इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) श्रेणीचे उपवर्गीकरण केल्यानंतरच मराठा आरक्षण!
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) श्रेणीचे उपवर्गीकरण केल्यानंतरच मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. निवृत्त न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या साठी स्वतंत्र ओबीसी आयोगाला स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय यापूर्वीच केंद्र सरकारने घेतला आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) श्रेणीचे उपवर्गीकरण करून देशभर विविध जातसमूहांकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे त्यांना या अंतर्गत गरजेनुसार आरक्षण लाभ देता येणार आहे यासाठीच न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे.
'ओबीसी' उपवर्गीकरण समितीला आणखी मुदतवाढ मिळणार-ओबीसी श्रेणीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी निवृत्त न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पाच सदस्यीय समितीला ऑगस्ट महिन्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीतील कोणत्या जातींमध्ये आरक्षणाच्या लाभांचे विषम वाटप झाले आहे, याचा अभ्यास करण्याचा अधिकारदेखील या समितीला देण्यात आला होता. ओबीसींच्या श्रेणीमध्ये उपवर्ग तयार करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार करणे, त्यासाठी निकष ठरविणे, ही कामे या समितीकडे सोपविण्यात आली होती. सध्या देशभर विविध जातसमूहांकडून आरक्षणाची मागणी केली जाऊ लागल्याने प्रत्यक्षात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) श्रेणीचे उपवर्गीकरण करणाऱ्या समितीला पुढील वर्षीच्या 31 मेपर्यंत आणखी मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडेपर्यंत कोट्याअंतर्गत वेगळा कोटा तयार करण्यासंबंधी काही विशेष हालचाली होण्याची शक्यता कमीच आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय गुरुवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. कारण याच बैठकीत या संदर्भातील प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे समजते. कायद्यानुसार अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दहा आठवड्यांच्या आत या समितीने अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. पण, या समितीलाच आतापर्यंत विविध कारणास्तव तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अहवालाच्या निर्मितीसाठी मोठा डेटा संकलित करण्यात आला असून, त्याचे शास्त्रीय विश्लेषण करून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागणार असल्याने या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता या समितीचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये येणे अपेक्षित आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
================================
मराठे मागासलेपणाबद्दल आयोगात मतभेद ; चार ओबीसीं सदस्यांचे स्वतंत्रपणे अहवाल व शिफारशी
राज्य मागासवर्गीय आयोग केवळ सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करून शिफारस करू शकतो मात्र आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्याचे अतिरिक्त व बेकायदा जबाबदारी आयोगावर देण्यात आली. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल जाणूनबुजून लिक केला अशी शंका येते. मराठे मागासलेपणाबद्दल आयोगात मतभेद झाले चार ओबीसीं सदस्यांनी स्वतंत्रपणे अहवाल देऊन मराठे मागासलेपणाबद्दल शिफारशी केल्याचे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा.दत्तात्रय बाळसराफ यांनी मत व्यक्त केले. ते ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने आयोजित बैठकीत बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी न्यायमूर्ती मान्धाता झोडगे, विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, नगरसेवक व विविध संस्था/संघटनाचे मान्यवर उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने संयोजक मृणाल ढोले-पाटील यांनी सर्व ओबीसी समाज बांधवांची मिटिंग बोलविण्यात आलेली होती याकरीता विविध संस्था/संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरोडे सभागृहात सकाळी १० ते 4 यावेळात ओबीसी आरक्षण याबाबत विचारमंथन करण्यात आले.
जनसुनावणीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे एकूण १ लाख ९९ हजार ५२२ निवेदने प्राप्त झाली यामध्ये केवळ ८४ निवेदने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये अशा स्वरुपाची होती तर १७२४ निवेदनाद्वारे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असे म्हंटले आहे. आयोगातील १० सदस्यांमध्ये 4 मराठा,1 कुणबी,1 ब्राह्मण, 1 माळी, 1 तेली, २ धनगर जातीच्या सदस्यांचा समावेश होता.
-------------------------------------------------------------------
मराठा आरक्षणसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचे परिपत्रक आज सायंकाळी जारी करण्यात आले आहे. मात्र या उपसमितीवर विरोधकांनी सडकून टीका केली असून समिती स्थापन केल्याने राज्यसरकार पाच दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीत शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा आदी मंत्री असणार आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव या समितीचे सह सदस्य असणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाने गेल्या आठवड्यात त्यांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारने ही उपसमिती स्थापन केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विरोधकांनीही शासनाच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
पाच दिवसांत मराठा आरक्षण कसे देणार?: धनंजय मुंडे
मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन आदेश आज सायंकाळी शासनाने काढला. उद्या पासून ३ दिवस शासकीय सुट्ट्या आहेत आणि अधिवेशनाचे आता केवळ ५ दिवस शिल्लक आहेत. या ५ दिवसांत ही समिती तज्ज्ञांना, विधिज्ञांना केव्हा आमंत्रित करणार? अभ्यास करून सर्व वैधानिक कार्यवाही कधी पूर्ण करणार? आणि कायदा करून १ डिसेंबरच्या आत आरक्षणाचा निर्णय कसा घेणार? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
-------------------------------------------------------------------
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. केवळ या अहवालातील शिफारसींना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिल्याचे वृत्त गुरुवारी काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले होते. या आधारे विधानसभेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर दिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.ओबीसींच्या ५२ टक्के आरक्षणाला अजिबात हात लावणार नाही, असे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. माध्यमांमध्ये ज्या चर्चा सुरु आहेत, त्यावरुन समाजात तेढ निर्माण करण्याचाच प्रयत्न दिसतोय. आपल्याला समाजाला जवळ आणायचे आहे, याचे भान्य माध्यमांनीही ठेवावे, असे त्यांनी सांगितले.------------------------------------------------------------------------
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील मुद्दय़ांचे निराकरण नाही
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून आरक्षणाची शिफारस केली असली तरी हा समाज प्रगत व पुढारलेला असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात नोंदविलेल्या मुद्दय़ांबाबत आयोगाने कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाईत अहवालातील त्रुटींचा बचाव व मराठा आरक्षणाचे समर्थन कसे करायचे, ही चिंता आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला संजीत शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. आरक्षणाला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली होती. मराठा समाज प्रगत व पुढारलेला असल्याबाबत न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीचा तपशील निकालाच्या ४० व्या परिच्छेदात आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचा उल्लेख प्रगत समाज असा आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने २५ फेब्रुवारी २००० रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत व प्रतिष्ठित असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. बापट आयोगाने २५ फेब्रुवारी २००८ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारत हा समाज प्रगत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. डॉ. सुहास पळशीकर यांनी ‘पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकात नोंदविलेल्या माहितीचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. १९६२-२००४ या कालावधीतील २४३० आमदारांपैकी ५५ टक्के म्हणजे १३३६ मराठा समाजाचे आहेत. ५४ टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात ६०-७५ टक्के प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर ७१.४ सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे, तर १ नोव्हेंबर १९५६ ते २०१४ पर्यंत झालेल्या १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मराठा समाजाचे होते, ही बाबही न्यायालयापुढे मांडली गेली. न्यायालयापुढे मांडलेल्या मुद्दय़ांचा र्सवकष विचार करून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने या सर्व मुद्दय़ांचे निराकरण अहवालात केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईत हे मुद्दे उपस्थित झाल्यावर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल परिपूर्ण आहे व आरक्षण समर्थनीय आहे, असा युक्तिवाद कसा करायचा, हा प्रश्न सरकारच्या उच्चपदस्थांपुढे आहे. दरम्यान सामाजिक मागासलेपण ठरविण्यासाठी मंडल व अन्य आयोगांनी ठरविलेले निकष व मापदंड यांचा विचार करूनच अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहिलेली नाही.असे मराठा आरक्षण समर्थक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हंटले आहे.
-------------------------------------------------------------------
आरक्षणावरून मराठ्यांच्या मनात संभ्रम- अजित पवार
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले आहे. यावेळी त्यांनी सरकारवर आगपाखड केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे अजित पवार म्हणाले. तसेच जल्लोष कधी करायचा, कशाचा करायचा तेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं, असे अजित पवार म्हणाले आहे.तसेच मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकारकडून काहीही हालचाली होत नसल्याचं ते म्हणाले आहे, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यावर त्यांनी संपूर्ण अहवाल स्वीकारला नसल्याचं वृत्त निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. अहवालातील जवळपास सर्वच शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या सल्लानुसार मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा केला जाईल. आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की भांडणं लावायची आहेत, असाही प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे.-------------------------------------------------------------------
मराठा आरक्षण: संसदेने कायद्यात बदल करावा- भुजबळ
५० टक्के आरक्षणाचे ‘सिलिंग’ हे घटनेने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले आहे. यावर संसद निर्णय घेऊ शकते. यापूर्वीही अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संसदेत वेळोवेळी बदलण्यात आले आहेत. जर मराठा समाजाला कायमस्वरुपी आरक्षण हवे असेल तर संसदेत आरक्षणाचे सिलिंग वाढवून घेतल्यास मराठासह इतर जातींचाही प्रश्न सुटेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत मांडली. एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणार नाही. पुन्हा हे आरक्षण ओबीसीतून द्यावे लागणार. आधीच १७ टक्क्यांवर आलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण आणखी कमी होईल. त्यामुळे संसदेत बदल केल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच ओबीसी हा घटनेमध्ये शब्द नाहीच. तो एसईबीसीच आहे. आपल्या सोयीसाठी आपण ओबीसी या शब्दाचा वापर करतो असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणावर बोलताना भुजबळ म्हणाले, राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे सिलिंग सरकारला बदलता येईल. यापूर्वी शाहबानो सारख्या अनेक महत्वाच्या घटनांवेळी सरकारने संसदेत बदल करुन घेतले आहेत. ओबीसीला पूर्वी १९ टक्के आरक्षण धरुन ५० टक्के आरक्षण होते. नंतर गोवारी आणि हलबा समाजाला २ टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण नेण्यास मनाई केली. नंतर त्यांना ओबीसीतील २ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसीचे आरक्षण १९ वरुन १७ टक्क्यांवर आले. आताही असेच होईल. न्यायालयाने आदेश दिल्यास पुन्हा ओबीसींचे आरक्षण कमी होईल.यासाठी संसदेत आरक्षणाच्या सिलिंगमध्ये बदल करावा लागेल. याला कोणी विरोध करणार नाही. ५० टक्क्यांऐवजी ६०- ७० टक्के आरक्षण करावे. म्हणजे मराठा समाजालाही कायमस्वरुपी आरक्षण मिळेल आणि इतर समाजालाही न्याय मिळेल. संसदेत हा निर्णय घेतल्यास सर्वांचाच प्रश्न मिटेल, नाहीतर सर्वकाही उलटसुलट होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
------------------------------------------------------------------
राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या चुका व त्रुटींना आव्हान!
राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या चुका व त्रुटींना आव्हान देण्यापूर्वीच अहवालातील शिफारशीवर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब करून घेण्यासाठी तत्काळ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत. या त्रुटींना इतर मागासप्रवर्ग समाजाच्या वतीने संभाव्य आव्हान लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या अभ्यासासाठी मराठा समाजाने एक कायद्याचा अभ्यासक असलेला चमू तयार केला आहे. ते आरक्षणविषयक न्यायालयीन खटल्यांच्या विविध प्रकरणांचा अभ्यास करत आहेत. त्यामुळे फक्त राज्य सरकारवर अवलंबून न राहता आरक्षण टिकवण्यासाठी मराठा समाजही सज्ज झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये मराठा समाजाच्या १६ टक्के अारक्षणाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने अपवादात्मक स्थिती वगळता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्याच मताचा आधार घेऊन आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागे कशी अपवादात्मक स्थिती आहे, हे न्यायालयाला पटवून देऊ, असा दावाही या संघटकाने केला.
----------------------------------------------------------------------------
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
‘महाराष्ट्र क्रांती सेना’ लोकसभा-विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार
आरक्षणासाठी राज्यभर भव्य मोर्चे काढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाचे निमंत्रक सुरेश पाटील यांनी नव्या महाराष्ट्र क्रांती सेना या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. आता हा पक्ष आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा सोमवारी कोल्हापूर येथे करण्यात आली.भव्य मराठा मोर्चे काढल्यानंतर यंदाच्या दिवाळीत महाराष्ट्र क्रांती सेनेची रायरेश्वर येते स्थापना करण्यात आली. या पक्षाकडून आगामी निवडणुकीत राज्यातील लोकसभेच्या ४८ आणि विधानसभेच्या २८८ जागा लढवण्यात येणार आहेत. सोमवारी कोल्हापूरात याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. मराठा क्रांती मोर्चातून निर्माण झालेल्या ‘महाराष्ट्र क्रांती सेना’ या पक्षाला मराठा समाजाचाच विरोध आहे. मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी समाज सक्षम असून यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्ष्याच्या स्थापनेची गरज नाही. राजकीय पक्ष स्थापून समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. वेगळा राजकीय पक्ष स्थापन करणारे सरकारचे हस्तक असून त्यांची राजकीय उठबस व पार्श्वभूमी विचारात घ्यावी लागेल, असे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे जेष्ठ पदाधिकारी बापूसाहेब शिरसाट व नानासाहेब माशेरे यांनी म्हटले होते.
--------------------------------------------------------------------------
SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास OBC फेडरेशनचा विरोध
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केले मात्र हे आरक्षण लागू होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. कारण ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला SEBC या विशेष प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांनी सांगितले. ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांची आज मुंबईतील आकाशवाणी आमदार निवासात बैठक पार पडली. या बैठकीला ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे, प्राध्यापक श्रावण देवरे, धोबी समाजाचे नेते बालाजी शिंदे, आमदार हरिभाऊ राठोड आणि विद्रोही कवी सचिन माळी उपस्थित होते. अहवाल देणारा मागासवर्ग आयोग घटनाबाह्य पद्धतीने गठित केल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला आहे. तसेच सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्था मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न असल्याचा दावा ओबीसी फेडरेशनच्या नेत्यांनी केला आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी सर्व आक्षेप नोंदवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचं या नेत्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करण्याआधी लोकसंख्येच्या आधारावर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा वायदा केला होता.
* राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना घटनाबाह्य ; सदस्य/प्रमुख अवैधरित्या नियुक्ती ; नियमभंग आदी.
* SEBC प्रवर्ग म्हणजेच OBC प्रवर्ग आहे, विशेष प्रवर्ग म्हणून सरकारची दिशाभूल (कोणताही समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असतो त्या समाजाला इतर मागासप्रवर्ग मध्ये आरक्षण देता येते. म्हणून अवैधरित्या शिफारसी व मान्यता.
* मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे आणि या समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे नमूद केले आहे. वास्तविकपणे समाजाला शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे स्थान आहे.
* असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष मराठा समाजाला लागू होतो मात्र असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सविस्तरपणे सिद्ध करावी.
* ज्या ५ संस्थांना सर्वेक्षणाचे काम नियमबाह्य देण्यात आले. घटनात्मक दर्जा नसलेल्या संस्थाची घटनेत विश्वासहार्यता नाही.
* सर्वेक्षणात शैक्षणिक मागासलेला असल्याची ज्या आकडेवारीवरून शिफारस केली आहे ती आकडेवारी खोटी/दिशाभूलकारक आहे.
* सर्वेक्षणात सामाजिक मागासलेला असल्याची ज्या आकडेवारीवरून शिफारस केली आहे ती आकडेवारी खोटी/दिशाभूलकारक आहे. या मध्ये राजकीय पदांचा विचार केला नाही. सविस्तरपणे आकडेवारी व उल्लेख टाळण्यात आले आहे.
* आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला बाबत शिफारस करण्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार नाही.
* बहुसंख्य सत्ताधारी समाजास इतर मागास वर्गाचा लाभ देणे हा ओबीसींच्या मुलभूत हक्कावर अतिक्रमण आहे.
* आरक्षण टक्केवारीची शिफारस करण्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार नाही.
* समाजाची घटनात्मक संस्था कडून जनगणना नाही, संख्या निश्चिती नसल्याने आरक्षण टक्केवारीचा आधार बेकायदा व सिद्ध न होणारा.
* बहुसंख्य समाजाच्या सामूहिकरीत्या आंदोलनाने समाजात दहशतीचे वातावरण. सामाजिक दुजाभाव व वातावरण दुषित. मुलभूत हक्कावर गदा
* नव्याने आरक्षण कायदा केल्यास यापूर्वीच्या समाज्याच्या विविध सवलती तत्काळ रद्द होणार काय?
* आरक्षणाशिवाय दिलेल्या सवलती आरक्षण प्रमाणेच देण्यात आल्या होत्या. आता सामाजिकतेचा मागासलेपणा मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये आरक्षण लाभ देणे योग्य आहे का?
---------------------------------------------------------
मागास आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करा-याचिका दाखल
मराठा आरक्षणावर येत्या बुधवारी (दि.२१) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी सोमवारी सकाळी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करुन घेऊन न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाली यांच्या कोर्टाने यावर २१ नोव्हेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकर्त्यांनाही मिळावा अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------------
मागास आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर करा-याचिका दाखल
मराठा आरक्षणावर येत्या बुधवारी (दि.२१) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी सोमवारी सकाळी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करुन घेऊन न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाली यांच्या कोर्टाने यावर २१ नोव्हेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकर्त्यांनाही मिळावा अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------------
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देणार, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अहवालात मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर मागास असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे सांगत तीन शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आर्थिक सामाजिक मागासलेपण (एसईबीसी) असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. पुढील वैधानिक कारवाईसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर केले. अधिवेशनातच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण यामुळे शक्य: राज्यघटनेत कोठेही ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जरी गेले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. तामिळनाडू पॅटर्ननुसार हे आरक्षण असेल. तामिळनाडूत आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत.मराठा समाज शैक्षणिक - सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) नुसार हा समाज आरक्षणास पात्र आहे. मराठा समाजाला अतिविशिष्ट परिस्थितीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकेल असे यात म्हटले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिंमडळाने घेतला आहे. राज्याच्या अधिवक्त्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पाठवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.२०१४ मध्ये राणे समितीने मराठ्यांच्या मागासलेपणाबद्दल सादर केलला अहवाल ११७ पानी होता. शिवाय तो अहवाल प्रशासकीय पातळीवर सर्वेक्षण करून तयार केल्याने त्यात तांत्रिक आकडेवारीवर भर होता. अपुऱ्या वेळेमुळे त्या अहवालाची मांडणीही ठोस नव्हती. तत्कालीन आयोगातील काही सदस्यांनी या समितीच्या वैधतेलाच आक्षेप घेतल्याने ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती. जून २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला होता. पहिला मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक स्थिती वगळता ओलांडता येत नाही, तर दुसरा म्हणजे मराठ्यांच्या मागासलेपणाबाबतचे राणे समितीचे निष्कर्ष वरवरचे होते. मराठा समाजाबाबत 'अपवादात्मक स्थिती' उद‌्भवल्यामुळे ५० % आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागत असल्याचे कोर्टात पटवून द्यावे लागेल. तामिळनाडूत ६९ % आरक्षण टिकवताना तेथील सरकारने आपल्या राज्यात मागासवर्गाचे प्रमाण मूळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात कसे जास्त आहे हे पटवून देत कोर्टात 'अपवादात्मक स्थिती' अधोरेखित केली होती. फडणवीस सरकारलाही अशीच ठोस भूमिका मांडावी लागेल. राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण दिले होते, मात्र या समितीला वैधानिक दर्जा नव्हता. शिवाय या समितीच्या अहवालास मागासवर्ग आयोगाने 'लीगल कन्सल्टेशन' दिलेले नव्हते. त्यामुळे तांत्रिक कसोटीवर हा अहवाल टिकला नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करून अहवाल केला. त्यामुळे तांत्रिक वैधतेची त्रुटी दूर झाली. शिवाय राणे समितीच्या सर्वेक्षणापेक्षा या आयोगाच्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती खूपच मोठी आहे. ही बाब कोर्टात सरकारच्या पथ्यावर पडू शकेल काय हे लवकरच स्पष्ट होईलच.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
------------------------------------------यापूर्वीचे संदर्भासाठी ब्लॉग-
मराठा समाज मागास ; ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची आयोगाची शिफारस
कुणबी-मराठा व मराठा एकच असल्याबाबत असहमती!
मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द
मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गात(ओबीसी) मध्ये समावेश करण्याची शिफारस करून सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली असल्याचे समजते. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीला हात न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे अतिरिक्त वाढीव १६ टक्के आरक्षण देण्याची अहवालात शिफारस आहे. दरम्यान कुणबी-मराठा व मराठा एकच असल्याबाबत जाणीवपूर्वक सविस्तर उल्लेख टाळण्यात आलेला आहे. केवळ मराठा समाजाचा मागासलेपणा तपासण्याचा विषय असल्यामुळे कुणबी आणि मराठा एकच का? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली नसल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. एकीकडे इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण शिफारस तसेच मराठा समाज मागास आहे असा संधीग्न निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा अहवाल स्वीकारला गेल्यास राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होईल. संपूर्ण मराठा समाज आपल्या आरक्षणासाठी ज्या अहवालाची वाट पाहत होता तो अहवाल आज मागासवर्ग आयोगाकडून राज्याच्या मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे बंद पाकिटातून सुपूर्द करण्यात आला. अहवालाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले आहे.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे शेकडो पुरावे सादर करण्यात आले होते. मराठा -कुणबी एकच आहे यावर शिक्कामोर्तब आयोगाने केले असते तर कायम स्वरूपी मराठा जातीचा केंद्रीय यादीमध्ये ओबीसीमध्ये समावेश होणे शक्य झाले असते. राज्याच्या ओबीसी यादीमध्ये मराठा जातीचा समावेश केला तरी त्याचा परिपूर्ण लाभ मिळणार नाही. धनगर समाजाचा जसे राज्याच्या यादीत भटक्या विमुक्त म्हणून समावेश आहे तर केंद्रीय यादीमध्ये ओबीसीमध्ये समावेश आहे. मूळ प्रश्न सोडविण्यात देखील या आयोगाला अपयश आल्याचे मराठा समर्थकांचे म्हणणे आहे. तर मराठा समाज मागास असून ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची आयोगाची शिफारस केली असेल तर तमाम इतर मागास वर्गावर अन्यायकारक भूमिका होऊ शकेल असेही मत व्यक्त केले जात आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याची सरकारची मानसिकता असून हे वाढीव आरक्षण न्यायालयात टिकून राहावे यासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर कार्यवाही करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे. मराठा समाज मागास असल्याच्या आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून येत्या रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्याची घोषणा बुधवारी केल्याने आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०१४ मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला. मराठा समाज पूर्वी जमीनदार होता. मात्र आता त्याच्याकडे जमीनच शिल्लक नसल्याने तो गरीब झाला असून राज्यात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या अधिक आहे. तसेच शहरी भागांतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांमध्येही हा समाज अधिक असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. सर्वंकष अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाज हा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत मागासला असल्याचा निकर्ष आयोगाने एकमताने काढला.आजवर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अनेकवेळा आयोगाने अभ्यास केला मात्र त्यावर कधीही एकमत होत नव्हते. या वेळी मात्र प्रथमच आयोगामध्येही एकवाक्यता दिसून आली. मात्र ओबीसी समाजात मराठा समाजाचा समावेश केल्यास मूळ आरक्षणावर अधिक भार पडेल त्यामुळे मराठा समाजास वेगळे आरक्षण देण्याबाबतचा विचार करण्याचे सूतोवाच अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.सध्या राज्यात ५२ टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण देण्याची आयोगाची शिफारस स्वीकारल्यानंतर राज्यातील आरक्षण टक्केवारी ६८ टक्के इतकी होईल. राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. याच अधिवेशनात आरक्षणाचा कायदा करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठा समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षण, जनसुनावणी आणि ऐतिहासिक पुराव्यानुसार मराठा समाजाला ८६ टक्के गुण मिळाल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. तर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षण हवे, अशी मागणी मराठा क्रांतीमोर्चाने केली असून यासाठी १६ नोव्हेंबरपासून राज्यात संवाद यात्रा काढण्यात येणार असल्याचे समन्वयकांनी सांगितले. पुण्यात मंगळवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी देण्यात आली. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने २५ गुणांचा मूल्यांकन मसुदा तयार केला होता. यात सामाजिक १०, शैक्षणिक ८ आणि आर्थिक मागासलेपणाला ७ गुण ठेवण्यात आले होते. शिवाय, मराठा समाजाचे मागासलेपणा तपासण्यासाठी ओबीसीतील इतर जातींशी तुलना करण्यात आली. यासाठी मराठासह (अनुसूचित जाती-जमाती वगळून) इतर जातींच्या ४३ हजार ६२९ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आयोगाने विभागीय स्तरावर घेतलेल्या जनसुनावणीत २ लाख निवेदने आयोगाला प्राप्त झाली होती. त्यातील ९९.१२ टक्के निवेदनांमध्ये मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले होते, तर केवळ ०.८८ टक्का निवेदनांमध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती खालावली असा निष्कर्ष काढल्याने समाज मागास असल्याचे स्पष्ट होत आहे. औरंगाबादची छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था, मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, नागपूरची शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, कल्याणची गुरुकृपा विकास संस्था आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स या पाच संस्थांमार्फत 31 जुलैपर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा झाली होती. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही आयोगाने माहिती घेतली. मराठा समाजाला एखाद्या प्रवर्गात किंवा कोट्यात स्थान दिले जाईल. समजा सध्या ओबीसीला 19 टक्के आरक्षण असेल तर त्यात 16 टक्के वाढवले जाईल. म्हणजेच ओबीसीचा कोटा 35 टक्के (19+16) एवढा होईल. पण या 35 टक्के आरक्षणात मराठा समाजासह ओबीसीतील इतर जातींचा समावेश असेल. मात्र उद्या सादर होणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने हा मुद्दा मार्गी निघण्याची शक्यता आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी आज दुपारी मंत्रालयात जाऊन मुख्य सचिव डी. के जैन यांची भेट घेतली. त्यांनतर आयोगाच्या सदस्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीचा अहवाल डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला. यावेळी डी. के. जैन म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवालाचा सरकार अभ्यास करेल. त्यानंतर तो न्यायालयात सादर करेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने करण्याची गरज असते.इंदिरा सहानी खटल्यानंतर ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या आयोगाला अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मागच्या सहा महिन्यांत या आयोगाने विभागीय दौरे करून लोकांकडून लेखी निवेदने स्वीकारली. लाखांहून अधिक निवेदने या आयोगाकडे आली आहेत. त्याचा अभ्यास करून आयोगाकडून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
------------------------------
मराठ्यांचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठीचे १३ निकष
1- समूहाची सामाजिक श्रेणी कनिष्ठ मानली जाते काय?
2-संबंधित समाजाचा पारंपरिक रोजगार सामाजिक दृष्टिकोनातून कनिष्ठ समजला जातो का?
3- राज्याच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्के अधिक महिला उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात काय?
4- राज्याच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्के अधिक पुरुष उदरनिर्वाहासाठी शारीरिक श्रमाची कामे करतात काय?
5- प्राथमिक शिक्षण (पहिली ते आठवी) घेतलेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा १०% कमी आहे का?
6- प्राथमिक शाळेतील मुलामुलींचे गळतीचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का?
7- माध्यमिक (९ ते १० वी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा वीस टक्क्यांनी कमी आहे का?
8-उच्च माध्यमिक (११वी ते १२) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा वीस टक्क्यांनी कमी आहे का?
9- पदवी, व्यावसायिक पदवी किंवा तत्सम अभ्यासक्रमांतील पदवीधरांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा पंचवीस टक्क्यांनी कमी आहे का?
10- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीपेक्षा पंचवीस टक्क्यांनी जास्त आहे का?
11- समाजातील ३० टक्के कुटुंबांची वस्ती कच्च्या स्वरूपाच्या घरात आहे का? (ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत घरपट्टी लावण्यासाठी केलेल्या वर्गवारीतील कच्च्या घराची व्याख्या यासाठी ग्राह्य धरावी.)
12- अल्पभूधारक कुटुंब संख्या राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का?
13- भूमिहीन कुटुंबांची संख्या राज्य सरासरीपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहे का?
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी हे प्रकरण आयोगाकडे सोपवताना राज्य सरकारने काही टर्म्स ऑफ रेफरन्स (अभ्यासाची कार्यकक्षा) निश्चित केले होते. या कार्यकक्षेनुसार मराठा समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक निकषांवर मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने एकूण तेरा निकष निश्चित केले होते. यापैकी नऊ निकष हे प्रमुख तर चार निकष गौण स्वरूपाचे होते. या तेरा निकषांवर मिळवलेली माहिती प्राप्त होऊन त्याचे विश्लेषण पूर्ण केल्यानंतर अहवालाचा अंतिम निष्कर्ष काढताना आयोगातर्फे पंचवीस गुणांची एक प्रश्नावलीही तयार करण्यात आली होती.२५ गुणांच्या प्रश्नावलीत सामाजिक, शैक्षणिक, अार्थिक मागालेसपणावर भर : २५ गुणांच्या प्रश्नावलीपैकी दहा गुण हे सामाजिक मागासलेपणासाठी, आठ गुण हे शैक्षणिक मागासलेपणासाठी, तर सात गुण हे आर्थिक मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी होते. या कसोटीवर आयोगाने जेव्हा माहितीची पडताळणी केली, तेव्हा सामाजिक मागासलेपणाबद्दल मराठा समाजाला दहापैकी साडेसात गुण, शैक्षणिक मागासलेपणाबद्दल आठपैकी आठ गुण, तर मराठा समाजातील आर्थिक मागासलेपणासाठी सातपैकी सहा गुण मिळाले आहेत. या गुणांचा टक्केवारीनुसार विचार केला असता शंभरपैकी ७५ टक्के मराठे हे सामाजिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या शंभरपैकी शंभर टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या शंभरपैकी ८६ टक्के मराठे हे मागास असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा एकत्रितपणे निष्कर्ष काढला असता, राज्यातील एकूण मराठा समाजापैकी ८६ टक्के समाज मागास असल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष आहे.
-----------------------------
मराठा आरक्षण अहवालासाठी कोट्यवधींचा खर्च!
मराठा आरक्षणासाठीच्या अभ्यासाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगावर २०१४पासून आत्तापर्यंत म्हणजेच गेल्या सुमारे ४ वर्षांमध्ये तब्बल १३ कोटी १६ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती माहितीच्या आधिकारातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे आयोगासोबत ज्या संस्थांनी सर्व्हेक्षणाची भूमिका बजावली, त्यांच्यावरही जवळपास ५७ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. ही सर्व रक्कम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) या संस्थेकडून घेण्यात आली असल्याची माहिती सरकारकडून माहिती आधिकार कार्यकर्ते कमलाकर दरवडे यांना देण्यात आली आहे. माहिती अधिकारामध्ये संबंधित कागदपत्र समोर आली असून या कागदपत्रांनुसार १४ मार्च २०१४ रोजी पहिल्यांदा आयोगाला निधी मंजूर करण्यात आला.
अध्यक्षांचे मानधन १ लाख ६० हजार प्रति महिना!
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष गणपतराव गायकवाड यांचे प्रतिमाह १ लाख ६० हजार इतके मानधन निश्चित केले होते. त्याचीही माहिती माहिती अधिकारात मिळाली असून, त्यासोबत आयोगासाठी आत्तापर्यंत तब्बल १३ कोटी १६ लाख ६४ हजार १३६ रुपयांचे अनुदान बार्टीकडून प्राप्त झाले आहे. यात सुरूवातीला १४ मार्च २०१४ रोजी १० कोटी, तर त्यानंतर ८ मार्च २०१७ रोजी १ कोटी ८० लाख आणि २३ मार्च २०१८ रोजी १ कोटी रूपयांचे अनुदान बार्टीकडून देण्यात आल्याची माहिती बार्टीने दिली.इतर संस्थांसाठीही निधीची तरतूद
याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व इतर माहिती गोळा करण्यासाठी व त्याचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी ५ संस्थांना प्रत्येकी १० लाख रूपये खर्चास मंजूरी देण्यात आल्याचाही समावेश आहे. त्यापैकी औरंगाबाद येथील छत्रपती शिवाजी प्रबोधन संस्थेला ११ लाख, मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्थेला ११.८० लाख, नागपूरच्या शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला ११.८० लाख, कल्याणच्या गुरूकृपा विकास संस्थेला१० लाख आणि पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्सला ११.८० लाख असे एकूण ५७.२० लाख रूपये इतका खर्च या संस्थांवर करण्यात आला आहे. बार्टीकडून मिळालेल्या एकूण १३ कोटी १६ लाख ६४ हजार १३६ रुपयांच्या अनुदानावर ३६ लाख ६४ हजार ९३६ रूपयांचे व्याजही मिळाले असल्याची माहिती ही कमलाकर दरवडे यांना बार्टीने माहिती अधिकार अर्जाच्या माध्यमातून दिली आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
१९६२ ते २००४ निवडणूक वर्षातील पक्षनिहाय मराठा व कुणबी आमदार संख्या (तक्ता क्र.२)
प्रदेशानुसार मराठा व कुणबी आमदार संख्या दर्शविणारा तक्ता(तक्ता क्र.३)
प्रदेशानुसार कुणबी आमदार संख्या दर्शविणारा (तक्ता क्र.४)
जातनिहाय ग्रामीण संस्थामधील पदाधिकारी संख्या दर्शविणारा तक्ता
जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९८० व १९७८ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता
पक्षनिहाय उच्च जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ७ व पक्षनिहाय मध्यम जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.८
१९६२ ते २००४ निवडणूक वर्षातील पक्षनिहाय मराठा व कुणबी आमदार टक्केवारी दर्शविणारा (तक्ता क्र.१)
पक्षनिहाय इतर मागासप्रवर्ग जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ५ व पक्षनिहाय अ-मराठी आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.६
पक्षनिहाय मुस्लीम जातीचे आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र. ९ व पक्षनिहाय अनुसूचित राखीव जागांवरील आमदार दर्शविणारा तक्ता क्र.१०
जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९९९ व १९९५ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता
जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे १९८५ व १९९० मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता
जातनिहाय व पक्षाप्रमाणे २००४ व २००९ मधील आमदार संख्या सामाजिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता
चंद्रकांत भुजबळ लिखित आणि पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) निर्मित महाराष्ट्रातील राजकारण या पुस्तकात अधिक माहिती पहा-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मराठा आरक्षणाबाबत यापूर्वीचे ब्लॉग संदर्भ खालीलप्रमाणे-
राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के;सरकारी नोकरीत मराठा १४ टक्के
सरकारी नोकरीत मराठा १४ टक्के
राज्यातल्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या जवळपास १४ टक्के असल्याचे उघड झाले. राज्यातील एकूण ११ लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये याचे प्रमाण १४ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. त्यापैकी सरकारी नोकरीतील ‘अ’ वर्गातील नोकरी पटकावण्यास मात्र मराठा समाज पिछाडीवर दिसत आहे. केवळ साडेचार टक्के (नऊ हजार) मराठा अधिकारी सरकारी नोकरीत उच्च पदावर आहेत. या अहवालानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व एकूण दोन लाख असल्याचे या अहवालात उघड झाले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाचे किती प्रतिनिधित्व आहे, याविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. तो अहवाल राज्य सरकारने आयोगाला सादर केला आहे. या अहवालानुसार पोलिस खात्यात मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व सर्वाधिक दिसून आले आहे. राज्यातील एक लाख ८३ हजार पोलिस शिपायांमध्ये मराठा समाजातील पोलिस शिपायांची संख्या ४२ हजार आहे.
उच्च शिक्षणात मागे
आरक्षणाने भरल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही समाजातील पोलिस शिपायांची संख्या मराठा समाजाएवढी नाही. मात्र, उच्च शिक्षणात मराठा समाज काहीसा मागे असल्याचेदेखील यातून स्पष्ट होते. राज्यातील १५ विद्यापीठांमध्ये मराठा शिक्षकांची संख्या केवळ २४० आहे.
उच्च शिक्षणात मागे
आरक्षणाने भरल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही समाजातील पोलिस शिपायांची संख्या मराठा समाजाएवढी नाही. मात्र, उच्च शिक्षणात मराठा समाज काहीसा मागे असल्याचेदेखील यातून स्पष्ट होते. राज्यातील १५ विद्यापीठांमध्ये मराठा शिक्षकांची संख्या केवळ २४० आहे.
कर्मचारी,अधिकारी संख्या
२ लाख : मराठा समाज
४ लाख १४ हजार : खुला प्रवर्ग
१ लाख ८ हजार ९०० : अनुसूचित जाती
५९ हजार १५४ : अनुसूचित जमाती
२३ हजार ६९० : विमु. जाती ‘अ’ वर्ग
२० हजार ८०० : भटक्या जमाती ‘ब’ वर्ग
२५ हजार ९०० : भटक्या जमाती ‘क’ वर्ग
१६ हजार ५०० : भटक्या जमाती ‘ड’ वर्ग
९२ हजार : इतर मागासवर्गीय
२१ हजार : विशेष मागासवर्गीय
११ लाख : एकूण कर्मचारी
४ लाख १४ हजार : खुला प्रवर्ग
१ लाख ८ हजार ९०० : अनुसूचित जाती
५९ हजार १५४ : अनुसूचित जमाती
२३ हजार ६९० : विमु. जाती ‘अ’ वर्ग
२० हजार ८०० : भटक्या जमाती ‘ब’ वर्ग
२५ हजार ९०० : भटक्या जमाती ‘क’ वर्ग
१६ हजार ५०० : भटक्या जमाती ‘ड’ वर्ग
९२ हजार : इतर मागासवर्गीय
२१ हजार : विशेष मागासवर्गीय
११ लाख : एकूण कर्मचारी
राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष २०१५ अहवाल महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने ३१ मार्च २०१५ रोजी जाहीर केलेला आहे. या अहवालात नमूद केले प्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के असल्याचे या अहवालात म्हंटले आहे. राज्यातील शासकीय कायार्लयामध्ये एकूण 7,37,310 (गट अ ते ड) मंजरू पदांपैकी 5,71,820 (78%) पदे भरलेली होती. तर 1,65,490 (22%) पदे रिक्त होती. एकूण पदिनयुक्त कमर्चाऱ्यांपैकी महीला कमर्चाऱ्यांचे प्रमाण 18.3 टक्के होते. एकूण पद नियुक्त कमर्चाऱ्यांपैकी पुरूष कमर्चाऱ्यांचे प्रमाण 81.7 टक्के होते. प्रती कमर्चारी वार्षिक सरासरी खर्च 3,61,485 रूपये होता.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक गट व पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण या अहवालात सविस्तरपणे देण्यात आले आहे. तरीही राज्य सरकारमध्ये जातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची ओरड केली जात आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक एकूण (अ ते ड)गट निहाय संख्या पुढीलप्रमाणे-
अनुसूचित जाती- 103589 (18.10%)
अनुसूचित जमाती- 53218 ( 9.30%)
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती- 78693 (13.80 %)
विशेष मागासप्रवर्ग- 14728 (2.50%)
इतर मागासप्रवर्ग- 141034 (24.70%)
एकूण मागासप्रवर्ग- 391262 (68.40%)
बिगर मागासप्रवर्ग- 180558 (31.60%)
राज्य सरकारमध्ये बिगर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२ टक्के असल्याचे या अहवालात म्हंटले आहे.
राज्य शासनातील गटनिहाय भरलेल्या व रिक्त पदांचे प्रमाण
राज्य शासकिय कार्यालयातील गटनिहाय महीला व पुरुष कर्मचारी व भरलेली पदे
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे धर्मानुसार व पदांच्या गटानुसार वर्गीकरण
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक गट व पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण
=================
जिल्हानिहाय मंजूर,भरलेली व रिक्त पदे
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
महाराष्ट्रातील आरक्षण
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारून यावर स्थगिती दिली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षणप्रवर्ग संशिप्त नाव आरक्षण जाती लोकसंख्या
| अनुसूचित जाती | एससी | १३% | ५९ यादी | १,३२,७५,८९८ (११.८१%) |
| अनुसूचित जमाती | एसटी | ७% | ४७ यादी | १,०५,१०,२१३ (९.३५%) |
| इतर मागास वर्ग | ओबीसी | १९% | ३४६ यादी | |
| विशेष मागास प्रवर्ग | एसबीसी | २% | ७ | |
| विमुक्त जाती – अ | व्हीजे – ए | ३% | १४ | |
| भटक्या जाती – ब | एनटी – बी | २.५% | ३७ | |
| भटक्या जाती – क | एनटी – सी | ३.५% | ||
| भटक्या जाती – ड | एनटी – डी | २% | ||
| एकूण | ५२% |
=========================================
पाच खासगी संस्थाकडून आर्थिक,सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून महाराष्ट्राच्या पाच विभागांमध्ये सर्व्हे
आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने महाराष्ट्राच्या पाच विभागांमध्ये पाच खासगी संस्थाकडून सर्वेक्षण करून घेतले आहे. यामध्ये पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्था, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधीनी, औरंगाबादची शिवाजी अकादमी संस्था, शारदा अकादमी, गुरुकृपा या संस्थाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यांनी नियुक्त केलेल्या विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यातील २ तालुके व त्यातील गावांचा सखोल सर्वेक्षण करून अहवाल आयोगाला द्यावयाचा आहे. या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नाही. घटनात्मक दर्जा नसलेल्या संस्थांच्या अहवालाला कायदेशीरदृष्ट्या फार महत्व नसते. पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. मुंबई आणि कोकणसाठी ही जबाबदारी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधीनीकडे सोपविण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी ही जबाबदारी औरंगाबादच्या शिवाजी अकादमी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. विदर्भासाठी ही जबाबदारी शारदा अकादमी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्रासाठी ही जबाबदारी गुरुकृपा संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ठराविक तालुकानिहाय सर्वेक्षणातून मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविकपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट सर्व गावांमध्ये सर्वच समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण बाबत सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, माथाडी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांच्याबाबतीत एक अहवाल दीड वर्षापूर्वी तयार केला होता. ज्याचा संदर्भ मराठा समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणासाठी दिला जातो. मात्र या अहवालात जातीनिहाय संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ मराठा समाजाच्या दृष्टीकोनातून संदर्भ देणे योग्य ठरत नाही. ज्या खासगी संस्थाना सर्वेक्षणाचे काम सोपविण्यात आले आहे ते त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार ठराविक २ तालुके व गावांची निवड करून माहितीचे संकलनातून संपूर्ण त्या जिल्ह्याचे व विभागाची आर्थिक मागासलेपणासोबतच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दर्शविणार आहेत. यामुळे त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाची विश्वासाहार्य आकडेवारीनुसार तुलनात्मकदृष्ट्या मागासलेपण मांडणी कायदेशीररीत्या कितपत योग्य ठरेल हे जाहीर केल्यानंतर दिसून येईल.राज्य सरकारने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
* भारत सरकारच्या जनगणना विभागातून शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या माहिती मिळू शकते.
* केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वच जातीधर्माची जनगणना करावी. अधिकृत लोकसंख्या व शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती मिळू शकते.
* तामिळनाडू अथवा तेलंगाना राज्यांनी स्वतंत्रपणे सरसकट सर्व गावांची जनगणना करून शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती संकलित करूनच आरक्षणाचे लाभ दिले आहेत.
जातनिहाय अधिकृतपणे जनगणना होत नाही तोपर्यंत एखाद्या जातीचे आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणे अयोग्य ठरेल.
तामिळनाडू सरकारने स्वतंत्रपणे सरसकट सर्व गावांची जनगणना करून शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या माहिती संकलित करूनच आरक्षणाचे लाभ दिले आहेत. त्यांची अधिकृत आकडेवारीच कायद्याच्या कसोटीवर पात्र ठरली आहे. याचा देखील विचार राज्य मागासवर्ग आयोगाने करणे अभिप्रेत आहे.
==============================================
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कार्य आणि अधिकार ; आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 14 ऑगस्ट 2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतुद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम, प्रसिध्द करण्यांत आलेला असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 ऑगस्ट 2009 नुसार उक्त अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5 ऑगस्ट 2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आलेला आहे.मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. 930/90 इंद्र सहानी आणि इतर विरुध्द भारत सरकार यामधील दिनांक 16.11.1992 रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता) सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत व उन्नत गट किंवा व्यक्ती निर्धारीत करुन संबंधीत जात वगळण्यासाठी अभ्यासपुर्ण शिफारस राज्य शासनास करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 15.3.1993 अन्वये राज्य शासनाने स्थायी समिती नियुक्त केली होती. दिनांक 15.5.1995 च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे नामकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती.
उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती. यामध्ये अध्यक्ष- न्या. श्री जे. एच. भाटिया, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती(अध्यक्ष) सदस्याचे नांवे व पदनाम - प्रा. श्री जवाहर चरडे, नागपूर विभाग (सदस्य), डॉ. श्री नागोराव कुंभार, औरंगाबाद विभाग(सदस्य),प्रा. श्री हरी नरके, पुणे विभाग(सदस्य),प्रा. श्री न. म. जोशी, अमरावती विभाग(सदस्य),श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी, नासिक विभाग(सदस्य),श्रीमती पल्लवी बाळकृष्ण रेणके, मुंबई विभाग(सदस्य),डॉ. श्री कैलास गौड, समाजशास्ञज्ञ(सदस्य),डॉ. सदानंद पाटील, सह संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण, म. रा. पुणे(सदस्य) हे होते
वर नमुद सदस्यांची मुदत दिनांक 30.12.2014 रोजी संपुष्टात आलेली असुन आता नव्याने आयोगाचे पुनर्गठण झालेले आहे. आयोगाच्या मा. अध्यक्षांचा दर्जा मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचा असून सर्व सदस्यांचा दर्जा राज्य शासनाच्या सचिव स्तराचा आहे.
माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली
आयोगाचे कार्यालय -
"नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, कक्ष क्र. 307, विधान भवन समोर, पुणे 411 001" येथे असून दुरध्वनी क्रमांक 020-26133562, फॅक्स क्र. 020-26053056 आहे.आयोगाचा ई मेल आयडी msbccpune@gmail.com असा आहे.
घटनाक्रम -
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्रमांक सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.2/ मावक- 5, दिनांक 15/03/1993 अन्वये शासनाने मागासवर्गीयांना (अनु. जाती, अनु. जमाती वगळून आरक्षण देण्यासंदर्भात, जाती समूह वगळणे व आलेल्या आवेदनांचा अभ्यासपूर्ण विचार करुन अहवाल सादर करण्याकरीता स्थायी समितीची स्थापना केली होती. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्रमांक. सीबीसी- 1093/प्र.क्र.28/ मावक- 5 दिनांक 19/05/1995 अन्वये स्थायी समितीचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले. सदरचा आयोग कायम स्वरुपी असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे.प्रा. श्री आर. के. मुटाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या तज्ञ समितीकडे अभ्यासासाठी व अंतिम शिफारशीसाठी 147 प्रकरणे पाठविण्यांत आली होती. त्यांचा अभ्यास करुन शिफारशीसह त्यंानी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. सदर समितीच्या सर्व शिफारशी (अ. जा. /अ. ज. वगळून) पुनर्विचारासाठी 147 प्रकरणे शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविली.
(अ) सुरुवातीस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मा. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती दोन वर्षाकरिता शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.28/मावक-5 दिनांक 22/6/1995 अन्वये करण्यांत आलेली होती. दिनांक 22.6.1995 ते 28.5.2003 पर्यंत आयोगाचे कामकाज मा. न्या. श्री. नौ. खञी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यांत आलेले आहे.
आयोगास सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक. सीबीसी -14/2001/प्र.क्र.100/ मावक- 5, दिनांक 29/05/2001 अन्वये मुदतवाढ दिल्याने आयोगाचा कार्यकालावधी दिनांक 29/5/2001 पासून ते 28/5/2003 पर्यंत पुढील दोन वर्षाकरिता वाढविण्यांत आला होता. तथपि, दिनांक 29/5/2003 ते 22/8/2004 पर्यंत शासनाकडून पुनर्रचित आयोगाचे पुनर्गठन न झाल्याने सदर कालावधीत आयेाग तांत्रीकदृष्टया अस्तिवात नव्हता.
शासन निर्णय दिनांक 22.6.1995 नुसार आयोगाचे एकूण सहा सदस्य होते. मा. न्या. श्री एस. एन. खञी (अध्यक्ष), मा. श्री आर.के. मुटाटकर, डॉ. श्री एस. एम. दहिवले, डॉ. श्री जे. एम. वाघमारे, डॉ. श्री एम. डी. नलावडे, व श्री अ. मा. पवार (सदस्य सचिव तथा संचालक समाज कल्याण) हे कार्यरत होते.न्या. एस. एन. खत्री यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने 1 ते 12 अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(ब) शासन निर्णय दिनांक 23.8.2004 अन्वये मा. न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे 3 वर्षाकरीता पुनर्गठन करण्यांत येऊन प्रत्येक महसुली विभागातून एक सदस्य याप्रमाणे सहा महसुली विभागातुन सहा सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, म. रा. पुणे यांची नियुक्ती करण्यांत आली. सदर आयोगाचे सदस्य (1) प्रा. श्री एस. जी. देवगांवकर (2) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (3) श्री लक्ष्मण गायकवाड (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. डी. के. गोसावी (6) श्री सुरेश भामरे हे होते.न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने क्र. 13 ते 23 पर्यंतचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(क) शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-11/2008/प्र.क्र.708/मावक-5, दिनांक 24 नोंव्हेबर 2008 अन्वये न्या. डॉ. श्री बी. पी. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यांत आलेली होती. सदर आयोगाचा कालावधी नोंव्हेबर 2008 पासून नोंव्हेबर 2011 पर्यत तीन वर्षाकरिता निर्धारित करण्यांत आलेला होता. सदर आयोगाचे (1) डॉ. श्री बी. पी. सराफ (अध्यक्ष) (2) डॉ. श्री एस. जी. देवगावकर (3) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. श्री हरी नरके (6) प्रा. श्री नागोराव कुंभार (7) श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी (6) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र म. रा. पुणे (सदस्य सचिव) हे होते. सदर आयोगाने अहवाल क्र. 24 ते 43 असे एकूण 20 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.
(ड) तदनंतर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 1/प्र.क्र. 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे नियुक्ती केली होती.सदर आयोगाने अहवाल क्र. 44 ते 51 असे एकूण 08 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड
डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य
दत्तात्रय बाळसराफ, सदस्य
चंद्रशेखर देशपांडे, सदस्य
प्रमोद येवले, सदस्य
रोहिदास जाधव, सदस्य
सुधीर ठाकरे, सदस्य
सुवर्णा रावळ, सदस्य
राजाभाऊ करपे, सदस्य
भूषण कर्डिले, सदस्य
सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख
आयोगाच्या कार्यालयाची रचना :
संशोधन अधिकारी (गट अ) - 1 पदउच्चश्रेणी लघुलेखक - 1 पद
कार्यालय अधिक्षक - 1 पद
कनिष्ठ लिपीक - 2 पदे (1 पद रिक्त)
शिपाई - 1 पद
टिप :- आयोगाचे सदस्य सचिव हे स्वतंञ पद नसुन सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता असा सदस्य सचिव राहील असे अधिनियमात नमुद आहे. त्यानुसार विजाभज संचालनालयाचे सहसंचालक यांच्याकडे सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार देण्यांत आलेला आहे.
आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत :-
शासन राजपञ दिनांक 14.8.2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतूद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम प्रसिध्द करण्यांत आला. तथापि शासन रापजञ दिनांक 4.8.2009 नुसार सदर अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5.8.2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आला. अधिनियमामध्ये नमुद करण्यांत आलेल्या विहीत पध्दतीनुसार आयोगाचे कामकाज चालते. विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया समाजातील जातीच्या संघटनांनी, व्यक्तींनी दिलेली निवेदने, शासनाकडून निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर समितीपुढे ठेवुन निवेदने स्विकारावयाची किंवा कसे? याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समितीमार्फत निर्णय घेतला जातो. निवेदन स्विकारल्यानंतर त्याचा अभ्यास विभागनिहाय संबंधीत सदस्यांकडे सोपविण्यांत येतो. एखादया जाती समूहाचा मागासवर्गामध्ये नव्याने समावेश करणे किंवा समाविष्ठ असलेली जात वगळणे याबाबत खालील पध्दतीने अभ्यास करण्यांत येतो.इंद्र सहानी विरुध्द भारत सरकार प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या समाजाचा किंवा जातीचा अभ्यास करावयाचा आहे त्याचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास (1) मा. न्या. एस. एन. खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) व (2) मा. न्या. आर. एम. बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) (3) याव्यतिरिक्त मागासवगीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यास करुन व याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यांत येते. अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर आयोगाच्या बैठकीत विचार विनिमय होऊन एखादया समूहास मागासवर्गीय म्हणून संबोधण्यांत यावे किंवा कसे? याबाबतचा एकमताने निर्णय झाल्यानंतर अहवाल तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यांत येतो. जी प्रकरणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत त्यांना आयोगाकडून तसे कळविण्यांत येते.
शासनाकडे अहवाल सादर केल्यानंतर शासन अधिसूचना दिनांक 4.8.2009 मधील कलम 9 (2) नुसार आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले तर, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे नमुद करील. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. वर नमुद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती आहे.दिनांक 22.6.1995 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत क्र. 1 ते 51 अहवाल शासनाकडे सादर करण्यांत आले असून, त्यापैकी अहवाल क्र. 1 ते 47 च्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. उर्वरीत 04 अहवाल शासनाकडे निर्णयास्तव आहेत.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
मराठा आरक्षणातील महत्त्वाचे टप्पे
- इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बापट आयोगाने २००८ साली मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला.
- राज्य सरकारने २००९ ते २०१३ या कालावधीत मागासवर्ग आयोगाला वारंवार विनंत्या करून न्या. बापट आयोगाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली. मात्र न्या. भाटिया आयोगानेही फेरविचार करण्यास नकार दिला.
- मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने राणे समिती नेमली. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल दिला.
-राणे समिती अहवालाच्या आधारे मराठा व मुस्लिम समाजाला २५ जून २०१४ रोजी आरक्षण देण्याची घोषणा केली.
- राज्य सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश जुलै २०१४ मध्ये काढण्यात आला.
-आरक्षणाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.
- राज्य सत्तांतर झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये विधिमंडळात कायदा करण्यात आला.
- राज्य सरकारने दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.
- ४ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
- ३ जुलै रोजी मराठा आरक्षण प्रश्न इतर मागासवर्ग आयोगाकडे दाखल झाले.
===============================================
या आहेत मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या..
* कोपर्डी (ता.कर्जत) घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.* मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
* अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
* शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
* प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे.
* कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.
* मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा.
* अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
* मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.
* छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.
* प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.
* प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या 500 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.
* 6 लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा 1 लाखावरून 6 लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.
* महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वासीयांची भावना लक्षात घेऊन सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस कृती आराखडा आखावा.
* मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण आणि मराठा समाजाची बदनामी, महामानवांची बदनामी थांबविण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा.
============================================
मराठा आरक्षण: कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि येत्या १४ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा,' असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिले. मराठा विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या मागास प्रवर्ग आयोगाकडं प्रलंबित आहे. मात्र, आयोगानं यावर अद्याप कसलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. याकडं याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं आयोगाला कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले. या कामासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारनं केली होती. मात्र, न्यायालयानं त्यास नकार देत आयोगाला जुलैची मुदत दिली. त्यावर ३१ जुलैपर्यंत सर्व आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचं काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही आयोगाच्या वतीनं न्यायालयात देण्यात आली.
========================================
काही जातींना आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्याच्या हालचाली!
राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन भटके-विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आणि इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) काही जातींना आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. राज्यातील सरकारनेही आता त्यापुढे एक पाऊल टाकून, ओबीसी, एसबीसी व भटके-विमुक्तांमधील काही जातींना क्रिमिलेअरच्या अटीतून पूर्णपणे वगळण्याची भूमिका घेतली आहे.त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला जात आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने विमुक्त जातीच्या यादीतील १४ जाती, भटक्या जमातीच्या यादीतील २३ जाती, तसेच ओबीसी व एसबीसीमधील काही जातींना क्रिमीलेअरच्या तत्वातून पूर्णपणे वगळ्याची शिफारस केली आहे. त्यावर नागरिकांकडून ५ ते २६ ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.या जातींची शिफारस
ओबीसींमधील माळी, तेली, भंडारी, सोमवंशी पाठारे, कुंभार, कासार, नाभिक, भावसार, सुतार, शिंपी, तांडेल, खाटिक, कुरेशी, एसबीसीमधील गोवारी, गवारी, कोष्टी, हलबा कोष्टी, साळी, कोळी, मच्छीमार कोळी, भटक्या-विमुक्तांमधील धनगर, लोहार, बेलदार, गोंधळी, भोई, कोल्हाटी, वैदू, मुस्लिम मदारी, हलालखोर, गोपाळ, वंजारा, बंजारा, बेरड, भामटा, कैकाडी, वडार, पारधी इत्यादी जातींना क्रिमिलेअच्या अटीतून वगळता येऊ शकते.
=========================================
मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींच्या शैक्षणिक सवलती
मराठा विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई मराठा महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाला या शैक्षणिक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोर्चाला ४८ तास उलटण्यापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण केले गेले.यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना ३५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमात सवलती मिळत आहेत तसाच लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातूनच १० लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.==============================================
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ‘सारथी’
| Scheme Profile |
| Scheme: Chatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI) : Vimukta Jati, Nomadic Tribes and Other Backward Class Welfare |
Scheme Description
| Scheme Title (English): | Chatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI) (1111140047) | ||||||||||||
| Scheme Title (Marathi): | छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सार्थी) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Scheme Description (English): | Chatrapati Sahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI) | ||||||||||||
| Scheme Description (Marathi): | छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सार्थी) | ||||||||||||
सारथी : ठळक वैशिष्ट्ये -
• मैसूर येथील कुशल कारागिरांनी बनविलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काष्टशिल्पाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांनी केले.• सारथी संस्थेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते झाले.
• सेनापती बापट रोड, पुणे येथील 'बालचित्रवाणी' इमारतीमध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचे (सारथी) कार्यालय कार्यान्वित.
• इमारतीचे क्षेत्रफळ - सुमारे 392 चौरस मीटर.
• दुमजली इमारत - दोन्ही मजल्यावर प्रत्येकी 11 खोल्या म्हणजेच एकूण 22 खोल्या.
• इमारतीत 30 ते 35 आसन क्षमतेचे सभागृह, व्यवस्थापकीय संचालक, निबंधक यांचा कक्ष, संगणक कक्ष, ग्रंथालय व स्वच्छतागृहांची सोय.
• एकूण 100 कर्मचारी व अधिकारी यांची बैठक व्यवस्था.
• सारथी संस्थेमार्फत मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या समाजातील पदवीधर विद्यार्थ्यांना एम.फील व पीएचडी साठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार.
• विद्यार्थ्यांना एमपीएससी, यूपीएससी तसेच अन्य स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत मोफत देण्यात येणार.
CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ RESEARCH TRAINING AND HUMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training And Human Development Institute is an unlisted public company incorporated on 25 June, 2018. The registered office of the company is at Institute of Education Technology Ground &1st Floor, Balchitravani, S.B. Road PUNE Pune , Maharashtra.The total paid-up capital is INR 0.00 . The company has no reported secured loans.
Details of its last annual general meeting are not available. The company is yet to submit its first full-year financial statements to the registrar.The company has 5 directors/key management personnel.
Company/LLP Master Data
| CIN | U74999PN2018NPL177394 |
| Company Name | CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ RESEARCH TRAINING AND HUMAN DEVELOPMENT INSTITUTE |
| ROC Code | RoC-Pune |
| Registration Number | 177394 |
| Company Category | Company Limited by Guarantee |
| Company SubCategory | State Govt company |
| Class of Company | Public |
| Authorised Capital(Rs) | 0 |
| Paid up Capital(Rs) | 0 |
| Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital) | 200 |
| Date of Incorporation | 25/06/2018 |
| Registered Address | Institute of Education Technology Ground &1st Floor, Balchitravani, S.B. Road PUNE Pune MH 411004 IN |
| Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained | - |
| Email Id | legalcell@barti.in |
| Whether Listed or not | Unlisted |
| Suspended at stock exchange | - |
| Date of last AGM | - |
| Date of Balance Sheet | - |
| Company Status(for efiling) | Active |
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB)
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
(पुढील लेखन - प्रा. हरी नरके यांचे आहे (साभार) - भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या "शुद्र" गणले जात असले तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र , अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली आर.ई.इंथोवेन यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२० च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले. १९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आला. २००४ साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह आहेत. अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या २२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या" २००४-५ च्या आकडेवारीनुसार देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २०० जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८ जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१० वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे. राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.१९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन १७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे १९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण" देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम १५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये अजाअजसाठी आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते [मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे ४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजा,अजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसीराजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे? याचा शोध घेणे रंजक ठरावे.)
आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण नेहमी तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.
1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.
2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.
3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.
4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.
5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.
6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.
[7] 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी "सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट" सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली. अब्राह्मणी राजकीय चळवळ देशात सर्वात मजबूत आहे ती तमीळनाडू मध्ये.
8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.
[9] 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.
10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.
11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]
12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.
13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले. तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.* 13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.
14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.
15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.
16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.
18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे. यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.
19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला. गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.
20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे. आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.
21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते. [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]
22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटेते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत. औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.
23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत. ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.
24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.
25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्र्मांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तमीळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
26. जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.
27. राज्य भाषेचा [तमीळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तमीळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.
तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न
आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण नेहमी तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.
1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% हे आरक्षण 1989 पासूनचे आहे.
2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.
3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्‍या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.
4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.
5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.
6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.
[7] 1918 साली म्हैसूरच्या वडार [ ओडीयार ] राजांनी राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 1925 मध्ये रामस्वामी पेरियार [जन्म 17 सप्टे. 1879 -मृत्यू, 24 डिसें. 1974] यांनी "सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट" सुरू केली. अण्णा दुराई, करूणानिधी यांनी ही चळवळ मजबूत केली. अब्राह्मणी राजकीय चळवळ देशात सर्वात मजबूत आहे ती तमीळनाडू मध्ये.
8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.
[9] 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटना लागू झाली. त्यानुसार मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात तरतूद केल्याप्रमाणे अनु. जाती. व अनु. जमाती यांना आरक्षण मिळू लागले.
10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.
11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]
12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.
13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्‍यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले. तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.* 13 ऑगष्ट 1990 रोजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केंद्रीय पातळीवर ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू केला. तमीळनाडूमध्ये ते आरक्षण आधीच दिलेले होते.
14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.
15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.
16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.
18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे. यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.
19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला. गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.
20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे. आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.
21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते. [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]
22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटेते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत. औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.
23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत. ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.
24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.
25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्‍या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्र्मांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्‍या तर तमीळनाडू तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
26. जीडीपीनुसार देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.
27. राज्य भाषेचा [तमीळ] आग्रह, विकास, प्रचार आणि प्रसार यांत तमीळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र [मराठीबाबत] देशात शेवटून पहिले [म्हणजे एकुणात 36 वे] राज्य.
===============================================================
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
आर्थिक निकषांवर आरक्षण काही प्रश्न/मुद्दे
1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते.2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो. मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे. [पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."
3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली] आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.
4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात.बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.
7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची [जमीन.हवा,पाणी,उर्जा,संपत्ती]मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?
10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.
12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे.
13. ज्या देशात फक्त 10% पैसेवाले आयकर भरतात व 90 टक्के पैसेवाले तो चोरतात त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही भ्रामक गोष्ट आहे.
14. राजकीय आरक्षण, [निवडणुकीतले आरक्षण] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?
15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर नाही हे किती लोकांना माहित आहे?
16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ठरल्यावर त्यातल्या खर्‍या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.