सवर्णांना आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मूळ प्रत पहा- Sixteenth Lok Sabha Bill No 3 The Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019 (Lok Sabha)

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दृर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने बुधवारी (दि.९) मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते पडली तर ७ जणांनी याच्या विरोधात मते दिली. हे विधेयक कालच (दि.८) लोकसभेत मंजूर झाले होते. दरम्यान, सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, या विधेयकाला राज्यांची मंजुरी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता राज्यसभेतही ते मंजूर झाल्यानंतर थेट राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींनी यावर सही केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये १२४वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हे विधेयक निवड समितीसमोर ठेवण्याची मागणी खासदार कनिमोळी यांनी केली होती. मात्र, यावर मतदान घेतल्यानंतर त्यांच्या या प्रस्तावाच्या बाजूने १८ मते तर विरोधात १५५ मते पडली. त्यामुळे हे विधेयक निवड समितीसमोर मांडण्याची मागणी फेटाळली गेली. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात आले त्यावेळी त्यावर दिवसभर चर्चा घेण्यात आली. दरम्यान, यावर खासदारांनी आपापली मते मांडली. यावेळी बसपा प्रमुख मायावती यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर हे विधेयक आणल्याबद्दल सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना सरकारने हे विधेयक ऐतिहासिक असल्याचे सांगत सामना जिंकून देणारा हा छक्का असल्याचे म्हटले. त्यावर बसपाने हा छक्का सीमापार जाणार नाही, असे उत्तर दिले. यावेळी बसपा नेते सतीशचंद्र मिश्रा यांनी सरकारी क्षेत्रात रोजगाराच्या खूपच कमी संधी असल्याकडे लक्ष वेधले आणि या विधेयकाला एक मृगजळ संबोधले. ते पुढे म्हणाले की, बसपा आणि सपा या दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी काही दिवसांपूर्वी एकमेकांची भेट घेतल्यानंतर सरकरवर दहशत बसली आणि त्यांनी एका रात्रीतून हे विधेयक तयार केले.दुसरीकडे काँग्रेसने या विधेयकाचे स्वागत केले असले तरी याच्या वेळेवर शंका उपस्थित केली. लोकसभा निवडणुकांच्यापूर्वीच हे विधेयक आणल्याचे सांगत काँग्रेसकडून राज्यसभेत सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. हे संसदेचे शेवटचे सत्र असून यानंतर निवडणुकाच असणार आहेत असे काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी म्हटले की, सवर्णांमधील अनेक लोकांनी मागासवर्गीयांना आरक्षणासाठी महत्वाची भुमिका निभावली होती. स्वातंत्र्यानंतर सवर्णांमध्येही गरीबी वाढली त्यामुळे आज जर त्यांना आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे तर आपण सर्वांना एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून संघर्ष केला पाहिजे.

आर्थिक निकषात बदल करण्याची राज्यांना मुभा

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण केंद्र आणि राज्य सरकारी नोकऱ्यांत लागू असेल. तसेच आर्थिक निकषात बदल करण्याची मुभा राज्यांना असेल, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले.लोकसभेत मंजूर झालेल्या या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बुधवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय लाभासाठी हे विधेयक मांडल्याची टीका विरोधकांनी केली. या विधेयकावरील चर्चेत रविशंकर प्रसाद यांनी आरक्षणाच्या निकषावर भाष्य केले. ‘‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख आहे. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा आरक्षणाचे उत्पन्नाचे निकष ठरवण्याची मुभा राज्यांना आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षण आणि नोकऱ्यांत या आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकार वार्षिक ५ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित करू शकते. त्यासाठी राज्यांना घटनात्मक अधिकार मिळतील’’, असे प्रसाद म्हणाले.दरम्यान, कॉंग्रेस, राजद, द्रमुक, आम आदमी पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस यांच्या खासदारांनी राज्यसभेत जोरदार गदारोळ केला. गोंधळामुळे सकाळी राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते.राज्यसभेत २४४ खासदार आहेत. विधेयकावर मतदानादरम्यान १७२ जण उपस्थित होते. विधेयकाच्या बाजूने १६५ मते तर विरोधात ७ जणांनी मतदान केले. विरोध करणाऱ्या अण्णाद्रमुक पक्षाचे १३ आणि राजदचे ५ खासदार होते. परंतु मतदानादरम्यान यातील केवळ ७ खासदारच राज्यसभेत उपस्थित होते.

आर्थिक मागास शिष्यवृत्ती उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांवर; राज्य सरकारचा निर्णय

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. बुधवारी शासनादेश जारी झाला. हा बदल २०१८-१९ पासून लागू राहील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ही शिष्यवृत्ती देतो.राजर्षी शाहू महाराज शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये केली होती. त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेतही पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.शालेय शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी ३,२०० आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी दहावीला ५०% गुणांची अट आहे. मात्र यासाठी पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयेच होती. यामुळे अनेक विद्यार्थी वंचित राहात होते.

सहा वेळा कोर्टाने दुरुस्तीला घटनाबाह्य ठरवले 

१९५० नंतर घटनादुरुस्तीसाठीचे हे १२४ वे विधेयक आहे. सहा वेळा घटनेत करण्यात आलेली दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाला वाटले. त्यामुळे विधेयक रद्द केले. एप्रिल २०१५ मध्ये सरकारने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग स्थापन करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली होती. पण ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ती रद्द करून कॉलेजियम बहाल केले होते.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिसूचना 

दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाले आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच घटनेतील अनुच्छेद १५, १६ मध्ये आर्थिक आधारावर आरक्षणाची तरतूद जोडली जाईल. मंत्री गहलोत म्हणाले की, घटनादुरूस्तीमुळे आता कायदेशीर अडचण येण्याची शक्यता नाही.

सवर्णांना आरक्षण ; घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

आर्थिक मागास उच्चवर्णीयांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर केले. 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयक, 2019 (सवर्ण आरक्षण विधेयक) केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी आज लोकसभेत सादर केले. विधेयकावर चर्चा सुरु होणार आहे. सभागृहात विधेयक मांडताच समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप नोंदवत गोंधळ घातला. परंतु लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी खासदारांचा आक्षेप फेटाळला. संविधानातील ही 124वी दुरुस्ती आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. लोकसभेत भाजपने आपल्या खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. सोबतच राज्यसभेचा कार्यकाळही एक दिवसाने वाढवण्यात आला आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. संख्याबळानुसार लोकसभेत सरकार आवश्यक आकडे नसूनही विधेयक मंजूर करु शकते. पण राज्यसभेत काँग्रेस, आप आणि बसपाचं समर्थन असूनही विधेयक रखडू शकतो. आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्व आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठं, राज्य सरकारांच्या शैक्षणिक संस्था आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या देशभरातील सर्व शिक्षणसंस्थांमध्ये सुमारे १ कोटी विद्यार्थ्यांसाठी जागा उपलब्ध आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यात आणखी १० लाख नव्या जागा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. हे आरक्षण कसे लागू करावे याबाबतच्या योजनेवर काम सुरू आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत देशातील १८०हून अधिक संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांना कोटा पद्धत लागू करावी लागणार आहे. या व्यतिरिक्त, यूजीसीअंतर्गत येणारी अधिमत विद्यापीठं आणि खासगी विद्यापीठांनाही आरक्षण लागू करावं लागणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या १८० शैक्षणिक संस्थांमध्ये आयआयएमसह २३ आयआयटी, राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या ९१ शैक्षणिक संस्था, आयआयएसी बेंगळुरू आणि आयआयएसईआर सारख्या संशोधन करणाऱ्या ८ संस्था, ४१ केंद्रीय विद्यापीठं आणि इतर शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झालेल्या ९१ संस्थांमध्ये एम्स, एनआयटी आणि आयआयटींचा समावेश आहे. उच्च शिक्षणाबाबत करण्यात आलेल्या 'ऑल इंडिया सर्वेक्षण २०१७-१८'नुसार देशभरात एकूण ९०३ विद्यापीठं, ३९,०५० महाविद्यालयं आणि १०,०११ इतर शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ३.६ कोटी आहे. यात अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १४.४ टक्के, अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५.२ टक्के, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या ३५ टक्के, मुस्लीम विद्यार्थ्यांची संख्या ५ टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २.२ टक्के इतकी आहे. अनेक वर्षांपासून सवर्णाकडून सुरू असलेली आरक्षणाची मागणी अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी मान्य केली. या निर्णयाचा लाभ सर्व धर्मातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना मिळणार आहे. त्यासाठी सध्याचे ४९.५ टक्के आरक्षण दहा टक्क्य़ांनी वाढवून ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. तमिळनाडू सरकारने ६९ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यासंदर्भातील खटला न्यायप्रविष्ट आहे.ब्राह्मण महासंघ आणि मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आर्थिक मागास सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र हे आरक्षण न्यायालयात टिकायला हवं, हा नुसताच निर्णय चुनावी जुमला ठरू नये, अशी अपेक्षा ब्राह्मण महासंघानं व्यक्त केली आहे. उच्चवर्णीयांतील आर्थिक मागास लोकांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांत १० % आरक्षण देणारे ऐतिहासिक विधेयक मंगळवारी लोकसभेत दोन तृतीयांंश बहुमताने मंजूर झाले. या १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने ३२३ मते पडली. विरोधात केवळ ३ मते होती. लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेत ३० हून अधिक खासदार बोलले. राजद, एआयएमआयएम आणि अण्णाद्रमुक वगळता सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. अण्णाद्रमुकने नंतर सभात्याग केला. लोकसभेतील चर्चेला सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी उत्तर दिले. सुप्रीम कोर्टात घटनादुरुस्ती टिकणार नाही, ही शंका निराधार असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी जे प्रयत्न झाले त्यात घटनात्मक तरतुदी नव्हत्या. मात्र, या वेळी सुप्रीम कोर्टही घटनादुरुस्ती मान्य करेल, असा दावा गहलोत यांनी केला. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी उपस्थित होते. राज्यसभेत अद्रमुकचे १३, तर राजदचे ५ खासदार आहेत. ओवेसींच्या एमआयएमचा एकही खासदार नाही. बुधवारी राज्यसभेत अद्रमुक, राजदने विरोध केला आणि उर्वरित पक्षांनी पाठिंबा कायम ठेवला तर विधेयक मंजूर होईल. सर्व २४४ खासदार उपस्थित राहिल्यास ९३% खासदारांची साथ मिळेल.

* हे विधेयक कोणत्याही समितीकडे पाठवले नाही. ते संसदेवर लादण्यात आले.- कनिमोळी, डीएमके

* शिवसेनेचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे - अनिल देसाई, खासदार

* माझा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. खासगी क्षेत्रातही आरक्षण दिले पाहिजे - डॉ. नरेंद्र जाधव

* जातीय आरक्षण संपवण्यासाठीच रस्ता तयार केला जात आहे - मनोज झा, आरजेडी

* माझा सरकारच्या धोरणांवर आणि हेतूवर संशय - मनोज झा, आरजेडी

* खासगी क्षेत्र आणि न्याय व्यवस्थेतही आरक्षण लागू करावे - आरसीपी सिंह, जेडीयू

* आमचा पक्ष या विधेयकाचे समर्थन करत असून, त्याचे स्वागत करतो - आरसीपी सिंह, जेडीयू

Sixteenth Lok Sabha

Bill No 3

The Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019

08/01/2019 

(Lok Sabha) 

आरक्षणासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

मोदी सरकारने आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक आज (मंगळवार) लोकसभेत सादर केले. घटनात्मक वैधता देण्यासाठी आज संसदेत सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. या विधेयकावर आजच चर्चा होणार आहे.देशभरात मागासवर्गीय आणि ओबीसी आरक्षणाची चर्चा सुरू असताना, सवर्ण समुदायांना आकर्षित करण्यासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आल्यानंतर लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक याच अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या समारोप आहे. त्यामुळे सवर्ण आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

प्रस्तावित सवर्ण आरक्षणाचे निकष 

* वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी असणारे असावेत

* ५ एकर पेक्षा जास्त जमीन नसणारे असावेत

* १००० स्के फूटपेक्षा छोट्या घरात राहणारे असावेत

* निवासी भूखंड १०० यार्ड पेक्षा कमी असणारे असावेत

* अधिसुचित नसलेल्या पालिका क्षेत्रात २०० यार्डपेक्षा कमी क्षेत्राचा निवासी भूखंड असणारे असावेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

Click here Pay Now- 
https://bit.ly/2Vo7a37

=============0===========0==========0==========

संबधित ब्लॉग-

सवर्णांना आरक्षण चुनावी जुमला! हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस; घटनादुरुस्ती संसदेत मांडणार

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि नोकरीत मिळणार 10 टक्के आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आरक्षणावरून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजु‍री दिली आहे. दरम्यान सवर्णांना आरक्षण हा चुनावी जुमलाच ठरण्याची शक्यता आहे कारण हिवाळी अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस असून घाईघाईने सरकार यासंबंधीची घटनादुरुस्ती मंगळवारी संसदेत मांडणार आहे. घटनात्मक पेच माहित असूनही सरकार हे पाऊल उचलत असल्याने केवळ आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय चुनावी जुमला ठरू नये असे सवर्णांना वाटत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचेल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण वर्गाला मोठा लाभ होऊ शकेल. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लिम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. या सर्वांची मागणी मान्य करून मोदी सरकारने निवडणुकीआधी आपली डोकेदुखी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असावा. सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.दरम्यान, कॅबिनेटने मंजुरी दिलेल्या निर्णयानुसार वार्षिक 8 लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्ण जातीतील व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच पाच एकरहून कमी शेतजमीन असलेले सवर्णही या आरक्षणाला पात्र ठरतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय आरक्षण देण्यास यापूर्वीही विरोध दर्शवला होता. देशात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच आरक्षण द्यावी, अशी भूमिका संघाने वेळोवेळी मांडली होती. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सवर्ण समाजात नाराजी पसरली होती. तसेच, नुकत्याच तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतरही सवर्ण समाज नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले होते. केंद्र सरकारचा आजचा निर्णय नाराज सवर्ण समाजाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा एक प्रयत्न आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव तर मंजूर केला, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग तितकासा सोपा नाही. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी भाजप सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे. विरोधकांच्या भूमिकेमुळे अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वी कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात करून केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. आता पुन्हा आरक्षण मर्यादा वाढ व आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा निर्णयाचा पाढा केवळ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गिरवला जात आहे. मोदी सरकार हे आरक्षण आर्थिक निषकांवर देण्याच्या विचारात आहे, ज्याची सध्या संविधानात तरतूदच नाही. संविधानात समाजाच्या मागासलेपणावर आरक्षण देण्याचं नमूद केले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी संविधानाच्या परिच्छेद 15 आणि परिच्छेद 16 मध्ये बदल केले जातील. दोन्ही परिच्छेदांमध्ये बदल करुन आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे सरकारला वाटत आहे.

हे तर मोदी सरकारच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण -प्रकाश आंबेडकर

आगामी निवडणुकांना आता 90 दिवस उरले आहे, त्यामुळेच भाजप सरकारने 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे', अशी टीका भारीपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना मोदी सरकारचा हा निर्णय बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली आहे. सरकारकडे केवळ 50 टक्के आरक्षण शिल्लक होतं, त्यातील 10 टक्के आरक्षण त्यांनी जाहीर केले आहे. आता 40 टक्क्यांमध्ये काय उरणार?," असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.  संघानं अनेकवेळा सांगितलं आहे की, आम्ही संविधानाला फारसं महत्त्व देत नाही. आता त्यांना कळले आहे की, निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसं यश मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी हे आरक्षणाचं कार्ड खेळले जात आहे अशी टीकाही त्यांनी केली. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय जरी घेतला असला तरी, सुप्रीम कोर्टात 10 टक्के आरक्षण टिकणार नाही असा दावाही त्यांनी केला आहे.

सवर्णांना आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय क्रांतिकारक :  रामदास आठवले

दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्रांतिकारक ठरणारा असल्याचे मत व या निर्णयाचे स्वागत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.   सवर्णांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देणारा निर्णय घेऊन दलित सवर्ण यांच्यातील दरी मिटविण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे रामदास आठवले यांनी अभिनंदन केले आहे. देशभरातील ब्राह्मण, मराठा, जाट, राजपूत, गुज्जर;पटेल, लिंगायत आदी सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागसांना आर्थिक निकषावर स्वतंत्र प्रवर्ग करून आरक्षण देण्यात यावे. मात्र दलित आदिवासी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत कामा नये याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ( एनडीए ) च्या बैठकीत चार वेळा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यदा ५० टक्के ठरवताना ती मार्यदा वाढवण्यास बंदी घातली नव्हती मात्र ५० टक्के मर्यादा वाढवू नये अशी सूचना केली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेत  कायदा करून  आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येईल, असेही रामदास आठवले यांनी सांगितले.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

Click here Pay Now- 
https://bit.ly/2Vo7a37

=============0===========0==========0==========

आर्थिक निकषांवर आरक्षण काही प्रश्न-

 1. नरसिंहराव सरकारने 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले होते. ते 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. 
 2. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीचा पर्याय सुचवला जातो. मात्र अशी घटना दुरुस्तीही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे. [पाहा- प्रा.अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12] न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात,जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे.व्यक्ती म्हणून नाही. आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही.
 3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत,  खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली] आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे.
 4. आर्थिक निकष का नको? तर आरक्षणामुळे आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
 5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38,39,41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात.बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा. 
 6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर हजारोवेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरले आहे.
 7. जातींनी व्यवसाय ठरवून दिले होते. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात. उलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले,बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
 8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
 9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची [जमीन. हवा,पाणी, उर्जा, संपत्ती] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती, राजसत्ता दुसर्‍या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार] तिसर्‍या वर्णांच्या हाती असे का आहे?
 10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
 11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.

 12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे. ....साभार

आर्थिक दुर्बल सवर्णांना आरक्षण हा राजकीय स्टंट-बापट

आरक्षण हा अपवाद आहे. मात्र अपवाद हा मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. म्हणून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलेले आरक्षण हे नुसता राजकीत स्टंट आहे. असे स्पष्ट मत घटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होत नाही, मग घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश मते कशी जुळणार, असा प्रश्नही बापट यांनी उपस्थित केला आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

=============0===========0==========0==========

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

Click here Pay Now- 
https://bit.ly/2Vo7a37

=============0===========0==========0==========