मतदानाच्या ४८ तास आधी जाहीरनामा प्रसिद्धीस बंदी

ऑनलाईन प्रसारित होणाऱ्या सर्व राजकीय जाहिरातींना प्रमाणपत्र आवश्यक

 समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियमावली बनवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असल्याची माहीती राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार कोणतीही राजकीय जाहिरात 'मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटी'च्या (एमसीएमसी) प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत करता येणार नाही. सध्या प्रसारित झालेल्या जाहिरातींनादेखील हे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरींग कमिटीच्या प्रमाणपत्राशिवाय प्रसारीत झालेल्या जाहिराती तात्काळ हटवण्याचे आदेश समाजमाध्यमांना देण्यात येतील. प्रमाणपत्र नसलेल्या जाहिरातींबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला कळवणे समाजमाध्यमांना बंधनकारक राहणार आहे. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर, पोस्ट, जाहिरात, फोटो तात्काळ हटवणे समाजमाध्यमांना बंधनकारक राहील. आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी नियम अधिक काटेकोरपणे राबवले जातील. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाकर्ते, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचाही विचार केला जाईल, अशी लेखी हमी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. प्रदिप राजागोपाल यांनी हायकोर्टात दिली आहे. यासंदर्भात सागर सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. 

मतदानाच्या ४८ तास आधी जाहीरनामा प्रसिद्धीस बंदी

मतदानाच्या ४८ तास आधी पक्षांनी निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करू नये, असे निवडणूक आयोगाने शनिवारी स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाने आता जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे हा आचारसंहितेचाच एक भाग केला आहे. एका किंवा अनेक टप्प्यांमध्ये निवडणूक होणार असल्यास जाहीरनामा प्रतिबंधात्मक कालावधीत प्रसिद्ध करू नये, असे सुधारित आचारसंहितेमध्ये म्हटले आहे.आतापर्यंत जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याच्या वेळेबाबत कोणताही नियम नव्हता. गेल्या निवडणुकीत भाजपने पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या दिवशी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. काँग्रेसने तेव्हा तक्रारही केली होती, मात्र त्या वेळी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याबाबत आचारसंहिता नियम करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आयोग कोणतीही कारवाई करू शकला नाही. मतदानापूर्वी ७२ तास अगोदर जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यास राजकीय पक्षांना मज्जाव करावा, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने स्थापन केलेल्या पथकाने अलीकडेच केली होती. दरम्यान गेल्या काही निवडणुकांपासून इव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इव्हीएमबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार यावेळी लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व ठिकाणी व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. व्हीव्हीपॅट मशीनचा सार्वत्रिक वापर करण्यात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसेच इव्हीएमसोबत छेडछाड होऊ नये यासाठी प्रत्येक इव्हीएमवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच यावेळी इव्हीएम मशीनवर उमेदवाराचे छायाचित्रही लावण्यात येणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षांनी संरक्षण दलातील कोणत्याही व्यक्तीचे छायाचित्र निवडणूक प्रचारामध्ये न वापरण्याची सक्त ताकीद निवडणूक आयोगाने दिली आहे. शनिवारी (9 मार्च) निवडणूक आयोगाची एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीमध्ये प्रचारादरम्यान सैन्याचा वापर करू नका अशी ताकीद निवडणूक आयोगाने देशातील विविध राजकीय पक्षांना दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचे एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले होते. संरक्षण विभागातील व्यक्तींची छायाचित्रे विविध पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांकडून आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान वापरले जात असल्याबाबतची माहिती संरक्षण विभागाने निवडणूक आयोगाला दिली. याप्रकरणी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्षांना योग्य सूचना देण्याची विनंती संरक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार निर्देश देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले होते. तसेच सशस्त्र दल देशाच्या सीमा, राजकीय यंत्रणा आणि नागरिकांच्या संरक्षणाची महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.त्यामुळे सशस्त्र दलांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा वापर निवडणूक प्रचारादरम्यान करण्यात येऊ नये, असेही आयोगाने नमूद केले होते.
---------------------------------------------------------------------------

SUNDAY, 27 JANUARY 2019

#election 2019 निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात रोखा! जनहित याचिका दाखल

 सत्ताधारी पक्षाचा लेखाजोगा मतदारांपुढे मांडावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल 

निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात रोखावी तसेच सत्ताधारी पक्षाचा लेखाजोगा मतदारांपुढे मांडावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सत्तेवर येण्यासाठी जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने सत्ताधारी पक्षाने पूर्ण केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला द्यावा आणि आयोगाने तो जाहीर करून त्या पक्षाचा जमाखर्च मतदारांपुढे मांडावा; ज्यायोगे पुढील काळात त्या पक्षाला मतदान करण्याबाबत मतदारांना निर्णय घेता येईल, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचे महत्त्व जाणून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला याबाबत मागदर्शक तत्वे आखण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने काही मागदर्शक तत्त्वे आखली. मात्र, या जाहीरनाम्यात देण्यात आलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यात आली की नाही, याबाबत माहिती मिळवण्यापासून निवडणूक आयोगाने मतदारांना वंचित ठेवले आहे. सत्ताधारी पक्षाने निवडून आल्यानंतर केलेल्या कामांचा लेखाजोगा निवडणूक आयोगापुढे मांडावा आणि आयोगाने ही माहिती सामान्यांसाठी खुली करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अक्षय बजाद यांनी उच्च न्यायालायत याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे. राजकीय पक्षाने व त्यांच्या नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची किती पूर्तता केली, याचा अहवाल निवडणूक आयोगापुढे पुढील निवडणूक लढविताना भरणे, बंधनकारक करावे व ही माहिती नागरिकांना देण्यात यावी. त्यासाठी ‘कंडक्ट आॅफ इलेक्शन रुल्स, १९६२ मधील नियम ४ (अ) आणि फॉर्म २६ मध्ये सुधारना करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.तसेच केलेल्या कामांचा अहवाल सादर करण्याबाबत मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे निवदेन दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम आम्ही करू शकत नाही, असे उत्तर याचिकाकर्त्यांना दिले. ‘निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवू नये. मात्र, लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या कामाची यादी जाहीर करावी. राजकर्त्यांचे काम सामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी निवडणूक आयोग हे एक माध्यम ठरेल असे याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांची खैरात केली जाते मतदार अशा आश्वासनांना भुलून मते देतात आणि नंतर संबधित राजकीय पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करीत नाहीत मतदारांची फसवणूक होते असे गैरप्रकार रोखावे अशी मागणी केली आहे.
News Update-20 feb 2019 times pub.

PIL SEEKS UPDATE OF EARLIER POLL PROMISES -

In yet another PIL over the forthcoming general elections, an activist has moved Bombay HC over the right of voters to know the status of election manifestos from previous campaigns. The HC has sought a reply to the PIL which says parties/candidates must be asked to put up status updates of earlier election manifestos while filling nomination forms.The petitioner, Akshay Bajad, in the PIL filed last month through Talekar and Associates says election manifestos have become guides for voters to know the political party and the policies they seek to implement when elected. There is no law governing such election manifestos in India other than guidelines issued by the  says the petition, which counsel S B Talekar had mentioned before a bench of chief justice Naresh Patil and justice Nitin Jamdar. The bench asked lawyer for the central government, Carina Xavier, to let the court know its stand. The matter will now be heard in March.The PIL seeks directions to the Centre to frame guidelines that require candidates to give a declaration at the time of filing nomination of status of promises made in election manifestos. The petitioner says last May, the ECI had, in response to his representations, said monitoring promises made in earlier manifestos was not part of its function. The HC also asked that the petition be served on the ECI. The HC also asked that the petition be served on the ECI. The matter will now be heard on 26/03/2019.

=====================================================

निवडणूक आयोगाकडून तक्रारीसाठी ‘सी-व्हिजिल’ अॅप नागरिकांसाठी प्रभावी अस्त्र 

पुणे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोठा उत्सव सुरू झाला आहे. या उत्सवाला कोणतेही गालबोट लागू नये, आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे आणि निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पाडण्याचे भारत निवडणूक आयोगासमोरचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी आयोगाने सिटीझन व्हिजिलन्स अंतर्गत ‘सी-व्हिजिल’ हे नवे मोबाईल अॅप देशातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध केले. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोठा उत्सव सुरू झाला आहे. या उत्सवाला कोणतेही गालबोट लागू नये, आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे आणि निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पाडण्याचे भारत निवडणूक आयोगासमोरचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी अयोगाने सिटीजन व्हिजिलन्स अंतर्गत ‘सी-व्हिजिल’ हे नवे मोबाईल अॅप देशातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध केले आहे. कोणताही नागरिक निवडणूकी दरम्यान होणाऱ्या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करणाऱ्या अनुचित प्रकारांची तक्रार या माध्यमातून थेट ऑनलाईन करू शकणार आहे. या तक्रारीवर अवघ्या 100 मिनीटात कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे हे अॅप नागरिकांसाठी प्रभावी अस्त्र तर निवडणूक आयोगाचा तिसरा डोळा ठरणार आहे. निवडणूकी दरम्यान आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेतील तृटी दूर करण्यासाठी या ‘सी-व्हिजिल’ अॅपची निर्मिती भारत निवडणुक आयोगाच्यावतीने करण्यात आली आहे. पूर्वी आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारीची सत्यता तपासून, त्यावर कारवाई करताना यंत्रणेची दमछाक होत असे, तसेच सबळ पुराव्या अभावी संबंधितांवर कारवाई करताना मर्यादा येत असत. या नवीन अॅपमुळे या त्रुटी आणि मर्यादा कमी होणार आहेत ‘सी-व्हिजिल’ हे अॅप निवडणुकांदरम्यान आदर्श आचारसंहिता आणि खर्चाच्या उल्लंघनाची तक्रार करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक नाविन्यपूर्ण अस्त्र असणार आहे. या माध्यमातून नागरिक स्वतंत्र व निष्पक्षपाती निवडणुकांच्या संचालनासाठी सक्रिय आणि जबाबदार भूमिका बजावू शकतात. ‘सी-व्हिजिल’ हे अॅप यूजर फ्रेंडली असून त्याचा वापर अत्यंत साधा आणि सोपा आहे. या अॅपचा वापर निवडणुकांच्या अधिसूचनांच्या तारखेपासून ते मतदानाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत केला जाऊ शकतो. अॅपची विशिष्ट्ये म्हणजे तक्रारीचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ पुरवा म्हणून थेट अपलोड करण्याची सुविधा आहे. कॅमेरा, चांगले इंटरनेट कनेक्शन आणि ‘जीपीएस’ प्रवेशासह सज्ज असलेल्या कोणत्याही ड्रॉईड (जेलीबीन आणि वरील) स्मार्टफोनवरून या अॅपच्या माध्यमातून आदर्श आचारसंहिता भंगाची तक्रार करता येवू शकते. तीन टप्प्यात ही तक्रारीची प्रक्रीया पूर्ण होणार आहे.
*पहिला टप्पा- आदर्श आचारसंहिता भंग होत असल्याचे वाटत असल्यास नागरिकांने त्या घटनेचे एक छायाचित्र अथवा 2 ते 3 मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा. भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जी.पी.एस.) स्वयंचलीत स्थान मॅपिंगसह अॅपवर फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करावा. त्याच्या नंतर त्या तक्रारदार नागरिकाच्या मोबाईलवर एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. नागरिक अशा प्रकारे अनेक घटना नोंदवू शकतात, प्रत्येक अहवालासाठी एक आयडी मिळवू शकतात. अॅप वापरकर्त्यास ‘सी-व्हिजिल’ अॅपद्वारे आपली ओळख लपवून सुध्दा तक्रार नोंदविण्याचा पर्याय आहे. यामध्ये मोबाइल नंबर आणि इतर प्रोफाइल तपशील अॅप प्रणालीवर पाठवले जात नाहीत. त्यामुळे निनावी तक्रारीच्या बाबतीत, तक्रारकर्त्यास पुढील स्थिती संदेश मिळणार नाहीत. मात्र त्याच्या तक्रारीवर कारवाई ही होणार आहे.
*दुसरा टप्पा- नागरिकाने तक्रार नोंदविल्यानंतर ती अवघ्या पाच मिनीटातच जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडे दाखल होईल. त्या महितीच्या आधारे तक्रारीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसएसटी, व्हीएसटी आणि भरारी पथकाकडे ती माहिती पाठविण्यात येईल. त्या नुसार संबंधित पथकाकडे असणाऱ्या जीव्हीआयजीआयएल अन्वेषक नामक जीआयएस-आधारित मोबाइल ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने जीआयएस संकेत आणि नेव्हीगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संबंधित पथक घटनास्थळावर अवघ्या 15 मिनीटाच्या आत पोहोचणे अपेक्षीत आहे. संबंधित तक्रारी बाबत प्राथमिक तपास व तक्रारीतील तथ्यांची तपासणी करून त्या संबंधीचा अहवाल  निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तातडीने पाठवतील. हा कालावधी 30 मिनीटापेक्षा अधिक नसेल.
*तिसरा टप्पा- भरारी पथकाने तक्रारीवर कारवाई केल्यानंतर क्षेत्रीय अहवाल तपासकाने अॅपव्दारेच संबंधित निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे पाठविल्यावर, त्या घटनेतील तथ्य, पुरावा आणि अहवालाच्या आधारे निवडणुक निर्णय अधिकारी ती तक्रार ड्रॉप करावयाची, निकाली काढावयाची की पुढे पाठावायची याचा निर्णय घेतील. जर त्या तक्रारीत तथ्य अढळले तर भारत निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय तक्रार पोर्टलवर माहिती पाठविण्यात येईल. तक्रार अपलोड केल्यापासून अवघ्या 100 मिनिटांच्या आत तक्रारीची स्थिती तक्रार कर्त्याला प्राप्त होईल. त्यानंतर तक्रार योग्य असल्यास त्या तक्रार कर्त्याच्या मोबाईलवर तसा संदेश प्राप्त होईल.
*अॅपचा दुरूपयोग होवू नये म्हणून ‘सी-व्हिजिल’ चा उपयोग केवळ निवडणूक होत असलेल्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमा अंतर्गतच करता येईल.  फोटो अथवा व्हिडिओ क्लिक केल्यानंतर ‘सी-व्हिजिल’ वापरकर्त्यास केवळ 5 मिनिटांचा अवधी मिळेल. हे अॅप आधीच मोबाईलवर रेकॉर्ड केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंची अपलोड करण्याची परवानगी देणार नाही. अॅपवरून क्लिक केलेले फोटो अथवा व्हिडिओ थेट फोन गॅलरीमध्ये जतनही करता येणार नाहीत. एकसारख्या तक्रारीच्या दरम्यान किमान 5 मिनिटांचा विलंब करावा लागतो. जिल्हा नियंत्रण कक्ष भरारी पथकाला नेमण्या आधीही डुप्लिकेट, फ्रिवोलस आणि असंबंधित प्रकरणे ड्रॉप करण्याचा पर्याय आहे. ‘सी-व्हिजिल’चा वापर केवळ आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाशी संबंधित खटले दाखल करण्यासाठी केला जाणार. या शिवाय नागरिकांनी तक्रारी नोंदवण्यासाठी भारत निवडणुक आयोगाच्या मुख्य वेबसाइटचा वापर करावा, अथवा 1800111950 किंवा राज्य संपर्क केंद्रावर 1950 मध्ये राष्ट्रीय संपर्क केंद्राला कॉल करा.
*यासाठी ‘सी-व्हिजिल’ अॅपवर करता येईल तक्रार
मतदारांना पैसा, मद्य आणि आमली पदार्थांचे वाटप.
शस्त्रसाठा अथवा शस्त्र वापर.
मतदारांना मारहाण अथवा दमबाजीच्या प्रकारात.
जमावाला चिथावणीखोर भाषण देणे.
पेड न्यूज आणि फेक न्यूज संबंधी.
मतदारांना अमिष म्हणून वस्तूंचा वापर
मतदान केंद्रापर्यंत मतदारांची मोफत वाहतूक करणे.
उमेदवाराच्या मालमत्ता अपात्रते संबंधी व इतर.
सी-व्हिजिल’अॅपची तक्रार योग्य असल्यास संबंधितांवर प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयर) नोंदविला जाईल
संबंधितांवर क्रिमीनल अॅक्शन होणार.
कारवाईतील रोख रक्कम जप्त होणार.
कारवाईतील मद्य अथवा आमली पदार्थ जप्त होणार

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================