा शासन निर्णय-2004 पहा मूळ प्रत-

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मराठा आरक्षण मंजूर विधेयक

============

----------------------------------------------------------------------

 मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर)

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाचे वास्तव:

* एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंब हे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात

* सरकारी, निमसरकारी सेवेत मराठा समाजाचा हिस्सा केवळ ६ टक्के, त्यातही जादातर नोकऱ्या ड वर्गात

* ७० टक्के मराठा कुटुंब हे कच्या घरात रहातात.

* ३१.७९ टक्के कुटुंबाकडे अजून गॅस नाही

* ३५.३९ टक्के कुटुंबाकडे नळ जोडणी नाही

* मराठा समाजातील व्यक्तींपैकी १३.४२ टक्के निरक्षर

* ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले

* ४३.७९ टक्के १० वी १२ वी शिक्षण घेतलेले

* ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्याचे प्रमाण ०.७१ टक्के

* ९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी

* मराठा समाजाची बीपीएल टक्केवारी २४.२ टक्के

* ७१ टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

------------------------------------------------------------------------

मराठ्यांचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठीचे १३ निकष

1- समूहाची सामाजिक श्रेणी कनिष्ठ मानली जाते काय?

2-संबंधित समाजाचा पारंपरिक रोजगार सामाजिक दृष्टिकोनातून कनिष्ठ समजला जातो का?

3- राज्याच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्के अधिक महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात काय?

4- राज्याच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्के अधिक पुरुष उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात काय?

5- प्राथमिक शिक्षण (पहिली ते आठवी) घेतलेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा १०% कमी आहे का? 

6- प्राथमिक शाळेतील मुलामुलींचे गळतीचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का? 

7- माध्यमिक (९ ते १० वी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा वीस टक्क्यांनी कमी आहे का?

8-उच्च माध्यमिक (११वी ते १२) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा वीस टक्क्यांनी कमी आहे का? 

9- पदवी, व्यावसायिक पदवी किंवा तत्सम अभ्यासक्रमांतील पदवीधरांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा पंचवीस टक्क्यांनी कमी आहे का? 

10- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीपेक्षा पंचवीस टक्क्यांनी जास्त आहे का? 

11- समाजातील ३० टक्के कुटुंबांची वस्ती कच्च्या स्वरूपाच्या घरात आहे का? (ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत घरपट्टी लावण्यासाठी केलेल्या वर्गवारीतील कच्च्या घराची व्याख्या यासाठी ग्राह्य धरावी.) 

12- अल्पभूधारक कुटुंब संख्या राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का? 

13- भूमिहीन कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का?

----------------------------------------------------------------
===========================================================

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मूळ ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व अडचणीतच

ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित राहण्यासाठी सरकार वकिलांच्या फौजा लावणार काय?

मराठा समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणा मान्यतेनंतर इतर मागास प्रवर्ग मधील समावेश करणारे विधेयक मंजूर झाल्याने त्याचे अध्यादेशाने कायद्यातील अंमल होणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे घटनात्मक दृष्टीकोनातून मराठा समाजाला मागासलेपणाचा म्हणजेच इतर मागास प्रवर्ग म्हणून दर्जा प्राप्त झालेला आहे. महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थामध्ये इतर मागास प्रवर्ग म्हणून दर्जा प्राप्त झालेल्या सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व चे आरक्षण दिलेले आहे. सदरील राजकीय आरक्षण घेण्यास मराठा समाज पात्र ठरलेला आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून सरकारने ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण दिले असे नव्हे तर ओबीसींना धक्काच दिला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मूळ ओबीसींचे लोकप्रतिनिधीत्व निश्चितच अडचणीत येणार आहे. मराठा आरक्षण कोर्टात कायम राहील यासाठी वकिलांच्या फौजा लावणारे मूळ ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित राहण्यासाठी वकिलांच्या फौजा लावू शकतील काय? असा प्रश्न ओबीसींना सतावत आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रवर्गात आरक्षण मिळाल्याने ते ओबीसी म्हणून गणले जाणार आहेत. त्यांना ओबीसी प्रवर्गातच जात प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते राजकीय आरक्षण मिळण्यासही पात्र ठरणार आहेत. मराठा समाजाचा समावेश केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीतही होऊ शकतो. त्यामुळे मूळ ओबीसींच्या हक्काला धोका निर्माण होऊ शकतो ही भीती नसून वास्तव असणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिल्याचा सरकारचा दावा योग्य नाही. देशात कुठेही केवळ शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण नाही. एखाद्या वर्गाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला की त्याला आपोआप नोकरी, शिक्षण यासह राजकीय आरक्षणही लागू होते. आगामी काळात मराठा म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्र असे तर त्याला ओबीसी प्रवगार्तून निवडणूक लढविण्यास कोणी रोखू शकणार नाही. मराठ्यांचा समावेश केंद्राच्या यादीत झाल्यास ते ओबीसींच्या सध्याच्या यादीतच दाखल होतील. तेथे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणातच त्यांचा समावेश होईल. त्यामुळे तेथेही ते  ओबीसींच्या जागांतूनच आरक्षण मिळवतील अशी देखील भविष्यातील चिंता तमाम ओबीसींना आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या मध्ये एकूण २ लाख ६९१ लोकप्रतिनिधीत्व पदे आहेत यामधील मागास प्रवर्गा करीता ५० हजार ६८८ लोकप्रतिनिधीत्व पदे आहेत. महाराष्ट्रात अठरा पगड जातींचे राजकारण लपून राहिलेले नाही. तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागास प्रवर्गा करीता आरक्षण लागू केले होते. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केवळ मंडल आयोग लागू करावा म्हणून शिवसेनेचा पक्ष त्याग केला असा त्यांचा दावा आहे. ते त्याकाळी प्रयत्नशीलच होते. ओबीसींना महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ दिल्यास दीर्घकालीन या घटकांकडून राजकीय लाभ पक्षाला मिळेल अशी अपेक्षा होती त्याप्रमाणे आरक्षण लागू झाले. माहिती व तंत्रज्ञान बदलाबरोबर जीवन पद्धतीत अमुलाग्र बदल झाले. इतिहास व आरक्षण मिळण्यातील प्रयत्न याचा ओबीसीं घटकातील सर्वांनाच विसर पडला. अयोग्य असला तरी राजकीय लाभातून परतफेडीची जाणीव देखील का ठेवावी असाही प्रश्न आहेच. ज्या व्यक्तीने तमाम ओबीसीं घटकातील सर्वांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  हक्काचे लोकप्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून राजकीय संकटाना सामोरे गेले ते काही दिवसांनी काळाच्या ओघात तुरुंगवास वाट्याला आला यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना प्रश्न पडला असावा की ज्या  ओबीसीं घटकातील सर्वांसाठी कार्य करणाऱ्याच्या पाठीशी कोणीही नाहीत. अशा समाजाला कार्य कर्तुत्वाची जाणीव करून द्यावयास हवी निश्चितच असे वाटले असावे. ओबीसीं घटकातील बहुतांश घटक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हक्काचे लोकप्रतिनिधीत्व आरक्षणाच्या जोरावर राजकारण करीत आहेत तसेच असंख्य शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत ते देखील आता केवळ बघ्यांची भूमिका घेत आहेत कारण काही फरक पडत नाही असा त्यांचा समज आहे. परंतु त्यांची भूमिका गैर आहे असे म्हणणे म्हणजे जातीयवाद भूमिका होऊ शकते. मराठा समाजातील गरिबांना निश्चितच शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे परंतु प्रस्थापित म्हणून मानले जाणारे राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेणारच. हे येणारा काळच ठरवेल.   मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संवैधानिक तरतुदी पाहता एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास ‘मागास’ दर्जा दिल्यानंतर राज्यातील ८५ टक्के जनता आरक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे.  मराठा समाजाला मागासलेपणाचा दर्जा दिल्यानंतर भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि कलम १६ (४) प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे राज्यात पूर्वी ५२ टक्के असलेले आरक्षण आता ६८ टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. सध्या अनुसूचित जाती-जमातींना २० टक्के, इतर मागासवर्गीय वर्गाला १९ टक्के; तर विमुक्त जाती व भटक्‍या जमातींना ११  टक्के आरक्षण, तर विशेष मागास प्रवर्गाला (एसबीसी) २ टक्के, असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४) आणि कलम १६ (४) प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. घटनेच्या कलम १५ (४) आणि कलम १६ (४) नेमके काय आहे हे जाणून घ्या. म्हणजे सरकारने ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण दिले की ओबीसींना धक्काच दिला आहे हे दिसून येईल. 

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ पहा- 

कलम १५ – यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य केवळ धर्म, वंश, जात, िलग, जन्मस्थान या किंवा यांपकी कोणत्याही कारणांवरून कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.कलम १५ यांस अपवाद –
* कलम १५(३) नुसार राज्यसंस्था महिला व बालकांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करू शकते. उदा. महिलांसाठी आरक्षण, बालकांसाठी मोफत व अनिवार्य शिक्षण.
* कलम १५(४) नुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता किंवा अनुसूचित जाती व जमातींकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. उदा. सार्वजनिक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण किंवा शुल्क सवलत.
* ९३ व्या घटनादुरुस्तीने (२००५) २० जानेवारी २००६ रोजी कलम १५ (५) समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यसंस्थेस नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता किंवा अनुसूचित जमातींकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार आहे आणि अशी तरतूद शासन अनुदानित किंवा गर अनुदानित खासगी शिक्षण  संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये (कलम ३०-१ मध्ये उल्लेखलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता) प्रवेशांच्या संदर्भात करता येईल.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १६ पहा-  

सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी .
१६ . ( १ ) राज्याच्या नियंत्रणखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंव नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल .
( २ ) कोणताही नागरिक केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , कूळ , जन्मस्थान , निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरुन राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरता अपात्र असणार नाही , अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही .
**( ३ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे [ एखादे राज्य किंवा संघराज्याक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यांच्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या , पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणारा ] कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही .
( ४ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .
[ ( ४ क ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना , राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवासंबंधातील [ कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरुप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात ] आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही ].
[ ( ४ ख ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला , खंड ( ४ ) किंवा खंड ( ४ क ) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदींनुसार , भरण्यासाठी म्हणून एखाद्या वर्षात राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत राज्याला , पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा , ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता , त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत . ]
( ५ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती  असली पाहिजे , अशी तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही .
==========================================================
मराठा आरक्षण कोर्टात कायम राहील यासाठी वकिलांच्या फौजा लावू! अश्या वल्गना सत्ताधारी करीत आहेत. सत्ताधीशांना न्यायिक वाटावे आणि असंवैधानिक जबाबदारी झटकावी या कृतीची सत्य-असत्यता न्यायालय ठरवेल अशी अपेक्षा ठेवणे, माहिती असूनही जबाबदारी न्यायिक संस्थावर सोडून देणे व युक्तिवादासाठी फौजा तैनात करण्याच्या वल्गना करणे या कृती विरोधात सत्य टिकविण्यासाठी कोणता घटक न्यायाची अपेक्षा करू शकतो याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. केवळ निवडणुका व सत्ता यासाठीच अनुकूल निर्णय घेणे लोकशाहीला घातक आहे. मराठा आरक्षण कोर्टात कायम राहील यासाठी वकिलांच्या फौजा लावणारे मूळ ओबीसींचे आरक्षण सुरक्षित राहण्यासाठी वकिलांच्या फौजा लावू शकतील काय? असा प्रश्न ओबीसींना सतावत आहे.
==================================================================

न्यायालयात मराठा आरक्षणाला कोणकोणत्या मुद्यांच्या आधारे आव्हान होऊ शकते-

* राज्य मागासवर्ग आयोग घटन/आयोग नियुक्ती/सदस्य पात्रता/नियमबाह्य घटीत इ. अनुषंगिक मुद्दे
* मराठा समाज लोकसंख्या आधार/आव्हान/आरक्षण टक्केवारी निकष/प्रमाण निश्चिती अधिकार आव्हान/नियमबाह्य-दिशाभूलकारक संदर्भ
* राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून केलेली कृती - जनसुनावणी/सर्वेक्षण संस्था/निष्कर्ष/निकष/शिफारसी आदी मुद्दे 
* मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणा सिद्धता /आकडेवारी तफावत/प्रमाण/पूरक पुरावे/संदर्भ आव्हान आदी मुद्दे 
* मराठा समाज शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपणा सिद्धता /आकडेवारी तफावत/प्रमाण/पूरक पुरावे/संदर्भ आव्हान आदी मुद्दे  
* मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा सिद्धता /आकडेवारी तफावत/प्रमाण/पूरक पुरावे/संदर्भ आव्हान आदी मुद्दे  
* असामान्य स्थिती/आरक्षण मर्यादा वाढ/स्वतंत्र प्रवर्ग/शैक्षणिक व नोकरी आरक्षण /राजकीय नाही अयोग्य दावा आदी मुद्दे 
* मराठा समाज इतर मागास स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून पात्र निकष/निष्कर्ष/प्रमाण/वास्तव आदी मुद्दे
* मराठा समाज मूळ अहवाल/शिफारशीतील अनुषंगिक आव्हानात्मक आदी मुद्दे
* यापूर्वीचे मराठा समाज आरक्षण अहवाल/शिफारशी/कायदा/परिपत्रके/सरकारची विवादास्पद युक्तिवाद व भूमिका आदी मुद्दे
* मराठा स्वतंत्रपणे जात आहे किवा कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी एकच आहेत याचा देखील उल्लेख टाळण्यात आला/स्पष्टता आदी मुद्दे आव्हान

वरीलप्रमाणे न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान होऊ शकते पण प्रत्युत्तरादाखल सरकारकडून वकिलांच्या फौजांशी सामना!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्ग म्हणून पात्र ठरवल्याने आता सामाजिकदृष्ट्या समानता येऊ शकेल काय? प्रस्थापितांच्या सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राहणार काय? कमी उत्पन धारकांनाच आरक्षण लाभ मिळेल काय? असे प्रश्न असले तरी आरक्षणामुळे मराठा समाजाचे सामाजिक/शैक्षणिक/आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण नाहीसे होईल अशी आपण आशा बाळगलीच पाहिजे.
========================================================================

आरक्षणसमर्थकांचे कॅव्हेट 

आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल लवकर येण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणारे मराठा आरक्षणसमर्थक विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी 'कॅव्हेट' अर्ज दाखल केला. नियोजित आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोणीही याचिका केल्यास आमची बाजू ऐकल्याविना अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती पाटील यांनी या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे.

मराठा आरक्षणाला आव्हान

सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर करून घेतले असले तरी आरक्षणविरोधकांनी याप्रश्नी कायदेशीर लढ्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विधेयकाला राज्यपालांनी शुक्रवारी मंजुरी दिल्याने त्याला सोमवारीच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार एकूण ५० टक्क्यांपुढे आरक्षण देण्यावर निर्बंध आहेत. त्याचे उल्लंघन करून राजस्थानमध्ये गेल्या वर्षी राज्य सरकारने विशिष्ट समाजाला आरक्षण दिले असता त्याला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयांचे निवाडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले असता, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्यास स्पष्ट मनाई केली. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजुरी देऊ नये आणि त्याला स्थगिती द्यावी', अशी विनंती करणारे पत्र 'इंडियन कॉन्स्टुट्युशनलिस्ट कौन्सिल'च्या सदस्य डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत शुक्रवारी तातडीने राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांना पाठवले होते. मात्र, राज्यपालांनी संध्याकाळी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिल्याने मराठा आरक्षणाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता या कायद्याला सोमवारी, ३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान देणार आहे. 

=======================================================================

मराठा आरक्षण घडामोडीची वाटचाल- 

१९९१ - तत्कालीन पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांच्याकडे मराठा आरक्षणासाठी पहिले शिष्टमंडळ; राज्याने निर्णय घेण्याची  सूचना
१५ मार्च १९९२ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून स्थायी समितीची स्थापना, नंतर तिचेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात रूपांतर. त्याच्या नऊ अहवालात मराठ्यांना आरक्षण न देण्याची सूचना
१९९९ - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची कुणबी मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस
२००४ - तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या शासनादेशाद्वारे कुणबी मराठ्यांना आरक्षण
 २००८ - न्या. आर. एम. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील बाविसाव्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी फेटाळली
२०११ - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन
४ एप्रिल २०१३ - मुंबईच्या मेळाव्यात छत्रपती संभाजीराजे यांची मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत दोन महिन्यांत निर्णयाची मागणी केली 
२५ जून २०१४ - पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडी सरकारकडून राणे समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के जागा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता
१४ नोव्हेंबर २०१४ - मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती
९ ऑगस्ट २०१६ - औरंगाबाद येथे पहिला मराठा क्रांती मोर्चा
१७ जुलै २०१८ - मराठा आंदोलकांची पंढरपूर येथे बैठक, त्यात आषाढीला मुख्यमंत्र्यांना विठ्ठल-रुक्‍मिणीची पूजा करून न देण्याचा निर्धार
१८ जुलै २०१८ - परळी वैद्यनाथ येथे राज्यातील पहिला मराठा क्रांती ठोक मोर्चा
२२ जुलै २०१८ - मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आपले सरकार, तथापि निर्णयाचा चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांचा पंढरपूर दौरा रद्द
२३ जुलै २०१८ - मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी युवक काकासाहेब शिंदे यांचा औरंगाबाद येथे गोदावरीत नदीत उडी घेतल्याने मृत्यू. त्यानंतर राज्याच्या विविध भागांत आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आत्महत्येच्या घटना. ४२ जणांच्या आत्महत्या
२९ जुलै २०१८ - मराठा आरक्षणाबाबत जनसुनावणीत मराठा समाजातील सामाजिक संस्था, संघटना, ग्रामपंचायत आणि वैयक्‍तिक असे सुमारे २६ हजार अर्ज मिळाल्याची राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांची माहिती
६ ऑगस्ट २०१८ - नोव्हेंबरअखेर मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय, तोपर्यंत सरकारने जाहीर केलेली ७२ हजार नोकरभरती  स्थगितीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 
९ ऑगस्ट २०१८ - मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन
१४ नोव्हेंबर २०१८ - मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल
२९ नोव्हेंबर २०१८ -  विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणास धक्का न लावता विधेयकान्वये मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण लागू 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

============================================================

१९६२ ते २००४ निवडणूक वर्षातील पक्षनिहाय मराठा व कुणबी आमदार संख्या (तक्ता क्र.२)

प्रदेशानुसार मराठा व कुणबी आमदार संख्या दर्शविणारा तक्ता(तक्ता क्र.३)

प्रदेशानुसार कुणबी आमदार संख्या दर्शविणारा (तक्ता क्र.४)

जातनिहाय ग्रामीण संस्थामधील पदाधिकारी संख्या दर्शविणारा तक्ता

जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९८० व १९७८ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता

पक्षनिहाय उच्च जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ७ व पक्षनिहाय मध्यम जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.८

१९६२ ते २००४ निवडणूक वर्षातील पक्षनिहाय मराठा व कुणबी आमदार टक्केवारी दर्शविणारा (तक्ता क्र.१)

पक्षनिहाय इतर मागासप्रवर्ग जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ५ व  पक्षनिहाय अ-मराठी आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.६

पक्षनिहाय मुस्लीम जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ९ व  पक्षनिहाय अनुसूचित राखीव जागांवरील आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.१०

जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९९९ व १९९५ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता

जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९८५ व १९९० मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता

जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे २००४ व २००९ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता

चंद्रकांत भुजबळ लिखित आणि पॉलिटिकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) निर्मित महाराष्ट्रातील राजकारण या पुस्तकात अधिक माहिती पहा-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वीचे ब्लॉग संदर्भ खालीलप्रमाणे-

राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के;सरकारी नोकरीत मराठा १४ टक्‍के

सरकारी नोकरीत मराठा १४ टक्‍के

राज्यातल्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या जवळपास १४ टक्‍के असल्याचे उघड झाले. राज्यातील एकूण ११ लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये याचे प्रमाण १४ टक्‍क्‍यांच्या जवळपास आहे. त्यापैकी सरकारी नोकरीतील ‘अ’ वर्गातील नोकरी पटकावण्यास मात्र मराठा समाज पिछाडीवर दिसत आहे. केवळ साडेचार टक्‍के (नऊ हजार) मराठा अधिकारी सरकारी नोकरीत उच्च पदावर आहेत. या अहवालानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व एकूण दोन लाख असल्याचे या अहवालात उघड झाले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाचे किती प्रतिनिधित्व आहे, याविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तो अहवाल राज्य सरकारने आयोगाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार पोलिस खात्यात मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व सर्वाधिक दिसून आले आहे. राज्यातील एक लाख ८३ हजार पोलिस शिपायांमध्ये मराठा समाजातील पोलिस शिपायांची संख्या ४२ हजार  आहे.
उच्च शिक्षणात मागे
आरक्षणाने भरल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही समाजातील पोलिस शिपायांची संख्या मराठा समाजाएवढी नाही. मात्र, उच्च शिक्षणात मराठा समाज काहीसा मागे असल्याचेदेखील यातून स्पष्ट होते. राज्यातील १५ विद्यापीठांमध्ये मराठा शिक्षकांची संख्या केवळ २४० आहे. 

कर्मचारी,अधिकारी संख्या

२ लाख : मराठा समाज
४ लाख १४ हजार : खुला प्रवर्ग 
१ लाख ८ हजार ९०० : अनुसूचित जाती 
५९ हजार १५४ : अनुसूचित जमाती
२३ हजार ६९० : विमु. जाती ‘अ’ वर्ग 
२० हजार ८०० : भटक्‍या जमाती ‘ब’ वर्ग 
२५ हजार ९०० : भटक्‍या जमाती ‘क’ वर्ग 
१६ हजार ५०० : भटक्‍या जमाती ‘ड’ वर्ग
९२ हजार : इतर मागासवर्गीय 
२१ हजार : विशेष मागासवर्गीय
११ लाख : एकूण कर्मचारी

राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष २०१५ अहवाल महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने ३१ मार्च २०१५ रोजी जाहीर केलेला आहे. या अहवालात नमूद केले प्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के असल्याचे या अहवालात म्हंटले आहे. राज्यातील शासकीय कायार्लयामध्ये एकूण 7,37,310 (गट अ ते ड) मंजरू पदांपैकी 5,71,820 (78%) पदे भरलेली होती. तर 1,65,490 (22%) पदे रिक्त होती. एकूण पदिनयुक्त कमर्चाऱ्यांपैकी महीला कमर्चाऱ्यांचे प्रमाण 18.3 टक्के होते. एकूण पद नियुक्त कमर्चाऱ्यांपैकी पुरूष कमर्चाऱ्यांचे प्रमाण 81.7 टक्के होते. प्रती कमर्चारी वार्षिक सरासरी खर्च 3,61,485 रूपये होता.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक गट व पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण या अहवालात सविस्तरपणे देण्यात आले आहे. तरीही राज्य सरकारमध्ये जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची ओरड केली जात आहे. 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक एकूण (अ ते ड)गट निहाय संख्या पुढीलप्रमाणे-  

अनुसूचित जाती- 103589 (18.10%) 

अनुसूचित जमाती- 53218 ( 9.30%)

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती- 78693 (13.80 %)

विशेष मागासप्रवर्ग- 14728 (2.50%)

इतर मागासप्रवर्ग- 141034 (24.70%)

एकूण मागासप्रवर्ग- 391262 (68.40%)

बिगर मागासप्रवर्ग- 180558 (31.60%)

राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के असल्याचे या अहवालात म्हंटले आहे.

राज्य शासनातील गटनिहाय भरलेल्या व रिक्त पदांचे प्रमाण

राज्य शासकिय कार्यालयातील गटनिहाय महीला व पुरुष कर्मचारी व भरलेली पदे

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे धर्मानुसार व पदांच्या गटानुसार वर्गीकरण

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक गट व पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण

=================

जिल्हानिहाय मंजूर,भरलेली व रिक्त पदे

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

महाराष्ट्रातील आरक्षण

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारून यावर स्थगिती दिली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षणप्रवर्ग संशिप्त नाव आरक्षण जाती लोकसंख्या

अनुसूचित जाती	एससी	१३%	५९ यादी	१,३२,७५,८९८ (११.८१%)
अनुसूचित जमाती	एसटी	७%	४७ यादी	१,०५,१०,२१३ (९.३५%)
इतर मागास वर्ग	ओबीसी	१९%	३४६ यादी
विशेष मागास प्रवर्ग	एसबीसी	२%	७
विमुक्त जाती – अ	व्हीजे – ए	३%	१४
भटक्या जाती – ब	एनटी – बी	२.५%	३७
भटक्या जाती – क	एनटी – सी	३.५%
भटक्या जाती – ड	एनटी – डी	२%
एकूण		५२%

=========================================

पाच खासगी संस्थाकडून आर्थिक,सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून महाराष्ट्राच्या पाच विभागांमध्ये सर्व्हे

आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्राच्या पाच विभागांमध्ये पाच खासगी संस्थाकडून सर्वेक्षण करून घेतले आहे. यामध्ये पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्था, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधीनी, औरंगाबादची शिवाजी अकादमी संस्था, शारदा अकादमी,  गुरुकृपा या संस्थाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यांनी नियुक्त केलेल्या विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यातील २ तालुके व त्यातील गावांचा सखोल सर्वेक्षण करून अहवाल आयोगाला द्यावयाचा आहे. या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नाही. घटनात्मक दर्जा नसलेल्या संस्थांच्या अहवालाला कायदेशीरदृष्ट्या फार महत्व नसते.  पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. मुंबई आणि कोकणसाठी ही जबाबदारी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधीनीकडे सोपविण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी ही जबाबदारी औरंगाबादच्या शिवाजी अकादमी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. विदर्भासाठी ही जबाबदारी शारदा अकादमी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्रासाठी ही जबाबदारी गुरुकृपा संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ठराविक तालुकानिहाय सर्वेक्षणातून मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविकपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट सर्व गावांमध्ये सर्वच समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण बाबत सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, माथाडी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांच्याबाबतीत एक अहवाल दीड वर्षापूर्वी तयार केला होता. ज्याचा संदर्भ मराठा समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणासाठी दिला जातो. मात्र या अहवालात जातीनिहाय संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ मराठा समाजाच्या दृष्टीकोनातून संदर्भ देणे योग्य ठरत नाही. ज्या खासगी संस्थाना सर्वेक्षणाचे काम सोपविण्यात आले आहे ते त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार ठराविक २ तालुके व गावांची निवड करून माहितीचे संकलनातून संपूर्ण त्या जिल्ह्याचे व विभागाची आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दर्शविणार आहेत. यामुळे त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची विश्वासाहार्य आकडेवारीनुसार तुलनात्मकदृष्ट्या मागासलेपण मांडणी कायदेशीररीत्या कितपत योग्य ठरेल हे जाहीर केल्यानंतर दिसून येईल.
राज्य सरकारने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 
* भारत सरकारच्या जनगणना विभागातून शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या माहिती मिळू शकते.
*  केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वच जातीधर्माची जनगणना करावी. अधिकृत लोकसंख्या व शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती मिळू शकते. 
* तामिळनाडू अथवा तेलंगाना राज्यांनी स्वतंत्रपणे सरसकट सर्व गावांची जनगणना करून शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती संकलित करूनच आरक्षणाचे लाभ दिले आहेत. 
जातनिहाय अधिकृतपणे जनगणना होत नाही तोपर्यंत एखाद्या जातीचे आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणे अयोग्य ठरेल.

तामिळनाडू सरकारने स्वतंत्रपणे सरसकट सर्व गावांची जनगणना करून शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती संकलित करूनच आरक्षणाचे लाभ दिले आहेत. त्यांची अधिकृत आकडेवारीच कायद्याच्या कसोटीवर पात्र ठरली आहे. याचा देखील विचार राज्य मागासवर्ग आयोगाने करणे अभिप्रेत आहे.

==============================================

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कार्य आणि अधिकार ; आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 14 ऑगस्ट 2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतुद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम, प्रसिध्द करण्यांत आलेला असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 ऑगस्ट 2009 नुसार उक्त अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5 ऑगस्ट 2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आलेला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. 930/90 इंद्र सहानी आणि इतर विरुध्द भारत सरकार यामधील दिनांक 16.11.1992 रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता) सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत व उन्नत गट किंवा व्यक्ती निर्धारीत करुन संबंधीत जात वगळण्यासाठी अभ्यासपुर्ण शिफारस राज्य शासनास करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 15.3.1993 अन्वये राज्य शासनाने स्थायी समिती नियुक्त केली होती. दिनांक 15.5.1995 च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे नामकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती.
उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती. यामध्ये अध्यक्ष- न्या. श्री जे. एच. भाटिया, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती(अध्यक्ष) सदस्याचे नांवे व पदनाम - प्रा. श्री जवाहर चरडे, नागपूर विभाग (सदस्य), डॉ. श्री नागोराव कुंभार, औरंगाबाद विभाग(सदस्य),प्रा. श्री हरी नरके, पुणे विभाग(सदस्य),प्रा. श्री न. म. जोशी, अमरावती विभाग(सदस्य),श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी, नासिक विभाग(सदस्य),श्रीमती पल्लवी बाळकृष्ण रेणके, मुंबई विभाग(सदस्य),डॉ. श्री कैलास गौड, समाजशास्ञज्ञ(सदस्य),डॉ. सदानंद पाटील, सह संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण, म. रा. पुणे(सदस्य) हे होते
वर नमुद सदस्यांची मुदत दिनांक 30.12.2014 रोजी संपुष्टात आलेली असुन आता नव्याने आयोगाचे पुनर्गठण झालेले आहे. आयोगाच्या मा. अध्यक्षांचा दर्जा मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचा असून सर्व सदस्यांचा दर्जा राज्य शासनाच्या सचिव स्तराचा आहे.
माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली 

आयोगाचे कार्यालय -

"नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, कक्ष क्र. 307, विधान भवन समोर, पुणे 411 001" येथे असून दुरध्वनी क्रमांक 020-26133562, फॅक्स क्र. 020-26053056 आहे.
आयोगाचा ई मेल आयडी msbccpune@gmail.com असा आहे.

घटनाक्रम -

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्रमांक सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.2/ मावक- 5, दिनांक 15/03/1993 अन्वये शासनाने मागासवर्गीयांना (अनु. जाती, अनु. जमाती वगळून आरक्षण देण्यासंदर्भात, जाती समूह वगळणे व आलेल्या आवेदनांचा अभ्यासपूर्ण विचार करुन अहवाल सादर करण्याकरीता  स्थायी समितीची स्थापना केली होती. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्रमांक. सीबीसी- 1093/प्र.क्र.28/ मावक- 5 दिनांक 19/05/1995 अन्वये स्थायी समितीचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले. सदरचा आयोग कायम स्वरुपी असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे.
प्रा. श्री आर. के. मुटाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या तज्ञ समितीकडे अभ्यासासाठी व अंतिम शिफारशीसाठी 147 प्रकरणे पाठविण्यांत आली होती. त्यांचा अभ्यास करुन शिफारशीसह त्यंानी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. सदर समितीच्या सर्व शिफारशी (अ. जा. /अ. ज. वगळून) पुनर्विचारासाठी 147 प्रकरणे शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविली.
(अ) सुरुवातीस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मा. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती दोन वर्षाकरिता शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.28/मावक-5 दिनांक 22/6/1995 अन्वये करण्यांत आलेली होती. दिनांक 22.6.1995 ते 28.5.2003 पर्यंत आयोगाचे कामकाज मा. न्या. श्री. नौ. खञी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यांत आलेले आहे.
आयोगास सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक. सीबीसी -14/2001/प्र.क्र.100/ मावक- 5, दिनांक 29/05/2001 अन्वये मुदतवाढ दिल्याने आयोगाचा कार्यकालावधी दिनांक 29/5/2001 पासून ते 28/5/2003 पर्यंत पुढील दोन वर्षाकरिता वाढविण्यांत आला होता. तथपि, दिनांक 29/5/2003 ते 22/8/2004 पर्यंत शासनाकडून पुनर्रचित आयोगाचे पुनर्गठन न झाल्याने सदर कालावधीत आयेाग तांत्रीकदृष्टया अस्तिवात नव्हता.
शासन निर्णय दिनांक 22.6.1995 नुसार आयोगाचे एकूण सहा सदस्य होते. मा. न्या. श्री एस. एन. खञी (अध्यक्ष), मा. श्री आर.के. मुटाटकर, डॉ. श्री एस. एम. दहिवले, डॉ. श्री जे. एम. वाघमारे, डॉ. श्री एम. डी. नलावडे, व श्री अ. मा. पवार (सदस्य सचिव तथा संचालक समाज कल्याण) हे कार्यरत होते.न्या. एस. एन. खत्री यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने 1 ते 12 अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(ब) शासन निर्णय दिनांक 23.8.2004 अन्वये मा. न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे 3 वर्षाकरीता पुनर्गठन करण्यांत येऊन प्रत्येक महसुली विभागातून एक सदस्य याप्रमाणे सहा महसुली विभागातुन सहा सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, म. रा. पुणे यांची नियुक्ती करण्यांत आली. सदर आयोगाचे सदस्य (1) प्रा. श्री एस. जी. देवगांवकर (2) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (3) श्री लक्ष्मण गायकवाड (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. डी. के. गोसावी (6) श्री सुरेश भामरे हे होते.न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने क्र. 13 ते 23 पर्यंतचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(क) शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-11/2008/प्र.क्र.708/मावक-5, दिनांक 24 नोंव्हेबर 2008 अन्वये न्या. डॉ. श्री बी. पी. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यांत आलेली होती. सदर आयोगाचा कालावधी नोंव्हेबर 2008 पासून नोंव्हेबर 2011 पर्यत तीन वर्षाकरिता निर्धारित करण्यांत आलेला होता. सदर आयोगाचे (1) डॉ. श्री बी. पी. सराफ (अध्यक्ष) (2) डॉ. श्री एस. जी. देवगावकर (3) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. श्री हरी नरके (6) प्रा. श्री नागोराव कुंभार (7) श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी (6) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र म. रा. पुणे (सदस्य सचिव) हे होते. सदर आयोगाने अहवाल क्र. 24 ते 43 असे एकूण 20 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.
(ड) तदनंतर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 1/प्र.क्र. 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे नियुक्ती केली होती.सदर आयोगाने अहवाल क्र. 44 ते 51 असे एकूण 08 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड 
डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य
दत्तात्रय बाळसराफ, सदस्य
चंद्रशेखर देशपांडे, सदस्य
प्रमोद येवले, सदस्य
रोहिदास जाधव, सदस्य
सुधीर ठाकरे, सदस्य
सुवर्णा रावळ, सदस्य
राजाभाऊ करपे, सदस्य
भूषण कर्डिले, सदस्य

सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख

आयोगाच्या कार्यालयाची रचना :

संशोधन अधिकारी (गट अ) - 1 पद
उच्चश्रेणी लघुलेखक - 1 पद
कार्यालय अधिक्षक - 1 पद
कनिष्ठ लिपीक - 2 पदे (1 पद रिक्त)
शिपाई - 1 पद
टिप :- आयोगाचे सदस्य सचिव हे स्वतंञ पद नसुन सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता असा सदस्य सचिव राहील असे अधिनियमात नमुद आहे. त्यानुसार विजाभज संचालनालयाचे सहसंचालक यांच्याकडे सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार देण्यांत आलेला आहे.

आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत :-

 शासन राजपञ दिनांक 14.8.2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतूद  करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम प्रसिध्द करण्यांत आला. तथापि शासन रापजञ दिनांक 4.8.2009 नुसार सदर अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5.8.2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आला. अधिनियमामध्ये नमुद करण्यांत आलेल्या विहीत पध्दतीनुसार आयोगाचे कामकाज चालते. विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया समाजातील जातीच्या संघटनांनी, व्यक्तींनी दिलेली निवेदने, शासनाकडून निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर समितीपुढे ठेवुन निवेदने स्विकारावयाची किंवा कसे? याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समितीमार्फत निर्णय घेतला जातो. निवेदन स्विकारल्यानंतर त्याचा अभ्यास विभागनिहाय संबंधीत सदस्यांकडे सोपविण्यांत येतो. एखादया जाती समूहाचा मागासवर्गामध्ये नव्याने समावेश करणे किंवा समाविष्ठ असलेली जात वगळणे याबाबत खालील पध्दतीने अभ्यास करण्यांत येतो.
इंद्र सहानी विरुध्द भारत सरकार प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या समाजाचा किंवा जातीचा अभ्यास करावयाचा आहे त्याचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास (1) मा. न्या. एस. एन. खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) व (2) मा. न्या. आर. एम. बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) (3) याव्यतिरिक्त मागासवगीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यास करुन व याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यांत येते. अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर आयोगाच्या बैठकीत विचार विनिमय होऊन एखादया समूहास मागासवर्गीय म्हणून संबोधण्यांत यावे किंवा कसे? याबाबतचा एकमताने निर्णय झाल्यानंतर अहवाल तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यांत येतो. जी प्रकरणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत त्यांना आयोगाकडून तसे कळविण्यांत येते.
शासनाकडे अहवाल सादर केल्यानंतर शासन अधिसूचना दिनांक 4.8.2009 मधील कलम 9 (2) नुसार आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले तर, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे नमुद करील. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. वर नमुद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती आहे.दिनांक 22.6.1995 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत क्र. 1 ते 51 अहवाल शासनाकडे सादर करण्यांत आले असून, त्यापैकी अहवाल क्र. 1 ते 47 च्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. उर्वरीत 04 अहवाल शासनाकडे निर्णयास्तव आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे