मतदार जागृती चित्ररथाचे विभागीय आयुक्तांच्या हस्ते उद्घाटन

मतदारांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावावा- डॉ. दीपक म्हैसेकर

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मुख्य निवडणूक कार्यालय महाराष्ट्र आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक आऊटरीच ब्युरो यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या मतदार जनजागृती चित्ररथाचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रांगणात मतदार जागृती चित्ररथाला डॉ. म्हैसेकर यांनी हिरवी झेंडी दाखवून उद्घाटन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, रिजनल आऊटरीच ब्युरोचे संचालक संतोष अजमेरा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. दीपक म्हैसेकर म्हणाले, लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजवावा. यावेळच्या निवडणूकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्वीप कार्यक्रमांतर्गत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. नवमतदार व युवक-युवतींनी मतदान प्रक्रीयेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी रिजनल आऊटरीच ब्युरोचे संचालक संतोष अजमेरा यांनी या जनजागृती मोहिमेची माहिती दिली. यावेळी कलाकारांच्या पथकाने लोककला सादर केली. मान्यवरांच्या हस्ते आकाशात रंगीबेरंगी फुगे सोडून मतदारांना मतदान करण्याचे अवाहन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपायुक्त (महसूल) प्रताप जाधव, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजयसिंह चव्हाण, निवसी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी मृणालिनी सावंत, स्वीप समन्वय अधिकारी अजय पवार, यशवंत मानखेडकर, आशाराणी पाटील, रिजनल आऊटरीच ब्युरोचे व्यवस्थापक श्री. पानपाटील उपस्थित होते. दरम्यान स्वीप कार्यक्रमांतर्गत पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे विविध मतदार जनजागृतीसाठी उपक्रम राबविले जातात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मागील निवडणुकीत अल्प मतदान झालेल्या केंद्रातील मतदारांमध्ये सर्वेक्षण करून कारणांचा शोध घेण्यात आलेला होता. त्याप्रमाणे मतदान न केलेल्या मतदारांचा शोध घेऊन जनजागृती संस्थेतर्फे केली होती. लोकसभा २०१९ मध्ये अल्प मतदान झालेल्या केंद्रावर मतदार जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यास प्रोत्साहन करणारे अभियान राबविण्यात येणार आहेत असे संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भुजबळ यांनी सांगितले. चित्ररथाची वैशिष्ठ्ये- फिरत्या वाहनांवर कलापथकाचा संच लोकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी जागरूकता निर्माण करून लोकांना मतदान करण्याचे आवाहन करेल. राज्यभरात पाच चित्ररथांच्या माध्यमातून 20 जिल्ह्यातील यापूर्वी कमी मतदान झालेल्या विधानसभा मतदार संघात जनजागृतीवर भर देणार, मतदानाच्या दिवसापर्यंत ही मोहिम राबविण्यात येणार असून ती 20 दिवस चालेल अशी चित्ररथाची वैशिष्ठ्ये आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

आजपासून विधानसभा निवडणूक महासंग्राम सुरु; उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार

उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे

आजपासून राज्यातील विधानसभा निवडणूक महासंग्राम सुरु होत आहे. 27 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. भाजप-शिवसेना युतीचे जागावाटपाचा निर्णय झालेला नसून इच्छुकांची मात्र घालमेल सुरु आहे. तर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे जागावाटप तयारी पूर्ण झाली आहे मात्र युतीच्या जागावाटपावर उमेदवारी निवडीचा निकष अवलंबून असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी इडीकडून राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यावर दाखल गुन्हा व त्याचे पुरेपूर राजकीयदृष्ट्या आंदोलनात्मक लाभ उठवण्याचा होत असलेला राष्ट्रवादीचा प्रयत्न या राजकीय घडामोडींच्या धामधुमीत आजपासून राज्यातील विधानसभा निवडणूक महासंग्राम सुरु होत आहे. 27 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत.  निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात उमेदवारांसह पाच व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाणार असून या परिसरात मिरवणूक अथवा शक्ती प्रदर्शन करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी 21 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला शुक्रवारी सुरुवात होणार आहे. 4 ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची 5 ऑक्टोबर रोजी छाननी होणार असून 7 ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहे. माघारीची मुदत संपल्यानंतर अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर होणार असून दुपारी तीननंतर चिन्हवाटपही केले जाणार आहे. बहुतांश मतदारसंघांत अद्याप पक्षीय उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत. काही पक्षांनी काही मतदारसंघातील उमेदवारांची घोषणा केली आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी उमेदवारी अर्ज भरणा-यांची संख्या कमी राहण्याची शक्यता असते. शनिवार आणि रविवारी अमावास्या आहे. अनेकांनी अर्ज भरण्यासाठी मुहूर्तही शोधले आहेत. यामुळे सोमवारपासून अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज सादर करताना तो परिपूर्ण करावा लागणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उमेदवारी अर्ज सादर करताना कार्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात उमेदवाराला त्याच्यासोबत केवळ 4 व्यक्तींनाच निवडणूक कार्यालयात नेता येणार आहे. ज्या उमेदवारांनी अर्ज सादर करताना आपल्या प्रतिज्ञापत्रात त्याच्यावरील दाखल व प्रलंबित किंवा सिद्ध असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याचा समावेश केलेला आहे, त्यांनी याबाबतची विहित नमुन्यातील माहिती जास्त खपाच्या स्थानिक वृत्तपत्रात मतदानाच्या दिवसापासून दोन दिवस अगोदरपर्यंत किमान तीन वेळा स्वत:हून सर्वांच्या माहितीसाठी स्वखर्चाने प्रसिद्ध करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे ज्या राजकीय पक्षाने असे उमेदवार पुरस्कृत केले असतील, त्यांनीही त्यांची विहित पद्धतीने प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे.

परिपूर्ण नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज) सादर करावा लागणार-

* उमेदवाराला विहित नमुन्याप्रमाणे परिपूर्ण उमेदवारी अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
* उमेदवाराचा स्टॅम्प साईज 5 फोटो (छायाचित्र) (2 सें.मी. द 2.5 से.मी.)
*  उमेदवारी अर्जाची मूळ प्रत व झेरॉक्स तीन प्रती
* नमुना 26 मधील परिपूर्ण भरलेले रु. 100 मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र
* उमेदवारी पत्रात 1 (भाग 1) (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय व राज्य पक्षाचे उमेदवार) 
* किंवा 10 (भाग 2) (अपक्ष व इतर उमेदवार) सूचकांची मतदार यादीतील अनुक्रमांक यादीचा भाग दर्शविणारी मतदार यादीची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
* नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षाच्या उमेदवारांचा सुचक हा त्याच मतदारसंघातील असणे आवश्यक आहे
* अनामत रक्कम सर्वसाधारण उमेदवारासाठी 10 हजार रुपये 
* अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारासाठी 5 हजार रुपये आहे.
* ही अनामत रक्कम भरल्याची पावती उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
* अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती संवर्गातील उमेदवार असेल तर सक्षम प्राधिका-यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची मूळ प्रत व साक्षांकित प्रत उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
* उमेदवारांनी अर्ज दाखल करण्याच्या किमान एक दिवस अगोदर निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते काढणे बंधनकारक आहे. बँक खात्याचा तपशील उमेदवारी अर्जासोबत पासबुक झेरॉक्स प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
* अशा स्वतंत्र बँक खात्याचा तपशील उमेदवारी अर्जात नमूद करावा लागणार आहे.
* एका उमेदवारास जास्तीत जास्त 4 उमेदवारी अर्ज भरता येणार आहेत.
* उमेदवारी अर्ज परिपूर्ण असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवारांची राहणार आहे.
* निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी त्यांना देण्यात आलेल्या विहित नमुन्यातील खर्चाच्या नोंदवहीमध्ये आपला दैनंदिन खर्च नोंदविणे बंधनकारक आहे.
* भारत निवडणूक आयोगाकडील खर्च निरीक्षक यांनी विहित केलेल्या ठिकाणी व वेळी त्याचप्रमाणे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधीस खर्चाच्या नोंदवह्या व इतर कागदपत्रे तपासणीस उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम

* अर्ज भरण्याची तारीख  : 27 सप्टेंबर
* अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख : 4 ऑक्टोबर
* अर्ज छाननी : 5 ऑक्टोबर
* अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख : 7 ऑक्टोबर
* मतदानाची तारीख : 21 ऑक्टोबर
* निकाल : 24 ऑक्टोबर

मतदान आणि निकाल

मतदान - 21 ऑक्टोबर
निकाल- 24 ऑक्टोबर

2014 मधील पक्षीय बलाबल

भाजप - 122 जागा
शिवसेना - 63 जागा
काँग्रेस - 42 जागा
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 41 जागा
इतर - 20 जागा
एकूण - 288 जागा

2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत पटकावलेल्या विभागवार जागा-

पश्चिम महाराष्ट्र (70) – भाजपा 24, शिवसेना 13, काँगेस 10, राष्ट्रवादी काँग्रेस 19, इतर 04
विदर्भ (62) – भाजपा 44, शिवसेना 04, काँगेस 10, राष्ट्रवादी काँग्रेस 01, इतर 03
मराठवाडा (46) – भाजपा 15, शिवसेना 11, काँगेस 09, राष्ट्रवादी काँग्रेस 08, इतर 03
कोकण (39) – भाजपा 10, शिवसेना 14, काँगेस 01, राष्ट्रवादी काँग्रेस 08, इतर 06
मुंबई (36) – भाजपा 15, शिवसेना 14, काँगेस 05, राष्ट्रवादी काँग्रेस 00, इतर 02
उत्तर महाराष्ट्र (35) – भाजपा 14, शिवसेना 07, काँगेस 07, राष्ट्रवादी काँग्रेस 05, इतर 02
एकूण (288) – भाजपा 122, शिवसेना 63, काँगेस 42, राष्ट्रवादी काँग्रेस 41, इतर 20
================================
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक-2019 करिता पुढील आठवड्यात आचारसंहिता व कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची जय्यत पूर्वतयारी सुरु केलेली असून उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व माहितीची विचारणा केली जात आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) कसा भरावा व आवश्यक कागदपत्रे कोणती असतात याबाबत प्राब संस्थेकडून मार्गदर्शन केले जाते. प्रबोधनात्मक उपक्रम म्हणून राजकीय पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना सविस्तरपणे माहिती देण्यात येत आहे. उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना 2 अ मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे. सदर प्रस्तावक हा संबंधित लोकसभा मतदारसंघाचा मतदार असावा. स्वतंत्र व मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षाचा उमेदवार असल्यास त्यांना 10 प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे. व तो नामनिर्देशनपत्र ज्या लोकसभा मतदारसंघातून भरणार आहे त्या लोकसभा मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र 26 (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन)चे शपथपत्र शपथआयुक्त किंवा प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी किंवा लेख प्रमाणक यांच्यासमोर शपथबद्ध करणे आवश्यक आहे. शपथपत्रातील सर्व रकाने भरणे आवश्यक असून, कोणताही रकाना रिक्त ठेवू नये. कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणताही रकाना न लिहिता रिक्त ठेवू नये. निरंक (Nil) किंवा लागू नाही (Not Applicable)) किंवा माहीत नाही (Not Known) असे त्या रकान्यामध्ये नमूद करावे. भारत निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार शपथपत्रात भाग ‘अ’ मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी ई-मेल आयडी, संपर्क दूरध्वनी क्रमांक, समाजमाध्यम खाते असल्यास नमूद करणे आवश्यक आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवावयाची आहे, त्या मतदारसंघात उमेदवारांचे नाव नसल्यास ज्या मतदारसंघातील मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म नामनिर्देशन पत्रासोबत किंवा नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अमानत रक्कम सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी 25 हजार व अनुसूचित जाती - जमातीसाठी 12 हजार 500 रुपयेप्रमाणे आवश्यक आहे. अनामत रक्कम रोख किंवा रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, शासकीय कोषागार येथे चलनद्वारे भरावी, धनादेश स्वीकारले जाणार नाही. नामनिर्देशन पत्रासोबत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण सुलभ व्हावे, म्हणून उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या किमान एक दिवस अगोदर बँकेत स्वत:चे नावे व फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे आवश्यक आहे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना देणे आवश्यक आहे. अखेरच्या दिवशी दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारली जातात. एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते. तसेच एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते. नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती असे एकूण जास्तीत-जास्त पाच व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कक्षात हजर राहू शकतात. नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्ती कमाल तीन वाहनांच्या मर्यादेस अधीन राहून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे परिसरात वाहने आणू शकतात.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

 नामनिर्देशन पत्र विहीत नमुना २ अ 

 नामनिर्देशन पत्रासोबत विहीत प्रपत्रातील प्रपत्र २६ (भाग-अ, भाग-ब आणि सत्यापन) चे शपथपत्र 

 मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव आहे, त्या मतदारसंघातील मतदार यादीची प्रमाणित प्रत

 राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय पक्ष, मान्यता प्राप्त पक्षाचा उमेदवार असल्यास अ व ब फॉर्म

  मतदारसंघ राखीव असल्यास नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र

 नामनिर्देशन पत्रासोबत अनामत रोख रक्कमेची पावती, चलन सादर करणे आवश्यक आहे.

 बँकेत स्वत:चे नावे फक्त निवडणूक खर्चासाठी खाते उघडणे व सदर खाते क्रमांकाची माहिती नामनिर्देशन पत्रासोबत लेखी स्वरुपात देणे आवश्यक आहे.

 उमेदवारचे फोटो/रहिवास पुरावा/पॅन कार्ड साक्षांकीत प्रत

 उमेदवार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे असल्यास एक प्रस्तावक आवश्यक आहे.

 अपक्ष उमेदवार असल्यास त्यांना १० प्रस्तावक असणे आवश्यक आहे.

 एक व्यक्ती जास्तीत-जास्त चार नामनिर्देशन पत्रे सादर करु शकते.

 एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन लोकसभा मतदार संघातून नामनिर्देशन पत्र सादर करु शकते.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करताना उमेदवार व इतर जास्तीत - जास्त चार व्यक्ती हजर राहू शकतात.

  नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीना कमाल तीन वाहनांची मर्यादा आहे.

विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे-

Assembly Election 2019

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITED

1.      Nomination Form 2A

2.      Political Party Form A and Form B

3.      Affidavit - Form 26 (100 Stamp Paper Notarized including Annexures)

4.      Declaration of Candidate / Election Agent for Photo

5.      Deposit Receipt

6.      Election expenditure letter / Xerox copy of Pass Book

7.      Photo – 5 Colour Copies (mention name and Sign overleaf of Photo)

8.      Candidate 2 colours photos in envelope (mention name and sign on envelope and overleaf of photo)

9.      Certify copy of Candidate Voter List Letter

10.   Pan of Candidate

11.   Adhar Card of Candidate

12.   Election Card of Candidate

13.   Copy of All No Due Certificate (Candidate)

14.   Certified copy of Proposer’s in Voters List – 10

15.   ID Proof and Voter Card of Proposer

16.   Appointment of Election Agent Form

17.   Election Agent ID Proof and Residence Proof Copy and Five Photos/ Certify copy of Voter List Letter

18.   Candidate / Election Agent Specimen Form

19.   Name on Ballot Paper letter

20.   Supported documents copies – Not to Attach (Personal Bank details, policy details, liability details)

Check List to be collected after submission of form

1.    Rules Hand book for election commission

2.    Register of Expenditure / Rules / Price List

3.    Polling Agent appointment Form

4.    Officers List of Contacts with Designation

5.    Various permission letter formats

Mr. Chandrakant Bhujbal (Political advisor)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण/देखरेख/समन्वय व विहित नमुन्यात दैनंदिन सादर करणे सल्ला व सेवेसाठी  अथवा अधिक माहितीसाठी प्राब संस्थेशी संपर्क करा- 
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================================

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व अजित पवारांवर ईडीकडून गुन्हा दाखल

सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी  शरद पवार व अजित पवार यांच्यावर ईडीकडून गुन्हा दाखल

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे. अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने मनी लॉंडरिंग अर्थात पैशाची अफरातफर/आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई सुरु केल्याने राजकीय क्षेत्रांत खळबळ माजली आहे. ईडीने गुन्हा दाखल केलेल्यांमध्ये शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह 70 माजी संचालकांचा समावेश आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीपराव देशमुख, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगणे आणि मदन पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमनसह ७० जणांची गुन्हे दाखल करण्यात आलेली नावे आहेत. निवडणुकीच्या धामधुमीत हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप केल्याचा आरोप या नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हा घोटाळा २५ हजार कोटींचा असल्याचं ईडीने म्हटले आहे. सहकारी बँकेचे आर्थिक स्थितीत कमकुवत असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्ज वाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होती, असा ठपका ईडीने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने आजारी पडल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेण्यासाठी अतिशय कमी किमतीत विकली गेल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. सहकारी साखर कारखाने काही विशिष्ट राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकल्या गेल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अतिशय मनमानीने कर्ज वाटप केले होते. यामुळे बँकेला तब्बल १० हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणात अण्णा हजारे यांनी तीन वर्षांआधीच याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी चौकशी समिती देखील नेमण्यात आलेली होती. चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर अखेर कोर्टाने याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता तब्बल ३१ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते पाटील आणि शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला. 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या तत्कालिन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींची कर्ज दिली. पण या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड तोटा झाला. मात्र आता ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केल्याने शरद पवार आणि अजित पवारांवरही गुन्हे दाखल केल्याचे वृत्त आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. त्यानुसार २६ ऑगस्ट रोजी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ४०९, ४०६,४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या कारवाईनंतर मंगळवारी 'ईडी'नेही गुन्हा दाखल केला.सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्जवाटप करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली, असा ठपका 'ईडी'ने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने आजारी पडल्यानंतर बनावट विक्री प्रमाणपत्रे बनवण्यात आल्याचा निष्कर्षही 'ईडी'ने काढला आहे. सहकारी साखर कारखाने काही विशिष्ट राजकारण्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकल्या गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शरद पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेबरोबरच ईडीच्या चौकशीलाही सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ईडीचा पुढील तपास कसा असेल, आरोपींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार का, याकडे राजकीय नेत्यांबरोबर जनतेचेही लक्ष असेल. रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमल्यानंतर राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर विविध नियमबाह्य कर्जांप्रकरणी सप्टेंबर, २०१५मध्ये आरोपपत्र ठेवले होते. यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी काहींनी पोलिसांत तक्रारही दिली होती. तरीही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे पाहून सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सन २०१५मध्ये फौजदारी जनहित याचिका केली होती. त्यात एफआयआर नोंदवण्यासह तपास सीबीआयकडे देण्याची विनंतीही होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेला अरोरा यांचा जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या शाखेने २९ जानेवारी, २०१८ रोजी त्यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. पोलिसांच्या या कारभारावर ताशेरे ओढल्यानंतर आधी आर्थिक गुन्हे शाखेत आणि आता ईडीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्याची शिखर सहकारी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमएससी बँकेतील संचालक मंडळाने तसेच कर्ज मंजुरी समितीने अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे नाबार्ड बँकेने सन २०११मध्ये केलेल्या ऑडिटमधून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढावा लागला होता.

25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेली बँक तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते : अजित पवार

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह एकूण सत्तर जणांवर ईडीकडून मंगळवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीला सुरूवात होण्याच्या काळातच हा गुन्हा दाखल झाल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, याप्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बाजू मांडली आहे. जर बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेला असेल, तर ती बँक अडीचशे ते तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते, असा उलट सवाल अजित पवार यांनी केला आहे. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी शरद पवारांवरही ईडीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर अजित पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. अजित पवार म्हणाले, शिखर बँकेच्या कोणत्याही पदावर शरद पवार नव्हते. त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. माध्यमातून वृत्त आल्यानंतरच शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मला कोणावरही आरोप करायचा नाही. यंत्रणांना तपास करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी खुशाल चौकशी करावी. पण ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांना म्हणणं मांडायला वेळ द्यायला हवा ना? असं अजित पवार म्हणाले. बँकेतील घोटाळा आणि अनियमिततेविषयी बोलताना पवार म्हणाले, बँकेच्या कारभारात अनियमितता झाली असेल, तर ती काय झाली हे सांगायला हवं. बँक अडचणी यावी, असे निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आले का ते सांगाव. तुम्ही बँकेच्या अमुक बैठकीला हजर होता, असं दाखवून द्यायला हवं. आम्ही आमची बाजू मांडू. बँकेच्या कारभारात राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, शेतकरी कामगार पक्ष अशा सर्वच पक्षाचे नेते आहेत. आरोप असलेले 70 लोक खोटं नाही ना बोलणार? शिखर बँकेत 12 ते 13 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. जर ठेवी जर 13 हजार कोटींपर्यंत असतील, तर 25 हजार कोटींचा घोटाळा कसा होतो. एवढा मोठा घोटाळा होऊन बँक सुस्थित कशी राहते. घोटाळा झाल्यानंतरही बँक 250 ते 300 कोटींचा नफा कशी कमावते आहे. असा प्रश्न अजित पवार यांनी केला.

सिद्ध केलं, तुम्ही बारामतीपुरतं मर्यादित आहात – अंजली दमानिया

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात ‘ईडी’ने गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ बारामतीत आज, बुधवारी बंद पाळण्यात येणार आहे. यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली आहे. अंजली दमानिया यांनी ट्विट करत बारामती बंद हास्यपद असल्याची म्हटले आहे. शरद पवारांच्या समर्थकांनी बारामती बंद करण्याचे आवाहन केलं. हे हास्यास्पद आहे. चोरी तो चोरी उपरसे सिना जोरी असा टोलाही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लगावला आहे. बारामती कायमची बंद ठेवा, कोणाला फरक पडतोय? पण त्यामुळे तुम्ही बारामतीपुरते मर्यादित आहेत हे सिद्ध होतं. अशा शेलक्या शब्दात दमानिया यांनी टीका केली आहे.

विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठीच भाजपकडून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर

सरकारच्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना भीती दाखवण्यासाठी तसेच विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा भाजप सरकारकडून गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करून हिम्मत असेल तर युती सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करून दाखवा, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहे. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की,युती सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी वारंवार केला आहे.आता विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातही विरोधीपक्ष युती सरकारचा पाच वर्षातील भ्रष्ट व कलंकीत कारभार जनतेच्या दरबारात मांडतील या भीतीपोटी विरोधकांचा आवाजच दडपण्याचा सरकारकडून केविलवाणा प्रयत्न केला जात असून ईडीसारख्या सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फक्त विरोधी पक्षांच्याच लोकांवर ईडी, सीबीआयच्या कारवाया कशा काय होत आहेत, हे जनतेला कळत नाही अशा भ्रमात भारतीय जनता पक्षाने राहू नये. विरोधकांना संपवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात त्यांना यश येणार नाही.विधानसभा निवडणुकीत जनताच भाजप शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून देईल.

महाराष्ट्र हे छत्रपतीचे राज्य आहे दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणार नाही: शरद पवार

महाराष्ट्र हे छत्रपतीचे राज्य आहे. आमच्या लोकांवर तसे संस्कार झाले आहेत. दिल्लीच्या तख्तासमोर झुकण्याची शिकवण आम्हाला शिकवली नाही असा इशारा देतानाच शिखर बँक घोटाळ्याप्रकारणी २७ तारखेला दुपारी २ वाजता ईडी कार्यालात स्वत: जाणार आणि ईडीचा पाहुणचार घेणार, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते.काल संध्याकाळी माध्यमांकडून ईडीची माहिती कानावर आली त्यामध्ये शिखर बॅंक प्रकरणी केस दाखल केली असून,त्यामध्ये माझे नाव असल्याचे समजले असे पवार यांनी सांगत,हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकणे आम्हाला माहीत नाही. जळगाव ते नागपुर अशी दिंडी काढली होती त्यावेळी अटक केली होती.माझ्या आयुष्यात गुन्हा दाखल होण्याचा हा दुसरा प्रसंग आहे. तरीही शिखर बँक घोटाळ्याप्रकारणी २७ तारखेला दुपारी २ वाजता ईडी कार्यालात स्वत: जाणार आणि ईडीचा पाहुणचार घेणार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत स्पष्टीकरण केले. पवार म्हणाले की, ईडीने माझ्यावर शिखर बँक प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र मी कुठल्याही बँकेचा संचालक नाही. तरीही माझ्यावर नक्की गुन्हा काय दाखल केला आहे ते मला समजून घेतले पाहिजे. ते मी जाणून घेणार असून ईडीला पूर्णपणे सहकार्य करणार.विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मी संपूर्ण महिनाभर मुंबईबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईडीला माझी गरज लागली तर मी एकदम अदृष्य झालो असे वाटू नये म्हणून येत्या शुक्रवारी २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता स्वत: ईडीच्या कार्यालयात जाणार आहे. तिथे जाऊन ईडीचा पाहुणचार स्वीकारणार आहे. ईडीच्या अधिका-यांना माझ्याबाबत जी माहिती हवी असेल ती देणार आहे. फुले, शाहुंच्या विचाराने चालणारे आम्ही आहोत. आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिले त्यावर विश्वास ठेवणारा मी आहे. त्यामुळे ईडीला सहकार्य करणार आहे असेही पवार म्हणाले .राज्य सहकारी बँक ही महत्वाची बँक आहे. ही बँक सगळ्यांना अर्थसहाय्य करते. सध्या ज्या कालखंडाबाबत चौकशी होते आहे, त्या संचालक मंडळात कोणत्याही एका पक्षाचे संचालक नव्हते. ही सर्वपक्षीय सदस्य बँक आहे. मी राज्य सहकारी बँकेचा संचालक वा सदस्य कधीच नव्हतो असेही पवार यांनी सांगितले. खोलात जावू इच्छित नाही पण सध्या राज्यात राष्ट्रवादीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्यानेच आमच्या विरोधात षडयंत्र रचले जात आहे, अशी लोकांना शंका आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे झाल्याने  लोक काय ते समजतात, असाही टोला पवार यांनी लगावला.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूक अखेर जाहीर

सातारा पोटनिवडणूक विधानसभेसोबतच

माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या राजीनाम्यानंतर रिकाम्या झालेल्या सातारा लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक अखेर जाहीर झाली आहे. याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असून, विधानसभेसोबत म्हणजेच २१ ऑक्टोबरलाच साताऱ्यात मतदान होणार आहे. माजी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर भाजपाशी घरोबा केला. भाजपात जाण्यापूर्वी त्यांनी उदयनराजे यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे साताऱ्याची जागा रिकामी झाली होती. उदयनराजे भाजपात गेल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेसोबत साताऱ्याची पोटनिवडणूक होणार असा दावा राजकीय वर्तुळातून केला जात होता. पण, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करताना साताऱ्याचा कोणताही उल्लेख केला नव्हता. त्यामुळे साताऱ्याची विधानसभा निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. राज्याच्या विधानसभेसोबत २१ ऑक्टोबरला सातारा लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी २४ ऑक्टोबरला विधानसभा मतमोजणीच्या दिवशीच होणार आहे. सातारा लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्यामुळे पोटनिवडणुकीचा निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर सातारा पोटनिवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाचे आदेश सोमवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मिळाले. त्यानंतर मंगळवारी सातारा लोकसभा पोटनिवडणुकीची आयोगाने घोषणा केली. आज (२४ सप्टेंबर) अधिसूचना जाहीर करत आयोगाने पोटनिवडणूक विधासभेसोबत घेण्याचे जाहीर केले. राज्यातील स्थानिक सण, महोत्सव, मतदारसंघातील याद्यांचे काम आणि हवामानाची स्थिती पाहता आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शुक्रवार, २७ नोव्हेंबर या दिवशी राजपत्रित अधिसूचना निघणार असून, ४ ऑक्टोबर या दिवशी नामांकन पत्र भरण्याचा दिवस आहे. तर शनिवारी, ५ ऑक्टोबर या दिवशी अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. तर, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारिख आहे ७ ऑक्टोबर. विधानसभा निवडणुकीसोबतच २१ ऑक्टोबरला सातारा लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असून २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी आणि २७ ऑक्टोबरला निकाल घोषित करण्यात येणार आहे. 

सातारा पोटनिवडणुकीसाठी दोन वेगवेगळी स्टिकर असेलेली मतदान यंत्रे

सातारामध्ये विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रच होणार असल्याने मतदारांची गफलत होवू नये म्हणून प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन इव्हिएम व व्हीव्हीपॅटची दोन संच राहतील. यामध्ये लोकसभेसाठी असणाऱ्या मतदान यंत्रावर पांढऱ्या रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार असून, विधानसभेसाठी असणाऱ्या यंत्रावर गुलाबी रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार आहे. सातारामध्ये विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रच होणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन इव्हिएम व व्हीव्हीपॅटची दोन संच राहतील. यामध्ये लोकसभेसाठी असणाऱ्या मतदान यंत्रावर पांढऱ्या रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार असून, विधानसभेसाठी असणाऱ्या यंत्रावर गुलाबी रंगाचे स्टिकर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मतदारांची गफलत होणार नाही. तसेच मतदान यंत्रावरील मतपत्रिकेचा रंगही याप्रमाणेच राहणार असून यंत्रावर मोठ्या अक्षरात लोकसभा व विधानसभा असे नमूद करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्रावर एकच मतदार नोंदणी पुस्तिका ठेवण्यात येणार आहे. परंतु विधानसभा व लोकसभेसाठी दोन वेगवेगळ्या मतदार स्लिप असणार आहेत.येथील  निवडणुकीसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून १५ हजार अतिरिक्त मनुष्यबळ व अतिरिक्त मतदान यंत्रे उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी सांगितले. भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सातारा लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी २७ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होईल. ४ ऑक्टोबर ही अर्ज करण्याची तारीख असून ५ ऑक्टोबर रोजी अर्जाची छाननी होईल. ७ ऑक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होईल.सातारा लोकसभा मतदारसंघात कोरेगाव, वाई, कराड उत्तर, कराड दक्षिण, पाटण व सातारा हे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. लोकसभेच्या मतदानसाठी १५ हजार कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त गरज भासणार आहे. तसेच पोटनिवडणुकीसाठी ३५०० बॅलेट युनिट (बीयू), ३००० कंट्रोल युनिट (सीयू) व ३२०० व्हीव्हीपॅट हे जास्तीचे लागणार असून ही सर्व यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.लोकसभा पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रावरील कर्मचारी संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. १२०० मतदार असलेल्या ठिकाणी एक केंद्राध्यक्ष व पाच अधिकारी, तर १२०० पेक्षा अधिक मतदार असलेल्या ठिकाणी एक केंद्राध्यक्ष व सहा कर्मचारी असतील असे शिंदे यांनी सांगितले.

PRESS NOTE

Subject:  Schedule for bye-election to fill one casual vacancy in the 45-Satara Parliamentary Constituency of Maharashtra– Regarding.

There is one vacancy in the 45-Satara Parliamentary Constituency of Maharashtra which needs to be filled up:

Sl.No.	Name of State	Number and Name of Parlimentary Constituency
1.	Maharashtra	45  - Satara

 After taking into consideration various factors like local festivals, electoral rolls, weather conditions etc., the Commission has decided to hold bye-elections to fill this vacancy as per the programme mentioned as under: -

Poll Events	Schedule
Date of Issue of Gazette Notification	27.09.2019 (FRIDAY)
Last Date of Nominations	04.10.2019 (FRIDAY)
Date for Scrutiny of Nominations	05.10.2019 (SATURDAY)
Last Date for Withdrawal of candidatures	07.10.2019 (MONDAY)
Date of Poll	21.10.2019 (MONDAY)
Date of Counting	24.10.2019 (THURSDAY)
Date before which election shall be completed	27.10.2019 (SUNDAY)

==============================

निवडणूक आयुक्तांच्या पत्नींवर प्राप्तिकराची नजर

 देशाचे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या पत्नी नोवेल सिंघल लवासा यांच्यावर प्राप्तिकर विभागाने पाळत ठेवली आहे. करचुकवेगिरीच्या कथित आरोपाखाली ही पाळत ठेवली जात आहे.  नोवेल सिंघल लवासा या तब्बल १० कपन्यांच्या संचालक मंडळांतील सदस्य संचालक आहेत. त्यांनी भरलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रातील काही तपशीलासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. हा तपशील १० कंपन्याच्या संचालकपदासंदर्भात मागवण्यात आला आहे. नोवेल यांना वैयक्तिक मिळकतीबाबतही अधिक तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे. २०१५ ते २०१७ या काळातील कथित करचुकवेगिरीची तसेच संचालकपदांची चौकशी प्राप्तिकर विभाग करत आहे.  पीएम मोदींची क्लीन चिट यासह अनेक निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी नाराजी व्यक्त केली होती या पार्श्वभूमीवर होत असलेली कारवाई राजकीयदृष्ट्या चर्चेचा विषय बनला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदारांनी मतदान करावे-विभागीय आयुक्त

पुणे विभागातील 58 विधानसभा मतदारसंघात 1 कोटी 90 लाख 94 हजार 159 मतदार 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2019 साठी पुणे विभाग सज्ज असून लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदारांनी मतदान करावे असे आवाहन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी केले आहे. पुणे विभागात 5 जिल्हयांमध्ये 58 विधानसभा मतदार संघ आहेत. त्यापैकी 7 विधानसभा मतदार संघ राखीव (SC) आहेत (पुणे जिल्हयातील 206-पिंपरी, 214-पुणे कॅन्टोनमेंट, सातारा जिल्हयातील 255-फलटण, सांगली जिल्हयातील 281-मिरज, कोल्हापूर जिल्हयातील 278-हातकणंगले, सोलापूर जिल्हयातील 254-माळशिरस व 247- मोहोळ). एकूण 58 विधानसभा मतदार संघांपैकी 21 मतदार संघ पुणे जिल्हा, सातारा व सांगली जिल्हा प्रत्येकी 8, कोल्हापूर जिल्हा 10 तर सोलापूर जिल्हा 11 विधानसभा मतदार संघ आहे. पुणे विभागातील 58 विधानसभा मतदार संघात 99,02,677 पुरुष मतदार आणि 91,90,990 स्त्री मतदार आहेत. तसेच 492 तृतीयपंथी मतदार असे एकूण 1,90,94,159 इतके मतदार आहेत. लोकसभा निवडणूक – 2019 वेळी 1,87,15,303 मतदार होते. प्रत्यक्षात 3,78,856 मतदारांची सद्यस्थितीत वाढ झालेली आहे. नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक 04/10/2019 असून मतदारांना मतदार यादीमध्ये आवश्यक ते बदलाचे सर्व फॉर्म क्र. 6, 6अ, 7, 8 व 8अ हे या तारखेपूर्वी 10 दिवस अगोदरपर्यंत जमा करता येतील. या तारखेपर्यंत जमा झालेले अर्ज समावेशनासाठी पात्र राहतील. त्यानंतरच्या अर्जावर नंतर निर्णय घेतला जाईल. पुणे जिल्हयातील 1011 पहिल्या व दुस-या मजल्यावरील मतदान केंद्रांपैकी एकूण 890 मतदान केंद्रे तळमजल्यावर स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन आहे. पक्कया इमारतीत – 480 व तात्पुरत्या स्वरुपातील शेडमध्ये 410 मतदान केंद्रे स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन आहे. तसेच फक्त 121 मतदान केंद्रे पहिल्या व दुस-या मजल्यावर अद्यापी असून त्यांना लिफटची सोय आहे. सदर ठिकाणी दिव्यांग व वयस्कर मतदारांना लिफटचा वापर करण्याबाबतचे नियोजन आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्हयातील 7 व सोलापूर जिल्हयातील 2 पहिल्या मजल्यावरील मतदान केंद्रे तळमजल्यावर स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन आहे. पुणे विभागात विधानसभा मतदार संघ निहाय सर्व 58 निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विधान सभा मतदार संघात किमान 2 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पूरग्रस्त बाधीत भागातील मतदान केंद्रे यांचे काही ठिकाणी नुकसान झाले असून ती नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये यांनी मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर केलेले आहेत. कोल्हापूर -61 (पूराने बाधीत झालेली 47, तळमजल्यावर स्थलांतरीत 7 व इतर कारणांमुळे 7, सांगली-40 पैकी पूराने बाधीत झालेली 37 व सातारा-35. सदर स्थलांतराला आयोगाकडून मंजूरीनंतर मतदारांना नवीन ठिकाणांची माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्दी देण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत. पुणे विभागात निवडणूक विषयक कामकाजासाठी 1,18,515 इतके अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यकता आहे. तसेच एकूण 1,40,362 अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणेत आले आहेत. तसेच विविध कामांसाठी विविध पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. विभागात 1207 व्हिडिओग्राफर्स, 887 सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त केले आहेत. 264 भरारी पथके, 278 एसएसटी म्हणजेच स्थिर पथके, 189 व्हिडिओ सर्व्हायलन्स पथके आणि 70 व्हिडिओ पाहणी पथके तर 73 लेखापथके नियुक्त करण्यात येत आहेत. आवश्यकतेनुसार त्यात कमी /वाढ केली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांवर मा. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार विविध प्रकारच्या आश्वासीत सुविधा AMF देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सुचना देण्यात आल्या आहेत. रॅम्प, पाणी, फर्निचर, वीज, प्रसाधन गृह, सायनेजेस (फलक), शेड, मदतकेंद्र, पाळणाघर इ. पुणे विभागामध्ये एकूण 1,28,518 दिव्यांग मतदारांची नोंद करण्यात आलेली असून लोकसभेशी तुलना करता (94,292) 34,226 ने वाढ झालेली आहे. जिल्हा परिषद कार्यालयांनी दिव्यांग उन्नत अभियांनातर्गत जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले आहे. तसेच अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडून, दिव्यांग व्यक्तींची सांख्यिकीय माहिती प्राप्त करुन सर्व जिल्हाधिकारी यांना देणेत आलेली आहे. एकूण मतदान स्थळे (PSL) 10,266 असून आजअखेर व्हिल चेअरची उपलब्धता 8,110 आहे. तसेच प्रत्येक मतदार स्थळावर किमान 1 व्हिलचेअर उपलब्ध करुनप देण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच दिव्यांगांना मदतीसाठी 17,852 स्वयंसेवक उपलब्ध आहेत. तसेच त्यांना विविध प्रकारच्या आश्वासीत सुविधा (AMF) उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्ती,वयोवृद्ध नागरिक, शारीरिकदृष्टयादुर्बल व्यक्ती यांना मतदानासाठी प्रवृत्त करून त्यांना मतदान केंद्रापर्यंत येण्यासाठी आणि परत जाण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी स्वयंसेवकांचीनियुक्तीकरण्याचे नियोजन आहे. तसेच गरजेनुरुप वाहने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. निवडणूक कालावधीत आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी सिटीजन व्हिजिलन्स अंतर्गत सी-व्हिजिल या नव्या मोबाईल  निर्मिती मा. भारत निवडणुक आयोगाच्यावतीने करण्यात आली आहे. तक्रारीवर अवघ्या 100 मिनीटात कार्यवाही होणार आहे. तक्रारी नोंदवण्यासाठी नागरिक ´ÖÖ. भारत निवडणुक आयोगाच्या मुख्य वेबसाइटचा वापर करु शकतात. तसेच 1800111950 किंवा राज्य संपर्क केंद्रावर 1950 या क्रमांकावर राष्ट्रीय संपर्क केंद्राला फोन कॉल करु शकतात. नागरिक NGRS व्दारे ही तक्रार दाखल करु शकतात.शस्त्र परवान्याबाबत छाननी करुन जी शस्त्रे जमा करणे आवश्यक असतील, ती जमा करुन घेणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. अवैध मद्यविक्री, वाहतूक यावर छापे टाकून जप्त करणे त्याचप्रमाणे परवानाधारक मद्य विक्री दुकानांमधून विकल्या जाणा-या मद्याच्या खपावर लक्ष ठेवणे तसेच ज्या ठिकाणी खप जादा होत असल्याचे आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल. मतदानाच्या दिवशी आणि तत्पूर्वी 48 तास आधी ड्राय डे म्हणून घोषित केला जातो. निवडणूक संबंधी विविध गुन्हयांसाठी IPC मधील कलम 171 व त्यातील पोट कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करणे. संवेदनशील क्षेत्रामध्ये CRPF व पोलीसांचे मार्च काढणे. विविध भरारी पथके व स्थिर पथकांमार्फत निवडणूक काळातील अवैध पैसे, दारु, शस्त्र वाहतुकीची तपासणी करुन नियंत्रण आणणे. CRPC च्या कलम 107, 108, 109, 110 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, बंधपत्र (बाँड) घेणे. अवैध शस्त्र साठा /स्फोटके जप्त करणे. अवैध शस्त्र निर्मिती ठिकाणावर छापे घालून जप्ती करणे. परवानाधारक शस्त्र जमा करण्याकरीता समितीच्या सल्ल्याने शस्त्र परवाने जमा करुन घेणे. शस्त्र जमा करुन घेणे किंवा परवाने रद्द करणे इ. अजामीनपात्र वॉरंटची बजावणी करणे. व्हलनरेबल वाडी/ पाडे/ पॉकेट इत्यादी निश्चित करणे, त्या ठिकाणच्या मतदारांचे मनोबल वाढविण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांनी अशा ठिकाणांना भेटी देणे आदि. कार्य केले जाणार आहे. मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही माध्यम प्रकारातील जाहिरात मजकूरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी तसेच या मजकुरावर देखरेख ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख समिती (MCMC) स्थापन करण्यात येत आहे. सैन्यातील सर्व्हिस वोटर्स साठी ईटीपीबीएस म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्स्मीटेड पोस्टल बॅलेट सर्व्हीस ही प्रणाली यावेळी नव्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याव्दारे सैन्यातील मतदार मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. निवडणूक विषयक कामकाजात असणा-या मतदारांना मतदान करण्यासाठी Election Duty Certificate (EDC) or Postal Ballot (PB) या सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. SVEEP – मा. भारत निवडणूक आयोग आणि मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार पुणेविभागात सिस्टेमॅटीक वोटर्स एज्युकेशन ॲण्ड इलेक्टोरल पार्टीसिपेशन म्हणजेच स्वीप याकार्यक्रमाची अंमलबजावणीकरण्यात येत आहे. VAF (व्होटर अवेअरनेस फोरम)- 981 या द्वारे ज्या मतदार संघात कमी मतदान झाले आहे त्यावर लक्ष ठेऊन मतदान वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन म्हणजेच इव्हीएम आणि व्होटर व्हेरिफीएबल पेपर ऑडीट ट्रेल म्हणजेच व्हीव्हीपॅट मशिन बाबत जागृती होण्यासाठी तज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत व्हीव्हीपॅट जाणीव जागृती कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. SVEEP- मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीमध्ये ज्या मतदान केंद्रांवर कमी मतदान झालेले आहे अशा मतदान केंद्रांची माहिती घेण्यात आली आहे. अशा मतदान केंद्रांवर जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी याठिकाणी मतदान जनजागृतीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत आहे. असे केल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होईल. नव्याने नोंदणी झालेल्या नव मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाकडून EPIC कार्ड प्रशासनामार्फत नवमतदारांपर्यंत पोहचविण्यात येत आहेत. विशेषत: सांगली व कोल्हापूर जिल्हयात पुरामुळे बाधीत झालेलया गावांमधील मतदारांना अनुक्रमे सांगली – 4,35,422 व कोल्हापूर -1,56,060 मध्ये डयुप्लिकेट EPIC कार्ड देण्याचे नियोजन आहे. निवडणूक कामकाजात वापरण्यात येणा-या EVM व VVPAT मशिनची वाहतूक करताना सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत पूर्णवेळ देखरेख करण्याकरता सर्व क्षेत्रिय / झोनल ऑफिसर यांच्या वाहनांवर GPS सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच वाहतुकीच्या अनुषंगाने SOP ठरवून देणेच्या सूचना दिलेल्या आहेत. राज्यघटनेने आपल्याला मतदान हा सर्वात मौल्यवान हक्क दिला आहे. मतदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे. भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मतदान करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावायलाच हवा. मतदारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीने मतदान करावे.असे आवाहन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी केले आहे. 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी अद्ययावत मतदार यादीनुसार तुलनात्मक तपशील-

18 ते 19 वयोगटातील तरुण मतदारांची 90,782 नव्याने नोंद झालेली असून लोकसभेशी तुलना करता ही वाढ 24% असून एकूण त्या वयोगटातील मतदारांशी तुलना करता हे प्रमाण 43.29 % आहे.
तसेच 20 ते 29 वयोगटातील 1,65,072 नव मतदारांची नोंद झालेली असून लोकसभेशी तुलना करता ही वाढ 4.60% असून एकूण त्या वयोगटातील मतदारांशी तुलना करता हे प्रमाण (71.07 %) आहे.
पुणे विभागाचे PER (फोटो इलेक्ट्रोल रोल) मधील फोटोचे प्रमाणे – 98.38 % आहे.
पुणे विभागाचा मतदार यादीचा जेंडर रेशो (पुरुष-स्त्री प्रमाण) -935 आहे.
पुणे विभागातील मतदारांकडे असलेले EPIC ची टक्केवारी 98.51 % आहे.

मतदानासाठी खालीलप्रमाणे ओळखपत्र आवश्यक- 

(मतदारांना जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणूक ओळखपत्र दिले जाते, हे ओळखपत्र नसेल तर)
1) पासपोर्ट,
2) वाहन चालक परवाना
3) केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपन्या यांनी कर्मचा-यांना जारी केलेले फोटोसह सेवा ओळखपत्र
4) बँक/ पोस्ट ऑफिसद्वारे जारी केलेल्या फोटोसह पासबुक
5) पॅन कार्ड
6) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अंतर्गत भारताचे महानिबंधक (आरजीआय) द्वारा जारी केलेले स्मार्ट कार्ड
7) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) जॉब कार्ड
8) श्रम मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत जारी केलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड
9) फोटोसह पेंशन दस्तऐवज
10) खासदारांना / आमदारांना जारी करण्यात आलेले अधिकृत ओळखपत्र
11) आधार कार्ड
या कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र अथवा ओळखपत्र मतदानासाठी ग्राहय धरले जाईल.

पुणे विभागातील दृष्टिक्षेप-

पुणे विभागात एकूण 10266 मतदान स्थळे (PSL) आहेत.
एकूण 20198 मतदान केंद्रे (PS) आहेत.
जिल्हानिहाय मतदान केंद्रे –
पुणे- 7922,
सातारा – 2978,
सांगली – 2435
कोल्हापूर – 3342
सोलापूर – 3521 मतदान केंद्रे आहेत.

विविध कक्ष

1) आचार संहिता अंमलबजावणी कक्ष.
2) जिल्हा संपर्क कक्ष.
3) मदत व तक्रार निवारण कक्ष
4) निवडणूक खर्च व्यवस्थापन कक्ष.
5) माध्यम समन्वय कक्ष
असे कक्ष स्थापन करुन या कक्षांमार्फत निवडणूकीचे काम नियोजनबध्द पार पाडले जाते.

Nodal Officer- विविध विषयांबाबत 15 नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती-

1) Nodal Officer for Manpower Management
2) Nodal Officer for EVM Management
3) Nodal Officer for Transport Management.
4) Nodal Officer for training Management
5) Nodal Officer for Material Management
6) District Nodal Officer for implementing MCC
7) Nodal Officer for Expending Monitoring
8) Nodal Officer for Observers
9) Nodal Officer for law and Order, VM and District- Security Plan
10) Nodal Officer for Ballot paper/ Dummy ballot
11) Nodal Officer for Media/ Communication
12) Nodal Officer for Computarization/ IT.
13) Nodal Officer for SVEEP
14) Nodal Officer for Help-line and Complaints Redressal.
15) Nodal Officer for SMS Monitoring and Communication Plan.

निवडणूक आयोगाने, महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -2019 ची घोषणा दिनांक 21/09/2019 रोजी केली असून राज्यात आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू झाली आहे. 

निवडणूकीचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे –

1) निवडणूकीची अधिसूचना प्रसिध्द करणेचा दिनांक 27/09/2019 (शुक्रवार)
2) नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 04/10/2019 (शुक्रवार)
3) नामनिर्देशन पत्राची छाननी दिनांक 05/10/2019 (शनिवार)
4) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 07/10/2019 (सोमवार)
5) मतदानाचा दिनांक 21/10/2019 (सोमवार)
6) मतमोजणी दिनांक 24/10/2019. (गुरुवार)
7) निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक 27/10/2019 (रविवार)
==================================

आदर्श आचारसंहितेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी – नवल किशोर राम

भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू केली असून या आचारसंहितेचे सर्व विभाग प्रमुखांनी काटेकोरपणे पालन करीत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज सर्व विभागप्रमुख, नोडल अधिकारी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, रेल्वे, बँकाचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी राम बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मृणालिनी सावंत यांच्यासह सहायक निवडणूक अधिकारी व विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा निवडणूक अधिकारी राम म्हणाले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आचारसंहिता कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदर्श आचारसंहितेचे गांभीर्य प्रत्येकाने समजून घेण्याकरीता आचारसंहितेचा सखोल अभ्यास करावा. अधिक माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील माहिती जाणून घ्यावी. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. आदर्श आचारसंहितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सी-व्हीजल या मोबाईल app वापर केला जाणार आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या विविध सुविधा व सुचनांचेही प्रत्येकाने पालन करुन ही निवडणूक सर्वांनी एकत्रित मिळून शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विधानसभा निवडणुकीची अंमलबजावणी करतांना आदर्श आचार संहितेचे उल्लघंन होणार नाही, याची काळजी घेवून आचार संहितेचे पालन करावे. तसेच निवडणूकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी आपले प्रचार कार्य करतांना प्रचाराच्या विविध माध्यमाचा वापर करण्यापूर्वी ते प्रमाणित करुन घ्यावे. प्रचारावर होणाऱ्या सर्व खर्चाचे विवरण सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राम यांनी केले. राष्ट्रीयकृत बँका, शेड्युल बँका, तसेच सहकारी बँका निवडणूक काळात भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणेच आर्थिक व्यवहार होतील. यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी राम म्हणाले की, बँकांनी उमेदवारांची खाती प्राध्यान्यक्रमाने उघडून घेवून निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 10 लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहाराची माहिती महाव्यवस्थापक, आयकर विभाग यांच्याकडे नोंदवावी. बँकांनी निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन करतांना सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी राम यांनी दिल्या. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, बँकाचे अधिकारी, नोडल अधिकारी, विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका

विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांना आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिल्या आहेत. निवडणुकीची अधिसूचना येत्या शुक्रवारी (दि. २७) प्रसिद्ध झाल्यानंतर चार ऑक्टोबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरले जाणार आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी पाच ऑक्टोबरला होणार असून, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत सात ऑक्टोबरपर्यंत आहे. २१ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून, २४ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होईपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी हे काम पाहणार आहेत.

विधानसभा मतदारसंघ आणि अधिकारी

वडगाव शेरी - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख
वडगावशेरी - मीनल भांबरे (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
शिवाजीनगर - शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे
शिवाजीनगर - अमर रसाळ (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
कोथरूड - मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपअधिकारी प्रकाश अहिरराव
कोथरूड - दीप्ती रिठे (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
खडकवासला - हवेली उप विभागीय अधिकारी सचिन बारावकर
खडकवासला - सुनील कोळी (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
पर्वती - जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड
पर्वती - रंजना ढोकळे (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
हडपसर - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे
हडपसर - स्मिता पवार (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
पुणे कँटोन्मेंट - भूसंपादन अधिकारी नीता सावंत-शिंदे
पुणे कँन्टोन्मेट - सुरेखा दिवटे (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)
कसबा - पुणे उपविभागीय अधिकारी संतोषकुमार देशमुख

कसबा पेठ - तृप्ती कोलते पाटील (सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी)

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================

Maharashtra Assembly Election 2019 Opinion Poll PRAB; प्राब संस्थेचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकपूर्व जनमत चाचणी सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) अहवाल उपलब्ध

VIDHAN SABHA 2019 ; महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 मतदानपूर्व अंदाज

भाजप व शिवसेना युती न झाल्यास मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण व विश्लेषण

युती झाल्यावर संभाव्य जागा; आघाडीला मिळणाऱ्या संभाव्य जागा, मतांचे प्रमाण  व विधानसभा मतदारसंघनिहाय  कल

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल खालील लिंकवर उपलब्ध - 

(A survey report of the Political Research and Analysis Bureau (PREB) organization is available at the following link)
https://www.instamojo.com/bhujbalchandrakant/maharashtra-assembly-election-2019-opinion-p/?ref=store

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

====================================================================