#election 2019 निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात रोखा! जनहित याचिका दाखल

 सत्ताधारी पक्षाचा लेखाजोगा मतदारांपुढे मांडावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल 

निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात रोखावी तसेच सत्ताधारी पक्षाचा लेखाजोगा मतदारांपुढे मांडावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सत्तेवर येण्यासाठी जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने सत्ताधारी पक्षाने पूर्ण केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने तो जाहीर करून त्या पक्षाचा जमाखर्च मतदारांपुढे मांडावा; ज्यायोगे पुढील काळात त्या पक्षाला मतदान करण्याबाबत मतदारांना निर्णय घेता येईल, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचे महत्त्व जाणून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याबाबत मागदर्शक तत्वे आखण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने काही मागदर्शक तत्त्वे आखली. मात्र, या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात आली की नाही, याबाबत माहिती मिळवण्यापासून निवडणूक आयोगाने मतदारांना वंचित ठेवले आहे. सत्ताधारी पक्षाने निवडून आल्यानंतर केलेल्या कामांचा लेखाजोगा निवडणूक आयोगापुढे मांडावा आणि आयोगाने ही माहिती सामान्यांसाठी खुली करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय बजाद यांनी उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे. राजकीय पक्षाने व त्यांच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगापुढे पुढील निवडणूक लढविताना भरणे, बंधनकारक करावे व ही माहिती नागरिकांना देण्यात यावी. त्यासाठी ‘कंडक्ट आॅफ इलेक्शन रुल्स, १९६२ मधील नियम ४ (अ) आणि फॉर्म २६ मध्ये सुधारना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.तसेच केलेल्या कामांचा अहवाल सादर करण्याबाबत मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे निवदेन दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम आम्ही करू शकत नाही, असे उत्तर याचिकाकर्त्यांना दिले. ‘निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवू नये. मात्र, लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या कामाची यादी जाहीर करावी. राजकर्त्यांचे काम सामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी निवडणूक आयोग हे एक माध्यम ठरेल असे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात केली जाते मतदार अशा आश्वासनांना भुलून मते देतात आणि नंतर संबधित राजकीय पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करीत नाहीत मतदारांची फसवणूक होते असे गैरप्रकार रोखावे अशी मागणी केली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-   

https://bit.ly/2Vo7a37

====================================================================

News Update-20 feb 2019 times pub.

PIL seeks update of earlier poll promises -

In yet another PIL over the forthcoming general elections, an activist has moved Bombay HC over the right of voters to know the status of election manifestos from previous campaigns. The HC has sought a reply to the PIL which says parties/candidates must be asked to put up status updates of earlier election manifestos while filling nomination forms.The petitioner, Akshay Bajad, in the PIL filed last month through Talekar and Associates says election manifestos have become guides for voters to know the political party and the policies they seek to implement when elected. There is no law governing such election manifestos in India other than guidelines issued by the  says the petition, which counsel S B Talekar had mentioned before a bench of chief justice Naresh Patil and justice Nitin Jamdar. The bench asked lawyer for the central government, Carina Xavier, to let the court know its stand. The matter will now be heard in March.The PIL seeks directions to the Centre to frame guidelines that require candidates to give a declaration at the time of filing nomination of status of promises made in election manifestos. The petitioner says last May, the ECI had, in response to his representations, said monitoring promises made in earlier manifestos was not part of its function. The HC also asked that the petition be served on the ECI. The HC also asked that the petition be served on the ECI. The matter will now be heard on 26/03/2019.