pmc election 2017 PRAB निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांमध्ये पुन्हा घोळ प्रभागातील मतदारांच्या अनुक्रमांकामध्ये पुन्हा बदल; उमेदवारांमध्ये गोंधळाची स्थिती ...... निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना बनवले अब्जावधी

निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांमध्ये पुन्हा घोळ

प्रभागातील मतदारांच्या अनुक्रमांकामध्ये पुन्हा बदल; 

उमेदवारांमध्ये गोंधळाची स्थिती

पुणे :  राज्य निवडणुक आयोगाने महानगरपालिकांच्या तसेच जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी अनुक्रमांकानुसार अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत. यापुर्वी उमेदवारांना अंतिम मतदार यादीची विक्री करण्यात आली होती. त्यामध्ये मतदार केंद्र निहाय्य अनुक्रमांक नसल्याने त्या याद्यांचा उमेदवारांना काहीही उपयोग होणार नसल्याचे आयोगाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. नव्याने मतदार केंद्र निहाय्य अनुक्रमांकाच्या मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या असून त्या पुन्हा उमेदवारांना विकत घ्याव्या लागणार आहेत. या घोळामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर खाजगी संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) व्यवसायिक देखील या निर्णयामुळे संकटात सापडले आहेत. त्यांना अद्यावत केंद्र निहाय्य अनुक्रमांकानुसार नव्याने मतदार यादी अद्यावत करून द्यावे लागणार आहे. कमी कालावधीमध्ये हे काम अशक्य असल्याने उमेदवारांची कुचुंबना निर्माण झाली आहे.

उमेदवार निवडीमुळे झालेला उशीर आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमधील मतदान प्रक्रियेबाबतचा संभ्रम आणि आता मतदार याद्यांमधील घोळ यामुळे उमेदवारांमध्ये तसेच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रभागाची व्यापक भौगोलिक स्थिती मध्ये कमी कालावधीत मतदारांना केंद्र व मतदार अनुक्रमांक असलेली स्लिप (मतदार ओळख चिठठी) द्यावी लागणार आहे. अचुक नव्या अनुक्रमांकानुसार केंद्र निहाय्य मतदार यादी व स्लिपा पुरवठा करणे. बहुतांश खाजगी व्यवसायिकांना अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे मतदारांपर्यंत अचुक मोहिती पोहचविण्याचा उमेदवारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. महापालिका निवडणुकीतील बहुतांश उमेदवारांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मतदार यादीतील अनुक्रमांकाच्या अदलाबदलाविषयी कल्पना नसल्याने जुन्या अंतिम मतदार यादीतील प्रतिंवरच कार्य करीत असल्याचे दिसून आले. त्यांना या मतदार यादीतील अनुक्रमांक बदलाबाबत माहिती दिल्यावर त्यांनी निवडणुक आयोग प्रशासनावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

निवडणुक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या 

अनुक्रमांक बदलामुळे व्यवसायिक संकटात

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी खाजगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मतदार यादी समाविष्ट असलेले सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते.  एक प्रभागासाठी तसेच गटासाठी कमीत कमी २० हजार ते जास्तीत जास्त ४० हजार रूपयांपर्यंत किमतींच्या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. पालिका प्रशासनाने मतदान केंद्र यादीत प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याचा समावेश सदरील सॉफ्टवेअर कंपनी उमेदवारांना अपडेट करून देतात. मात्र पालिका प्रशासनाने मतदान केंद्र यादी प्रसिद्ध करताना केंद्र निहाय्य अनुक्रमांक देखील बदलण्यात आले. यामुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सर्व अनुक्रमांक बदल करून उमेदवारांना अपडेट देण्याचे कार्य वेळे अभावी करू शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना व्यावसायिक दृष्ट्या संकटात सापडल्या आहेत. तर ज्या उमेदवारांनी अशा कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअर खरेदी केले आहे त्या उमेदवारांना देखील या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना बनवले अब्जावधी

राज्य निवडणुक आयोगाने संकेत स्थळावर उमेदवारी अर्ज दाखल करून त्याची प्रींट काढून संबंधित निवडणुक निर्णय अधिका-याकडे सादर करण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्याप्रमाणे  महापालिका व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी ऑनलार्इन पद्धतीने नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची तसेच संपत्नी व गुन्हेविषयक प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सदरील ऑनलार्इन सिस्टीममध्ये उमेदवारांचे संपत्तीविषयक विवरण शपथपत्रामध्ये जंगम व स्थावर मिळकतीचे मुल्य भरले असता प्रींट मध्ये सदरील रकमेच्या प्रारंभी डॉलरचे चिन्ह येत होते. त्यामुळे सदरील रक्कम डॉलरमध्ये असल्याचे शपथपत्रात अधोरेखित होत होते. या निवडणुक आयोगाच्या चुकीमुळे उमेदवारांची संपत्ती डॉलरमध्ये परिवर्तीत करण्याचा पराक्रम राज्य निवडणुक आयोगाकडून करण्यात आला. उमेदवारांनी देखील तशा स्वरूपाचे प्रतिज्ञापत्र नोटरार्इज करून निवडणुक निर्णय अधिका-यांकडे दाखल केले आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात उमेदवार फेरबदल करू शकत नसल्याने त्यांना संपत्ती डॉलरमध्ये दर्शविण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. अशा खोट्या प्रतिज्ञापत्रांमुळे निवडणुक प्रतिक्रियेबाबत कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुक आयोगाच्या सदरील चुक पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी डॉलरचे चिन्ह काढून टाकले. मात्र त्यापुर्वी दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण आयोगाने दिले नाही. खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याच्या कारणावरून प्रतिस्पर्धी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात धाव घेत असतात. अशावेळी सदरील शपथपत्रातील घोडचुक न्यायालयीन प्रक्रियेत कितपत ग्राह्य धरले जार्इल हे पाहणे देखील उत्सुकतेचे आहे.