सवर्णांना आरक्षण चुनावी जुमला! हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस; घटनादुरुस्ती संसदेत मांडणार

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि नोकरीत मिळणार 10 टक्के आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणावरून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजु‍री दिली आहे. दरम्यान सवर्णांना आरक्षण हा चुनावी जुमलाच ठरण्याची शक्यता आहे कारण हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस असून घाईघाईने सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती मंगळवारी संसदेत मांडणार आहे. घटनात्मक पेच माहित असूनही सरकार हे पाऊल उचलत असल्याने केवळ आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय चुनावी जुमला ठरू नये असे सवर्णांना वाटत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला मोठा लाभ होऊ शकेल. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. या सर्वांची मागणी मान्य करून मोदी सरकारने निवडणुकीआधी आपली डोकेदुखी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असावा. सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.दरम्यान, कॅबिनेटने मंजुरी दिलेल्या निर्णयानुसार वार्षिक 8 लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्ण जातीतील व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच पाच एकरहून कमी शेतजमीन असलेले सवर्णही या आरक्षणाला पात्र ठरतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय आरक्षण देण्यास यापूर्वीही विरोध दर्शवला होता. देशात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच आरक्षण द्यावी, अशी भूमिका संघाने वेळोवेळी मांडली होती. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सवर्ण समाजात नाराजी पसरली होती. तसेच, नुकत्याच तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतरही सवर्ण समाज नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले होते. केंद्र सरकारचा आजचा निर्णय नाराज सवर्ण समाजाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा एक प्रयत्न आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव तर मंजूर केला, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग तितकासा सोपा नाही. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी भाजप सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे. विरोधकांच्या भूमिकेमुळे अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात करून केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. आता पुन्हा आरक्षण मर्यादा वाढ व आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा निर्णयाचा पाढा केवळ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गिरवला जात आहे. मोदी सरकार हे आरक्षण आर्थिक निषकांवर देण्याच्या विचारात आहे, ज्याची सध्या संविधानात तरतूदच नाही. संविधानात समाजाच्या मागासलेपणावर आरक्षण देण्याचं नमूद केले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी संविधानाच्या परिच्छेद 15 आणि परिच्छेद 16 मध्ये बदल केले जातील. दोन्ही परिच्छेदांमध्ये बदल करुन आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे सरकारला वाटत आहे.

हे तर मोदी सरकारच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण -प्रकाश आंबेडकर

आगामी निवडणुकांना आता 90 दिवस उरले आहे, त्यामुळेच भाजप सरकारने 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे', अशी टीका भारीपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना मोदी सरकारचा हा निर्णय बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली आहे. सरकारकडे केवळ 50 टक्के आरक्षण शिल्लक होतं, त्यातील 10 टक्के आरक्षण त्यांनी जाहीर केले आहे. आता 40 टक्क्यांमध्ये काय उरणार?," असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.  संघानं अनेकवेळा सांगितलं आहे की, आम्ही संविधानाला फारसं महत्त्व देत नाही. आता त्यांना कळले आहे की, निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसं यश मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी हे आरक्षणाचं कार्ड खेळले जात आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय जरी घेतला असला तरी, सुप्रीम कोर्टात 10 टक्के आरक्षण टिकणार नाही असा दावाही त्यांनी केला आहे.

सवर्णांना आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय क्रांतिकारक :  रामदास आठवले

दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्रांतिकारक ठरणारा असल्याचे मत व या निर्णयाचे स्वागत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.   सवर्णांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देणारा निर्णय घेऊन दलित सवर्ण यांच्यातील दरी मिटविण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे रामदास आठवले यांनी अभिनंदन केले आहे. देशभरातील ब्राह्मण, मराठा, जाट, राजपूत, गुज्जर;पटेल, लिंगायत आदी सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागसांना आर्थिक निकषावर स्वतंत्र प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात यावे. मात्र दलित आदिवासी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत कामा नये याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ( एनडीए ) च्या बैठकीत चार वेळा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यदा ५० टक्के ठरवताना ती मार्यदा वाढवण्यास बंदी घातली नव्हती मात्र ५० टक्के मर्यादा वाढवू नये अशी सूचना केली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेत  कायदा करून  आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येईल, असेही रामदास आठवले यांनी सांगितले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

Click here Pay Now- 
https://bit.ly/2Vo7a37

=============0===========0==========0==========

आर्थिक निकषांवर आरक्षण काही प्रश्न-

 1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. 
 2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो. मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे. [पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही.
 3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत,  खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली] आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.
 4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
 5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात.बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा. 
 6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.
 7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
 8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
 9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची [जमीन. हवा,पाणी, उर्जा, संपत्ती] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?
 10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
 11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

 12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. ....साभार

आर्थिक दुर्बल सवर्णांना आरक्षण हा राजकीय स्टंट-बापट

आरक्षण हा अपवाद आहे. मात्र अपवाद हा मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. म्हणून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलेले आरक्षण हे नुसता राजकीत स्टंट आहे. असे स्पष्ट मत घटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होत नाही, मग घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश मते कशी जुळणार, असा प्रश्नही बापट यांनी उपस्थित केला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

Click here Pay Now- 
https://bit.ly/2Vo7a37

=============0===========0==========0==========