व्हीव्हीपॅट याचिका: २५ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश ; ‘कठोर नियमावली पेड न्यूज’ ला चाप!

सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले निवडणूक आयोगाचे उत्तर

देशातील २१ विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम हॅक होण्याची भीती असल्यामुळे व्हीव्हीपॅट पद्धतीने मतमोजणी करावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याप्रकरणी २५ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ईव्हीएम पद्धतीने होत असलेल्या निवडणुका विश्वासार्ह नसल्याचा आरोप अनेक दिवसांपासून होतो आहे. ईव्हीएम हॅक करून त्यातील मतं बदलता येऊ शकतात असा आरोप या पक्षांनी केला आहे. ईव्हीएममध्ये दिलेले मत कोणत्या पक्षाला गेले याची कागदी स्लीप व्हीव्हीपॅट तंत्राने लगेच मतदाराला देता येते. या कागदी स्लीपची एक प्रत निवडणूक अधिकाऱ्यालाही मिळते. ईव्हीएममधील मतांची या कागदी स्लीपसोबत पडताळणी करून देशातील कमीतकमी ५० टक्के मतदान केंद्रांवर मतमोजणी करण्यात यावी अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे. तशी याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे खंडपीठ सुनावणी करीत आहे. ही याचिका सादर होताच क्षणाचाही विलंब न करता यावर निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया मागवण्यात आली. होळीनंतर लगेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याला २५ मार्चला सर्वोच्च न्यायालायात हजर राहून आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. ईव्हीएम हॅक होत असल्याचे दावे निराधार असल्याचं निवडणूक आयोगाने याआधीही सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे ईव्हीएम हॅक होते हे सिद्ध करून दाखवा असे आव्हानही गतवर्षी निवडणूक आयोगाने केले होते. ईव्हीएम हॅक होत नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर व्हीव्हीपॅट पद्धतीने मतमोजणी सध्या करण्यात येते. पण फक्त एका मतदान केंद्राऐवजी ५०टक्के मतदान केंद्रावर अशाप्रकारे मतमोजणी करण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होण्याआधी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागावा अशी आशा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यासाठी केवळ आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 
=============================

मतदानाच्या ४८ तास आधी सोशल मिडीयासह ‘पेड न्यूज’ना चाप!

कठोर नियमावली करण्यास निवडणूक आयोग अखेर तयार

निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिराती-मजकुराला अखेर चाप बसणार आहे. मतदानाच्या ४८ तास आधी समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिराती, मजकूर, ‘पेड न्यूज’ इत्यादींना आळा घालणारी नियमावली जारी करण्यास तयार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी अखेर उच्च न्यायालयाला सांगितले. समाजमाध्यमांबाबत निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांचीही काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे अशी नियमावली तयार करण्यास आपण हतबल असल्याची भूमिका आयोगाने आतापर्यंत घेतली होती. राजकीय मजकूर वा ‘पेड न्यूज’ना आळा घालण्यासाठी स्वत:हूनच पूर्वचिकित्सा प्रक्रिया राबवण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे. मात्र मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय मजकूर प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले, तर असा मजकूर प्रसिद्ध केला जाणार नाही, अशी भूमिका विविध समाजमाध्यमांनी मागील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. त्यावर असे आदेश देण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोग एवढे अनुत्सुक का? असा सवाल करतानाच याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. सागर सूर्यवंशी यांनी अ‍ॅड्. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोग बांधील असेल, असे आयोगातर्फे अ‍ॅड्. प्रदीप राजागोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याला फेसबुक, ट्विटर, गुगल, यूटय़ूब या समाजमाध्यमांनी आक्षेप घेतला. तसेच आयोगाच्या या भूमिकेचा अन्य सरकारी यंत्रणाही कित्ता गिरवतील आणि सगळे आदेश न्यायालयाने दिले तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा दावा करतील, असे म्हटले. त्याच वेळी आयोगाने मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय जाहिराती-मजकूर प्रसिद्ध न करण्याचे आदेश दिल्याने त्याचे पालन करण्याचा पुनरुच्चार केला. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानेही न्यायालयाच्या आदेशाची गरज काय, असा सवाल आयोगाला केला होता. त्यानंतर माघार घेत निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिराती-मजकुराला चाप लावणारी नियमावली तयार करण्याची तयारी आयोगाने दाखवली. याशिवाय निवडणूक आयुक्तांना समाजमाध्यमांबाबत आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांचीही काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आयोगातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी सादर करण्याचे आदेश त्यानंतर न्यायालयाने आयोगाला दिले. निवडणुकीच्या काळात हमी देऊनही समाजमाध्यमांनी राजकीय मजकूर प्रसिद्ध केला तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाणार? तसेच निवडणुकीच्या काळात देशाबाहेरील व्यक्ती पैसे मोजून राजकीय मजकूर वा राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्दय़ाशी संबंधित जाहिरात समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध करण्यास इच्छुक असेल तर त्याची ओळख पटवली जाणार का? असे प्रश्नच याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केले. त्यावर राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा मुद्दा काय? हे कोण निश्चित करणार? असा सवाल ‘गुगल इंडिया’ आणि ‘फेसबुक’च्या वतीने अनुक्रमे अ‍ॅड्. इक्बाल छागला आणि अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी उपस्थित केला. तसेच आम्ही लोकांना माध्यम उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे कुठल्या वर्गासाठी जाहिरात द्यायची हे आम्ही सांगत नाही ते ती स्वत: निश्चित करतात, असेही दोन्ही समाजमाध्यमांकडून स्पष्ट करण्यात आले. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================